‘कृष्ण दाइलाई दिएको वचनबाट माओवादी कसरी पछि हट्ला ?’

२७ माघ, काठमाडौं । आगामी २९ फागुनमा तोकिएको राष्ट्रियसभा अध्यक्ष पदमा नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि दाबी गर्ने नेताहरुले बताएका छन् ।

पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले २३ माघमा बसेको पार्टी संसदीय दलको बैठकमा गठबन्धनसँग राष्ट्रियसभा अध्यक्षको दावी गर्ने बताएका थिए । माओवादी केन्द्रका अरु नेताहरुले पनि सार्वजनिक दाबी गरिरहेका छन् ।

राष्ट्रियसभामा माओवादी केन्द्र सबैभन्दा ठूलो दल बनेको र प्रधानमन्त्री छोड्दा संवैधानिक परिषद्मा माओवादी शून्य हुँदा पनि राष्ट्रियसभा अध्यक्ष छोड्ने अवस्था नरहेको उनीहरुले तर्क गरिरहेका छन् ।

जबकी यो पद नेपाली कांग्रेसका पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलालाई दिने सत्ता गठबन्धनबीच चुनाव अगाडि नै सहमति जुटेको थियो । कांग्रेस नेताहरुले पनि त्यही दाबी सार्वजनिक रुपमा सुनाइरहेका छन् ।

तर अहिले प्रचण्डसहित माओवादी नेताहरुले एकाएक दाबी प्रस्तुत गर्नुलाई कांग्रेस नेताहरु कार्यकर्ता खुशी बनाउने काइदा मात्रै भएको तर्क गर्छन् । सिटौला निकट नेता एवं कांग्रेस कोशी प्रदेशका महामन्त्री भूपेन्द्र राई, राष्ट्रियसभाको अध्यक्षबारे जुटेको पूर्वसहमति तोडिने कुनै सम्भावना देख्दैनन् ।

कतिपयले गरिरहेको चर्चा जस्तो गृहमन्त्री बनेर सिटौला सरकारमा जाने सम्भावना पनि नरहेको उनी बताउँछन् । भन्छन्, ‘उपप्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री हुनेगरी भूमिका खोजेर जानुहुन्न । त्यसरी जाने हो भने त पार्टीको मूल नेतृत्वमा जाने परिस्थिति हुनुपर्‍यो ।’

कांग्रेस कोशी प्रदेशसभा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक समेत रहेका राईसँग यिनै विषयमा अनलाइनखबरकर्मी लिलु डुम्रेले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो पार्टीको बैठकमा राष्ट्रियसभाको अध्यक्षमा दाबी गर्ने बताउनुभयो । त्यो पद त कृष्णप्रसाद सिटौलालाई दिइएको भनिएको होइन ?

उहाँको (कृष्णप्रसाद सिटौला) राष्ट्रियसभामा जाने सोंच नै थिएन । जान्छु भनेर कसैसँग कुरा गर्नुभएको पनि थिएन ।

तर पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्‍याउन तपाईंको आवश्यकता छ भन्नुभयो । गठबन्धनका दुई नेताले नै राष्ट्रिय सभामा आउनुपर्छ भनेपछि उहाँ तयार हुनुभयो ।

सँगै, सभापति र प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रियसभामा सदस्य हुनमात्रै होइन, त्यसको नेतृत्व लिनेगरी चुनावी प्रतिस्पर्धामा पठाउनुभएको हो ।

अहिले माओवादीले पनि दाबी गर्ने कुरा सुन्यौं । संख्याको आधारमा दाबी रहने उहाँहरुले भन्नुभएको छ । माओवादीले दाबी गरेपछि अचम्म लागिरहेको छ ।

किनकि उहाँहरुकै नेताहरुले चुनावी प्रचारप्रसारमा कृष्ण दाइ अध्यक्ष बन्दै हुनुहुन्छ भनेर भोट माग्नुभएको थियो । त्यसरी भोट माग्न उपमहासचिव वर्षमान पुन आफैं हिँड्नुभएको हो । तर एकाएक माओवादीले अहिले जे दाबी गरिरहेको छ, त्यो यथार्थ कुरा होइन जस्तो लाग्छ ।

तर राष्ट्रियसभाको चुनावमा कांग्रेसले धोका दिएर कोशीमा माओवादीको उम्मेदवार हार्नुपर्‍यो भन्ने छ । त्यस्तो अवस्थामा दाबी गर्नु के अचम्मको कुरा भयो र ?

मतपरिणामले गर्दा गठबन्धनभित्र धोका भएकै छ । कोशीबाट राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा चम्पा कार्कीले हार्दा हामीलाई पनि दुःख लागेको छ । तर कांग्रेसले धोका दिएर पराजित भएको निष्कर्ष निकाल्न हुँदैन ।

गोप्य मतदान भएकाले जताबाट पनि मत क्रस भएको हुनसक्छ । फेरि माओवादीले मात्रै हार्‍यौं भन्नुपर्दैन । गठबन्धनकै उम्मेदवार पराजित हुनुभएको हो । यसमा गठबन्धनका सबै दल जिम्मेवार हुनुपर्छ । सुक्ष्म अध्ययन र छानबिनपछि कारबाही हुनुपर्छ ।

त्यसो भए माओवादीको दाबी घुर्कीमात्रै भनेर बुझ्ने ?

उहाँहरुले कार्यकर्ता सम्झाउन कुरा राख्न पाउनु हुन्छ । चुनावमा पराजित भएपछि असन्तुष्ट हुनु स्वभाविक पनि हो । त्यो असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्न नेतृत्वले बोलेको हुनसक्छ ।

तर यसैलाई लिएर गठबन्धन तोड्नेगरी माओवादी जान सक्छ त ? कृष्ण दाइलाई राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष बनाउन दिएको वचन फिर्ता लिन सक्छ त ? प्रधानमन्त्रीले दिएको वचन फिर्ता लिने अवस्था छैन । उहाँ (कृष्ण सिटौला) राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नहुने परिस्थिति गठबन्धनमा निर्माण हुन्छ जस्तो लाग्दैन ।

राष्ट्रियसभा सदस्य भइसकेकाले अब कृष्ण सिटौलालाई अध्यक्ष नभएर सरकारमा लैजाने भन्ने पनि चर्चा छ नि ?

उहाँलाई राष्ट्रियसभामा ल्याएर राजनीतिमा क्रियाशील बनाउन खोजिएको भन्ने लाग्दैन । राज्यले जुन समस्या भोगिरहेको छ, त्यो समाधान गर्न उहाँको भूमिका खोजिएको भन्ने लाग्छ ।

फेरि संसद् र उपप्रधानमन्त्री हुँदै पार्टीको मूल जिम्मेवारीमा पुर्‍याउन खोजिएको भन्ने पनि लाग्दैन । सरकारमा जाने दाबी कृष्ण दाइको छैन ।

उहाँ उपप्रधानमन्त्रीसहित गृहमन्त्री बनिसक्नुभएको हो । पार्टीको महामन्त्री बनिसक्नुभएको हो । भावी दिनमा पार्टीको मूल नेतृत्व सम्हाल्ने गरी सरकारमा जिम्मेवारी दिने हो भने हामी त खुसी नै हुन्छौं । उहाँको राजनीतिक क्रियाशीलता अझै आवश्यक छ ।

तर अहिले शान्ति प्रक्रियाको अन्तिम टुंगो लाग्न बाँकी रहेकाले उहाँको भूमिका खोजिएको जस्तो लाग्छ । अब जुन भूमिकालाई लिएर उहाँको आवश्यकता देखिएको हो ।

द्वन्द्व व्यवस्थापन र शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा लैजान कृष्ण दाइको आवश्यकता छ । त्यसकै लागि सभापति र प्रधानमन्त्रीले भूमिका दिन खोज्न लाग्नुभएको हो ।

तर कृष्ण सिटौलालाई राष्ट्रियसभा अध्यक्ष दिने कुनै पूर्व सहमति छैन भनेर माओवादीका नेताहरुले सार्वजनिक रुपमै भन्न थाले नि ? 

राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नहुने हो भने सदस्य मात्रै बन्नेगरी त उम्मेदवार नै बन्नुहुन्न थियो ।

देश द्वन्द्वमा फसिरहेको बेला उहाँ गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । उहाँ त्यो भूमिकामा सफल हुनुभएको हो । शान्ति प्रक्रियामा जिम्मेवार भूमिका खेलेकै कारण पनि पटक पटक चुनाव हार्नुपरेको छ । संसदमा भूमिका खेल्न पाइरहनुभएको छैन । त्यो अवसर अहिले राष्ट्रिय सभाले दियो ।

त्यसैले उपप्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री हुनेगरी भूमिका खोजेर जानुहुन्न । त्यसरी जाने हो भने त पार्टीको मूल नेतृत्वमा जाने परिस्थिति हुनुपर्‍यो ।

रोजाइ चाहिँ राष्ट्रियसभा अध्यक्ष भएर बस्ने नै हो ?

राष्ट्रियसभा अध्यक्षमा सम्मानित भएर बस्छु भन्ने अवस्था रहन्छ । तर सँगै शान्ति प्रक्रियालाई टुंग्याएर राजनीतिमा पुनः क्रियाशील हुन्छु भन्ने ठाउँ पनि त छ ।

उहाँले संविधान निर्माण गर्न संविधान मस्यौदा समितिको संयोजकको रुपमा महत्वपूर्ण योगदान गर्नुभयो । हामीले सुरु गरेको शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्‍याउनुपर्छ भन्ने उहाँको संकल्प छ ।

त्यसका लागि राष्ट्रियसभामा आउनुभएको हो । फेरि भनौ, सदस्य मात्रै भएर बस्न उम्मेदवार हुनुभएकै होइन ।

पहिले शक्तिशाली मन्त्रालय चलाइसकेकाले फेरि पुरानो छवि जोगाउन सकिन्न भन्ने पनि त होला ?

त्यो बुझाइ आमनागरिक र हामी कार्यकर्तालाई पनि छ । उत्कृष्ट काम गरिसक्नुभएको छ । फेरि त्यही मन्त्रालय लिएर त्यस्तै काम गर्न सकिएन भने त्यहाँ जानुको अर्थ भएन । पहिले भन्दा अब्बल काम गरेर राज्यलाई योगदान गर्न सकिदैन भने जानुको अर्थ छैन ।

तर कृष्णप्रसाद सिटौलाले अहिलेसम्म कतैपनि मन्त्री हुन्न, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नै बन्छु भनेर बोल्नुभएको त छैन नि ?

सरकारमा कुनै पनि दाबी रहँदैन भन्ने उहाँको प्रष्ट कुरा छ । हिजो गठबन्धनले जे भनेर निर्णय गरिएको हो, जे सोचेर हिजो निर्णय गरिएको थियो, त्यही अनुसारको निर्णय मेरो लागि स्वीकार्य हुने भन्नुभएको छ । तर सरकारमा मेरा दाबी रहन्न भन्नुभएको छ ।