के समाजवादमा जातको अन्त्य हुन्छ ?

समाजवाद शब्दको प्रथम प्रयोग सन् १८२७ मा रोबर्ट ओवेनले गरेका थिए । १७७१ सालमा बेलायतमा जन्मिएका ओवेन समाजवाद र सहकारिताको संस्थापक मानिन्छन् ।

समाजवादको सामान्य अर्थ हुन्छ, वस्तुको उत्पादन मान्छेको आवश्यकता पूर्ति गर्नका लागि हुनुपर्दछ; व्यापार तथा लाभ प्राप्त गर्नका लागि होइन । समाजवादी व्यवस्थामा लेनदेन प्रतियोगितामा आधारित हुँदैन, त्यो सहयोगमा आधारित हुन्छ । समाजवादले मानिसको उन्नति यहीं रोकिदिन्छ ।

यसको अलावा उत्पादनबाट आर्थिक लाभ प्राप्त गर्ने व्यवस्था पूँजीवादी व्यवस्थाको उपज हो । जहाँबाट मानिसको उन्नति, प्रगतिको प्रवेशद्वार खुल्दछ । समाजवादले त्यसलाई अस्वीकार गर्दछ । यो नै समाजवादी अर्थ व्यवस्थाको अव्यावहारिक वा कमजोर पक्ष हो ।

यसर्थ व्यक्तिले आफ्नो क्षमता/योग्यता अनुसार राज्यलाई श्रम दिने र आवश्यकता अनुसार सेवा लिने व्यवस्था नै मार्क्सीय समाजवादको सार हो ।

उदाहरणका लागि एक जना व्यक्तिले प्रति महिना १ लाख बराबरको श्रम गर्दछ तर उसको आवश्यकता जम्मा ५० हजार मात्रै हो भने उसको आवश्यकता बमोजिमको जम्मा ५० हजार मात्रै प्राप्त गर्दछ । अर्काे व्यक्तिको आवश्यकता मासिक १ लाख हो तर उसको श्रम गर्ने क्षमता जम्मा ५० हजार बराबरको मात्रै छ भने उसलाई राज्यले थप ५० हजार उपलब्ध गराउनेछ ।

मार्क्सवाद अनुसार मानिसबाट प्राप्त हुने भनेकै श्रम मात्रै हो । श्रम दुई प्रकारका हुन्छन् । पहिलो शारीरिक श्रम र दोस्रो हो, मानसिक श्रम । मार्क्सीय समाजवादमा सम्पत्ति, उत्पादनको नियन्त्रण समाज वा राज्यको अधीनस्थ हुन्छ । निजी सम्पत्तिको शून्यता वा निषेध र सम्पत्तिको पूर्ण स्वामित्व राज्यको हुने नै समाजवादी व्यवस्था हो ।

मार्क्सवादको कमजोरी

केही दिनअघि माओवादी पार्टीका पूर्व नेता डा. बाबुराम भट्टराईले अनलाइनखबरमा अन्तर्वार्ता दिंदै मार्क्सवादी व्यवस्थाको यथार्थपरक विश्लेषण गरे । डा. भट्टराईको स्वीकारोक्ति छ– ‘संसारमा अब कम्युनिस्ट प्रणाली भन्ने नै रहँदैन । किनभने त्यसको मुख्य कुरा भनेको निजी सम्पत्तिको अन्त्य हो । कम्युनिस्ट घोषणापत्रले व्याख्या गरको साम्यवाद भनेको निजी सम्पत्तिको अन्त्य हो । तर, निजी सम्पत्ति अन्त्य हुने कुरा होइन रहेछ ।’

आफ्नो ऊर्जाशील युवा वयभरि कम्युनिस्ट सिद्धान्त बमोजिमको जनवादी राज्यसत्ता स्थापना गर्ने उद्देश्यका साथ सशस्त्र विद्रोहमा होमिएका मात्रै होइन, २०५२ सालदेखि माओवादी पार्टीको नाममा करिब १० वर्ष सञ्चालित हिंसात्मक राजनीतिको मुख्य नेतृत्वमध्येका एक नेता हुन्, भट्टराई । उनको व्यक्तिगत र राजनीतिक जीवनको उत्तरार्धको यो बखत खुलेको चेतबाट धेरै सत्यको उजागर भने भएको छ ।

भट्टराईका अन्य धेरै विचार, व्यवहार र मान्यताहरूसँग पंक्तिकारको असहमति छन् । तथापि यो सत्य निकट निष्कर्षको भने विरोध गर्ने ठाउँ भेटिएन ।

डा. भट्टराईको जीवन–मन्थनपछिको यो निष्कर्ष जस्तै २५ सय वर्ष अगाडि बुद्धले यस्तै कुरा भनेका थिए । तथागत बुद्धले वर्ग संघर्ष कहिल्यै अन्त्य हुँदैन भनेका छन् । उनी भन्छन्– ‘कुनै एक शोषित वा श्रमिक वर्गले शासक वर्गको विरुद्ध वर्ग संघर्ष ग¥यो । मानौं त्यो मजदुर वर्गले सत्ता हत्यायो । अब सत्ताच्युत बन्न पुगेको वर्ग सत्ताविहीन बन्दछ । सत्ताविहीन बन्न पुगेको त्यो पूर्व शासक वर्ग पुनः सत्ता, शक्ति प्राप्तिको लागि संघर्ष गर्न थाल्दछ । यसर्थ सत्ता संघर्ष चलिरहन्छ । अतः वर्ग संघर्ष कहिल्यै समाप्त हुँदैन ।’

तर कार्ल मार्क्सले करिब डेढ सय वर्ष पूर्व वर्ग संघर्षको कल्पना गरेका छन् । मार्क्सले भनेको समाजवाद, वर्ग संघर्ष र साम्यवादबारे थप चर्चा गरौं ।

मार्क्सवादले मानव सभ्यता र समाजलाई दुई वर्गमा विभाजित गरेर बुझ्दछ । एक शोषित वर्ग र दोस्रो शोषक वर्ग । मार्क्सको विश्वास छ, शोषक वर्गले उत्पादनको स्रोत र संसाधनमाथि आफ्नो प्राधिकार राख्ने प्रयास गर्दछ र अर्को अर्थात् शाषित वर्गलाई निरन्तर बुर्जुवा विचारधाराको आडमा वञ्चित गरिराख्छ । शोषित वर्गलाई उक्त षड्यन्त्रको जानकारी भइसकेपछि वर्ग संघर्षको भूमि तयार हुन्छ ।

वर्गविहीन समाज अर्थात् साम्यवाद स्थापनार्थ वर्ग संघर्ष एक अनिवार्य प्रक्रिया हो । मार्क्सवाद पूँजीवादको एक प्रतिक्रिया हो । मार्क्सवाद पूँजीवादी व्यवस्थालाई अन्त्य गर्नका लागि हिंसात्मक साधनको प्रयोगलाई अनिवार्य मान्दछ । माक्र्सवाद लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई पूँजीपतिको संस्था मान्छ जो पूँजीपतिको हित र श्रमिकको शोषणका लागि बनाइएको ठान्दछ ।

मार्क्सवादको मुख्य एवं आधारभूत सिद्धान्त— द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद, ऐतिहासिक भौतिकवाद, अतिरिक्त मूल्यको सिद्धान्त, वर्ग संघर्ष, क्रान्ति, सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्व र साम्यवाद हुन् । त्यस्तै मार्क्सवादका ३ महत्वपूर्ण लक्ष्य छन् । पहिलो, श्रमिकद्वारा राजनीतिक सत्ताको विजय । दोस्रो, निजी सम्पत्तिको उन्मूलन र तेस्रो हो, एक वर्गविहीन र राज्यविहीन कम्युनिस्ट समाजको अन्तिम स्थापना ।

यद्यपि सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्वको चरण, समयावधि कति रहन्छ ? यो प्रश्नको सवाल मार्क्स, एंगेल्स, लेनिन वा माओ कोही कसैले दिन सकेनन् । लेनिनको नेतृत्वमा स्थापित रसियन कम्युनिस्ट सत्ता विघटन भएर जाँदासम्म त्यो भनिएको सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्वको चरण पूरा भई वर्गविहीन, राज्यविहीन भनिएको साम्यवाद कहिल्यै आएन । चीनमा झनै आउने सम्भावना छैन । मार्क्सको फेलियर (असफता) हो यो । वर्तमान विश्वमा पाँच कम्युनिस्ट देशहरू छन् । ती हुन्– चीन, क्युबा, लाओस, उत्तरकोरिया र भियतनाम ।

समाजवादको मान्यता

मार्क्सवादी समाजवादपछि लोकतान्त्रिक समाजवाद एक राजनीतिक विचारधारा हो । जो राजनीतिक लोकतन्त्रको साथै उत्पादनका साधनको सामाजिक स्वामित्वको वकालत गर्दछ । यसको अधिकतम जोड समाजवादी आर्थिक प्रणालीको लोकतान्त्रिक प्रबन्धनमा आधारित रहन्छ । लोकतान्त्रिक समाजवादको प्रणेता सेन्ट साइमनलाई मानिन्छ । उनले एक समाजवादी समाजको वकालत गरे, जसले पूँजीवादको अव्यवस्थित पक्षहरूको अन्त्य र समान अवसरमा आधारित व्यवस्था स्थापना गर्नेछ ।

हाल लोकतान्त्रिक समाजवादी व्यवस्था अंगीकार गरिरहेका मुलुकहरूमा नर्वे, फिनल्याण्ड, स्वीडेन, डेनमार्क, ग्रेट ब्रिटेन, स्विट्जरल्याण्ड, अष्ट्रेलिया, जापान र न्यूजिल्याण्ड आदि छन् । भारतको संविधानमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीले लोकतान्त्रिक समाजवाद लेखाइन् ।

यता नेपालको संविधानमा समाजवाद उन्मुख भनी लेखिएको भएतापनि त्यसको स्पष्ट व्याख्या कहीं कतै भेटिंदैन । व्यवहारमा भने दुवै देश अति पूँजीवादको भुमरीमा फसेको भान हुन्छ । दलहरू भने समाजवादी नामको स्वैरकल्पनामा डुबेका छन् ।

भारतरत्न, संविधान निर्माता विद्वान् डा. भीमराव अम्बेडकरले राज्य (प्रदेश) समाजवादको सिद्धान्त अघि सारेका छन् । उनको बुझाइ अनुसार निजी उद्योगहरूलाई मान्यता दिंदै धेरैभन्दा धेरै उत्पादन बढाएर सम्पत्तिको समान विभाजनको प्रावधान निर्माण गरी समाजको आर्थिक जीवन व्यवस्थित गर्ने जिम्मेवारी राज्यको हो ।

समाजमा दुर्बल पक्षको सुरक्षाको निम्ति राज्य समाजवादको सिद्धान्त उनले प्रस्तुत गरे । यसका मुख्य बुँदा यस प्रकार छन् :

पहिलो, मूलभूत उद्योग राज्य (प्रदेश) सरकारको नियन्त्रणमा हुनेछन् र तिनलाई प्रदेश सरकारद्वारा चलाउनेछ । दोस्रो, आधारभूत उद्योग राज्यको नियन्त्रणमा हुनेछन् । त्यो राज्य सरकार वा उसले स्थापित गर्ने महामण्डलद्वारा सञ्चालन गरिन्छ । तेस्रो, बीमा उद्योगमा सरकारको नियन्त्रण रहनेछ । प्रत्येक नागरिकलाई उसको आयको क्षमता अनुसार बीमा निकाल्न प्रदेश सरकार बाध्य बनाउनेछ । चौथो, कृषि उद्योग राज्यका राष्ट्रिय उद्योग हुनेछन् । पाँचौं, निजी उद्योग, निजी बीमा कम्पनी आदिमाथि राज्य (प्रदेश) सरकार आफ्नो नियन्त्रण स्थापित गर्दछ । यसको सट्टामा ती व्यक्तिको ऋण स्थगनका रूपमा मूल्य प्रदान गरिनेछ । कानुनद्वारा निर्धारित दरका आधारमा व्याज लिने हक ती एजेन्टसँग हुनेछ ।

उपलब्ध जमिनलाई प्रदेश सरकारद्वारा निर्धारित टुक्रामा विभाजन गरी उक्त जमिन गाउँका सबै किसानलाई निश्चित शर्तसहित खेती गर्नका लागि दिइनेछ । जमिनको बाँडफाँट गरिंदा धर्म, जात, सम्प्रदाय आदि कुनै प्रकारको विभेदरहित हिसाबले बाँडिनेछ । त्यस्तो सामूहिक खेती गर्न पानी, पशु, औजार, बीज, मल आदिका लागि आर्थिक सहयोग गर्ने व्यवस्था प्रदेश सरकारले गर्नेछ ।

प्रदेश सरकारले खेतीको उत्पादनमा कर लगाउन सक्नेछ । डा. अम्बेडकरले आर्थिक जीवन जस्तो महत्वपूर्ण क्षेत्रमा राज्य (प्रदेश) समाजवादको सिफारिस गरेका छन् ।

समाजवाद र जात व्यवस्था

सन् १९१७ मा लेनिनको नेतृत्वमा रूसमा सम्पन्न भएको अक्टोबर क्रान्तिले समताको मात्रै विकास गरेको इतिहास छ । भाइचारा अर्थात् समानता स्थापना गर्न असफल भएका थिए । मार्क्सीय समाजवादको मुख्य उद्देश्य र लक्ष्य वर्ग अर्थात् आर्थिक असमानताको अन्त्य गर्नु हो ।

मार्क्सले स्पष्ट भनेका छन्— ‘आजसम्मको सम्पूर्ण मानव इतिहास भनेको वर्ग संघर्षको इतिहास हो ।’ तर दक्षिणएसियाको भारतवर्ष, यसको पेरीफेरी र हिन्दु अतिवादी धार्मिक राजनीति रहेका मुलुकहरूको अवस्था मार्क्सको बुझाइमा आकाश–जमिनको फरक छ । यहाको मूल समस्या वर्ण (जात) व्यवस्था हो । यहाँ कोही पनि गरिब भएकाले अछूत वा जातको श्रेणीमा परेका हैनन् ।

बरु अछूत बनाइएकाले, विभेद र दमन गरिएकाले निमुखा बन्न बाध्य पारिएका हुन् । आज कुनै व्यक्तिलाई सम्पन्न बनाइयो भने के उसलाई विभेद गरिंदैन ? अथवा धनी बनेपछि व्यक्तिको जात बढ्छ ? विगत चार हजार वर्षमा यस्तो कतै भएन । त्यसैले हाम्रो मूल समस्या गरिबी होइन रहेछ । वर्णाश्रम नामको विशेष व्यवस्था छ, जसले जातको निर्धारण गर्दछ । त्यसैका आधारमा विभेद गरिन्छ । यस्तो व्यवस्थाका सम्बन्धमा मार्क्सवाद, मार्क्सीय समाजवाद, साम्यवाद बोल्दैन । त्यसैले समाजवाद आउँदैमा जात र जात व्यवस्थाको अन्त्य हुन सम्भव छैन ।

डा. अम्बेडकरको निष्कर्षमा अन्तरजातीय विवाह र बुद्ध धम्म (धर्म होइन) को बाटोबाट जातीयता समाप्त हुने ठोकुवा गर्दछन् । ब्राह्मणवादको अन्त्य नै जात व्यवस्थाको अन्त्य हो । ब्राह्मणवादका तीन आधार छन् । पहिलो, जात व्यवस्था । दोस्रो, पितृसत्ता र तेस्रो, भाग्यवाद हुन् । स्वजातीय विवाह र सन्तानको विवाहमा अभिभावकको विशेषाधिकार नै जात व्यवस्था जीवन्त राख्ने सूत्र हुन् ।

एक वयस्क पुरुष र महिलाबीच व्यक्तिगत रोजाइमा विवाह गर्ने अधिकार दिने हो भने जात व्यवस्था धर्मराउँदै जाने र अन्त्य हुनेछ । यही जात व्यवस्थालाई जीवित राख्न बालिका विवाह, सती प्रथा आदि व्यवस्था मिलाइएका हुन् । त्यसैले जात व्यवस्था अन्त्यका लागि अनुपयुक्त र काल्पनिक समाजवादी समाज निर्माण गर्न ऊर्जा, समय र विवेक दुरुपयोग नगरौं ।

डा. अम्बेडकरको राज्य समाजवाद वा लोकतान्त्रिक समाजवाद उपयुक्त व्यवस्था ठहर्छ । त्यसैले निष्कर्षमा भन्न सकिन्छ कि पूँजीवादले जात व्यवस्था अन्त्य गर्न भूमिका खेलेको हुन्छ ।