‘लघुवित्तको पैसा तिर्न मिटरब्याजमा ऋण लिने स्थिति रोक्नैपर्छ’

मिटरब्याज समस्याबारे अध्ययन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगले गरेको सिफारिश सरकारले सार्वजनिक गर्नुपर्ने हो, किन गरेन भन्ने मैले भन्न मिल्ने कुरा भएन । हामीले मुख्यतः ऋण लिने बाटो सहज बनाउनुपर्छ भनेका थियौं ।

उजुरी परेकामध्ये ५ हजारको मात्रै सहमति भयो, बाँकी २३ हजारको निक्र्योल हुनुपर्ने भनेका थियौं । त्यसको मिलापत्रबाट फस्र्योट गराउँदा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई मिलापत्र गर्ने अधिकार दिनुपर्छ ।

त्यो अधिकार चाहिं फौजदारी अपराध संहिता र मिटरब्याज सम्बन्धी ऐनमा एउटा दफा थपेर सिडिओलाई अधिकार दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो मत हो । सरकारलाई त्यही सिफारिश गरेका थियौं । तर, सरकारले त्यो गरेन । अहिलेसम्म प्रहरीले नै गर्ने भनेर गृह मन्त्रालयले परिपत्र पठाएको छ ।

प्रहरी मार्फत यो विषयलाई अघि बढाउन केही कठिनाइ पनि छन् । त्यसैले प्रमुख जिल्ला अधिकारीको तहमा संयन्त्र हुनुपर्छ भनेका थियौं । अहिले न्याय मार्च भन्दै पैदलयात्रा गरिरहेकाहरू विगतमा पनि आन्दोलनमा आएकाहरू नै हुन् । तर, कतिपय उनीहरूले अहिले उठाएका मागहरू पूरा हुन नसक्ने खालका छन् ।

उनीहरूले सबै तमसुक खारेज गर्नुपर्छ, अदालतमा चलेका मुद्दा खारेज गर्नुपर्छ भनेका छन् । सबै तमसुक खारेज गर्ने हो भने उजुरी आएका, नआएका पनि हुन्छन् । कतिपय मुद्दाका तमसुक खारेज गर्ने हो भने सरकारले ऋण तिर्दिनुपर्ने अवस्था आउँछ । जुन सम्भव देखिन्न । गर्न सकिने विषयसम्म गर्नलाई सरकार तत्पर हुनुपर्छ ।

मिटरब्याज समस्याबारे अध्ययन गर्न २० चैत २०७९ मा मेरो अध्यक्षतामा जाँचबुझ आयोग बनेको थियो । वास्तवमा त्यो आयोगलाई मिलापत्र गराउने जिम्मेवारी थिएन । तर, जनतालाई मर्का परेको देखेकाले गृह मन्त्रालयलाई यस्तो गर्न सकिन्छ भनेका थियौं ।

जहाँ–जहाँ मिटरब्याजका समस्या देखिएका छन्, ती सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी संयोजक, सहायक सरकारी वकिल र प्रहरी अधिकृत सदस्य रहने गरी समिति तोकौं भनेका थियौं ।

समितिमा कहीं डीएसपी, कहीं एसपी हुनसक्छन् । उनीहरूले निवेदनका आधारमा पीडित र साहुलाई छलफलमा बोलाउने र खासमा लेनदेन कति हो ? कति ऋण तिर्नुपर्नेछ ? जग्गा पास गरेको छ, दोहोरो भएको छ भने फिर्ता गर्नुपर्छ । खास लेनदेन भएको छ भने कानुन बमोजिम ब्याज लिन पाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले छलफल गराउन खोजेका थियौं ।

त्यसमा मिल्दै जाँदा ५ हजार १८८ जनाको समस्या सहमतिमा टुंगियो । हाम्रो ७ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ बाँकी छ भनेर साहुहरूले भनेका थिए । त्यसमा ५ अर्ब बराबरको लिखत बरामद भएको थियो । त्यसमा ब्याज सहित गर्दा साढे ७ अर्ब रुपैयाँ उठाउनुपर्छ भन्ने उनीहरूको भनाइ थियो ।

पछि १ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ हाराहारीमा मिलाएका थियौं । त्यसमा २१८ बिघा जग्गा फिर्ता भएको थियो । गृह मन्त्रालयबाट सहजकर्ता भएर हामीले गराएको हो, नभए त्यो आयोगले गर्ने काम थिएन । केही उपलब्धि होस्, पीडितले न्याय पाउन् भनेर गराएको हो ।

अहिले यही काम गर्नलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई अधिकार दिने, त्यसका लागि ऐन संशोधन गर्नुपर्छ भनेको हो । तर, सरकारले गरेन । अरू सुझावहरू पनि प्रतिवेदनमा दिएका छौं । त्यो कुनै दिन सार्वजनिक पनि होला ।

कतिपयमा त्यसरी गरिएका सहमति अदालतबाट उल्टियो भन्ने पनि सूचना आएका छन् । तर, अदालत जाने अधिकार त सबैलाई हुनेभयो । केहीले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा जबरजस्ती लगेर कागज गरायो भनेर उजुरी पनि गराएका रहेछन् । कतिपयले मलाई पक्राउ गर्न लाग्यो भनेर उजुरी गरेका रहेछन् ।

केहीमा अदालतले पक्राउ गरेको ठिक भनेको पनि छ, केहीमा छुट पनि दिएको छ । नपक्रनु भनेर अदालतले भन्दैमा बिग्रिहाल्ने पनि होइन । नथुनी पनि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सकिन्छ ।

समाधानको बाटो

हामीले सुझाव दिएको भनेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत छलफल गराउने संयन्त्र खुला राखौं भनेको हो । मिटरब्याजको समस्या देखिएका सबै जिल्लामा गएर हामीले स्थलगत अध्ययन पनि गरेका थियौं । त्यसक्रममा ऋण दिएको जति मात्र फिर्ता गर्ने भन्दा साहुले पनि मानेका थिए ।

अहिले प्रहरीले गर भनेको छ, प्रहरीसँग म्यानपावर पनि थपिएको छैन । सधैं भीडभाड हुन्छ । काम गर्न गाह्रो छ । उसलाई थप सुविधा छैन, छुट्टै जनशक्ति भए सजिलो हुन्थ्यो भन्ने हो । त्यसकारण प्रशासन मार्फत गराउँ भन्ने हो ।

अहिले तराईका जिल्लामा साहु–महाजन कहाँ ऋण लिन जानुपर्ने स्थिति छ भन्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छौं । गरिबलाई बैंकबाट ऋण लिनलाई सहयोग हुँदैन । २०/३० करोड ऋण लिन र २ लाख ऋण लिन एउटै प्रक्रिया छ । त्यसलाई सजिलो हुनुप¥यो ।

सरकारले कृषि ऋण र ब्याज अनुदान भनेर पनि पैसा दिंदोरहेछ । तर, ठूल्ठूला उद्योगीहरूले फर्म दर्ता गरेर बैंकरसँग सम्बन्ध हुँदै हुन्छ, त्यो पाउँ भनेर लिने चलन रहेछ । कृषि ऋण कसरी दुरुपयोग भइरहेको छ भन्ने बहसमा आइरहेकै छ । बरु त्यो खारेज गरेर गरिब किसानहरूलाई ऋण दिने र सामाजिक व्यवहार गर्नलाई पनि ऋण दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ भनेका छौं ।

सामाजिक व्यवहार सुधार ऐनमा पनि संशोधन हुनुप¥यो । सामाजिक काम, विवाह, व्रतबन्ध लगायतमा देखासिकी गर्दा पनि धेरै खर्च भइरहेको छ । त्यसका लागि पनि मानिसहरूले ऋण लिइरहेका छन् । मधेशमा ऋण नभइनहुने स्थिति छ ।

यतिसम्म कि मृत्युमा पनि सामान्य रूपमा ४/५ सय मानिसलाई खाना खुवाउँदा ऋण नै थपिन्छ । त्यसबाहेक दाइजोदेखि स्वास्थ्यमा केही समस्या आउँदा ऋण नै लिनुपर्छ । स्वास्थ्य बीमा प्रभावकारी छैन । त्यसलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने स्थिति छ । वैदेशिक रोजगारमा जाँदा पनि प्रभावकारी गराउनुप¥यो ।

वैदेशिक रोजगारीमा जान पासपोर्ट बनाउन पैसा लाग्छ । यसबाहेक भिसा अप्लाई गरेपछि ‘फ्रि–भिसा फ्रि–टिकट’ भन्छ सरकारले, तर उसले ‘एक पैसा फ्रि’ पाउँदैन त्यो स्थिति हटाउनुप¥यो । अहिले विदेश जान पनि ऋण लिने, अनि लघुवित्तको ऋण तिर्न पनि फेरि मिटरब्याजमा पैसा लिने स्थिति छ । यी सबै समस्या समाधान गर्न नीतिगत तहमा के के गर्ने भन्ने विषय हाम्रो प्रतिवेदनमा समावेश गरेका छौं ।

(मिटरब्याज सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष एवं विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीसँग अनलाइनखबरकर्मी गौरव पोखरेलले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)