परामर्शदाताले भनेको थियो : कानुन नबनाई कल मनिटरिङ गर्न मिल्दैन

२९ माघ, काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई कानुन निर्माण नगरी नागरिकको फोन कल र म्यासेजमा पहुँच राख्न उचित नहुने भनी एक परामर्शदाताले प्रतिवेदन बुझाएको भेटिएको छ ।

टेलिकम कम्पनीहरुको कल ट्राफिकको अनुगमन गर्ने संयन्त्र (टेरामक्स) प्रणाली स्थापनाबारे अध्ययन गर्न जिम्मेवारी पाएको हाँडीगाउँको जास कम्पनी प्रालिले कानुन निर्माण गरेरमात्रै कल मनिटरिङ प्रणाली स्थापना गर्न उपयुक्त हुने सुझाव दिएको थियो । त्यो सिफारिस बेवास्ता गरी विभिन्न कार्यकालका सञ्चार मन्त्रीहरुदेखि प्राधिकरण नेतृत्वले कानुन निर्माण हुनुअघि नै टेरामक्स प्रणाली खरिदको नीतिगत निर्णय गरेका थिए ।

प्राधिकरणले २० वैशाख २०७३ मा जास कम्पनी प्रालिलाई टेरामक्स प्रणाली स्थापना र सञ्चालनको सम्भावनाबारे अध्ययन गर्न जिम्मेवारी दिएको थियो ।

उक्त कम्पनीले ३१ असार, २०७३ मा प्राधिकरणमा बुझाएको प्रतिवेदनले कानुन निर्माण गरेर मात्रै नागरिकको कल मनिटरिङ र फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम (टेरामक्स) प्रणाली स्थापना हुनुपर्ने सिफारिस गरेको छ ।

‘अन्तर्राष्ट्रिय गेटवेबाट कल मनिटरिङका लागि कानुनसम्मत हस्तक्षेप आवश्यक हुन्छ भनेर उसले प्रतिवेदनमा सिफारिस गरेको छ’ नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण स्रोतले भन्यो, ‘त्यसको सोझो अर्थ कानुन निर्माण नगरी नागरिकको फोन कल र म्यासेजमा अनधिकृत पहुँच राख्न मिल्दैन भन्नु हो ।’

जास कम्पनीले कल मनिटरिङका बारेमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरुको समेत अध्ययन गरेको थियो । उक्त कम्पनीले प्रतिवेदनमा भनेको छ, ‘अरु मुलुकहरुको अभ्यास हेर्दा, अधिकांशले कानुनसम्मत हस्तक्षेपबाट मनिटरिङ प्रणाली स्थापना गरेर राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय ट्राफिक मनिटरिङबाट आपराधिक क्रियाकलापको निगरानी गरेको देखिन्छ ।’

परामर्शदाताहरुले दिएको सुझाव लत्याउदै प्राधिकरणले कल बाइपास र त्यसबाट हुने राजस्व चुहावटको निगरानी भन्दै टेरामक्स प्रणाली खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको हो । तत्कालीन सञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतको ठाडो निर्णयबाट अघि बढेको प्रक्रियामा उनीपछिका मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र सचिव वैकुण्ठ अर्याल जोडिएका थिए ।

थप पढ्नुहोस्– टेरामक्समा दुई मन्त्री र मुख्यसचिव 

सूचना प्रविधिसम्बन्धी मामिलामा जानकार कानुन व्यवसायी बाबुराम अर्यालका अनुसार, ‘कल इन्टरसेप्ट’ भनेको दुई व्यक्तिबीच फोनमा भइरहेको कुराकानीमा तेस्रो पक्षले पहुँच राखी ‘ट्यापिङ’ गर्ने काम हो ।

एक आपसको संवाद कुनै व्यक्तिले रेकर्ड गर्नु त्यो भन्दा फरक विषय हो । कानुनी मान्यता नपाएको ‘कल ट्यापिङ’को कामलाई नागरिकको गोपनीयताको हक अतिक्रमण गरेको मानिन्छ ।

‘कुनै प्रविधि वा उपकरणले कल ट्यापिङ गर्छ कि गर्दैन भन्ने छुट्टै प्रश्न हो । तर कानुन नै नबनेको अवस्थामा कल–इन्टरसेप्टको उपकरण खरिद गर्नु कानुनसम्मत होइन’, अधिवक्ता अर्यालले भने ।

कल रेकर्डमात्रै होइन, नागरिकको गोपनीयतासँग सम्बन्धित फोन नम्बर, त्यसका प्रयोगकर्ता रहेको स्थान, उसले गर्ने फोनको विवरण, म्यासेज र डाटा प्रयोगको फेहरिस्त सम्बन्धी विवरण समेत गोप्य मानिन्छ ।

थप पढ्नुहोस्– डेढ अर्ब नोक्सान हुने गरी टेरामक्सको ठेक्का

प्राधिकरणले विभिन्न निकायमा गरेको गोप्य पत्राचारमा यी विवरण आफूले हेर्न पाउने दाबी गरेको छ । कानुनले अनुमति नै नदिएको नियमनकारी निकायले नागरिककै गोप्य विवरणमा पहुँच राख्ने उपकरण खरिदका नीतिगत औचित्यताका बारेमा समेत अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

अख्तियार उच्च स्रोतका अनुसार, बयानका क्रममा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका एक पदाधिकारीले समेत कानुन नबनाई यस्ता प्रणाली स्थापना गर्नु नै गलत हुने बयान दिएका छन् ।

स्रोतका अनुसार, उनले बयानमा ल–फूल इन्टरसेप्सन (कानुन बनाएर त्यसका आधारमा सूचना प्रविधिबाट व्यक्तिको गोप्य विवरणमा पहुँच) समेत अपवादको रुपमा मात्रै प्रयोग गर्न मिल्ने औंल्याएका थिए । उनले कानून बनाएर समेत नागरिकको कल ट्यापिङ गर्न नपाइने भन्दै त्यस्ता विषयमा प्राधिकरण सञ्चालक समितिले कुनै निर्णय नगरेको जिकिर गरेका थिए ।

कल बाइपास र त्यसबाट हुने राजस्व चुहावटका विषयमा केन्द्रित गरी प्रणाली स्थापना गर्नुपर्नेमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका निवर्तमान अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले पछि अन्तर्राष्ट्रिय बाहेक आन्तरिक कल, त्यसको कल डिटेल रेकर्ड (सीडीआर), म्यासेज र डाटा (इन्टरनेट प्रयोग) को समेत अनुगमन गर्ने भनी फिचर थप्ने निर्णय गराएका थिए ।

डेढ महिनाअघि संसदको सार्वजनिक लेखा समिति बैठकमा खनालले प्राधिकरणले राजस्व चुहावटको मात्रै अनुगमन गर्न खोजेको, तर व्यक्तिगत कल डिटेल हेर्न खोजेको होइन भनेका थिए । पछि भने विभिन्न कानुनले आफूहरुलाई नागरिकको वैयक्तिक विवरण हेर्न बन्देज नगरेको जिकिर गरेका थिए ।

उनले डेढ वर्षअघि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा पठाएको गोप्य पत्रमा ‘नागरिकका वैयक्तिक गोपनीयताका विवरण आफूले हेर्न पाउनुपर्ने’ जिकिर गरेका थिए ।
प्राधिकरणले तत्कालीन सञ्चार सचिव बैकुण्ठ अर्यालमार्फत बारम्बार दवाव दिएपछि नेपाल टेलिकमले १४ वैशाख २०७९ मा ‘आफूसँग भएको ग्राहकको विवरण र सूचना अन्य निकायलाई दिन नसक्ने’ जवाफ लेखेको थियो ।

पत्राचारमा भनिएको थियो, ‘संविधान र प्रचलित कानुन अनुसार निर्देशन बमोजिम कम्पनीको नेटवर्क र प्राधिकरणको नेटवर्कबीच इन्टरकनेक्सन गर्न गराउन असमर्थ भएको व्यहोरा अनुरोध गर्दै कानून र अदालतको फैसला अनुसार मिल्ने गरी माग भई आएमा विवरण उपलब्ध गराउन सकिने व्यहोरा अनुरोध गरिन्छ ।’

‘कुनै अनुसन्धानको सिलसिलामा अदालत वा कानुन बमोजिम अधिकार प्राप्त निकाय वा अधिकारीलाई वैयक्तिक तथ्यांक वा विवरण उपलब्ध गराउनुपर्नेछ भन्ने कानुनी व्यवस्था छ’ प्राधिकरणले १ असार, २०७९ मा मन्त्रालयमा पठाएको पत्रमा भनिएको छ, ‘दूरसञ्चार ऐनमा पनि प्राधिकरणले अनुमतीपत्र प्राप्त व्यक्तिले गरेको कामकारवाहीको विवरण माग गर्न सक्नेछ र त्यस्तो विवरण उपलब्ध गराउनु सम्बन्धित व्यक्तिको कर्तव्य हुनेछ ।’

थप पढ्नुहोस्–  नागरिकको गोपनीयतामा छिर्ने दूरसञ्चार प्राधिकरणको दाउ 

यही विवादका कारण दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले आफ्नो स्विचिङ स्टेसनसम्म दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई नेटवर्किङका लागि पहँुच दिएका छैनन्, जसले गर्दा उपकरण आयात भएपनि टेरामक्स प्रणाली कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले पनि यही प्रश्न उठाएको थियो । ‘सर्वोच्च अदालतले निर्देशन गरेकामा कानुन नबनाई नागरिकको वैयक्तिक गोपनीयताको हक अतिक्रमण गर्न मिल्ने हो ?’ सार्वजनिक लेखा समितिको डेढ महिनाअघिको निर्णयमा भनिएको थियो, ‘नागरिकको टेलिफोन विवरण, टेलिफोन आदानप्रदानको विवरणको विश्लेषण र विवरण हेर्नु गोपनियतामा प्रवेश गर्नु हो वा होइन ?’

थप पढ्नुहोस्– टेरामक्समा पूर्वमन्त्री बास्कोटा पनि : २५ मागेकोमा ७० करोड स्वीकृत 

अधिवक्ता बाबुराम अर्याल अपराध अनुसन्धान गर्ने निकायले समेत तोकिएको प्रक्रिया र तौरतरिका नअपनाई नागरिकको गोप्य विवरणमा पहुँच राख्न नमिल्ने भनी सर्वोच्च अदालतले नजीर स्थापना गरेको सन्दर्भमा अरु निकायलाई त्यो अधिकार नै नहुने बताउछन् ।

‘अपराधको अनुसन्धान गर्ने प्रहरी वा तोकिएको निकायले त अदालतको अनुमति लिएरमात्रै फोन कल डिटेल, म्यासेज र लोकेसन हेर्न पाउने हो, नियमनकारी निकायहरुलाई त त्यो अधिकार नै छैन’ २०७१ सालको नजीरबारे उनी भन्छन्, ‘अपराध अनुसन्धानकै लागि त यसरी वैयक्तिक विवरण हेर्न कानून बनाउनु भनेको अवस्थामा अरु निकायहरुले मनोगत रुपमा त्यसको प्रयोग गर्न मिल्दैन ।’