मधेशको ‘बेटी बचाउ, बेटी पढाउ’ अभियानमा भ्रष्टाचार ठहर

११ माघ, काठमाडौं । विशेष अदालतले मधेश प्रदेश सरकारको बेटी बचाउ बेटी पढाउ कार्यक्रम अन्तर्गत साइकल खरिदमा भ्रष्टाचार भएको ठहर गरेको छ ।

विशेष अदालतले बिहीबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका तत्कालिन सचिव यामप्रसाद भुसाल र उपसचिवस्तरका इञ्जिनियर भगवान झालाई दोषी ठहर गरेको हो ।

विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर, सदस्यहरु तेजनारायण सिंह र मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले भुषाल र झा दुवैलाई ३ महिना कैद र १० हजार जरिवानाको फैसला गरेको प्रवक्ता धनबहादुर कार्कीले बताए ।

साइकल खरिद प्रकरणमा मुछिएका अरु ६ जना आरोपितहरुले सफाइ पाएका छन् । साइकल खरिदकै टेण्डरमा झुटा प्रतिवेदन दिएको आरोपमा अर्को भ्रष्टाचार मुद्दा खेपेका चार जनालाई विशेष अदालतले सफाई दिएको छ ।

मधेश प्रदेश सरकारले छात्राहरुलाई विद्यालय जान प्रोत्साहन गर्न ‘बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ कार्यक्रम शुरु गरेर त्यस अन्तर्गतको एउटा हिस्साको रुपमा छात्राहरुलाई साइकल बाडेको थियो । साईकल खरिदको योजनामा भ्रष्टाचार भएको भनी अख्तियारले १८ साउन, २०७९ मा १० करोड ३३ लाख रुपैंया विगो मागदावी सहित ८ जना विरुद्ध भ्रष्टाचारमुद्दा दायर गरेको थियो ।

भ्रष्टाचारको आरोप लागेका सहलेखापाल राजाराम मण्डल, जिन्सी शाखा प्रमुखको रुपमा काम गरेका अधिकृत(छैठौं) राम स्वार्थ महतो, भण्डार शाखाका खरिदार जित मोहन कुमार दास र साईकल बेच्ने ओमसत्य साई प्राली विरगञ्जका सञ्चालक रेनु अग्रवाललाई विशेष अदालतले सफाई दिएको छ ।

मधेशका जिल्लाहरुमा छात्राहरुले विचैमा पढाई छाड्ने दर बढी छ । त्यसलाई निरुत्साहित गर्न मधेश प्रदेश सरकारले कक्षा ८ लाख आधार बनाई छात्राहरुलाई साईकल बाड्ने अभियान ल्याएको थियो ।

टाढाबाट विद्यालय जानुपर्ने छात्राहरुलाई यो कार्यक्रमले लाभ पुग्ने प्रदेश सरकारको दावी थियो । आठवटा जिल्लाको सबै विद्यालयले एकैपटक साइकल पाएका थिएनन् । छुटेका विद्यालयहरुमा क्रमैले अभियान सञ्चालन हुने भनिएको थियो ।

एकाएक १३ असोज २०७८ मा अख्तियारको टोलीले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयबाट साईकल खरिदसम्बन्धी कागजात बरामद गरेको थियो ।

अख्तियारले झुटो प्रतिवेदन तयार पारेको आरोपमा अर्को मुद्दा समेत दायर गरेको थियो, जुन मुद्दामा मुछिएका सबैलाई विशेष अदालतले सफाई दिएको छ ।

बोलपत्र मूल्यांकन समितीमा अध्यक्ष बनेका उपसचिव दिलिप कुमार प्रधान, सदस्यसचिव रहेका आठौ तहका अधिकृत सुरेन्द्रकुमार कर्ण अनि सदस्य रहेका सह लेखापाल राजाराम मण्डलले सफाई पाएका हुन् ।

खरिद प्रक्रिया शुरु गर्दादेखि भुक्तानीका क्रममा बदनियत राखी रकम हिनामिना गरेको अख्तियारको आरोप थियो । त्यतिबेला मुख्यमन्त्री कार्यालयमा गोकर्णमणी दुवाडी प्रमुख सचिव थिए, तर उनले अधिकार प्रत्यायोजन गरेर साईकल खरिदको सबै अधिकार प्रदेश सचिव भूषाललाई दिएका थिए । अधिकार प्रत्यायोजनका कारण आरोपबाट उन्मुक्ती पाएका उनले मुद्दामामिला झेल्नुपरेन ।

कामको शुरुवातदेखि नै प्रदेश सचिव भुषालले सार्वजनिक खरिद ऐन, नियमावली र निर्देशिकाको पालना नगरेको अख्तियारको आरोप थियो । अख्तियारका अनुसार अम्बिका ब्राण्डको साइकल खरिद हुनुपर्नेमा ब्राण्ड नखुलेको कमसल र गुणस्तरहिन साईकल आपूर्ति स्विकार भएको थियो र त्यसपछि रकम भुक्तानी समेत भयो ।

अभियान शुरु भएपछि पहिलो चरणमा १७ हजार २ सय ६२ र दोस्रो चरणमा १० हजार साइकल खरीद भएको थियो । अख्तियारले कागजात बरामद गर्नु अघिसम्म मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयबाट २७ हजार २ सय ६२ साइकल खरिद गरिएको थियो । त्यतिबेला अम्बिका ब्राण्डको साईकल खुद्रा किन्दा समेत करिव ६ हजार रुपैंयामा पाइन्थ्यो ।

पहिलो चरणमा प्रतिसाईकल ६ हजार ४३२ र दोस्रो चरणमा ८ हजार ४३६ रुपैंयामा साईकल खरिद भएको थियो । पहिलोमा भन्दा दोस्रोमा २ हजार रुपैंयाका दरले साईकलका लागि बढी रकम तिरिएको थियो । साइकल खरिदमा पहिलो चरणमा ११ करोड १० लाख र दोस्रोमा ८ करोड ४३ लाख गरी कुल १९ करोड ५३ लाख रुपैंया भुक्तानी भएको थियो ।