न्यायपरिषदको स्पष्टीकरण : न्यायसेवाका कर्मचारीको उत्प्रेरणाका लागि नियमावली संशोधन

८ माघ, काठमाडौं । न्यायपरिषदले बहालवाला न्यायाधीशको वरियताक्रम नै फेरबदल हुने गरी गरिएको नियमावली संशोधन न्याय सेवाका कर्मचारीको उत्प्रेरणाका लागि गरिएको स्पष्टीकरण दिएको छ ।

१ असोज, २०८० मा गरिएको संशोधनका बारेमा सार्वजनिक रुपमा प्रश्न उठेपछि ‘स्पष्टोक्ति’ भन्दै न्यायपरिषदले न्यायप्रशासनका जनशक्तिको उत्प्रेरणा र वृत्ति विकासका लागि नियमावली संशोधन गरिएको बताएको हो ।

‘न्याय सेवाका अधिकृतहरुका लागि सम्मानजनक वृत्ति विकास र उत्प्रेरणाको अवसर सुनिश्चित नगर्ने हो भने योग्य र दक्ष जनशक्तिको व्यवस्थापनमा जटिलता पैदा हुन पुग्ने र अदालत तथा मुद्दा व्यवस्थापन कार्य प्रभावित हुने अवस्था देखियो’ न्यायपरिषदले विज्ञप्तिमा भनेको छ, ‘अपेक्षाकृत सक्षम र दक्ष कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्ने अभिप्राय राखेर उक्त नियमावलीमा संशोधन गरिएको हो ।’

गत असोजमा न्यायपरिषदले नियमावलीको नियम ११ संशोधन गरेको थियो । संशोधन अनुसार, सर्वोच्च अदालतका मुख्यरजिष्ट्रार उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त हुँदा मुख्य रजिष्ट्रारबाटै न्यायाधीश भएका व्यक्तिहरुको वरियताक्रममा रहनेछ । त्यस्तै न्याय सेवाको विशिष्ट श्रेणी वा रजिष्ट्रार पदमा रहेका व्यक्ति न्यायाधीश नियुक्त भएमा रजिष्ट्रार भएकै मितिदेखि न्यायाधीश पदमा वरिष्ठताक्रम कायम हुने प्रावधान राखिएको थियो ।

यो प्रावधानले पहिले नै न्यायाधीश भएर काम गरिरहेका व्यक्तिको वरियताक्रम नै फेरबदल भएको र त्यसले कतिपय न्यायाधीशलाई अन्याय भएको भन्दै नेपाल बार एसोसिएसनले त्यसलाई सच्याउन माग गर्दै आएको छ ।

बारको कार्यकारिणी परिषद र राष्ट्रिय सम्मेलनले समेत नियमावली संशोधनको विरोध गरेको छ । करिव चार महिना मौन रहेको परिषदले सोमबार विज्ञप्ति निकालेर नियमावलीवारे आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको हो ।

न्याय सेवाको सहसचिव (राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी) मा पाँच वर्ष काम गरेको नेपाली नागरिक उच्च अदालतको मुख्यन्यायाधीश र न्यायाधीश हुनसक्ने भन्दै न्यायपरिषदले त्यही प्रावधान अनुसार न्याय सेवाका वरिष्ठ अधिकृतहरु उच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त हुने गरेको जनाएको छ ।

न्यायाधीश नियुक्त गर्दा पहिले कनिष्ठ व्यक्ति नियुक्त भएको र वरिष्ठ व्यक्ति पछि नियुक्त हुँदा वरियताक्रममा तलमाथि भएको भन्दै न्यायपरिषदले त्यसैको व्यवस्थापनका लागि नियमावली संशोधन गरिएको दावी गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतको मुख्यरजिष्ट्रार भएका चार जना व्यक्ति उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त भएका छन् । तीमध्ये दुईजना मुख्यन्यायाधीश नियुक्त भए भने दुईजना कनिष्ठतम न्यायाधीश बनेको भन्दै न्यायपरिषदले दुईजनाको हकमा एकथरी र अरु दुई जनाको हकमा अर्कोथरी मापदण्ड अपनाइएकोमा त्यसलाई सन्तुलन गर्न खोजिएको जिकिर गरेको छ ।

न्यायपरिषदको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नियमद्वारा व्यवस्थित र निर्देशित नगरिएको अवस्थामा न्यायिक नियुक्तिमा स्वेच्छाचारिता र बेथति पैदा हुँदै जाने अवस्था महसुस भएकाले थिति र पद्धति बसाल्न न्यायिक जनशक्ति व्यवस्थापनको कुरामा सुधार गर्ने अभिप्रायले नियमावलीमा संशोधन गर्नु आवश्यक भएको हो ।’

न्यायाधीश पदका लागि कानुन व्यवसायी, सरकारी वकिलका साथै अदालतका अधिकृतहरु पनि योग्य हुने भन्दै न्यायपरिषदले घुमाउरो रुपमा न्यायिक कामकारवाहीमा उनीहरुको योगदान हुने बताएको छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘निजहरुले गरेको योगदान, हासिल गरेको अनुभव, तथा सेवाप्रतिको समर्पणको अवमूल्यन हुने गरी निजहरुलाई कुनै आगन्तुक जस्तो ठानेर वरिष्ठताक्रम कायम गर्नु विवेकसंगत हुने देखिएन ।’

नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको मर्यादाक्रममा सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रार र रजिष्ट्रारहरु उच्च अदालतको न्यायाधीश भन्दा माथि रहेको भन्दै न्यायपरिषदले मर्यादाक्रममा अगाडि रहेका पदाधिकारीलाई हैसियत अनुसार वरिष्ठताक्रम दिनु न्यायोचित र तर्कसंगत हुने दावी गरेको छ ।

न्याय सेवाका अधिकृतलाई सम्मानजनक वृत्तिविकास र उत्प्रेरणा नदिने हो भने योग्य र दक्ष जनशक्तिको अभाव हुने भन्दै न्यायपरिषदले उनीहरुलाई टिकाइराख्न यो नीति लिइएको दावी गरेको छ ।

नियमावली संशोधन गरेर बहालवाला न्यायाधीशहरुलाई भेदभाव नगरिएको भन्दै न्यायपरिषदले भनेको छ, ‘वरिष्ठताक्रममा रहने गरी नियमद्वारा व्यवस्थापन गरिँदा आपत्तिको बिषय हुने कुराको कुनै तार्किक कारण र आधार देखिदैन ।’