नियतमा प्रश्न गरेपछि जंगिए कानुनमन्त्री

१४ माघ, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङले लामो समय नेपाली राजनीतिमा आफूलाई विधिको शासनको वकालत गर्ने नेताका रुपमा स्थापित गर्न खोजे । राजनीतिक आडमा अपराध गर्नेहरुलाई कठघरामा उभ्याउनुपर्छ भनेर वकालत गरिरहे, निष्ठाको राजनीतिको पैरवी गरिरहे ।

२० वैशाख २०८० मा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री बनेका गुरुङमाथि पछिल्लो समय निष्ठाको राजनीति छाडेको बात लाग्यो । मुख्यतः त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक प्रेम चलाउनेमाथि सांघातिक आक्रमण गर्ने नेपाल विद्यार्थी संघका कार्यकर्ताको मुद्दा फिर्ता लिने सरकारको निर्णय र हिंसात्मक गतिविधि गर्नेहरुको मुद्दा फिर्ता लिन मिल्ने गरी कानुन संशोधन गर्ने प्रस्तावका कारण कानुनमन्त्री गुरुङ आलोचित भए ।

कानुनमन्त्री गुरुङले २६ वैशाख २०८० मा प्रतिनिधि सभामा ‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने सम्बन्धी विधेयक’ दर्ता गरेका थिए, जसको दफा ६४ मा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ११६ पछि ११६ (क) थप्ने प्रस्ताव छ ।

यसमा मुलुकको राजनीतिक प्रणालीसँग असहमत रही हिंसात्मक गतिविधि गरिरहेको राजनीतिक दल वा समूह शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा आए उनीहरुविरुद्ध जुनसुकै अदालतको जुनसुकै तहमा रहेका मुद्दा सरकारले फिर्ता लिन सक्ने उल्लेख छ । यसले दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिने भनेर आलोचना भयो ।

आइतबार कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा दफावार छलफलमा क्रममा पनि सांसदहरुले यही प्रस्तावित दफालाई लिएर कानुनमन्त्री गुरुङमाथि प्रश्न उठाएका छन् ।

समितिको बैठकमा स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंहले गुरुङलाई मन्त्री भएपछि किन फेरिएको भन्दै प्रश्न गरे । ‘यहाँको मन्त्री हुनु अगाडि जुन स्ट्याण्ड थियो, आज फरक भयो कि !’ सांसद सिंहले भने, ‘यो विधेयक तपाईंकै मन्त्रालयबाट आएको छ र यसले दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिन्छ ।’

‘विगतमा ट्वीट समेत पढेको’ भन्दै सांसद सिंहले कैलालीको टीकापुर घटनाका सम्बन्धमा गुरुङले विगतमा दिएका अभिव्यक्ति स्मरण गराए ।

संविधान निर्माणमा क्रममा थरुहट/थावान प्रदेशको माग गर्दै आन्दोलनरत पक्ष र सुरक्षाकर्मीबीच ७ भदौ २०७२ मा कैलालीको टीकापुरमा भएको हिंसात्मक झडप हुँदा प्रहरी बरिष्ठ उपरीक्षक लक्ष्मण न्यौपानेसहित ८ जनाको मृत्यु भएको थियो । यो घटनामा संलग्न रहेको आरोपितहरुको मुद्दा फिर्ता बहस चलेका बेला गुरुङले सार्वजनिक रुपमै विरोध गर्थे ।

टीकापुर घटनालाई राजनीतिको पछ्यौरीले छोपेर नछोपिने मत राख्दै आएका उपसभापति गुरुङले पछिल्लो पटक १८ असोज १०७६ मा ट्वीटरमा लेखेका थिए, ‘हत्या, बलात्कार, भ्रष्टाचार लगायतका अपराधलाई राजनीतिको पछ्यौरीले छोपेर सिंगो राजनीतिलाई विकृतिको थलो बनाइरहेका छौं । जतिसुकै उच्च ओहोदाको भए पनि निष्पक्ष छानबिनको लागि अपराधको आरोपी कानुनको कठघरामा उभिनै पर्छ । लोकतन्त्र भनेकै विधिको शासन हो ।’

रास्वपाकी सांसद सुमना श्रेष्ठले पनि कानुनमन्त्रीको नियतमाथि नै प्रश्न गरिन् । केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकमा मुद्दा फिर्ताको व्यवस्था प्रस्ताव दर्ता गर्ने र सदर गर्ने अधिकारीहरुमाथि छानबिन गरेर कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने उनले बताइन् ।

‘यो दफा आउनुमा नियत छ । कसैले नपढी सुटुक्क पास गर्न सकियोस् भनेर बीचमा राखिएको हो कि !’ सांसद श्रेष्ठले प्रश्न गरिन्, ‘यो व्यवस्था प्रस्ताव गर्दा कहाँ त्रुटि भयो ? ड्राफ्ट कसले गरेको ? क–कसले ठीक छ भनेको ? त्यसलाई सदर गर्ने अर्थ, कानुन मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषदमा को को थिए खोजी हुनुपर्छ ।’

राप्रपाका प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र शाहीले पनि सरकारले नियत राखेरै विधेयक ल्याएको बताए । संसदमा सैद्धान्तिक छलफल हुँदा नै आफूले ‘सरकारले जस्केलाबाट छिराएर राजनीतिलाई अपराधीकरण गर्ने र अपराधीहरुलाई राजनीतिक संरक्षण दिने नियतका साथ विधेयक ल्याएको’ भनेको स्मरण गरे ।

‘आज आउँदा यो दफा सरकारले झ्यालबाटै ल्याएको भन्न सकिने अवस्था छ । यो नेपाललाई अफगानिस्तान बनाउने रणनीति अन्तर्गत आएको छ’ समितिको बैठकमा सांसद शाहीले भनेका छन्, ‘बहुमतका नाममा जथाभावी नहोस् ।’

छलफलपछि कानुनमन्त्री गुरुङले आफूमा लागेको आरोपको प्रतिवाद गर्ने प्रयास गरे । ‘अहँ तपाईंको हेर्ने नजरमा मात्रै फरक पर्न आएको हो, धनराज गुरुङमा फरकपन आएको छैन’, उनले भने, ‘मन्त्री पद त आउँछ, जान्छ । मेरो जुन लगाव छ, जुन पदचाप, ध्येय, उद्देश्य, लक्ष्य छ, त्यसमा अडिग छु ।’

आफूले ड्राफ्ट नगरेको प्रष्टीकरण

कानुनमन्त्री गुरुङले प्रस्तुत विधेयकको ड्राफ्ट आफूले नगरेको बताए । ‘ड्राफ्ट कसरी गरिस् भनियो’ उनले भने, ‘पुरानो बोरा बाँधेर राखेको रहेछ । फुकाएर मैले खोलिदिएको मात्रै हो ।’

बरु मन्त्री गुरुङले विधेयक मस्यौदा हुुनुको पृष्ठभूमिबारे एमाले सांसद सूर्य थापाले दिएको अभिव्यक्ति सम्झाए ।

आइतबारको छलफलमा एमालेका सांसद थापा केही नेपाल ऐन संशोधन सम्बन्धी विधेयकको दफा ६४ को प्रस्तावित व्यवस्थाको मस्यौदा मस्यौदा हुँदा सान्दर्भिक रहेको तर, अहिले अनावश्यक भइसकेको बताएका थिए ।

तत्कालिन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २० फागुन २०७७ मा नेत्रबिक्रम चन्द (विप्लव) नेतृत्वको तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याउन तीनबुँदे सहमति गरेको थियो । सीके राउत नेतृत्वको तत्कालिन समूहसँग पनि ओली नेतृत्वको सरकारले २४ फागुन २०७५ मा ११ बुँदे सहमति गरेको थियो ।

दुवै सहमतिमा दुवै समूहका नेता/कार्यकर्ताहरुमाथि लगाइएको मुद्दा फिर्ता लिने उल्लेख थियो । त्यसबेला प्रधानमन्त्रीको प्रेस सल्लाहकार रहेका थापाले बताएअनुसार विप्लव र सीके राउत समूहसँग भएको सहमति कार्यान्वयनका लागि केही नयाँ व्यवस्था आवश्यक महसुस गरेर विधेयकको मस्यौदा भएको थियो । तर अब त्यही व्यवस्था राखेर नयाँ कानुन आवश्यक नरहेको उनले दाबी गरे ।

विधेयकको मस्यौदा ओली सरकारको पालामा भएको एमाले सांसद थापाको स्वीकारोक्तिलाई उल्लेख गर्दै कानुनमन्त्री गुरुङले आफूमाथि प्रश्न गर्ने सांसदहरुलाई कटाक्ष गरे ।

रास्वपा सांसद सुमानाको नाम नलिई उनले भने, ‘…म माननीय सदस्यको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठाउन चाहन्न । तर सुटुक्क पास गर्न खोज्यो भनेर कसैको नैतिकतामाथि प्रश्न उठाउन पाइन्छ ? नैतिक आचरणमा गलत गरेको भए प्रश्न उठाउनुस् । तर फ्वाँक्क, बिनासित्तिमा, बिना कारण प्रश्न उठाउन पाइन्छ ?’

उनी यत्तिमै रोकिएनन् । ‘माननीय सदस्यले आफ्नो कुरा राख्न नजानेको वा शब्द नपाएको भए खोज्नुस् नेपाली शब्दकोष भण्डारमा थुप्रै शब्दहरु छन् । अनि छिराएको के भन्या त्यो ? खुसुक्क छिराएछ रे …’ कानुनमन्त्री गुरुङ जंगिए ।

उनले जस्केलाबाट विधेयक ल्याएको भन्ने राप्रपा प्रमुख सचेतक शाहीको आरोपको पनि प्रतिवाद गरे । सरकारले विधेयक संसदमा ल्याएलगत्तै पिजन हल (नयाँ विधेयक अध्ययनका लागि संसदमा विधेयकहरु उपलब्ध गराउने ठाउँ) र पढ्नुहोस् भनेर दिनदिनै भनिरहेको उनले बताए । ‘तैपनि सुटुक्क ल्यायो, जस्केलाबाट छिरायो, हुँदाहुँदा झ्यालबाट छिराएछ भन्न थालियो । कुरो गज्जब छ बा..’ मन्त्री गुरुङले प्रश्न गरे, ‘…यो भनेको के हो ? कुरो गम्भीर छैन र ?’

इमानमा रहने प्रतिवद्धता

उनले आफूलाई यत्तिकै राजनीतिमा आइहालेको व्यक्ति हो कि भनेर नसोच्न पनि सांसदहरुलाई आग्रह गरे । जनता र देशका लागि भनेर कलिलै उमेरदेखि राजनीतिमा लागेको भन्दै उनले भने, ‘राजनीतिमा यत्तिकै आएको हो कि, आकाशबाटै खसेर मन्त्री भइहाल्या हो कि क्या हो ? त्यो ढंगले सोच्न हुँदैन ।’

आफू राजनीतिमा कमाउन नआएको पनि मन्त्री गुरुङले बताए । बरु पछिल्लो समय कमाउनकै लागि राजनीतिमा आउनेहरु बढेको हो कि भन्ने लागेको भन्दै कानुनमन्त्री गुरुङले भने, ‘हामीलाई राजनीतिमा लागेर कमाउनु छैन । कमाउने धन्दामा लाग्नेहरु वा यसमा को–को लागेका छन् मलाई थाहा छैन । यस सम्बन्धमा पत्रपत्रिकामा पढिरहन पाइन्छ होला । यसतर्फ म धेरै कुरा भन्न चाहन्न ।’

सुशासन र समृद्ध नेपाल बनाउने, विपन्न नागरिकलाई सम्पन्न बनाउने लक्ष्य रहेको र यसका लागि जीवनभर लड्ने बताए । ‘देश र जनताकै लागि प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि मैले पनि रगत बगाएँ, जेल, परेँ’ कानुनमन्त्री गुरुङले भने, ‘यति त भन्नै पर्‍यो किनभने मेरो नियतमाथि शंका गरियो । आज नियतमाथि शंका गर्ने ? नैतिकतामाथि प्रश्न उठाउने ?’

आफ्नो नियत र नैतिकतामाथि प्रश्नहरु नै प्रश्नको घेरामा पर्नसक्ने उनको चेतावनी छ । ‘…एउटा माघले जाडोे जाँदैन भन्छन् । क–कसको माघ कतिखेर आउँछ ? हामी पनि हेर्दै जाऔंला’ उनले चेतावनीको भाषामा भने, ‘राजनीति हो यो, यसको चक्का घुमिरहन्छ भन्थे । चक्का जसरी घुमे पनि, जस्तो अवस्थामा भएपनि धनराज गुरुङ आफ्नो यात्रामा अविचलित छ । यति कुरा दर्ज गर्नैपर्छ ।’

उनले अन्तिममा विधेयकमा सन्दर्भमा संसदले गर्ने निर्णय मान्ने पनि दोहोर्‍याए । तर, उनको भाव आक्रोशपूर्ण थियो ।

‘विधेयक समितिको सम्पत्ति भएको छ, समितिका माननीय सदस्यहरुले छलफल गरेर जे भन्नुहुन्छ, त्यो गर्न तयारै छु भन्दाभन्दै पनि गुलेली हान्या छ हान्या छ बा’ मन्त्री गुरुङले भने, ‘मट्याङ्ग्राको नास नगर्नुहोस् । एउटै कुरा कतिपल्ट भन्ने ? केटाकेटी आए, गुलेली खेलाए मट्याङ्ग्राको नास भनेको जस्तो समयको नास भयो ।’