राष्ट्रिय सभाको ६ वर्ष : औचित्य साबित गर्नै मुस्किल

५ माघ, काठमाडौं । पहिलो ६ वर्षमा राष्ट्रिय सभामा दलहरूले पुर्याएका व्यक्तिको सूचीले माथिल्लो सदनको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठायो । राष्ट्रिय सभा सदस्य विमला राई पौड्यालका अनुसार पनि राष्ट्रिय सभामा सुरुवातमा तुलनात्मक रूपमा परिपक्व सांसद निर्वाचित र मनोनीत भएका थिए । तर, दुईवर्षे कार्यकाल सकिएकाहरू गएर नयाँ सांसदहरू आउने प्रक्रियामा राष्ट्रिय सभा विस्तारै कमजोर बन्दै गयो ।

‘विज्ञ भनेर परिकल्पना गरिएको सदनमा पार्टीका खाँटी कार्यकर्ता त आए नै, ज्ञान र अनुभवका हिसाबले पनि कमजोर मान्छेहरूले अवसर पाए’ उनी प्रश्न गर्छिन्, ‘व्यवहार र अभ्यास हेर्दा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा के फरक भयो र ?’

२०७४ सालको प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा गोरखा–२ बाट पराजित नारायणकाजी श्रेष्ठ ९ माघ २०७६ मा राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचित भए । गण्डकी प्रदेशबाट निर्वाचित श्रेष्ठ हाल उपप्रधान तथा गृहमन्त्री छन् ।

श्रेष्ठसँगै गण्डकी प्रदेशबाट राष्ट्रिय सभा सदस्य भएकी भगवती न्यौपाने २०७४ को चुनावमा तनहुँको भानु नगरपालिकाको मेयरमा पराजित भएकी थिइन् । २०७४ को चुनावमा कपिलवस्तुको बाणगंगा नगरपालिकाको मेयरमा पराजित विमला घिमिरे पनि अहिले राष्ट्रिय सभा सदस्य छिन् ।

दोस्रो संविधान सभा र २०७४ को चुनावमा सप्तरी–४ बाट प्रतिनिधि सभामा पराजित मृगेन्द्रकुमार सिंह, २०७४ मा दाङ–३ बाट प्रदेश सभामा पराजित जगप्रसाद शर्मा अहिले राष्ट्रिय सभा सदस्य छन् । बर्दियामा चुनाव हारेका वामदेव गौतम राष्ट्रपतिबाट मनोनीत भएर राष्ट्रिय सभामा पुगेका छन् ।

वडा सदस्य हारेकाले समेत राष्ट्रिय सभा सदस्य बन्ने मौका पाए । २० वैशाख २०७४ मा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा सिन्धुपाल्चोक लिसंखुपाखर गाउँपालिकाको वडा सदस्यमा पराजित सिंहबहादुर विश्वकर्मा २४ माघ २०७४ मा राष्ट्रिय सभा सदस्य थिए । विश्वकर्मा आगामी फागुन २० गते कार्यकाल सकिएर बिदा हुँदैछन् ।

चुनाव हारेकाहरूलाई राष्ट्रिय सभामा ल्याइएको भनेर भइरहेको आलोचनालाई दलहरूले फेरि पनि वास्ता गरिरहेका छैनन् । यसको पछिल्लो उदाहरण हो– माघ ११ गते हुने चुनावबाट राष्ट्रिय सभामा आउन चाहेका उम्मेदवारहरूको सूची ।

२०७९ को चुनावमा प्रतिनिधि सभामा झापा–३ बाट पराजित भएका कृष्णप्रसाद सिटौला कोशी प्रदेशबाट राष्ट्रिय सभा सदस्यको उम्मेदवार छन् । मधेश प्रदेशबाट उम्मेदवार रहेकी पूजा चौधरी २०७९ को प्रदेशसभा सदस्यको चुनावमा रौतहट–३ (क) मा पराजित भएकी थिइन् ।

संघीय प्रणालीपछिको ६ वर्ष पूरै राष्ट्रिय सभाको नेतृत्व गरेका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना पनि राष्ट्रिय सभामा पुगेका पात्रहरूसँग सन्तुष्ट छैनन् । ‘आरोप लाग्छ– चुनाव हारेको, वडामा हारेको व्यक्ति राष्ट्रिय सभामा आए’ उनी भन्छन्, ‘यो दलहरूले सोच्ने विषय हो । कार्यकर्ता म्यानेज गर्ने भन्दा बौद्धिक/तटस्थलाई लैजाऔं भन्ने सोच नेताहरूमा हुनुपर्यो ।’

आलोचनाका बाबजुद नेताहरू माथिल्लो सदनमा आउन चाहनु र नेतृत्वले ल्याउनुका केही कारण छन् । राष्ट्रिय सभा चुनावमा स्थानीय तहका प्रमुख/उपप्रमुख र प्रदेश सभा सदस्य मतदाता हुन्छन् । अधिकांश पार्टीबाट निर्वाचित नेता हुन्छन् । यसकारण सांसद बन्न प्रतिनिधि सभा वा अन्य तहको चुनावमा जस्तो मतदाता रिझाउन धेरै दुःख गर्नुपर्दैन ।

साथै, राष्ट्रिय सभा सदस्य भएपछि मन्त्री बन्ने बाटो पनि खुल्छ । संविधानले राष्ट्रिय सभाका सदस्यलाई प्रधानमन्त्री बन्न रोकेको छ । तर, उपप्रधानमन्त्रीसम्म बन्न पाउँछन् । यस्तो सुविधाका कारण नेताहरू माथिल्लो सभामा जान लोभिन्छन् ।

साथै, यसअघि चुनावमा उठ्ने अवसर नपाएका, उठेर पनि हारेका र राजनीतिबाट पलायन हुन खोजिरहेका कार्यकर्ता थन्क्याउने ठाउँ पनि राष्ट्रिय सभा भएको ६ वर्षे अभ्यासमा देखिएको छ । यो प्रवृत्तिमाथि प्रश्न उठिरहेको छ ।

संविधान जारी भएयता राष्ट्रिय सभाको चौथो पटक चुनाव हुँदैछ । पहिलो पटक २०७४, दोस्रो पटक दुईवर्षे कार्यकाल सकेकाहरूको ठाउँमा ९ माघ २०७६ मा र चारवर्षे कार्यकाल सकिएकाहरूको ठाउँमा १२ माघ २०७८ मा चुनाव भएको थियो ।

यही माघ ११ गते ६ वर्षे कार्यकाल सकिएकाहरूको ठाउँमा १९ सिटका लागि निर्वाचन हुँदैछ । २०७४ सालमा ५६ जनाका लागि निर्वाचन भएको थियो भने, २०७६ सालमा १८ र २०७८ सालमा १९ जनाका लागि चुनाव भएको थियो ।

५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा सात वटै प्रदेशबाट समान रूपमा ८/८ जनाका दरले चुनिन्छन् । ३ जना राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुन्छन् । महिला, दलित, अल्पसंख्यक वा अपांगता भएका समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित छ । यसरी विभिन्न क्षेत्रबाट विशेषज्ञ, अनुभवी र योग्यतम व्यक्तिहरू राष्ट्रिय सभामा पुग्ने परिकल्पना संविधानले गरेको छ ।

‘एउटा बिर्सनलायक उदाहरण’

कतिपय यस्ता उदाहरण छन्, जसले विज्ञ भनिने थलोका माननीयलाई आफ्नै कामले मजाकको पात्र बनाइदिएको छ । २० असार २०८० मा राष्ट्रिय सभामा विद्युतीय व्यापार (ई–कमर्स) विधेयक २०८० माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथि सैद्धान्तिक छलफल हुँदै थियो ।

तर त्यो प्रस्तावमाथिको बहसमा भाग लिने सांसदहरूले कुरा नबुझेर ‘बिजुली व्यापारको विषयमा’ बहस गरे । प्रस्ताव नपढेका सांसदले भारत र बंगलादेशमा विद्युत् निर्यात गर्नुका साथै नेपालभित्रै पनि विद्युत् खपत बढाउनुपर्ने कुरा गरे ।

हुँदा हुँदा बैठकमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजालले पनि प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा भारतले विद्युत् खरिद गर्ने कुरा भएको बताए । यसरी एउटा विषयमा प्रस्तुत प्रस्तावमाथि अर्कै विषयमा छलफल गरेर सभाले प्रक्रिया अगाडि बढायो । दुःखको कुरा त्यो विधेयक सर्वसम्मतिमा स्वीकृत पनि भयो ।

राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना उक्त घटनालाई बिर्सनलायक उदाहरण ठान्छन् । उनी भन्छन्, ‘६ वर्षे कार्यकालमा त्यो सबैभन्दा बिर्सनलायक घटना हो ।’ यस्तो हुनुमा बौद्धिकता भन्दा प्रवृत्तिगत समस्याको रूपमा लिन्छन् अध्यक्ष तिमिल्सिना ।

उनी थप्छन्, ‘त्यस विधेयकमाथि विद्वान् भनिएको, मास्टर डिग्री गरेको माननीय पनि बोल्नुभएको छ । डिग्री होल्डरले मात्रै पुग्दो रहेनछ । जो मन्त्री हो उहाँ नै गलत रूपमा प्रस्तुत हुनुभएको छ । यसकारण यो विज्ञता भन्दा ज्यादा प्रवृत्तिगत समस्या हो ।’

उक्त घटनालाई नेपालको संसद्मा भएको ‘एउटा मजाक’को संज्ञा दिन्छन् संसद् सचिवालयका पूर्वसचिव सोमबहादुर थापा । उनी भन्छन्, ‘म के विषयमा बोलिरहेको छु भन्ने थाहै नपाई सांसदहरू बोल्छन् भन्ने यो एउटा बलियो प्रमाण हो । मन्त्रीलाई मैले के विधेयक ल्याएँ, कसरी जवाफ दिनुपर्छ भन्ने समेत थाहा नहुनुले हाम्रा मन्त्री कस्ता छन् भन्ने पनि यसले देखाउँछ ।’

तल्लो सदनको असर माथिल्लो सभामा

राष्ट्रिय सभालाई आफ्नो औचित्य साबित गर्न मुस्किल पर्नुको अर्को कारण यो प्रतिनिधि सभाको छायाँ बन्नु पनि हो । प्रतिनिधि सभा अवरुद्ध हुँदा राष्ट्रिय सभाका बैठक चलेनन् । प्रतिनिधि सभामा विपक्षी दलले जे माग र मुद्दा राखे ती स्वतः राष्ट्रिय सभामा पुगे । प्रतिनिधि सभामा सत्तापक्षले जुन भाषा बोल्छन् राष्ट्रिय सभामा सत्ता पक्षका सांसद त्यही बोलीमा लोली मिलाउँछन् ।

पछिल्लो उदाहरण– भारत भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले) ले २० असार २०८० देखि पाँच दिनसम्म प्रतिनिधि सभाको बैठक चल्न दिएन । त्यस अवधिमा राष्ट्रिय सभाको बैठक पनि चलेन ।

एमालेले २०८० साउन पहिलो सातादेखि झण्डै एक महिना ६० किलो भनिएको सुन बरामद प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समितिको माग राखेर प्रतिनिधि सभामा अवरोध गर्यो । राष्ट्रिय सभामा पनि त्यही दोहोरियो ।

एमालेले प्रतिनिधि सभामा गृहमन्त्रीको राजीनामा माग्यो, राष्ट्रिय सभामा एमाले सांसदहरूले त्यही माग राखेर बैठक चल्न दिएनन् । प्रतिनिधि सभाको अवरोध खोल्न नेताहरू सक्रिय भए, अवरोध खुल्यो । राष्ट्रिय सभामा पनि स्वतः अवरोध खुल्यो ।

अर्र्को उदाहरण पनि छ । प्रतिनिधि सभाको अघिल्लो कार्यकालमा एमालेले २३ भदौ २०७८ देखि ३ जेठ २०७९ सम्म बैठक अवरोध गर्यो । आफ्नो पार्टी फुटाउन सहज हुने गरी सरकारले राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको र आफ्नो पार्टीका तर्फबाट कारबाही गरिएका १४ जना सांसदको सूची प्रकाशन नगरेको भन्दै एमालेले सभामुखको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएर राजीनामा मागेको थियो ।

राजनीतिक चासो बाहेक यो विषयमा राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूको कुनै प्रत्यक्ष सरोकार थिएन । तर, प्रतिनिधि सभामा अवरोध रहुन्जेल राष्ट्रिय सभामा पनि एमालेका सांसदहरूले निरन्तर अवरोध गरे । स्थानीय तहको चुनावपछि एकीकृत समाजवादीले समेत जनमत प्राप्त गरेको भन्दै एमालेले प्रतिनिधि सभामा अवरोध खोल्यो, राष्ट्रिय सभामा पनि स्वतः अवरोध खुल्यो ।

राष्ट्रिय सभाका पूर्वसदस्य रामनारायण बिडारी सभामुखको राजीनामा माग्दै अवरोध गरिंदा राष्ट्रिय सभा अध्यक्षले कुनै रुलिङ नगर्नुलाई पनि प्रश्नको घेरामा राख्नुपर्ने बताउँछन् । उनी थप्छन्, ‘प्रतिनिधि सभाको विषय राष्ट्रिय सभामा नउठाऊँ भनेर रुलिङ गरिदिएको भए राष्ट्रिय सभाको प्रकृति फरक हो भन्ने स्थापित गर्न मद्दत पुग्थ्यो ।’

प्रतिनिधि सभाका हरेक व्यवहार र क्रियाकलापको सिको राष्ट्रिय सभामा भएको भनेर अध्यक्ष तिमिल्सिना आफैं पनि असन्तुष्ट छन् । प्रतिनिधि सभाको छायाँ राष्ट्रिय सभामा पर्न नदिन आफूले प्रयास गरेको तर, राजनीतिक विवादका बेला शीर्ष नेताहरूको सदाशयता नपाएको उनको दुःखेसो छ ।

‘कतिपय अवस्थामा हाम्रो प्रयत्नले हाउस चलायौं अलग कुरा । तर, नेताहरूको सदाशयता त्यो खालको भएन’ उनी थप्छन्, ‘नेताहरूले राष्ट्रिय सभा चलिराखोस्, राष्ट्रिय सभामा सांसदहरूले आफ्नो ढंगले गतिविधि गर्नुहोस् । हामी राजनीतिक जोडघटाउको कुरा प्रतिनिधिसभामा सीमित गर्छौं भन्नुभएको भए अलग ढंगले राष्ट्रिय सभा चल्थ्यो, त्यो भएन ।’

हुन पनि राष्ट्रिय सभा स्थायी सदन हो । यसकारण प्रतिनिधि सभा नहुँदा राष्ट्रिय सभा सक्रिय हुनसक्छ । सामान्य अवस्थामा केही विषयगत समितिमा आफैं उपस्थित भएर अध्यक्ष तिमिल्सिनाले सकारात्मक अभ्यासको सुरुवात गरेका थिए । तर, प्रतिनिधि सभा नभएको बेला भने राष्ट्रिय सभा प्राय निष्क्रिय भयो ।

५ पुस २०७७ मा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले १७ पुसमा राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन बोलाएका थिए । तर, उक्त अधिवेशन जम्मा चार दिनमा सात घण्टा बसेर सकियो । एउटा अधिवेशनको पूरै अवधि चार दिन र जम्मा ७ घण्टा चलेर सकिंदा ६ महिनापछि बसेको सदनमा जनसरोकारका तमाम विषय उठ्नै पाएनन् ।

राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन अन्त्य भए पनि विषयगत समितिका बैठक राख्न सकिन्थ्यो । तर, प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापित नहुन्जेलसम्म राष्ट्रिय सभा र सभाका विषयगत समिति पनि सक्रिय भएनन् । ८ जेठ २०७९ मा फेरि तत्कालीन सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्यो । राष्ट्रिय सभाको बैठक र विषयगत समिति फेरि प्रभावित भए ।

राष्ट्रिय सभा सदस्य खिमलाल देवकोटाका अनुसार दुई–दुई पटक भएको प्रतिनिधि सभा विघटनका बेला राष्ट्रिय सभा समेत विघटनकै अवस्थामा रहेको भान हुन्थ्यो । ‘प्रतिनिधि सभा नहुँदा पनि राष्ट्रिय सभाले सरकारलाई खबरदारी गर्न सक्छ भनेर सार्वजनिक रूपमा निकै भनियो, पत्रपत्रिकामा लेखियो, एकाध चलेका राष्ट्रिय सभाकै बैठकमै पनि भनियो’ उनी सम्झन्छन्, ‘तर व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेन ।’

राष्ट्रिय सभा सदस्य विमला राई पौड्याल पनि प्रतिनिधि सभा नहुँदा राष्ट्रिय सभालाई सक्रिय गराउन नसक्नु कमजोरी ठान्छिन् । ‘प्रतिनिधिसभा नहुँदा राष्ट्रिय सभा बस्न सक्ने प्रावधान संविधानमा छ । तर, हामीले त्यो गर्न सकेनौं’ उनी भन्छिन्, ‘सरकारले बोलाउन सक्ने अवस्था नहुँदा अध्यक्षले कार्य व्यवस्था परामर्श समितिसँग छलफल गरेर राष्ट्रपतिलाई अनुरोध गर्न मिल्दो रहेछ । त्यो पनि गरिएन ।’

विज्ञहरूको थलोमा पार्टीको छायाँ

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रपछिको राष्ट्रिय सभाको नेतृत्वमा गणेशप्रसाद तिमिल्सिना पुगे । सिस्टम बसाल्ने र राष्ट्रिय सभाको गरिमा झल्काउने अवसर उनलाई थियो । तर, सकारात्मक नजिर स्थापित गर्ने भन्दा सभामुखसँग पौंठेजोरी खेल्ने, प्रतिनिधि सभाको कार्यमाथि चासो राख्ने गरेको आरोप खेपेर उनी बिदा हुँदैछन् ।

अध्यक्ष तिमिल्सिनाले पटक–पटक प्रतिनिधि सभाको विषयमा टिप्पणी गरेका छन् । पछिल्लो उदाहरण– १६ मंसिर २०८० मा राजधानीमा भएको ‘जापानः विगत, वर्तमान र भविष्य’ विषयक सेमिनारलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष तिमिल्सिनाले प्रतिनिधि सभाको चुनावी परिणामले सुखद् संकेत नगरेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए ।

नयाँ दल उदाएको र केही स्वतन्त्र उम्मेदवार विजयी भएको तर्फ संकेत गर्दै उनले भनेका थिए, ‘लोकतन्त्रमा रोज्न (उम्मेदवार) पाउने हो । स्वतन्त्र व्यक्तिहरू, कुन पार्टी त्यो होइन । तर, जे खालको संकेत (प्रतिनिधिसभाको चुनावी परिणाम) आएको छ त्यो सुखद् छ त ?’

प्रतिनिधि सभा विघटनको पक्षमा बोलेर पनि राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष तिमिल्सिना आलोचित भएका थिए । २४ फागुन २०७९ मा पारिवारिक निजी वन संघ नेपालको ९औं स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनी प्रतिनिधि सभा विघटनको पक्षमा बोले । त्यति मात्रै होइन संविधानमा प्रतिनिधि सभा विघटन नहुने व्यवस्था राखेकोप्रति उनले असन्तुष्टि पनि जनाए ।

जनप्रतिनिधिमूलक संस्था ठीकै ढंगले जाँदा केही समस्या भयो भने सरकारले संसद् विघटन गर्ने दुनियाँको अभ्यास रहेको उल्लेख गर्दै उनले भनेका थिए, ‘…संविधान बनाउँदा पटक–पटक विघटन भयो भनेर विघटन नै नगर्ने बनाऊँ भनेर लेख्दा अहिले लफडा भइरहेको छ ।’ तर तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ५ पुस २०७७ र ८ जेठ २०७८ मा गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक ठहर गरेको थियो ।

तत्कालीन ओली सरकारले विभिन्न संवैधानिक निकायमा गरेको नियुक्ति प्रकरणमा पनि सभामुख र अध्यक्ष तिमिल्सिना आमने–सामने भएका थिए । प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको र त्यस अवधिमा संसदीय सुनुवाइ समिति नरहेको आधारमा तत्कालीन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संवैधानिक परिषदले गरेको नियुक्ति कागजात फिर्ता गरिदिएका थिए । तर, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष तिमिल्सिनाले नियुक्तिको बचाउ गर्दै सभामुखको कदमप्रति विरोध जनाएका थिए ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ताको समयको विषयमा समेत सभामुख र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष आमने–सामने भएका थिए । ५ पुस २०७७ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव बिहान साढे १० बजे दर्ता भएको सूचना सभामुखको सचिवालयले बाहिर पठाएको थियो । तर, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष तिमिल्सिनाले संसद् सचिवालयलाई त्यसको छानबिन गर्न निर्देशन दिएका थिए ।

अर्को उदाहरण– २०७९ भदौमा अध्यक्ष तिमिल्सिनाले सभामुख र उपसभामुखको पदावधि खुलाउन निर्वाचन आयोगलाई पत्र लेखेका थिए । ‘निर्वाचित संसद्को कार्यकाल आयोगले नतोक्ने जवाफ’ पाएपछि अध्यक्ष तिमिल्सिनाले १ असोज २०७९ पछि सभामुख र उपसभामुख समेत रहेर व्यवस्थापन समितिले गरेका निर्णय कार्यान्वयन नगर्न संसद सचिवालयलाई निर्देशन दिएका थिए ।

औपचारिक भाषामा तटस्थ पद भनिएका सभामुख र राष्ट्रिय सभा अध्यक्षबीचको यो द्वन्द्वको अन्तर्य– दुवैका मातृ पार्टीबीचको झगडा थियो । सो पदमा पुग्नु अघिसम्म तिमिल्सिना ओली निकट एमाले नेता हुन् भने प्रतिनिधि सभाको अघिल्लो कार्यकालका दुवै सभामुख माओवादी पार्टीका नेता थिए ।

यो द्वन्द्वको परिणाम मुलुकले भोग्नु पर्यो । समयमै कानुनहरू बन्न सकेनन् । विज्ञहरूको थलो भनिएको ठाउँ पार्टीको छायाँ बन्न पुग्यो । प्रतिनिधि सभा चल्दा राष्ट्रिय सभा चल्ने, प्रतिनिधि सभा नचल्दा राष्ट्रिय सभा समेत नचल्ने अवस्था बन्यो ।

‘संवैधानिक र कानुनी विभेद हटाउ’

बोलीचालीमा राष्ट्रिय सभालाई माथिल्लो सभा अनि अनुभवी तथा पाकाहरूको सदन भन्ने गरिन्छ । कतिपयले दिग्गज र बौद्धिकहरूको सदन पनि भन्दछन् । तर, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना कुन मुलुकले के अपेक्षा गरेर राष्ट्रिय सभाको व्यवस्था गरेको छ अनि त्यसका सदस्य कसरी सदस्य चयन गरिन्छ त्यस आधारमा मूल्यांकन हुनुपर्ने बताउँछन् ।

‘बेलायतको अवस्था हेरेर भन्ने हो भने माथिल्लो सदन बौद्धिक भन्दा सामन्तहरूको थलो भन्नुपर्छ । किनकि त्यहाँको राजाले एलिटहरूलाई राष्ट्रिय सभामा राख्ने हो । उनीहरू बाँचुञ्जेल सदस्य हुन्छन् । त्यो हो भने कसरी बौद्धिक ? एलिटहरू मात्रै बौद्धिक हुन्छन् ?’ उनी भन्छन्, ‘तर, सबैतिरको हेरेर आम रूपमा एउटा मान्यता स्थापित छ– माथिल्लो सदन बौद्धिकहरूकै सभा हो ।’

राष्ट्रिय सभालाई विभिन्न देशमा कहीं ‘अपर हाउस’, कहीं ‘हाउस अफ लर्डस्’ कहीं ‘सिनेट’ भन्ने गरिन्छ । हरेक देशको माथिल्लो सभाबारे आ–आफ्नै मौलिकता रहेतापनि यो निरन्तर चलिरहने सभाको रूपमा समानता छ ।

नेपालमा २०१९ सालको संविधान र २०६३ सालको अन्तरिम संविधानबाहेक अन्य सबै संविधानले दुई सदनात्मक संसद्को व्यवस्था गरेका थिए । ती दुईलाई राष्ट्रिय सभा या माथिल्लो सदन र प्रतिनिधि सभा अथवा तल्लो सदन भन्ने गरिएको छ । २०७२ सालअघिका अभ्यास एकात्मक शासन व्यवस्था अन्तर्गत थिए भने संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली अवलम्बन गरिएपछि राष्ट्रिय सभाको भूमिका केही बदलिएको छ ।

संविधान निर्माणका क्रममा ‘संविधानसभा, व्यवस्थापकीय अंगको स्वरूप निर्धारण समिति’ले तयार पारेको संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदाको व्याख्यात्मक टिप्पणीमा राष्ट्रिय सभामा योग्य व्यक्तिको प्रतिनिधित्व हुन सकोस् भन्ने अभिप्रायले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको सदस्य हुनका लागि केही फरक योग्यता तोकिएको उल्लेख छ ।

जहाँ भनिएको छ— ‘राष्ट्रिय सभामा परिपक्व व्यक्तिको अपेक्षा गर्दै यसका लागि ३५ वर्ष उमेर पुगेको हुनुपर्ने र प्रतिनिधि सभामा युवा, ज्ञान, जोश र जाँगर भित्र्याउनुपर्दछ भन्ने मान्यता सहित २५ वर्ष निर्धारण गरिएको छ ।’

संविधानमा विज्ञको यकिन परिभाषा छैन । सांकेतिक रूपमा भनिएको छ— ‘राष्ट्रिय सभा सदस्यको कार्यात्मक योग्यतालाई संविधानमा औपचारिक रूपमा उल्लेख गरिएको छैन । तर, आफ्ना अगाडि आइपर्ने चुनौतीको सामना गर्न तथा दायित्व निर्वाह गर्न आफूभित्र केही आधारभूत योग्यताको विकास सदस्यले गरुन् भन्ने अपेक्षा गरिएको छ ।’

संविधानतः राष्ट्रिय सभाको जिम्मेवारी स्थानीय तह, प्रदेश र संघको अधिकार सही रूपमा स्थापित गर्नु, संघीयताको मर्म विपरीत प्रतिनिधि सभाले कानुन बनाउन खोजे रोक्नु हो । राष्ट्रिय सभाको औचित्यताबारे संविधानको व्याख्यात्मक टिप्पणी छ— ‘संघ र प्रदेशका बीचमा सृजनात्मक र पारस्परिक अन्तरसम्बन्ध कायम राख्नका लागि यस सदनले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।’

साथै, राष्ट्रिय सभाका सन्दर्भमा केही संवैधानिक र कानुनी विभेद पनि देखिन्छ । जसको अन्त्य हुनुपर्ने माग सांसदहरूको छ । प्रतिनिधि सभामा उत्पत्ति भएको विधेयक पास गरेर राष्ट्रिय सभामा पठाउँदा राष्ट्रिय सभाले ६० दिनमा निर्णय नगरे स्वतः अगाडि बढ्छ । यसले राष्ट्रिय सभालाई बन्धनमा राखेको छ । राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष तिमिल्सिना भन्छन्, ‘कि यस्तो व्यवस्था प्रतिनिधि सभाको हकमा पनि हुनुपर्छ कि दुवैको हकमा बराबरी हुनुपर्छ ।’

संविधानसभा सदस्य खिमलाल देवकोटाका अनुसार ‘संविधान बनाउँदा संघ सरकारले संघीयताको मर्म विपरीत अधिकार केन्द्रीकरणका लागि तल्लो सदनको उपयोग गर्न सक्ने भएकाले त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने मुख्य जिम्मेवारी राष्ट्रिय सभाको हुने परिकल्पना थियो ।’

यस आधारमा संविधानतः संघीय कानुन बनाउँदा प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने, प्रतिनिधि सभाबाट कतिपय समयमा कार्यपालिकाको दबाबमा परेर पारित भएका विधेयकलाई मसिनोसँग केलाउने, आवश्यकता अनुसार सच्याउने र सुझाव दिने लगायतको भूमिका राष्ट्रिय सभाको हो । तर, विधायिकी मनसाय अनुसार यो निकायबाट काम हुन सकेन ।

राष्ट्रिय सभाको ‘विधायन कार्यप्रणाली’ बारे डेमोक्रेसी रिसोर्स सेन्टर नेपाल (डीआरसीएन) ले गरेको अध्ययनले संघीयताको मर्म विपरीतका कतिपय विधेयकहरू पनि माथिल्लो सभाबाट समेत पारित भएको पाइएको छ ।

‘…प्रतिनिधि सभाबाट पारित भई आएका विधेयकहरूमा राष्ट्रिय सभाले उल्लेखनीय परिवर्तन र छलफल गरेको पाइँदैन । राज्य सञ्चालनको निमित्त आवश्यक पर्ने अन्य विधेयकमा राष्ट्रिय सभामा सदस्यहरूको समान अग्रसरता समेत भेटिंदैन’ अध्ययनको निष्कर्ष खण्डमा भनिएको छ– ‘अझ संघीयताको मर्म विपरीत र स्वार्थ समूहको रुचिलाई सम्बोधन गर्न ल्याइएका कतिपय विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएका छन् ।’

समग्रमा दलहरूले पछिल्लो ६ वर्षमा जस्ता व्यक्ति पुर्याए, तिनले जुनस्तरको प्रस्तुति दिए, अनि संविधान, कानुन र नीतिहरूमा माथिल्लो सभाबारे जे–जस्ता व्यवस्था गरिए तिनमा परिवर्तन नगर्ने हो भने राष्ट्रिय सभा संस्थाको औचित्यमा प्रश्न उठिनै रहन्छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

‘नीति र नेता नबदलिएसम्म राष्ट्रिय सभा यस्तै रहन्छ’

यो पनि पढ्नुहोस

सत्ता र नेताले राष्ट्रिय सभाको महत्व नै बुझेनन्