‘वाजपेयी १३ दिनमै हटेको देखेपछि आनन्द मानें’

६ फागुन, काठमाडौं । प्रतिनिधि सभामा ६ महिनापछि प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर भयो । आइतबार बसेको संसद् बैठकमा विशेष र शून्य समयपछि १३ सांसदले प्रश्न सोधे, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले जवाफ दिए । पछिल्लो पटक १२ भदौ २०८० मा प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर भएको थियो । त्यसपछि आइतबार भएको छलफलमा केही सांसदले लिखित रूपमा टिपाएको प्रश्नमा केही थपेर सोधे ।

नेकपा एमालेका सांसद किरणकुमार साहले ‘अति आवश्यक भएकाले मैले प्रश्न (पूर्व जानकारी गराएभन्दा) थपें’ भन्दै आफ्नो क्षेत्रमा हिन्दु अल्पसंख्यकमाथि आक्रमण भइरहेको भन्दै प्रश्न गरे । रौतहटको ईशनाथ नगरपालिकास्थित मोतीपुरमा सरस्वतीको मूर्ति विसर्जनका क्रममा दुई पक्षबीच विवाद बढेपछि स्थानीय प्रशासनले शनिबारदेखि कफ्र्यू लगाएको छ । उनले आर्थिक अवस्था र चुरे संरक्षणबारे प्रश्न संसद सचिवालयमा टिपाएका थिए ।

प्रधानमन्त्रीले यसमा असन्तुष्टि जनाइहाले । उनले भने, ‘सबैले यहीं आएर प्रश्नमा प्रश्न थप्ने हो भने हाम्रो विधि प्रक्रिया अनुसार प्रश्नोत्तर कार्यक्रमकै अवस्था के हुन्छ ?’

नेपाली कांग्रेसका सांसद किशोरसिंह राठोरले पनि आफ्ना प्रश्न राख्ने क्रममा केही थपे । संसद् सचिवालयमा टिपाएको प्रश्नमा उनले कपास उद्योग बन्द भएको विषय पनि थपेका थिए । प्रधानमन्त्रीले टिपाएको भन्दा फरक ढंगले प्रश्न राखेको बताए । अनि सरकारले अध्ययन गरिरहेको बनिबनाउ जवाफ दिए ।

अघिल्लो प्रतिनिधि सभाबाट प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सुरु गरिएको थियो । संविधानले प्रधानमन्त्री संसद्प्रति उत्तरदायी हुने भनिएको छ । तर त्यसका लागि कुनै संयन्त्र नभएकाले सांसदहरूले प्रत्यक्ष प्रश्न गर्ने र प्रधानमन्त्रीले उत्तर दिने कार्यक्रम राख्ने अवधारणा अगाडि सारिएको नियमावली मस्यौदा समितिका सभापति समेत रहेका पूर्व सांसद कृष्णभक्त पोखरेल बताउँछन् ।

प्रतिनिधि सभाको अघिल्लो कार्यकालमा जम्मा एकपटक ४ माघ २०७५ मा प्रश्नोत्तर भयो । यो कार्यकालमा ४ जेठ, ८ असार र १२ भदौ २०८० मा भयो । त्यसपछि (आज) ५ फागुन २०८० मा भयो । तर सबै प्रश्नोत्तरमा सांसदहरूले लिखित प्रश्न सोध्ने, प्रधानमन्त्रीले लिखित जवाफ पढ्ने जस्तो भएको छ ।

एमाले प्रमुख सचेतक पदम गिरी प्रत्येक महिना सांसदहरूसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम गर्दा प्रधानमन्त्री संसद् र जनताप्रति जवाफदेही हुने विश्वास व्यक्त गर्छन् । यही मनसायका साथ प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम राखिएको भन्दै उनले भने, ‘सांसदले प्रश्न सोध्ने र प्रधानमन्त्रीले जवाफका लागि जवाफ दिने जस्तो भएको छ, यसमा नयाँपन र परिवर्तन खोजिन्छ ।’

अर्थतन्त्रको चिन्ता

आइतबार प्रतिनिधि सभामा १३ सांसदले प्रश्न सोधे, उनीहरूले नेपालको अर्थतन्त्र, उद्योग सिर्जना, रोजगारीसँग सम्बन्धित प्रश्नहरू सोधे । संविधानप्रदत्त मौलिक हक कार्यान्वयन, सुशासन र जलवायु परिवर्तनको असरका विषय पनि उठाए ।

कांग्रेस सांसद गगनकुमार थापाले वैदेशिक क्षेत्र सबल देखिए पनि राजस्व संकलन, पूँजीगत बजेटको खर्च (आर्थिक वर्षको ७ महिनामा २१ प्रतिशत) निराशाजनक रहेको भन्दै अर्थतन्त्र सुधारको योजना के छ भनेर सोधेका थिए । उनले सोधे, ‘…एक, दुई, तीन गरेर बताइदिनुहोस्, के नयाँ गर्दै हुन्छ जसले गर्दा अहिलेको भन्दा फरक परिणाम आउँछ ? केही गरिरहनुभएको छ भने विगत सात महिना किन केही प्रतिफल आएन ? प्रधानमन्त्रीलाई कसले रोक्यो ?’

जवाफमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अर्थतन्त्रका कतिपय परिसूचक सकारात्मक रहे पनि केही क्षेत्रमा समस्या रहेको स्वीकार गरे । शोधनान्तर घाटा, विदेशी मुद्राको सञ्चिति, बैंकिङ क्षेत्रमा तरलताको अभाव जस्ता सूचकांकमा सुधार आएको भन्दै उनले भने, ‘तर अर्थतन्त्र पूर्ण रूपमा चलायमान भइसकेको छैन ।’

बजेट कार्यान्वयनमा गत वर्षको तुलनामा केही सुधार भएको भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अर्को महिना अर्थतन्त्रको सकारात्मक प्रभाव अंकमै सुनाउन सक्ने बताए । साथै आगामी दिनमा राजस्व छली, अवैध व्यापार र कारोबार नियन्त्रण गर्न विशेष योजना सहित सरकार कडा रूपमा प्रस्तुत हुने प्रतिबद्धता जनाए ।

माओवादी केन्द्रकी सांसद कल्पना मिया कुसारीले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा पूँजीगत बजेट खर्च नै हुन नसक्नुको कारण के हो ? भनी सोधेकी थिइन् ।

जवाफमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कतिपय आयोजनाको जग्गाप्राप्ति वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन र पर्याप्त स्रोत विनियोजन विना  निर्माण कार्य अगाडि बढाउँदा समस्या देखिएको’ बताए । सुधारका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगमा आयोजना बैंक स्थापना गरिएको र पूर्व तयारी भएका आयोजनालाई मात्र बजेट विनियोजन गरी ठेक्का प्रक्रियामा लैजाने व्यवस्था गरेको सुनाए ।

एमालेका सांसद गोकर्ण विष्टले एउटै पारिवारिक समूहको स्वामित्वमा बैंक, बीमा लगायत वित्तीय संस्था, आयात, व्यापार, कलकारखाना, घरजग्गा कारोबार, धितोपत्र कारोबार र ऋणको ठूलो हिस्सा केन्द्रीकृत हुँदै गएको विषय उठाए । उनको प्रश्न थियो, ‘अर्थतन्त्रमा सीमित पारिवारिक समूहको केन्द्रीकरणलाई निरन्तरता दिएर के सामाजिक न्याय सहितको आर्थिक समृद्धि प्राप्त गर्ने र समतामूलक समाज निर्माण गर्ने संविधानको संकल्प पूरा होला ?’

जवाफमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मुलुकमा उपलब्ध स्रोत/साधन सीमित घरानामा अधिक केन्द्रित हुन नदिन सरकारले कानुनी र नीतिगत व्यवस्था गरेको जवाफ दिए । एमालेकै सांसद किरणकुमार शाहले युवाहरूको विदेश पलायन रोक्न र स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्न सरकारले के गरिरहेको छ भनेर प्रश्न गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले देशभित्रै रोजगारीका अवसर सिर्जनाका लागि आन्तरिक रोजगारी प्रवद्र्धन दशक अभियानको तयारी भइरहेको जानकारी गराए । ५३ वटै पालिकामा कृषि, पशुपन्छी पालन, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योग, पर्यटन र सूचनाप्रविधि क्षेत्रमा सामूहिक उद्यमशीलता मार्फत उत्पादन र रोजगारी बढाउने विशेष कार्यक्रम अघि बढाइने उनले सुनाए ।

एमालेकै सांसद कृष्णगोपाल श्रेष्ठले पहाडी लोकमार्गको यात्रापछि आफ्नो दलले राखेको मागबारे के भइरहेको छ भनेर सोधे । जवाफमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नीति कार्यक्रम तथा बजेटमा क्रमशः समावेश गरिने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

भारतलाई सुविधा किन ?

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) की गीता बस्नेतले भारतीय दूतावासलाई २० करोडसम्मका आयोजनामा सोझै लगानी गर्न दिने सहमतिमा प्रश्न उठाइन् । राष्ट्रको दीर्घकालीन हितसँग सम्बन्धित विषयमा सहमति गर्नुपूर्व सांसद र दलहरूलाई छलेको भन्दै उनले सोधिन्, ‘अरू देशले त्यही सुविधा लिन खोजे के हुन्छ ?’

भारतका विदेशमन्त्री एस जयशंकरको नेपाल भ्रमणका क्रममा नेपाल र भारतबीच २० करोड रुपैयाँसम्म खर्च गर्न सक्ने गरी उच्च प्रभावयुक्त सामुदायिक विकास आयोजना (एचआईसीडीपी) सम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो ।

जवाफमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विगतदेखि नै साना विकास कार्यक्रममा भारतीय अनुदान प्राप्त हुने गरेको बताए ।

अहिले त्यसको नाम परिवर्तन गरी प्रति आयोजनाको अनुदान वृद्धि र कार्यक्षेत्र विस्तार गरिएको जानकारी गराए । प्रधानमन्त्रीले थपे, ‘यसमा दूतावासले सोझै लगानी गर्ने भन्ने भाष्य स्थापित गर्न खोजिएको छ, त्यो गलत हो ।’

प्रदेश र स्थानीय तहबाट प्राप्त मागको आधारमा सम्बन्धित मन्त्रालयले आयोजनाको प्राथमिकीकरण गरेर पठाउने र छनोट भएपछि भारत सरकार, सम्बन्धित मन्त्रालय र कार्यान्वयन गर्ने निकायबीच त्रिपक्षीय सम्झौता हुने उनले बताए । ‘यो समग्र बजेट राष्ट्रिय प्रणालीभित्र आउने र हाम्रो प्राथमिकता भन्दा बाहिर जाने अवस्था हुँदैन’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसद्मा भनेका छन्, ‘यसरी आउने अनुदान कुनै एउटा देशको मात्रै लिने भन्ने सरकारको नीति होइन । यस्ता प्रस्तावहरूमा सबैसँग खुलेर छलफल गर्न सकिन्छ ।’

प्रश्नकर्तामाथि नै कटाक्ष

कांग्रेस सांसद कल्पना चौधरीले संविधानप्रदत्त मौलिक हक कार्यान्वयनको विषय उठाइन् ।  संविधान जारी भएको ८ वर्षसम्म निजामती ऐन नबन्दा थारूहरूले आरक्षणको उपयोग गर्न नपाएको भन्दै उनले सोधिन्, ‘तीन वर्षभित्र कानुन बनाउने संवैधानिक व्यवस्थालाई संविधान जारी गर्ने पक्ष राज्यले नै नमान्ने हो भने अरूले किन संविधान मान्ने भन्ने प्रश्न उठ्दैन र ?’

जवाफमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आवश्यक कानुन निर्माण गर्ने विषयमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए । थारू समुदायलाई छुट्टै आरक्षणको व्यवस्था सहित शिक्षा विधेयक संसद्मा पेश भइसकेको र संघीय निजामती विधेयक छिटो आउने उनले बताए ।

कांग्रेसकै सांसद किशोरसिंह राठोरले कमैया मुक्ति घोषणा गरेको वर्षौं भइसक्दा पनि पुनस्र्थापना तथा व्यवस्थापन किन प्रभावकारी भएन भनेर सोधेका थिए । प्रधानमन्त्रीले भूमि सम्बन्धी समस्या सम्बोधन गर्न राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन भएको र यसले स्थानीय तहहरूसँग समन्वय गरी काम गरिरहेको जानकारी गराए ।

कांग्रेसकी सांसद कान्तिका सेजुवालले नेपालको सिंजा र जुम्ला क्षेत्र तथा सांसद कुसुमदेवी थापाले रुकुमपूर्वलाई राज्यले उपेक्षा गरेको विषय उठाएकी थिइन् । जवाफमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले त्यस क्षेत्रमा सरकारले अघि सारेका योजना उल्लेख गर्दै भनेका छन्, ‘विकास पूर्वाधारमा बजेट विनियोजन गर्दा माननीयज्यूको अहिलेको चिन्तालाई प्राथमिकतामा राखिनेछ ।’

अन्तिम प्रश्नकर्ता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद गणेश पराजुलीले सरकारको सुशासन अभियानमा कडा प्रश्न गरे । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, ६० केजी सुनकाण्ड, ललितानिवास लगायत प्रकरणमा आफ्नाहरूको नाम जोडिएपछि मुद्दाहरू फितलो भएको भन्दै उनले प्रश्न गरे, ‘कुर्सी हल्लिन्छ भन्ने डरले हो या आफू पनि रहिन्न भन्ने हो ?’

जवाफमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा आफ्नै सरकारले छानबिन गरेर अदालतमा मुद्दा दायर गरेको बताए । ‘यति धेरै उच्च पदस्थ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वहरू छानबिनको दायरामा आएको यो हाम्रो इतिहासको सबैभन्दा ठूलो प्रकरण हो । कुर्सी हल्लिने डर हुन्थ्यो भने छानबिन नै सुरु हुने थिएन’ प्रचण्डले भने, ‘विगतमा पनि थिए नि घटनाहरू त ! कति छानबिन भए ? त्यसैले सुशासन मेरो नारा होइन, संकल्प हो ।’

प्रतिपक्षीमा रहेका एमाले र रास्वपा सहितका दलको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बन्दा  मैले १५ दिन हो कि २० हो भन्ने सोचेको उनले सुनाए । ‘विश्वभरि अध्ययन पनि गरेको थिएँ, कति वटा प्रधानमन्त्री १५–२० दिनमा हटेका रहेछन् भनेर’ प्रश्नकर्ता दलमाथि प्रश्न गरेका उनले भने, ‘नजिकै हाम्रो छिमेकी भारतमा १३ दिनमा अटलविहारी वाजपेयी हटेको देखेपछि आनन्द मानेको थिएँ ।’