‘हाम्रा परियोजनाहरू भूराजनीतिक स्वार्थको बन्धक भए’

पोखरा विमानस्थल बन्ने कुरा उठेको लामो समय भएको छ । पछिल्ला दिनहरूमा, भारत र चीन बीच द्वन्द्व चर्कंदै गर्दा नेपालमा उनीहरू बीच प्रतिस्पर्धा पनि बढेको छ । त्यो प्रतिस्पर्धामा उनीहरू बीच कसले कसलाई व्यवस्थापन गर्ने भन्ने होडबाजी देखिन्छ । नत्र कुनै मुलुकको विमानस्थल निर्माणको विषयमा त्यति धेरै भूराजनीतिको स्वार्थ नजोडिनुपर्ने हो ।

पोखराका साथसाथै भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पनि यो अवस्था देखिन्छ । त्यहाँ प्रत्यक्ष रूपमा नभए पनि चिनियाँ कम्पनीहरू संलग्न छन् । एउटा आफ्नो सिमानामा र अर्कोतिर चीनको नजिक पर्ने ठाउँमा विमानस्थल बनेपछि उनीहरूले यसलाई ‘इस्यू’को रूपमा लिन खोजे ।

चीनले विमानस्थल बनाइदियो, तर त्यो सञ्चालन नै हुन नसक्ने परिस्थिति बन्यो । हामीले हवाई रुटको सुनिश्चितता नगरी विमानस्थल निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउने काम गर्यौं ।

अहिले विभिन्न तह र क्षेत्रमा भारत र चीनबीच द्वन्द्व देखिन्छ । पछिल्ला दिनहरूमा त्यस्तो तनाव कम भए पनि नेपालको मामिलामा उनीहरूबीचको द्वन्द्व झन्–झन् बढ्दै गइरहेको छ कि जस्तो देखिन्छ । अर्कोतर्फ हाम्रा ‘इन्टरनल एक्टर’ पनि त्यस्तै खालका छन् ।

हाम्रा नीति–निर्माताहरूले नेपालका हरेक विकास परियोजनालाई भूराजनीतिको विषयवस्तु बनाउन मद्दत गरेको देखिन्छ । भूराजनीति भन्दा पनि विकास परियोजनाको भूराजनीतीकरण ज्यादा भएको देखिन्छ । सन् १९५० पछि नेपालका कैयौं विकास परियोजनाहरूमा भूराजनीतिक स्वार्थको प्रभाव देख्न सकिन्छ । यातायात मार्ग लगायत विषयमा यो प्रकट हुँदै आएको छ ।

सन् २००७ मा चिनियाँहरूले हाम्रो उत्तरतिरका १५ जिल्लामा लगानी गर्न पाउने भनी सम्झौता गरे । अनि तराईका २० जिल्लामा पनि त्यसैगरी भारतीय लगानी भइरहेको छ । त्यतिबेला हाम्रो राज्यसंयन्त्रले उनीहरूलाई कुनै प्रश्नै गरेन, उनीहरूको इच्छा अनुकूल नै चल्न दियो ।

चीन दक्षिणएशियामा नै आफ्नो प्रभाव बढाउन चाहन्छ । प्रायः ठूला परियोजनाहरूमा उनीहरूको चासो र रुचि देखिन्छ । उनीहरूले अघि बढाएका सबै परियोजनाहरू भूराजनीतिक स्वार्थलाई केन्द्रमा राखिएको हुन्छ भन्ने पनि होइन । किनभने हिजो अरनिको राजमार्ग बनाउँदा यो खालको रणनीति प्रकट भएको थिएन ।

पछिल्ला दिनमा उनीहरूबीचको तनावले गर्दा भूराजनीतिक स्वार्थ ज्यादा प्रकट भएको हो । फेरि अमेरिका लगायत सबै मुलुकको ध्यान यतैतिर भएको हुनाले चिनियाँहरू पनि यी सबै विषयमा ज्यादा चनाखो बनेको देखिन्छ ।

सन् १९९९ मा इण्डियन एयरलाइन्सको विमान अपहरण भयो । त्यसबेलादेखि नै उनीहरूले नेपालको हवाई उड्डयन सुरक्षामा चासो देखाउँदै आएका छन् । सन् २००५/०६ पछि सुरक्षाको मामिलामा चिनियाँहरूले पनि त्यही खालको चासो देखाउन थालेका छन् ।

२०६२/६३ को व्यवस्था परिवर्तनपछि उनीहरूले प्रशासन संयन्त्र भन्दा पनि सुरक्षा निकायहरूसँग चासो बढाउँदै गरेको देखिन्छ । हामीहरूले उनीहरूको बुझाइ सम्बोधन गर्न नसकेर हो वा उनीहरू विश्वस्त नभएर हो, बारम्बार चासो देखाइरहेको नै देखिन्छ ।

नेपालमा लगानी त भारतको पनि चाहिन्छ, चीनको पनि चाहिन्छ । तर त्यसबारे मुलुकको हितमा केन्द्रित भएर ‘नेगोसिएसन’ गर्न सक्ने हाम्रो क्षमता भएन । हामी सार्वभौम देश भएकाले जुनसुकै मुलुकबाट पनि हाम्रो हितमा लगानी ल्याउन सक्छौं भन्नुपर्छ ।

यो कुरा हामीले स्पष्ट रूपमा भन्न सकेको देखिंदैन । जसले गर्दा अहिले समस्या बढ्दै गएका छन् । सन् १९८४ मा कोहलपुर–वनवासा सडक बनाउँदा चिनियाँले ठेक्का पाएका थिए । तर भारतले असन्तुष्टि जनाएपछि राजा वीरेन्द्रले भारतीयहरूलाई नै ठेक्का दिएका थिए ।

पछिल्ला दिनहरूमा हामीले छिमेकीको सुरक्षा चासोलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भनेर ध्यान दिनसकेका छैनौं । हामीले हाम्रा राष्ट्रिय संस्था र निकायहरूको यसबारे क्षमता बढाउनुपर्नेमा काम गर्न सकेनौं कि जस्तो लाग्छ । यसले नेपालको भूमिका कमजोर भएको छ, हामीले छिमेकीलाई विश्वस्त पार्न सकेका छैनौं ।

पोखरा विमानस्थल निर्माण सुरु गर्दा त्यो भूराजनीतिक स्वार्थको विषय थिएन होला । तर अहिले आएर त्यो प्रकट भएको छ । अहिले त नेपालमा सञ्चालन भएका हरेक परियोजना भूराजनीतिक विषयमै केन्द्रित हो कि जस्तो लाग्न थालेको छ ।

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले विमानस्थल व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको छ । सँगै निजगढ विमानस्थलको कुरा पनि उठिरहेको छ । हामीले शंका गरे झैं यी विषय अघि बढे भने त्यसले नेपाल माथिका भूराजनीतिक स्वार्थलाई न्यूनीकरण गर्दैन, झनै बढाउने काम गर्छ ।

नेपालमा पछिल्लो समय अलग्गै किसिमको मनोविज्ञान विकास भएको देखिन्छ । विमानस्थल व्यवस्थापनकै कुरा गर्ने हो भने ग्लोबल टेन्डरमा जानुपर्ने हुन्छ । यी विमानस्थल व्यवस्थापनको जिम्मा भारतलाई दिने भनेपछि नेपालमा यस बारेको बुझाइ नै फरक भइसकेको छ । अडानी समूहलाई दिने भन्दा सकारात्मक प्रतिक्रिया आएको छैन ।

पछिल्ला ६०/७० वर्षको इतिहास हेर्दा नेपालका विकास परियोजनाहरूमा हुनुपर्ने भन्दा ज्यादा राजनीति भएको देखिन्छ । कुनै परियोजना चिनियाँले पाएमा भारत असन्तुष्ट हुने, भारतले पाएमा चीन बेखुस हुने, दुवैले पाएमा तेस्रो छिमेकी असन्तुष्ट हुने उदाहरण प्रशस्तै भेटिन्छन् ।

हामी आफैं भने भूराजनीतिको भुमरीमा परिरहेका छौं । तीनवटै विमानस्थल भारतीय समूहलाई दिएमा चीन असन्तुष्ट हुन्छ, चीनलाई दिएमा बजारको ठूलो हिस्सा भारतले ओगटेको छ । दुई छिमेकी सहित अरू सरोकारवालालाई हामीले सन्तुलनमा राख्न सकेका छैनौं ।

हामीले दुवै पक्षसँग सन्तुलित रूपमा नेगोसिएसन गर्न सक्नुपर्ने थियो । विमानस्थल सञ्चालनका लागि चीन र भारतसँग सन्तुलित रूपमा कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने थियो । भारतीय लगानी भएको जलविद्युत्मा चीनले सहयोग नगर्ने, चीनको लगानी भएको जलविद्युत् भारतले किन्न नखोज्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न सक्नुपर्छ ।

हामीलाई दुवै मुलुकको लगानी चाहिन्छ, हामीले दुवै छिमेकीलाई विश्वासमा लिनुपर्छ । भारतलाई विमानस्थल सञ्चालन गर्न नदिने हो भने ‘एयर रुट’ नपाउने अवस्था छ । भारतलाई दिने हो भने चिनियाँहरू असन्तुष्ट भएर अर्को दबाब झेल्नुपर्ने हुन्छ ।

केही वर्ष अघिसम्म चिनियाँहरूले ‘भारतसँग सम्बन्ध राम्रो बनाए नेपालको हित अनुकूल हुन्छ’ भन्ने सुझाव दिइरहेका हुन्थे । तर पछिल्ला दिनमा चिनियाँहरूले ‘पोजिसन’ फेरेको देखिन्छ । भारत र चीन दुवैले नेपाललाई समस्यामै राख्ने नीति लिइरहेका हुन् कि जस्तो देखिन थाल्यो ।

त्यसो हुँदा हामीले दुवैसँग गम्भीर कूटनीतिक छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ । तर त्यो किसिमको ‘इन्गेजमेन्ट’ देखिंदैन । हाम्रो राजनीतिक संयन्त्र पनि निकै विभाजित भयो । जसले विकास आयोजना अघि बढ्न बाधा भएको छ । नेपालको आर्थिक विकासका लागि भारतीय सम्बन्ध अपरिहार्य हो ।

जस्तो ठूलो परियोजना भए पनि हामी भूराजनीतिक ट्रयापमा पर्दै गएका छौं । यो ट्रयापबाट बाहिर निस्कन सके आर्थिक विकासको बाटो सम्भव छ । हामीले पनि दुवै मुलुकसँग तुलनात्मक लाभ (कम्पारटिभ्ली एड्भान्टेज) लाई ध्यान दिनुपर्छ ।

(भूराजनीति विश्लेषक भट्टसँग अनलाइनखबरका लागि पत्रकार भद्र शर्माले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।) 

यो पनि पढ्नुहोस

राजनीति संरक्षित भ्रष्टाचारको एउटा उदाहरण पोखरा विमानस्थल