दूरसञ्चार प्राधिकरणको निर्णयमा किन मुछिए दुई मन्त्री र मुख्यसचिव ?

१२ मंसिर, काठमाडौं । फोन कल विवरण, म्यासेज, इन्टरनेट डेटालगायत नागरिकको गोप्य विवरणमा पहुँच राख्ने विवादास्पद टेरामक्स प्रणाली खरिदको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

केही महिनादेखि जारी अनुसन्धानका क्रममा अख्तियारले तत्कालीन मन्त्रीहरू ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र मोहनबहादुर बस्नेत अनि बहालवाला मुख्यसचिव वैकुण्ठ अर्याल बाहेक सबैको बयान लिइसकेको छ । तत्कालीन सचिव एवं हाल राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङले पनि अख्तियार पुगेर बयान दिइसकेका छन् ।

कानुनी पूर्वाधार विना विवादास्पद प्रणाली अघि बढाएको, सर्वोच्च अदालतको आदेशको आफू अनुकूल व्याख्या गरेको, ट्याक्स हेभन मुलुकको कम्पनीसँग शंकास्पद कारोबार गरेको भनी अख्तियारले यो विषयमा अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूको नियामक र स्वायत्त प्रकृतिको निकाय मानिने नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणभित्र भएको खरिदको विषयमा किन मन्त्री र सचिवहरू जोडिए ? हामीले यसबारे केलाउन खोजेका छौं ।

अनलाइनखबरले सूचनाको हक सम्बन्धी निवेदनका आधारमा सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्रालयबाट यस सम्बन्धी निर्णयका केही कागजात हात पारेको छ ।

कसरी मन्त्रालय पुग्यो त्यो फाइल ?

कागजात हेर्दा के देखिन्छ भने तत्कालीन सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले टेरामक्स प्रणाली खरिदको प्रक्रिया अघि बढाएको देखिन्छ । त्यतिबेला दूरसञ्चार प्राधिकरणमा काम गर्ने एक प्राविधिकका अनुसार, एउटा समूहले मन्त्रीलाई अनौपचारिक रूपमा अघि बढाएको प्रस्ताव अनुसार टेरामक्स प्रणाली कार्यान्वयन गर्ने काम अघि बढेको थियो । प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झा त्यो स्वार्थ समूहको लयमा हिंडिरहेको अख्तियार स्रोत बताउँछ ।

‘उक्त प्रणाली खरिदका लागि टेलिकम कम्पनीहरूको राजस्व चुहावट, कल बाइपास जस्ता विषय अघि सारेर अनुकूल वातावरण तयार गरियो’ प्राधिकरणका ती प्राविधिक भन्छन्, ‘आफूले मात्रै निर्णय गरेर किन जोखिम लिने भन्दै नेपालमा टेरामक्स प्रणाली आवश्यक छ भनेर मन्त्री बस्नेतलाई नै नीतिगत निर्णय गर्न लगाए ।’

तत्कालीन सचिव महेन्द्रमान गुरुङले अघि बढाएको प्रस्ताव र मन्त्री बस्नेतले गरेको निर्णय बमोजिम नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले टेरामक्स प्रणाली खरिद प्रक्रिया कार्यान्वयन गर्ने आधार बन्यो । अपराध अनुसन्धान वा त्यस्तै अपवादजन्य कामका लागि त्यो पनि अदालतको अनुमति लिएर बाहेक नागरिकको गोप्य सूचनामा पहुँच राख्ने कुनै पनि काम गर्न नपाइने सर्वोच्च अदालतको नजिरलाई उनीहरूले बेवास्ता गरे ।

सञ्चार मन्त्रालयबाट पत्र पाएको भोलिपल्ट (१८ असोज २०७४) मा प्राधिकरणले सञ्चालक समितिको बैठकबाट ‘टेरामक्स प्रणाली राख्ने काम अघि बढाउने’ भनेर निर्णय गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले आफ्नो बजेटबाट प्रणाली स्थापना गर्ने भनेको थियो । त्यतिबेला टेरामक्स नभनी अन्तर्राष्ट्रिय कलको मोनिटरिङ, कल बाइपास नियन्त्रणका लागि एन्टी फ्रड प्रणाली अघि बढाउने भनिएको थियो ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले मिलेमतोमा टेन्डर प्रक्रिया अघि बढायो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गरेपछि २९ वैशाख २०७६ मा सीमित कम्पनीहरूले मात्रै प्रतिस्पर्धा गरेको भन्दै त्यो टेन्डर प्रक्रिया रद्द गर्‍यो ।

प्राधिकरण स्रोत भन्छ, ‘त्यतिबेला नै अख्तियारलाई छल्न सकिएन, अदालत गएर आदेश ल्याउने भनेर टेन्डर रद्द भएको थियो ।’ नभन्दै ठेक्का पाउने निश्चित भएको लेवनानको भेन्राइज सोलुसन्स नामक कम्पनी सर्वोच्च अदालत गयो । त्यतिबेला उच्च अदालतमा नियुक्त भइसकेका न्यायाधीश नवराज थपलियाले उक्त कम्पनीको काममा ‘समन्वय’ गरेका थिए । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश कुमार चुडालको इजलासले १४ वैशाख २०७८ मा ‘टेन्डर रद्द गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्नू, बाँकी कानुन बमोजिम गर्नू’ भनी आदेश दियो ।

‘नेपालका लागि आवश्यक’

सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ तयार भएपछि भेन्राइज सोलुसन्स ‘ठेक्का सम्झौता गरिपाऊँ’ भनेर नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा गयो । बजेट स्वीकृत भइसकेको र ठेक्काका लागि रकम नछुट्याएकाले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पूरक बजेटको व्यवस्था गरिपाऊँ भनी सञ्चार मन्त्रालयमा स्वीकृति माग्यो ।

एक शाखा अधिकृतमार्फत अघि बढेको त्यो फाइलमा उपसचिव मुकुन्द शर्माले ‘पूरक बजेटको लागि सहमति दिन मनासिव हुने’ भनी फाइल अघि बढाए । त्यो प्रस्ताव सञ्चार मन्त्रालयका सहसचिव उत्तरकुमार खत्रीले अघि बढाउनुपर्ने थियो । खत्री विदामा बसेकाले उनले हेरेको महाशाखाको जिम्मेवारी समेत पाएका सहसचिव विनोदप्रकाश सिंहले ‘मनासिव हुने’ व्यहोराको राय लेखी प्रक्रिया अघि बढाए ।

उक्त रायमाथि तत्कालीन सचिव वैकुण्ठ अर्यालले लेखेको टिप्पणी अलि व्याख्यात्मक छ । उनले दुई वटा विषयवस्तु अघि सारेर टेरामक्स कार्यान्वयनमा जोड दिएका छन् ।नेपालका लागि आवश्यक भएको र अदालतको आदेश भएकाले प्रक्रिया बढाउनुपर्ने भनी उनले राय लेखेका छन् ।

२२ कात्तिक २०७८ मा तत्कालीन सचिव डा. अर्यालको रायमा भनिएको छ- ‘माथि प्रस्तुत भएको विषय नेपालका लागि आवश्यक भएको, सम्मानित अदालतबाट आदेश भएको र यसका लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा चालु आर्थिक वर्षमा बजेट विनियोजन नभएको हुँदा पूरक बजेटको व्यवस्था गरी इन्टरनेशनल कल मोनिटरिङ र कल फ्रड सम्बन्धी व्यवस्था गर्न सहमति दिने निर्णयका लागि पेश गरेको छु ।’

सचिवले प्रस्ताव पेश गरेको तीन दिनपछि २५ कात्तिकमा मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले पूरक बजेटको प्रस्ताव स्वीकृत गरे । उनले फाइलमा ‘सदर’ लेखेपछि त्यही दिन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण मातहतको ग्रामीण दूरसञ्चार कोषबाट ७० करोड रुपैयाँ चलाउने बाटो खुल्यो ।

अख्तियारले यो मामिलामा जोडिएका नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्व एवं बहालवाला पदाधिकारी, २०७४ असोज र २०७८ कात्तिकमा खरिद प्रक्रियाको फाइल अघि बढाउने काममा कुनै न कुनै रूपमा जोडिएका मन्त्रालयका कर्मचारीहरूको बयान लिइसकेको छ । अख्तियार स्रोतले भन्यो, ‘मुख्यसचिव र दुई मन्त्रीहरूको भूमिकामाथि अनुसन्धान भइसकेको छ, त्यो टुंगिएपछि मात्रै उनीहरूको बयानबारे टुंगो लाग्नेछ ।’

‘गोपनीयतामाथि प्रहार’

सर्वोच्च अदालतको आदेश नआउञ्जेलसम्म टेरामक्स प्रणाली र त्यसले नागरिकको गोप्य सूचनामा पहुँच राख्ने विषयमा बहस भएको थिएन । सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि भने नागरिकको गोपनीयताको विषयले समेत प्राथमिकता पायो ।

गोपनीयताको विषयले प्राथमिकता पाउनुमा २१ माघ, २०७२ मा सर्वोच्च अदालतले प्रतिपादन गरेको दूरगामी महत्वको एउटा नजिरले काम गरेको छ ।

अपराध अनुसन्धानका सिलसिलामा प्रहरीले नागरिकका फोन कल डिटेल, म्यासेज आफूखुसी हेर्न थालेपछि त्यसबारेमा सर्वोच्च अदालतमा प्रश्न उठेको थियो ।प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र न्यायाधीश देवेन्द्रगोपाल श्रेष्ठको इजलासले कानुन बनाएर मात्रै नागरिकका गोप्य विवरणमा राज्यका अनुसन्धानकारी निकायलाई पहुँच दिनु भन्ने आदेश गर्‍यो ।

कानुन बन्नुअघिको अवस्थामा जिल्ला अदालतको आदेशमा मात्रै फोन कल डिटेल र म्यासेज हेर्न दिनु भनी निर्देशन दिएको थियो ।

टेरामक्स प्रणाली कार्यान्वयनका क्रममा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले आफ्नो नियन्त्रण कक्षबाट कुनै पनि नागरिकको फोन कल डिटेल, म्यासेज हेर्न पाउँछ । ठेक्का सम्झौतामा त डेटा (इन्टरनेट प्रयोग) बारे समेत अनुगमन गर्न मिल्ने संयन्त्र स्थापित गर्ने भनी उल्लेख छ ।

उसले सञ्चार मन्त्रालयमा गरेको गोप्य पत्राचारमा त ‘अपराध अनुसन्धानका सिलसिलामा नागरिकको गोप्य विवरणमा पहुँच राख्नु स्वाभाविक हुने’ भन्दै टेलिकम कम्पनीहरूसँग समन्वय गरिदिन अनुरोध नै गरेको थियो ।

कानुनबिना नागरिकको वैयक्तिक विवरण र अभिलेखमा दख्खल पुग्ने गरी टेरामक्स प्रविधि कार्यान्वयन गर्न खोजिएको भन्दै दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूले समेत नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई आफ्नो नेटवर्कमा पहुँच दिन अस्वीकार गरिरहेका छन् ।

२०७२ सालमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला अनुसार, कानुन बनाएर मात्रै नागरिकको गोप्य सूचनामा राज्यका निकायले पहुँच राख्नुपर्ने थियो । तर, दूरसञ्चार प्राधिकरणले कानुन नै नबनेको अवस्थामा कसैको पनि अनुमति नचाहिने गरी फोन कल डिटेल, म्यासेज अनि डेटा हेर्न पाउने प्रणाली स्थापनाको प्रक्रिया अघि बढाएको देखिन्छ ।

सामान्य कामकारबाहीका लागि समेत कानुनी राय लिने परिपाटी छल्दै मन्त्रालयले झन्डै ३ अर्ब रुपैयाँको प्रणाली स्थापनाका लागि भने त्यो पाटोमा प्रवेश नै नगरेको देखिन्छ ।

 मुख्यसचिवको प्रश्न, ‘मैले परमादेश नमान्नु ?’

 टेरामक्स प्रणाली स्थापनामा भएको अनियमितता र त्यसमा आफ्नो नाम जोडिएपछि हाल मुख्यसचिव रहेका तत्कालीन सचिव वैकुण्ठ अर्याल अख्तियारमा बयान दिन जान मानसिक रूपमा तयार देखिन्छन्, तर हालसम्म अख्तियारले उनलाई बोलाइसकेको छैन ।

सर्वोच्च अदालतको फैसलाका कारण आफूले राय पेश गरेको भन्दै अनलाइनखबरसँगको प्रतिक्रियामा उनले भने, ‘सर्वोच्च अदालतको परमादेशले २४ घण्टामा एउटा सरकार गएर अर्को आएका उदाहरण छन्, म नाथे सचिवले अदालतको आदेश नमान्नु ?’

सूचनाको हक र नागरिकको गोपनीयताको सवालमा वकालत गर्ने पत्रकार तारानाथ दाहाल मुख्यसचिव अर्यालको दाबी गलत भएको बताउँछन् । ‘खरिद सम्बन्धी विवाद निरुपणका क्रममा अदालतको एउटा आदेश देखाएर नागरिकको गोपनीयताको हक नै उल्लंघन हुने अर्को काम गर्न मिल्दैन ।’

अख्तियार उच्च स्रोतका अनुसार, दूरसञ्चार प्राधिकरणको प्रस्ताव अघि बढाएका सञ्चार मन्त्रालयका तत्कालीन कर्मचारीहरूले एउटा मूलभूत प्रश्नको सामना गर्नुपर्नेछ ।

सर्वोच्च अदालतले नै २०७२ सालमा कानुन नबनाई नागरिकका गोप्य विवरणमा पहुँच नदिनु र अपराध अनुसन्धानको सिलसिलामा फोन सम्बन्धी नागरिकको गोप्य विवरण हेर्नुपरेमा जिल्ला अदालतको अनुमति लिनु भनी गरेको आदेश किन बेवास्ता गरिएको हो ?

‘सर्वोच्च अदालतले नै नागरिकको गोप्य सूचनामा पहुँच राख्नुपर्ने भए कानुन बनाउनु भन्यो । कानुन नबनुञ्जेलसम्म कुनै नागरिकको फोन कल, म्यासेज, डाटा हेर्न समेत जिल्ला अदालतको अनुमति लिनु भनेर आदेश दिएको छ’ अख्तियार स्रोतले भन्यो, ‘सबै नागरिकको वैयक्तिक विवरण हुने प्रणाली स्थापना गर्नुअघि कानुन चाहिने हो कि होइन भनेर उनीहरूबाट अध्ययन हुनुपर्दैन ?’

मुख्यसचिव डा. वैकुण्ठ अर्यालले टेरामक्स खरिद प्रक्रिया अघि बढाउने आफ्नो रायमा ‘माथि प्रस्तुत भएको विषय नेपालका लागि आवश्यक भएको’ भनी टिप्पणी लेखेका छन् । तर कल बाइपास नियन्त्रण र राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि त्यो प्रणालीको आवश्यकताबारे मन्त्रालयले सम्बन्धित विज्ञसँग राय लिएको थिएन र आफूले पनि कुनै अध्ययन गरेको थिएन ।

तर मुख्यसचिव अर्याल दूरसञ्चार प्राधिकरणको प्रस्ताव अनुमोदन गर्ने बाहेक आफूलाई अरू विषय थाहा नभएको बताउँछन् । उनका अनुसार, एक दशकमा २० अर्ब हाराहारी राजस्व चुहावट भइसकेको अवस्थामा २/३ अर्बको लगानीबाट चुहावट रोक्न सकिन्छ भन्ने भएपछि प्रक्रिया अघि बढेको हो । मुख्यसचिव अर्याल भन्छन्, ‘मैले राज्यकोषमा हुने ठूलो चुहावट झल्झली देखें, त्यसको नियन्त्रण गर्ने प्रयास स्वरुप फाइल अघि बढेको हो ।’

नेपाल पत्रकार महासंघको पूर्वसभापति समेत रहेका दाहालका अनुसार, दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूको नियमन गर्ने र नीतिगत कामकारबाहीमा केन्द्रित हुनुपर्ने प्राधिकरण आफैंले अपरेटर सरह उपकरण खरिद र सञ्चालन गर्नु गलत थियो ।

‘कुनै प्रविधि लागू गर्ने वा के नगर्ने भनेर प्राधिकरणले टेलिकम अपरेटरलाई निर्देशन दिएको भए हुनेथियो । कानुन विपरीत आफैंले उपकरण किनेर निगरानी थाल्नु गलत भयो’ उनी भन्छन्, ‘नियामक निकायले त्यो उपकरण खरिद गर्नु नागरिकको गोपनीयताको हक विपरीत हो । कुनै पनि बहानामा नागरिकको संवैधानिक हक अतिक्रमण हुने गरी काम गर्न मिल्दैन ।’

थप पढ्नुहोस–

टेरामक्स अनियमितता : ठेक्का लेबनानमा, भुक्तानी हङकङ र दुबईमा

उपकरण नजोड्दै एमडीएमएस लागू गरेको घोषणा

टेरामक्समा ठेकेदारले तिर्नुपर्ने भन्सार समेत प्राधिकरणबाटै 

टेरामक्स प्रणाली : नागरिकको गोपनीयतामा छिर्ने दूरसञ्चार प्राधिकरणको दाउ 

डेढ अर्ब नोक्सान हुने गरी टेरामक्सको ठेक्का