प्रधानमन्त्रीको नारामा सुशासन, तर महालेखालाई नेतृत्व दिन आलटाल

१५ माघ, काठमाडौं । सात महिनादेखिका कार्यवाहक महालेखापरीक्षक महेश्वर काफ्ले उमेर हदका कारण अवकाशमा जानु एक दिनअघि ११ माघमा लेखा उत्तरदायी अधिकृतहरुका लागि ६ बुँदे निर्देशन जारी गरे । निर्देशनको अन्तिममा उनले नेपाल सरकारका मुख्य सचिव डा. बैकुण्ठ अर्याललाई दिएको बोधार्थमा लेखे, ‘उपर्युक्त बमोजिम बेरुजु फर्छ्योट र सम्परीक्षणसम्बन्धी व्यवस्था मिलाउनुहुन आवश्यक निर्देशन दिनुहुन अनुरोध ।’

उत्तरदायी लेखा अधिकृत र लेखापरीक्षकहरुलाई दिएको निर्देशनमा काफ्लेले लेखालाई नियमित गर्न, बेरुजुको लगत अद्यावधिक गर्न, असुलउपर भएको तथा पेश्की फर्छ्योट भएको रकमको अभिलेख, स्रेस्ता परीक्षण गर्ने व्यवस्था गर्न, वित्तीय अनुशासन कायम गर्न तथा आचरण र कार्यशैलीमा परिवर्तन गर्न भनिएको छ ।

काफ्लेले अवकाश हुनुअघि निर्देशन दिनुको अर्थ बेरुजु फर्छ्योटमा भइरहेको अलमल र लेखापरीक्षणमा देखिएको बेथिति रोक्न प्रधानमन्त्री कार्यालयको ध्यानाकर्षण गराउनु रहेको महालेखापरीक्षक कार्यालयका एक अधिकारी बताउँछन् । ‘महालेखापरीक्षकको कार्यालयलाई निमित्तका भरमा चलाइरहने सरकारी सोचले समस्या ल्याउन सक्नेतर्फ सचेत गराउन खोजिएको जस्तो देखिन्छ’, ती अधिकारी भन्छन्, ‘लेखा उत्तरदायी अधिकृतहरुले कतिपय निर्णयहरु समयमै नलिंदा बेरुजु फर्छ्योट रोकिएको छ, यसमा घुमाउरो शैलीमा सन्देश दिएको देखिन्छ ।’

मन्त्रालय र निकायहरुमा सचिव नै लेखा उत्तरदायी अधिकारीका रुपमा रहन्छन् । उनीहरु जिम्मेवार नबन्दा पनि लेखापरीक्षण र त्यसपछिका प्रक्रियामा महालेखाको भूमिका कमजोर बन्न पुगेको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारी खर्चको लेखापरीक्षण गर्ने संवैधानिक निकाय महालेखा परीक्षकको कार्यालय ९ महिनादेखि कार्यवाहकका भरमा चलिरहेको छ ।

७ जेठ २०८० मा टंकमणि शर्माको पदावधि सकिएपछि उपमहालेखापरीक्षक राममाया कुँवरले २२ साउन २०८० सम्म निमित्त महालेखापरीक्षक भएर काम गरिन् । त्यसपछि ११ माघसम्म महेश्वर काफ्लेले कार्यवाहक भएर काम गरे भने १३ माघयता बासुदेव शर्मा अधिकारी कार्यवाहक महालेखापरीक्षक छन् ।

महालेखापरीक्षक नियुक्त गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संवैधानिक परिषदको बैठक बोलाएका छैनन् । उनको उदाशिनताले महालेखापरीक्षकको कार्यालयले दैनिक काम समेत प्रभावकारी ढंगले गर्न सकिरहेको छैन ।

कार्यवाहकको भरमा महालेखापरीक्षकको कार्यालय चलिरहँदा सरकारी निकायमा आर्थिक सुशासनको निगरानी नै कमजोर बनेको छ । गत १० पुसमा सरकारको एक वर्षको समीक्षा सुनाउँदै प्रधामनन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संकल्प बमोजिम सुशासनका लागि केही कामहरु गरे पनि केन्दि्रत हुन नसकेको स्वीकार गरेका थिए । ‘मैले संसदमा सुरुकै दिन गरेको संकल्प थियो, सुशासन । अब सुशासनमा रहेका समस्या समाधान गर्न लाग्ने निष्कर्षमा छु’, उनले भनेका थिए ।

तर, महालेखापरीक्षकजस्ता निकायमा नेतृत्व दिन नसक्नुले प्रधानमन्त्रीले नै सुशासनलाई कमजोर बनाइरहेको प्रष्ट हुने पूर्वप्रशासकहरु बताउँछन् ।

पूर्वसचिव तथा लोकसेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष उमेश मैनाली सुशासनका लागि निगरानी गरिरहनुपर्ने संवैधानिक निकायलाई नेतृत्वविहीन राख्दा सरकारी संयन्त्रहरु झन् शिथिल र कमजोर बन्ने टिप्पणी गर्छन् । ‘सहीसँग काम भयो कि भएन र करको असुली तथा उपयोग ठीक ढंगले गरियो कि गरिएन भनेर हेर्ने निकायलाई नेतृत्व नदिई राख्दा सुशासनको अवस्था झन् कमजोर हुन्छ’, उनले भने ।

कार्यवाहक नेतृत्वले पूर्ण जिम्मेवारी र जोखिम लिएर निर्णय नगर्ने भएकाले महालेखापरीक्षक नियुक्तिमा अलमल गर्न नहुने उनको भनाइ छ ।

पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले सम्परीक्षण रोक्ने गरी आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनको गलत व्याख्या गरेर पत्र लेख्दा समेत महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रतिवाद गर्न नसक्नुमा नेतृत्वकै अभाव नै प्रमुख कारण भएको बताउँछन् ।

महालेखाको वाषिर्क प्रतिवेदनमा औंल्याइएको बेरुजुको सम्परीक्षण गरेर फर्छ्योट गर्ने अधिकार अहिले लेखा समितिले आफूसँग मात्रै भएको बताउँदै आएको छ ।

सार्वजनिक लेखा समितिले सम्परीक्षणका लागि छलफल गरेर दिएको सुझाव तथा निर्देशनका आधारमा मात्रै सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायका लेखा उत्तरदायी अधिकारीले पत्र लेखेपछि मात्रै महालेखाको सम्परीक्षण सम्पन्न हुने संसदीय समितिको तर्क छ । यसका कारण महालेखा परीक्षकको कार्यालय विगतमा सोझै गर्दै आएको सम्परीक्षण रोकिन पुगेको छ । ‘संवैधानिक हैसियत प्राप्त महालेखा परीक्षक भए संसदको सभामुख र लेखा समितिमै गएर कुरा गर्थे होलान्’, पूर्वसचिव खनाल भन्छन्, ‘कार्यवाहक नेतृत्व सज्जन नै भए पनि संसदमा स्पष्ट तर्कसहित कुरा राख्न जान सक्दैनन् ।’

जोखिम लिएर काम गर्दा अरु निकायसँग जुध्नुपर्ने र भविष्यमा पाइने अवसर समेत गुम्ने डर हुनाले कार्यवाहक नेतृत्वले जोखिम लिन नचाहने खनाल बताउँछन् । ‘संवैधानिक नियुक्ति लिएका महालेखापरीक्षक नहुँदा महालेखापरीक्षक कार्यालयको अस्तित्व नै कमजोर भएर जान्छ’, उनी भन्छन्, ‘तल कर्मचारीले राम्रोसँग र समयमै काम नगर्नेदेखि लेखापरीक्षणको गुणस्तर पनि खस्किएर जाने समेत हुन्छ ।’

लेखापरीक्षण अधिकारीहरु पनि महालेखापरीक्षककको कार्यालय अहिले दिशाहीनजस्तो बनेको टिप्पणी गर्छन् । संसदको लेखा समितिले संघीय सरकारको बेरुजुको सम्परीक्षण रोकेर राख्दा कार्यालयको तर्फबाट उचित पहलकदमी लिन नेतृत्व अघि नसरेको उनीहरुको दाबी छ ।

सरकार र संसदीय समितिले आफ्नो भूमिका निर्वाह नगर्दा महालेखापरीक्षकको कार्यालय समेत निष्प्रभावी देखिएको उनीहरुको चिन्ता छ । ‘महालेखापरीक्षक भए उहाँले आफ्नो रणनीति र कार्ययोजना बनाउनुहुन्थ्यो, लक्ष्य निर्धारण गरेरै काम हुन्थ्यो, त्यसले नतिजा पनि दिन्थ्यो’, एक लेखापरीक्षण अधिकारीले भने, ‘अहिले कानुनले तोकेका नियमित काममा मात्रै महालेखापरीक्षकको कार्यालय खुम्चिन पुग्यो ।’ कम्तीमा सरकारबाट संवैधानिक व्यवस्थाको पालना भए मात्र पनि यस्तो अवस्था नआउने उनको टिप्पणी छ ।

१६ जनाको आवेदन, बोलाइएन संवैधानिक परिषद् बैठक

संविधानको धारा २८३ (३) मा संवैधानिक परिषदले पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिना अगावै महालेखापरीक्षक नियुक्ति सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसपछि संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदनपछि राष्ट्रपतिले महालेखापरीक्षक नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । महालेखापरीक्षक पद रिक्त भएको ९ महिनासम्म संवैधानिक परिषदका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बैठक बोलाएका छैनन् ।

६ सदस्यीय परिषदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता, सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीश र उपसभामुख सदस्य रहन्छन् ।

संवैधानिक परिषदको सचिवालयले २० साउनमा महालेखा परीक्षक नियुक्त हुन इच्छुकहरुसँग आवेदन मागेको थियो, जसमा १६ जनाले आवेदन दिएका छन् ।

तत्कालीन तथा हाल कार्यवाहक महालेखा परीक्षकदेखि उपमहालेखापरीक्षक, नायब महालेखा परीक्षक, बहालवाला सचिव, सेवा निवृत्त सचिवदेखि चार्टर्ड एकाउन्टेन्टसम्मले इच्छा देखाएका छन् । उनीहरुभन्दा बाहिरबाट पनि महालेखापरीक्षक नियुक्त गर्न सकिने अवस्था छ ।

संवैधानिक परिषदमा धेरैजसो राजनीतिक दलबाट चुनिएका व्यक्ति हुने भएकाले नियुक्ति सिफारिसमा भागबन्डा हुने गरेको छ । भागबण्डा मिलाउनुपर्ने भएकाले प्रधानमन्त्रीले महालेखापरीक्षकमा टाउको नदुखाउन खोजेको उनकै कार्यालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

पूर्वकार्यवाहक महालेखा परीक्षक सुकदेव भट्टराई खत्री राजनीतिक भागबण्डामा महालेखापरीक्षक नियुक्त गरे बेथिति संस्थागत हुने बताउँछन् । ‘आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकार बिर्सिने खालका मान्छे आउनुको अर्थ हुँदैन’, उनी भन्छन्, ‘राजनीतिक आस्थाका आधारमा दिइएको नियुक्ति दिएमा महालेखा परीक्षकले कार्यवाहकले जति पनि काम गर्न सक्दैन ।’

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार महालेखा परीक्षकको पदावधि ६ वर्षको हुन्छ । लामो अवधिसम्म अनुगमनकारी निकायको नेतृत्व गर्ने व्यक्ति छनोट गर्नुपर्ने भएकाले भविष्यलाई समेत हेरेर दलहरुले आफू अनुकुलका पात्र ल्याउन प्रयास गर्छन् । सरकारले अनुकुल समय र पात्रलाई कुरिरहँदा सरकारी संयन्त्रहरुमा वित्तीय अनुशासन खस्किँदै गएको अधिकारीहरु बताउँछन् ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको कार्यालय, सर्वोच्च अदालत, संघीय संसद, प्रदेश सभा, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, संवैधानिक निकाय तथा कार्यालय, अदालत, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी वा सशस्त्र प्रहरी बल लगायतका सबै संघीय र प्रदेश सरकारी कार्यालयको लेखा लेखापरीक्षण गर्छ ।

लेखापरीक्षणको माध्यमबाट मुलुकको सार्वजनिक स्रोत, साधनको संरक्षण गर्ने उद्देश्य राखिन्छ भने सरकारी आम्दानी र खर्च लगायत सरकारका कार्यहरुको प्रभावकारिता र औचित्य समेतको आधारमा आवश्यक सुझाव र सिफारिस समेत महालेखापरीक्षकको कार्यालयले दिन्छ । कार्यालयले सम्पूर्ण सरकारी निकायको लेखापरीक्षण सहितको वाषिर्क प्रतिवेदन राष्ट्रपति समक्ष बुझाएर सार्वजनिक गर्छ ।

५० प्रतिशतभन्दा बढी सेयर वा जायजेथामा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको स्वामित्व भएको संगठित संस्थाको लेखापरीक्षणका लागि लेखापरीक्षक नियुक्त गर्दा महालेखा परीक्षकसँग परामर्श गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

त्यस्तो संगठित संस्थाको लेखापरीक्षण गर्दा अपनाउनुपर्ने सिद्धान्तको सम्बन्धमा महालेखापरीक्षकले आवश्यक निर्देशन दिन सक्छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले लेखा परीक्षणका लागि लेखासम्बन्धी कागजपत्र जुनसुकै बेलामा हेर्न पाउने अधिकार पनि राख्छ । तर, नेतृत्वविहीनताले महालेखा आफ्नो भूमिकामा खरो उत्रिन सकेको छैन ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयका प्रवक्ता बैकुण्ठबहादुर अधिकारी संविधानको व्यवस्थाअनुसार छिट्टै महालेखा परीक्षक नियुक्ति हुने विश्वास व्यक्त गर्छन् । ‘महालेखा परीक्षक आउनुभयो भने उहाँको रणनीतिअनुसार कार्यालय र सेवा अघि बढ्ने अवसर पाउँछ’, उनले भने ।

पूर्वसचिव मैनाली महालेखाजस्तो कार्यालयलाई लामो समय नेतृत्वविहीन राख्न नहुने बताउँछन् । ‘यसैपनि वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धी ऐनले महालेखा परीक्षकलाई विगतको भन्दा कमजोर बनाइसकेको छ’, उनले भने, ‘झन् कार्यालयलाई लामो समय नेतृत्व समेत नदिएर अर्को गल्ती गर्न हुँदैन ।’