प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई कस्न आचारसंहिता

११ माघ, काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहमा खटिने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका लागि छुट्टै आचारसंहिता प्रस्ताव गरेको छ ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरु विभिन्न अनैतिक अश्लील हर्कत र अनियमितता लगायतका भ्रष्टाचार विवादमा मुछिने क्रम बढेपछि मन्त्रालयले ‘नेपाल सरकारबाट स्थानीय तहमा खटाइएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको आचारसंहिता’ को मस्यौदा तयार गरेको हो ।

अनुशासनमा कस्ने गरी प्रस्तावित आचारसंहितामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले स्थानीय तहका प्रमुखसँगसमक्ष शपथग्रहण गरेर मन्त्रालयमा जानकारी गराउनु पर्ने व्यवस्था समेत प्रस्ताव गरिएको छ ।

मस्यौदामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले खुला तथा सार्वजनिक स्थलमा मादक पदार्थ सेवन गर्न नहुने उल्लेख छ । ‘यस्तै विद्युतीय माध्यमबाट आफ्नो व्यक्तिगत जीवनको श्रव्य दृष्य सामग्री संग्रह गर्ने तथा प्रशारण गर्नु हुँदैन,’ प्रस्तावित आचारसिंहतामा भनिएको छ, ‘कार्यलाय समय वा कार्यालय समयबाहिर सामाजिक जीवनमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने गरी व्यक्तिगत क्रियाकलाय गर्नु हुँदैन ।’

यो वर्ष इलामको माइजोगमाई गाउँपालिका र झापाको दमक नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरुले कार्यालय र सरकारी क्वार्टरमा अश्लील गतिविधि गरेको भिडियो बाहिरिएको थियो । यो घटनापछि उनीहरु मन्त्रालयमा तानिएका थिए ।

यिनै घटनाका आधारमा आचारसंहिताको मस्यौदामा कुनै सहकर्मी कर्मचारी तथा साथीलाई लैंगिक, मानसिक तथा यौन दुर्व्यवहार हुने गरी कुनै क्रियाकलाप गर्न नहुने र सहकर्मी कर्मचारीबीच व्यावसायिक तथा सामाजिक क्रियाकलाप अनुकरणीय हनुुपर्ने पनि उल्लेख गरिएको छ ।

मन्त्रालयका सहसचिव तथा मस्यौदा कार्यदलका संयोजक सुमन दाहाल सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ र निजामती सेवाका कर्मचारीको आचरणसम्बन्धी नियमावली, २०६५ बमोजिम कार्यालय र सार्वजनिक जीवनमा गर्नुपर्ने व्यवहारदेखि सामाजिक सञ्जालको प्रयोगसम्ममा देखिएका कमी कमजोरीहरुलाई ध्यानमा राखेर आचारसिंहताको मस्यौदा बनाएको बताउँछन् ।

‘प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरुको आचरणलाई निष्पक्ष, पारदर्शी, लोकतान्त्रिक एवम् सेवामूलक बनाउन आचासिंहिता प्रस्ताव गरिएको हो,’ उनले भने,’तीन तहका सरकारबीचको सहकार्य, समन्वयलाई थप प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्दै सेवाप्रवाहमा प्रभावकारिता ल्याउन र कर्मचारीको आचरण र व्यवहारलाई सदाचारयुक्त, सहयोगी, सेवामुखी, अनुशासित, मर्यादित र व्यवस्थित बनाउने गरी मस्यौदा बनेको छ ।’ यो आचारसंहिता निर्णय भएर लागू भएपछि गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा कार्यरत कर्मचारीको लागि मार्गदर्शनको रुपमा रहने पनि उनले बताए ।

प्रस्तावित आचारसंहिताले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले गर्नुर्पो र गर्न नहुने कामहरुबारे स्पष्ट गरेको छ । काममा लगनशील र तत्पर रहनुपर्ने, पदीय जिम्मेवारी निभाउँदा वृहत्तर सार्वजनिक हित हेर्नुपर्ने, वस्तुनिष्ठ र तथ्यगत आधारमा औचित्यपूर्ण निर्णय गर्नुपर्ने, सेवा प्रवाह सुधार्न क्रियाशील हुुनपर्नेलाई सर्वोपरि मान्नु पर्ने मस्यौदमा उल्लेख छ ।

जनप्रतिनिधि, सेवाग्राही, सरोकार समूह एवम् सर्वसाधारण सहयोगी बन्नुपर्ने, उनीहरुसँग मैत्रीपूर्ण सेवाभावको प्रदर्शन गर्नुपर्ने, नकारात्मक टिप्पणी गर्न नहुने र अन्तरवैयक्तिक सम्बन्ध राख्दा भेदभाव गर्न नहुने विषय प्रस्तावित आचारसंहितामा समेटिएको छ । ‘समाजका प्रतिष्ठित व्यक्ति, महिला, ज्येष्ठ नागरिक, नाबालक, अपाङ्गता र अशक्त भएका व्यक्तिप्रति विशेष सहयोगीको रुपमा प्रस्तुत हुनुपर्नेछ,’ मस्यौदामा भनिएको छ ।

सरकारी प्रतिक चिह्न, छाप, पास, साँचो, पासवर्ड, सिल हिफाजतपूर्वक प्रयोग गर्नुपर्ने, तथ्य वा तथ्यांक वा मुद्दालाई बंग्याएर अपव्याख्या गर्न नहुनेसहित व्यक्तिगत फाइदा हुने वा अरुको चरित्र हत्या गर्ने जस्ता व्यवहार गर्न नहुने व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।

आचारसिंहतामार्फत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई कार्यालय, होटल, रेष्टुराँ तथा अन्य सार्वजनिक स्थलहरुमा अस्वाभाविक वा भडि्कलो व्यवहारको नगर्न, गल्ति भएमा स्वीकारेर सुधार थाल्न, कसैलाई धोका दिने वा गुमराह गर्ने मनसायले झुट्टा सूचना र आश्वासन नदिन र गोप्य राख्नुपर्ने सूचनाहरु एवम् विवरण सुरक्षित रुपमा राख्न पनि सचेत गराइँदैछ ।

मन्त्रालय तथा स्थानीय तहका प्रमुखले निर्देशन दिएमा जुनसुकै समय र स्थानमा उपस्थित भएर तोकिए बमोजिमको काम गर्नुपर्ने समेत मस्यौदामा उल्लेख छ ।

विना डर, धाक, धम्की वा मोलाहिजा पक्षपातरहित हुन तथा कार्यदक्षता, प्रभावकारिता, नियमितता, मितव्ययिता जस्ता सिद्धान्तको पालना गर्न पनि प्रस्तावित आचारसंहिताले भनेको छ ।

कामको जिम्मेवारी अरुलाई नपन्छाउन, नभएको क्षेत्राधिकारमा प्रवेश नगर्न, स्थानीय तह प्रमुख प्रति उत्तरदायी हुन र कार्यालय व्यवस्थापन र सरसफाइमा ध्यान दिन पनि आचासंहितामा व्यवस्था गरिंदैछ ।

गुनासा एवम् उजुरीहरुको छानबिन गर्न, अनुगमन, निरीक्षण, अनुसन्धान वा छानबिनबारे पालिका प्रमुखलाई जानकारी दिन र सकएपिछि लिखित प्रतिवेदन दिन पनि मस्यौदामा व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

कार्यालयमा तोकिए बमोजिमको पोशाक र परिचयपत्र लगाउन र पदबाट अलग भएपछि परिचयपत्र, कागजात, पासवर्ड, नगदी/जिन्सी सामग्रीहरु फिर्ता गर्न अनिवार्य गरिंदैछ ।

प्रभाव, प्रलोभन, भनसुन वा आग्रहबाट प्रभावित नहुन र काम विशेषले कार्यालय बाहिर जाँदा रजिस्टर वा विद्युतीय प्रणालीमा विवरण खुलाउनपर्ने पनि व्यवस्था पनि गरिंदैछ ।

सेवाग्राही तथा सम्बन्धित सरोकारवालाहरुसँग कार्यस्थलभन्दा बाहिर भेटघाट नगर्न, उपहार नलिन र कुनै पनि प्रकारको खरिदमा स्वार्थ राखेर काम नगर्न, स्थलगत भ्रमणमा जाँदा सेवाग्राही, निर्माण व्यवसायी वा स्थानीय तहको सेवा प्रदायकको सौजन्यमा होटल, खाजाखाना, लज, सवारी साधन वा अन्य कुनै किसिमको सुविधाको उपयोग गर्न पनि निषेध गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।

कार्यालयभित्र वा सार्वजनिक स्थलमा मदिरा सेवन, तास जुवा खेल्नेसहित मर्यादामा आँच आउने काम नगर्न पनि आचारसंहतिामा व्यवस्था गर्न खोजिएको छ ।

आवश्यक स्वीकृतिविना विदेश भ्रमण, तालिम वा कार्यशाला गोष्ठीमा भाग लिन जान नहुने, दातृ निकाय वा अन्य कुनै पनि संस्थासँग कुनै पनि प्रकारको सहयोग माग गर्ने अभिप्रायले पत्राचार गर्न नहुने र आफ्ना परिवार वा नातेदारलाई छात्रवृत्ति वा अन्य सहयोग माग वा स्वीकार गर्न नहुने प्रस्तावित आचारसंहितामा उल्लेख छ ।

निष्पक्ष र विधिसम्मत तरिकाले मात्रै राय सुझाव र निर्णय दिने र निर्णयको कार्यान्वयनमा सामूहिक सहयोग र सद्भाव प्रदर्शन गर्ने व्यवस्था पनि आचारसंहिताको मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको छ ।

राजनीतिक रुपमा तटस्थता प्रदर्शन गर्दै राजनीतिक कार्यक्रममा सरकारी सवारी साधन, सार्वजनिक सम्पत्तिका साथै अन्य स्रोत साधनको प्रयोग गर्न दिन नहुने र आफू पनि यस्ता गतिविधिमा संलग्न हुन नहुने व्यवस्थासमेत मस्यौदा आचारसंहितामा छ ।

वृत्ति विकाससम्बन्धी प्रशासनिक काममा कुनै प्रभाव वा दबाब दिन नहुने, नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहबाट भएका निर्णयको गलत अर्थ लाग्ने गरी भ्रामक सूचना दिन नहुने र आफ्नो पीरमर्का वा गुनासो सञ्चार माध्यम वा सामाजिक सञ्जालमा राख्न नहुने, व्यक्तिगत मान, सम्मान र पदीय मर्यादामा आँच पुग्ने गरी सामाजिक सञ्जाल तथा अनलाइनमा प्रकाशन भएका समाचारमा प्रतिकृया लेख्न नहुनेलगायतका संहिता पनि ल्याउन खोजिंदैछ । कार्यालय समयभित्र व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गर्न नहुने समेत प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

सरकारी कामका लागि स्थानीय तहको इमेल ठेगना मात्र प्रयोग गर्नु पर्ने र आधिकारिक निर्णय वा जानकारी वा सूचना अनाधिकृत रुपमा सामाजिक सञ्जालमा राख्न नहुने व्यवस्था पन गर्न खोजिएको छ ।

‘प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले सार्वजनिक पद धारण गरेका राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुको आचारणसंहिता, २०६८ समेत पालना गर्नुपर्ने हुन्छ,’ आचारसंहिताको मस्यौदा तयार गरेका सहसचिव दाहालले भने,’आचारसंहताको व्यवस्था कुनै ऐन नियमसँग बाझिएमा त्यसैबमोजिम हुन्छ ।’

सहसचिव तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको हकमा आचारसंहिताको तथा सदाचारिताको पालना भए/नभएको अनुगमन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सचिवबाट र उपसचिव तथा शाखा अधिकृत तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको हकमा मन्त्रालयका सचिव वा निजले तोकेको अधिकृतबाट हुनेछ ।