पढ्न बेलायत आउनुअघि यी नीतिगत परिवर्तन थाहा पाएकै राम्रो

आप्रवासीको सङ्ख्या ह्वात्तै बढेपछि बेलायतमा पनि सरकारले कडा भिसा नियम लागू गरेको छ। बेलायती गृह मन्त्रालयका अनुसार यो कदम विद्यार्थी भिसालाई पछाडिको ढोकाको रूपमा प्रयोग गर्नबाट रोक्नका लागि चालिएको हो। नयाँ नियम कार्यान्वयनमा आएसँगै अब बेलायतमा पढ्न जाने विद्यार्थीले आश्रित (डिपेन्डेन्ट) आफन्त लैजान पाउने छैनन्।

विदेशी विद्यार्थी भित्र्याउने तर उनीहरूका आश्रित साथमा ल्याउन नदिएर आप्रवासीको सङ्ख्या पनि घट्ने र अर्थतन्त्र पनि जोगाइराख्न सकिने बेलायतका सरकारी अधिकारीहरूको बुझाइ छ।

यसबाट सार्वजनिक सुविधाहरूमा थप सुधार पनि गर्न सकिन्छ। प्रवेशाज्ञा सम्बन्धी प्रावधानहरूलाई कसिलो बनाएसँगै हरेक वर्ष बेलायत प्रवेश गर्ने विद्यार्थीका आश्रितहरूको सङ्ख्यामा १ लाख ४० हजारले कमी आउनेछ।

बेलायतको सरकारी तथ्यांकका अनुसार सन् २०२२ मा १ लाख २६ हजार आश्रित (विद्यार्थीका डिपेन्डेन्ट) भिसा स्वीकृत भएको थियो। त्यस्तै, सन् २०२३ को सुरुदेखि सेप्टेम्बरसम्म विद्यार्थीका १ लाख ५० हजारभन्दा बढी आश्रित सदस्यहरूले भिसा पाएका थिए। यो सङ्ख्या सन् २०१९ को सोही अवधिमा केवल १४ हजार मात्र थियो।

नीतिगत परिवर्तनको पृष्ठभूमि

अहिले बेलायतमा कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकार चलिरहेको छ। यो पार्टी अनुदार आप्रवासन नीतिको पक्षपाती मानिन्छ। उसले बेलायती जनता आप्रवासी न्यूनीकरणको पक्षमा छन् भन्ने विश्वास गर्छ। आप्रवासी प्रवेशमा प्रतिबन्ध लगाउने, समग्रमा विदेशी सङ्ख्या घटाउने पक्षमा यो पार्टी देखिन्छ।

चुनाव पनि नजिकिएको छ। यतिबेला सत्तापक्षको कदममा विपक्षीले पनि चर्को आवाजमा विरोध गर्न सक्ने अवस्था देखिंदैन। किनकि आप्रवासीको सङ्ख्या साँच्चै नै निकै बढेको देखिन्छ। नेट इमिग्रेसन अर्थात् युकेभित्र आउने र युके छोडेर जाने मानिसको सङ्ख्यामा गत वर्ष ७ लाख ४५ हजार मानिस थपिएको देखियो। यसरी तथ्याङ्कले नै एक वर्षमा यति ठूलो सङ्ख्यामा ‘नेट इमिग्रेसन’ आएको देखिन्छ।

जबकि सन् २०१० देखि नै सकेसम्म प्रति वर्ष बेलायत आउने नेट इमिग्रेसन एक लाखभित्र झार्ने उनीहरूको उद्देश्य देखिन्छ। यति ठूलो सङ्ख्यामा आप्रवासीहरू कसरी बेलायत आए ? यसबारे उनीहरूले अध्ययन–अनुसन्धान गर्ने नै भए।
उनीहरू विद्यार्थी, वर्क पर्मिट होल्डर र कोही नातेदारसँग आश्रित भएर आएका देखिन्छन्। बेलायतीको दृष्टिमा यहींको नागरिकसँग विवाह गरेरै आएको भए पनि सुरुमा त उनीहरू विदेशी नै हुन्। त्यसैले वैधानिक आप्रवासनबाट बेलायत आउने सङ्ख्यामै पनि कटौतीका लागि उनीहरूले विभिन्न नीतिमा काम गरिरहेका छन्।

बेलायतको सरकारले विद्यार्थी र उनीहरूसँग आश्रित भएर आउनेहरूको सङ्ख्या ठूलो रहेको निष्कर्ष निकाल्यो र डिपेन्डेन्टलाई आउन नदिने नीति ल्यायो। बेलायतका विश्वविद्यालयहरूमा ठूलो सङ्ख्यामा विदेशी विद्यार्थी पढ्छन्। यही पृष्ठभूमिमा प्रति वर्ष १ लाख ५० हजारको सङ्ख्यामा विद्यार्थी डिपेन्डेन्ट कटौती गर्ने सरकारले नीति लिएको देखिन्छ।

हालसालै बेलायत सरकारले केयर वर्करको डिपेन्डेन्ट पनि ल्याउन नपाउने नीति ल्याएको छ। उनीहरूको सङ्ख्या पनि बेलायतमा ठूलै छ। त्यस्तै, अहिले यहीं वैधानिक रूपमा बसिरहेकाहरूले आफ्नो श्रीमान्, श्रीमती वा १८ वर्ष नपुगेको सन्तान झिकाउनका लागि पनि स्पोन्सर गर्नुपर्ने हुन्छ।

स्पोन्सरको लागि पनि मापदण्ड र थ्रेसहोल्डहरू बढाएको छ। अहिलेसम्म आफन्त (श्रीमान्/श्रीमती) ल्याउन वार्षिक १८ हजार ६०० तलब चाहिन्थ्यो भने अब ११ अप्रिलबाट यसलाई बढाएर २९ हजार बनाउँदैछन्। त्यसपछि यसलाई थप बढाएर ३८ हजार ७०० सम्म पुर्‍याउने भन्ने सुनिएको छ। नयाँ मिति नदिइए पनि चरण–चरणमा थ्रेसहोल्ड बढाउने काम भइरहेको छ।

त्यस्तै, ३१ जनवरीबाट भिसा शुल्क धेरै क्याटेगोरीमा बढाएको छ। आप्रवासीहरूका लागि इमिग्रेसन हेल्थ सर्चार्ज (यहाँको डाक्टर र अस्पतालमा पहुँच राख्नका लागि तिर्नुपर्ने शुल्क) यही फेब्रुअरी ६ बाट ठूलो मात्रामा बढाइँदैछ (६२४ देखि १,०३५ पाउण्ड स्टर्लिङ वयस्कहरूका लागि प्रतिवर्ष र ४७० देखि ७७६ पाउण्ड स्टर्लिङ प्रति वर्ष बच्चाहरूको लागि)।

बेलायतमा इमिग्रेसनमा अनुदार नीतिको पक्षपाती कन्जर्भेटिभ पार्टीको सरकार चलिरहेको छ। आप्रवासीको जनसङ्ख्या घटाउनुपर्छ भन्ने नीतिअनुरूप उनीहरूले काम गर्ने भइहाले। यो नीति अन्तर्गत वैधानिक आप्रवासनमा पनि कडाइ गरिएको छ।

यही वर्ष बेलायतमा आम निर्वाचन हुँदैछ। अहिलेसम्मको सर्भेहरूका अनुसार सम्भवतः कन्जरभेटिभ पार्टी पराजित हुन्छ र लेबर पार्टीले जित्छ भन्नेछ। यद्यपि लेबर पार्टीको यसबारेमा स्पष्ट नीति अहिलेसम्म आइसकेको छैन। त्यसैले सरकार बदलिए पनि आप्रवासन नीतिमा बदलाव आइहाल्छ भन्न सकिन्न। किनकि समग्रमा आप्रवासन न्यूनीकरण गर्ने नीतिमा उनीहरू पनि सहमत नै छन्।

चुनाव नजिकिइरहेकोले होला, लेबर पार्टीले पनि सरकारले आप्रवासनमा अनुदार नीतिगत बदलावमा मुखर भएर विरोध गर्न सकिरहेका छैनन्। यद्यपि तलबको थ्रेसहोल्ड वृद्धिप्रति भने असहमति प्रकट गरेका छन्। अहिले राष्ट्रवाद संसारभरि नै दक्षिणपन्थी शासकहरूको लोकप्रिय नारा बनिरहेको छ। बेलायतमा पनि आप्रवासन ‘हट टपिक’ नै छ। त्यसैले पनि होला, लेबर पार्टी सरकारी नीतिको तीव्र विरोधमा उत्रन सकिरहेको छैन। तर, दलहरूबीच नीतिगत भिन्नता अवश्य पनि छ। यसको केही न केही प्रभाव नीतिमा अभिव्यक्त हुन्छ नै।

अर्को ध्यान दिनुपर्ने कुरा, बेलायतमा अवैधानिक आप्रवासन पनि उल्लेख्य छ। इङ्ग्लिस च्यानल लगायतबाट चोरी बाटोबाट आउने, वैधानिक बाटोबाट आए पनि ओभर स्टे गर्ने लगायतबाट बेलायतमै बस्ने आप्रवासीको सङ्ख्या पनि ठूलो छ। अहिलेको सरकारले त्यसरी अवैधानिक ढंगले आउनेहरूलाई युकेमा शरणार्थी बन्न नदिने र तिनीहरूको आवेदन नै युके प्रक्रियामा नलैजाने र उनीहरूलाई रुवान्डामा लगेर असाइलमका लागि एप्लाई गराउने नीति ल्याएको थियो। तर त्यसलाई यहाँको सर्वोच्च अदालतले अवैधानिक छ भनिदियो।

त्यसैले उनीहरूले अहिले संसदबाट नयाँ कानुन ल्याउने तयारी गरिरहेका छन्। जसमा अवैधानिक बाटोबाट आउनेहरूलाई रुवान्डा पठाउने व्यवस्था हुनेछ। यो नीतिको पक्षमा संसदमा बहुमत छ। यो नीतिको भने यहाँको विपक्षले विरोध गरेको छ। विपक्षीले पनि शरणार्थी आवेदन स्वदेशमै लिनुपर्छ भने पनि त्यसलाई स्वीकार्नुपर्छ भनेको चाहिं होइन।

ब्रेक्जिटसँगै बेलायत यूरोपियन युनियनबाट बाहिर आयो। ईयूभित्र हुँदा त्यहाँभित्र रहेका २८ वटै देशको नागरिक अरू कुनै पनि देशमा जान, बस्न, काम गर्न कुनै रोकतोक थिएन। त्यसक्रममा बेलायतमा पूर्वी यूरोपबाट धेरै मानिस आए। फलतः ब्रेक्जिट नै भयो। आप्रवासनमा कडाइ एकप्रकारले ब्रेक्जिटकै निरन्तरता हो। अब युरोपबाटै पनि बेलायत आउन, बस्न र काम गर्न पर्मिट अनिवार्य हुन्छ।

समस्यामा विद्यार्थी

बेलायतमा विद्यार्थीलाई हप्तामा २० घण्टा मात्र काम गर्न दिइएको छ। यसअघि विद्यार्थीले आफ्नो आश्रित श्रीमान्, श्रीमती वा सन्तान ल्याउन पाउँथे। अब त यो पनि बन्द भयो। आश्रितलाई ल्याउने सुविधा स्नातकोत्तर अनुसन्धान पाठ्यक्रमहरू (पोस्ट ग्र्याजुएट रिसर्च डिग्रीहरू), विद्यावारिधि र सरकारी छात्रवृत्तिमा आएका विद्यार्थीले मात्र पाउनेछन्। आप्रवासी लक्षित यी परिवर्तनहरू एकदमै नयाँ होइनन्। यस्ता प्रतिबन्धहरू पहिलादेखि नै सुरु भएका थिए र अहिले यो बढेको हो।
सबै विश्वविद्यालय ठूला शहरमा हुँदैनन्, केही दुर्गम ठाउँहरूमा पनि छन्। त्यहाँ शुल्क र आवास-खानपिन खर्च कम भए पनि काम पाउन गाह्रो हुन्छ। काम पाउने मुख्य शहरहरूमा शुल्क र अन्य खर्च महँगो हुन्छ।

विद्यार्थीले बेलायतमा दुई चार घण्टा काम गरेर विश्वविद्यालयको सबै शुल्क र अन्य खर्च आफैं जुटाउन सम्भव छैन। सामान्यतः वर्षको १२-१५ हजार पाउण्ड विश्वविद्यालयको शुल्क र बस्न खान अर्को ८-१० हजार पाउण्ड खर्च लाग्छ। यसरी कम्तीमा २०-२२ हजार पाउण्ड वर्षमा खर्च जुटाउनुपर्ने हुन्छ। यो खर्च ठाउँ अनुसार फरक पर्छ। यो खर्च विद्यार्थीले पढ्दै कमाएर जुटाउँछु भन्नु सम्भव नै हुँदैन।

पहिलो त, नियमअनुसार धेरै काम गर्न पाइँदैन, दोस्रो काम नै पाइँदैन, पाइहाले पनि पढ्नु पनि पर्‍यो, काम गर्ने केवल अंशकालीन हो।

विद्यार्थी र अभिभावकले ध्यान दिनुपर्ने कुरा

सूचनाप्रविधिको विकासले अहिले संसारको प्रायः सबै विषयमा जानकारी लिन सहज भएको छ। कुन विषय पढ्ने, कुन विश्वविद्यालयमा पढ्ने, आफू पढ्ने विश्वविद्यालय कस्तो ठाउँमा छ ? शुल्क कति लाग्छ ? बस्न खान मासिक खर्च कति लाग्छ ? किताब र स्टेशनरी, यातायात खर्चदेखि आफू पढ्ने विश्वविद्यालय नजिक पार्टटाइम काम पाइन्छ कि पाइँदैन लगायत सबै विवरण अभिभावक र विद्यार्थीले अनिवार्य बुझ्नुपर्छ।

विद्यार्थीले पाठ्यक्रम (कोर्ष) कति वर्षको हो, त्यसअनुसार योजना बनाउनुपर्छ। यहाँ फाउन्डेसन डिग्री सहित स्नातक तह पढिसक्न चार वर्ष लाग्छ। वर्षको २०-२५ हजार खर्च हिसाब गर्दा पनि स्नातक तह सक्न झण्डै ८० हजारदेखि १ लाख पाउण्ड खर्च हुने देखिन्छ। त्यसैले अवास्तविक आकांक्षा राखेर पढ्न आउनुहुँदैन।

बेलायतमा ४ वर्षे (एक वर्षको फाउण्डेसन डिग्री र ३ वर्षको ब्याचलर डिग्रीसहित) स्नातक तहभन्दा एकवर्षे स्नातकोत्तर तह अध्ययन योजना सफल भएको देखेको छु। किनकि प्राय:ले नेपालबाट आउँदै एक वर्षको शुल्क तिरिसकेको हुन्छन्। आउँदा केही रकम पनि बोकेर आएका हुन्छन्। कोर्ष पनि एक वर्षको मात्रै भयो।

बेलायतमा पीआर एप्लाई गर्न लामो बसाइको बाटोबाट (रेसिडेन्सी रुट) कम्तीमा १० वर्ष बसेको हुनुपर्छ। यसका लागि अरु बाटोहरू पनि छन्। जस्तै, वर्क पर्मिट/दक्ष कामदार भिसा वा परिवारको सदस्यमा डिपेन्डेन्ट भिसा ती बाटा हुन्। यसरी पीआरको लागि योग्य हुन ५ वर्ष आवश्यक पर्छ।

तर नयाँ मापदण्डहरू अनुसार विद्यार्थीको रूपमा बेलायत आएर जसरी हिसाब गर्दा पनि १० वर्ष पूरा गर्न सकिंदैन। पहिला पहिला पढाइलाई विस्तार गरेर १० वर्षसम्म बसेका विद्यार्थी पनि छन् तर अब नयाँ नीति अनुसार यो सम्भव छैन।

कतिपयले अर्को बाटोमा स्वीच गरेर पनि पीआर पाउन प्रयास गरेको देखिन्छ। तर यो पनि सजिलो छैन। त्यसको लागि रोजगारदाता चाहिन्छ जसले रोजगारी दिनसक्छ। रोजगारदाताको लागि पनि अनुदार नीतिहरू बनाइएको छ। उसले पहिला आफैं सरकारी कार्यालयबाट लाइसेन्स लिनुपर्छ जुन त्यति सजिलो छैन।

त्यसका लागि थुप्रै नियम पालना गर्नुपर्छ। सामान्यतः ५ वर्ष वर्क पर्मिट पाउनुभयो भने पीआर लिने हुन्छ। जेहोस्, विद्यार्थीले पीआरको लागि रोजगारीको बाटोबाट आफूलाई हिंडाउनुपर्छ जुन त्यति सजिलो र सर्वसुलभ छैन। यसबीचमा विद्यार्थीले कोर्ष पूरा नगर्दा पनि काममा स्विच गर्न पाउने सुविधा थियो। तर अब नीतिगत परिवर्तनसँगै विद्यार्थीले पढाइ पनि पूरा गर्नैपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

त्यसैले अब विद्यार्थी भिसामा बेलायत आउने विद्यार्थी पढ्नैका लागि आउनु उत्तम हुन्छ। खर्च घरबाटै ल्याउन नसक्ने विद्यार्थीलाई अब सजिलो छैन। कमाउने विकल्प अब साँघुरा र लगभग असम्भव भएका छन्। बरु राम्रोसँग पढिसकेपछि राम्रैसँग कमाउने सुविधा हुन्छ। अंग्रेजी भाषा पनि राम्रो चाहिन्छ।

गुणस्तरीय विद्यार्थी नआउँदा नेपाली समुदायमा समस्या बढेका छन्। उनीहरूले पढाइमा राम्रो गर्न सकिरहेका छैनन्। समयमा एसाइन्मेन्टहरू सक्न सकेका छैनन्। कोर्ष प्रोग्रेस गर्न नसक्दा मोडेल र सेमेस्टर फेल भइरहेका छन्। यही कारण विश्वविद्यालयले कतिपय विद्यार्थीलाई फिर्ता पठाइरहेको छ, भर्ना नै रद्द गरिरहेका छन्। यस्तो समस्या नेपाली विद्यार्थी उल्लेख्य मात्रामा व्यहोरिरहेका छन्। यस्ता विद्यार्थीको भिसा नै रद्द हुन्छ र तत्काल स्वदेश फर्कनुको विकल्प रहँदैन।

नेपालमा अधिकांशको विदेश आउने इच्छा देखिन्छ तर राम्रो तयारीमा ध्यान दिएको देखिंदैन। विदेशमा कसरी राम्ररी पढ्ने, कसरी टिक्ने, आफूलाई सफल बनाउने भन्ने बारे हरेक विद्यार्थीले राम्रो पूर्वतयारी गर्नुपर्ने देखिन्छ। यसबारे विद्यार्थी र अभिभावकले राम्रो अध्ययन अनुसन्धान गर्नुपर्छ। यसअघि नै सम्बन्धित देशमा गएका विद्यार्थी र अन्य जानकारसँग सोधखोज गर्नुपर्छ। सम्भावित समस्या र चुनौतीबारे जानकार रहन सकियो भने त्यसको सामना गर्न सकिन्छ।

परामर्शदाताहरूले पनि यसरी नै सल्लाह दिनुपर्छ। विदेश पठाउने विद्यार्थीको सङ्ख्या बढाउने गरी मात्रै काम गर्नुहुँदैन। विद्यार्थीले पनि कुनै विश्वविद्यालयले भर्ना लिंदैमा विदेश दौडिइहाल्ने सोच राख्नुहुँदैन। कमाउँदै पढ्ने विषय त थप गाह्रो भयो। काम पाइहाले पनि कमाइने एकप्रकारले पकेट खर्च मात्रै हो। पढ्ने, बस्ने र खाने खर्च जुटाउन त सकिंदै सकिंदैन।

(बेलायत नेपाल अधिवक्ता एसोसिएसन (बीएनएलए)का अध्यक्ष भट्टराईसँग कुराकानीमा आधारित)