अर्थमन्त्रीसँग अडानीको प्रस्ताव : नेपालका विमानस्थलमा लगानी गर्ने चाहना छ, सहजीकरण होस्

९ माघ, काठमाडौं । भारतको अडानी ग्रुपले नेपालको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण तथा भैरहवालगायत विमानस्थलको सञ्चालन गर्न दिन प्रस्ताव गरेको छ । हालै भारतमा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतसँग भएको भेटमा अडानी ग्रुपका प्रमुख गौतम अडानीले नेपालका विमानस्थल सञ्चालन र निर्माणमा रुचि देखाएका हुन् ।

‘भाइब्रेन्ट गुजरात समिट २०२४’ मा सहभागी हुन अर्थमन्त्री डा. महत २४ पुसमा भारत गएका थिए । त्यसक्रममा उनले अर्बपति मुकेश अम्बानी, अडानी ग्रुपको प्रमुख गौतम अडानी लगायतसँग भारतका उद्योगपतिहरुसँग पनि भेट गरेका थिए ।

अर्थमन्त्री डा. महतसँग भएको भेटमा अडानीले निजगढ विमानस्थल निर्माण तथा सञ्चालन, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल विस्तार, गौतमबुद्ध विमानस्थल सञ्चालनमा रुचि देखाएका हुन् ।

‘नेपाल सरकारले सहजीकरण गरिदिनुपर्‍यो भन्ने उनीहरूको भनाइ छ,’ अर्थमन्त्री महतले अनलाइनखबरसँग भने, ‘सरकारले सहजीकरण गरेको खण्डमा निजगढ निर्माण र भैरहवालगायत विमानस्थल नाफामा सञ्चालन गर्न सक्छौं भन्ने थियो ।’

नेपालमा प्रतिस्पर्धाका माध्यमबाट परियोजना दिँदा कमजोर कम्पनीले सस्तोमा काम लिने र सम्पन्न नगर्ने समस्या रहेको अडानले सुनाएका थिए । काम गर्दा विभिन्न अड्चन आइरहने भएकाले त्यसको दिगो समाधानमा ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

‘हामी जिम्मेवारी लिएपछि निर्धारित समयमै काम सम्पन्न गर्छौं । भारतमा मात्रै होइन, बंगलादेशमा पनि हामीले यो उदाहरण प्रस्तुत गरेका छौं’ अडानीले अर्थमन्त्री डा. महतसँग भनेका थिए ।

मोदी कालमा चम्किएका अडानी

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका नजिकका मित्र मानिने अडानी अहिले फोबर्सको अर्बपतिहरुको ‘रियल टाइम’ सूचीमा संसारकै १६औं धनी व्यक्तिका रुपमा सूचीकृत छन् । पछिल्ला वर्षहरुमा अडानीको व्यवसायमा भएको जबर्जस्त विस्तारमा मोदी सरकारको हात रहेको आरोप उनका आलोचकहरुले लगाउँछन् ।

अडानी समूह सन् २०१९ मा मात्र एयरपोर्ट सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा प्रवेश गरेको थियो । तर अहिले यो समूहले मुम्बईको छत्रपति शिवाजी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसहित ७ वटा विमानस्थलको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गरिरहेको छ । मुम्बईको छत्रपति शिवाजीका साथै अहमदावाद, लखनऊ, मेंगलुरु, जयपुर, गुवाहाटी र तिरुभन्थापुरम विमानस्थल सञ्चालन गरिरहेको छ ।

भारतको एयरपोर्ट अथोरिट (एएआई)ले जम्मा ८ वटा विमानस्थललाई पीपीपी मोडलमा सञ्चालन गरेको छ, जसमध्ये ७ वटा अडानी समूहले पाएको छ । विमानस्थल सञ्चालनको अनुभव नै नभएको अडानी समूहलाई विमानस्थल व्यवस्थानको जिम्मा लगाउन भारत सरकारले नियम हेरफेर गरेको आरोप छ ।

भारतबाहिर पनि तीव्र रुपमा लगानी विस्तार गरिरहेको अडानी समूहले नेपालका ठूला विमानस्थल, जलविद्युत् आयोजनामा पनि रुचि देखाएको हो ।

अर्थमन्त्री डा. महतसँग भएको भेटमा आगामी वैशाखमा नेपालले आयोजना गर्न लागेको तेस्रो लगानी सम्मेलनमा भाग लिने प्रतिबद्धता समेत जनाएका छन् । नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने प्रस्ताव राखेका अडानीले भेरी तथा कर्णाली नदीमा जलविद्युत् आयोजना बनाउने विषयमा आफूहरूले अध्ययन गरिरहेको अर्थमन्त्री डा. महतलाई सुनाएका थिए ।

अध्ययन समिति बनाउने तयारी

मंगलबार अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिले नेपाल वायुसेवा निगमको जहाजमा देखिएको समस्याबारे छलफल गर्न संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ययनमन्त्री सुदन किराँतीलाई बोलाएको थियो । तर छलफलका क्रममा सांसदहरुले विमानस्थल सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा ठेक्काबारे चासो राखे ।

एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले विमानस्थल सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको ठेक्का निजी क्षेत्रलाई दिन लागेको हो भनेर सोधेका थिए । नेकपा एमाले सांसद दामोदार बैरागी पौडेलले विमानस्थलको व्यवस्थापन सरकारले गर्ने कि ठेक्कामा दिने भनेर प्रश्न गरे ।

नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) सांसद प्रेम सुवालले विमानस्थल व्यवस्थापनको जिम्मा अरुलाई दिनु गलत भएको बताए । ‘सिंहदरबारको ट्वाइलेट राम्रो छैन, अब ठेक्कामा दिउँ भनेर विदेशी ल्याउने ?’ उनले भने, ‘यो ठीक होइन ।’

सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा पर्यटनमन्त्री किराँतीले निजगढसहित चार वटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई एउटै प्याकेजमा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न दिने विषयमा अध्ययनको तयारी भइरहेको बताएका छन् ।

पोखरा र भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाएपनि नियमित अन्तराष्ट्रिय उडान हुन सकेको छैन । दुवै विमानस्थल सञ्चालनमा आउँदा पनि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विकल्प नहुने भएकाले निजगढमा बनाउनुपर्ने मन्त्री किराँतीले बताए । त्यसैले भएका तीन वटा विमानस्थल सञ्चालन गर्नुका साथै निजगढमा आफैं निर्माण गरेर सञ्चालन गर्ने गरी प्याकेजकै ठेक्का लगाउन अध्ययन गर्न लागिएको पर्यटनमन्त्री किराँतीले बताए ।

एउटामात्र विमानस्थल निजी क्षेत्रको जिम्मा लगाउँदा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुनसक्ने भएकाले चार वटालाई एउटै प्याकेजमा राख्न खोजेको उनले बताए । ‘चार वटालाई नै बण्डलिङ गर्ने र, त्यसले निश्चित समयभित्र नयाँ एयरपोर्ट पनि बनाउने’ उनले भने, ‘सुरक्षाको प्रबन्ध नेपाल सरकारले गर्छ, अरु पीपीपी मोडलबाट सञ्चालन गर्दा कसो होला भनेर हामीले अध्ययन समिति बनाउँछौं ।’

अरु देशका ठूला विमानस्थलहरु पनि पीपीपी मोडलबाटै सञ्चालन भइरहेको उनले बताए । मन्त्री किराँतीले भने, ‘जहाँसम्म नेपालमा सुरक्षाको प्रश्न देखाइन्छ, त्यो पुरानो कुरा हो । सबभन्दा थ्रेट त नेपाललाई भन्दा दिल्लीलाई छ नि । दिल्ली त चलाइराखेका छन् । सिंगापुर पनि त्यसरी नै चलेका छन् ।’

कानुन संशोधनको मस्यौदा गरिँदै

सरकारले विमानस्थल सञ्चालन तथा व्यवस्थापन ठेक्कामा दिने रुची देखाएपछि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले पीपीपी मोडेलमा लैजान कुन–कुन कानुनमा परिवर्तन आवश्यक छ भन्ने पहिचान गरेर मन्त्रालय पठाएको छ ।

नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन–२०५३ ले देशभित्र विमानस्थल निर्माण, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन जिम्मा उड्डयन नियामक प्राधिकरणलाई दिएको छ । ‘नेपालमा हवाई उडान, हवाई सञ्चार, हवाई पथ प्रदर्शन र हवाई परिवहन सेवाको सञ्चालन सुरक्षित, नियमित, स्तरीय र प्रभावकारी बनाउन प्राधिकरणले देहायका विषयमा यातायात सेवा तथा सुविधा विकास योजनाको तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्न सक्नेछ,’ प्राधिकरण ऐन २०५३ को दफा ६ मा छ, ‘सोही दफाको उपदफा १ ले विमानस्थलको निर्माण, पुनः निर्माण, विकास, विस्तार तथा मर्मत गर्ने जिम्मा प्राधिकरणलाई दिएको छ ।’

र, ऐनको यो व्यवस्था विद्यमान रहँदासम्म अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलहरु पीपीपी मोडेलमा सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा जान सकिन्न । ‘हाम्रोमा वर्तमान ऐनले नै तत्काल पीपीपी मोडेलमा जाने बाटो रोकेको छ’ प्राधिकरणका सूचना अधिकारी ज्ञानेन्द्र भुल भन्छन्, ‘यसमा कहाँ के परिवर्तन गर्न सकिन्छ भनेर प्राधिकरण सञ्चालक समितिले सरकारलाई प्रस्ताव पठाएको छ ।’

यसअघि नागरिक उड्ययन प्राधिकरणले १५ मंसिरमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ग्राउण्ड ह्यान्डलिङ नेपाल वायुसेवा निगमबाट खोस्ने निर्णय गरेको थियो । लगत्तै पर्यटनमन्त्री किराँतीले विमानस्थल व्यवस्थापनको जिम्मा विदेशी कम्पनीलाई दिँदा के हुन्छ भनेर सामाजिक सञ्जालमा लेखेका थिए । वायुसेवा निगमबाट ग्राउण्ड ह्यान्डलिङ खोस्नु गलत भएको भन्दै आलोचना भएपछि प्रधानमन्त्रीले सो निर्णय कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिए ।

तर सरकारको एक वर्षे उपलब्धि सार्वजनिक गर्ने क्रममा १० पुसमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विमानस्थलहरु पीपीपी मोडेलमा चलाउनेबारे तयारी भइरहेको बताए ।

नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा हवाई उद्योग नियमन शाखाको नेतृत्व गरिरहेका सहसचिव बुद्धिसागर लामिछाने भने आफ्नो तहमा यसबारे कुनै छलफल नभएको बताउँछन् ।

उनका अनुसार कुन विमानस्थल कुन मोडेलमा सञ्चालन गर्ने ? कसलाई जिम्मा दिने भन्नेबारे सरकारी संयन्त्रभित्र औपचारिक रुपमा छलफल भएको छैन । यसका लागि कानुन संशोधनदेखि पीपीपी मोडेलमा जाँदा पर्ने सकारात्मक र नकारात्मक प्रभावबारे व्यापक अध्ययन गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् ।

‘नेपालका अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरू कुनै लगानीकर्ताको जिम्मा लगाउने कुरा सानो तयारी र राष्ट्रिय सहमतिबिना सम्भव छैन’ सहसचिव लामिछानेले अनलाइनखबरसँग भने, ‘यहीअनुसार आगामी दिनमा अध्ययन होला ।’