कोशी नामको एक वर्ष : आन्दोलन साम्य, असन्तुष्टि उस्तै

१७ फागुन, विराटनगर । प्रदेशको नाम कोशी राखेको विरोधमा रहेका पहिचान पक्षधरले बिहीबार १४ वटै जिल्लामा प्रदर्शन र कोणसभा गरे ।

उनीहरुले पहिचानका आधारमा प्रदेशको पुनः नामकरण गर्न राजनीतिक दलका नेतृत्वलाई खबरदारी गरे । हाल सरकारसँग वार्तामा रहेका उनीहरुले नामकरणको विरोधमा भएको आन्दोलनका क्रममा मुद्दा लागेकाहरुको मुद्दा फिर्ता, घाइतेको उपचारलगायतका सहमति कार्यान्वयन नभए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए ।

१७ फागुन २०७९ मा नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रदेशसभा सदस्य गरी ८२ जनाको समर्थनमा तत्कालीन प्रदेश नम्बर १ को नाम कोशी राखिएको थियो । विपक्षमा एकीकृत समाजवादीको ४ मत परेको थियो भने जसपाकी निर्मला लिम्बु र अन्य विभिन्न दलका ५ सांसद गरी ६ जना अनुपस्थित भएका थिए ।

कोशी नामकरणलगत्तै पहिचानको आधारमा प्रदेशको नाम राख्नुपर्ने पक्षमा रहेका राजनीतिक दल, जातीय तथा सामाजिक संघसंस्थाले आन्दोलन सुरु गरेका थिए ।

आन्दोलनका क्रममा गत वर्ष ५ चैतमा घाइते भएका पदम लिम्बुको १० चैतमा मृत्यु भएको थियो भने पहिचान पक्षधर समूहले कोशीको पक्षमा मतदान गर्ने दलका शीर्ष नेता र प्रदेशसभा सदस्यमाथि विभिन्न जिल्लामा अवरोध गरे ।

हाल उनीहरु सडक आन्दोलन छाडेर सरकारसँग वार्तामा छन् । ९ फागुनमा सरकारी वार्ता टोलीसँग भएको वार्तामा पुनः नामाङ्कनको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन सरकार र आन्दोलनरत पक्ष दुवैले ठोस कसरत गर्ने, आन्दोलनका क्रममा लागेका मुद्दा फिर्ता लिने सहमति भएको छ ।

त्यस्तै अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरुको विवरण र घाइतेहरुको उपचार खर्चको विवरण संकलन गरी पेश गर्न सरकार पक्षबाट २ जना र आन्दोलनरत पक्षबाट २ जना रहने गरी कार्यदल गठन गरिएको छ ।

दुई पटकको सहमतिपछि पहिचान पक्षधर पर्ख र हेरको अवस्थामा छन् । पहिचान पक्षधर नेताहरु घाइतेको उपचार र मुद्दा फिर्ताको सहमति कार्यान्वयनको पर्खाइमा छन् । अन्य माग राजनीतिक भएका कारण ती मागको सम्बोधन राजनीतिक रुपमै गर्नुपर्नेमा उनीहरु सहमत छन् ।

‘सहमति कार्यान्यन गर्न सरकार कसरी प्रस्तुत हुन्छ वाच गरिरहेका छौं,’ आन्दोलनको घटक किरात याक्थुङ चुम्लुङकी महासचिव निरन्ती तुम्बापो भन्छिन्,‘हामी आन्दोलनमै छौं, सरकार इमान्दार देखिएन भने आन्दोलन गर्छाैं ।’

कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्की मुद्दा फिर्ताको प्रक्रिया अघि बढेको बताउँछन् ।

माओवादीले फेर्‍यो धारणा

कोशी नामको पक्षमा मतदान गरेको नेकपा माओवादी केन्द्र अहिले पहिचानको आधारमा नाम राख्नुपर्छ भन्ने पक्षमा पुगेको छ ।

१७ फागुनमा कोशीको पक्षमा मतदान गरेको माओवादी केन्द्रले १८ चैतमा पहिचानको पक्षमा पुनः नामकरण गर्नुपर्ने निर्णय गर्‍यो । पछि पार्टीको केन्द्रीय समितिले पनि पहिचानको पक्षमा उभिने निर्णय गर्‍यो ।

नेकपा माओवादी केन्द्र कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बो संसदीय अंकगणितका कारण तत्काल पहिचान पक्षधरको माग सम्बोधन हुने अवस्था नरहेको स्वीकार गर्छन् ।

नामको विषयमा नेकपा एमाले सुरुदेखि नै प्रतिवद्ध छ । नेपाली कांग्रेसका केही सांसद पहिचान पक्षधरको माग सम्बोधन गर्नुपर्ने पक्षमा छ । अधिकांश सांसद कोशीको पक्षमा छन् ।

‘संसदले पास गरेको नाम परिवर्तन हुँदैन’, एमाले नेता हिक्मतकुमार कार्की भन्छन्,‘कोशी नामले सबै पक्षलाई समेटेको छ ।’ कोशी नामको विरोध भन्दा पनि यही नामलाई स्वीकार गरेर अघि बढ्नुपर्ने उनको धारणा छ ।

२०७४ को निर्वाचनबाट गठन भएको पहिलो प्रदेशसभाले नाम राख्न सकेको थिएन । २०७९ मंसिरमा भएको निर्वाचनबाट गठित प्रदेशसभाले कार्यभार सम्हालेको ६२ औं दिनमा १७ फागुन २०७९ मा प्रदेशले कोशी नाम पाएको थियो ।

पहिचान पक्षधरबीच नै मतभेद

कोशी नामकरणको विपक्षमा रहेको संघर्ष समितिमा एक दर्जन संघसंस्था र राजनीतिक दल छन् । संघर्ष समिति कोशी नाम खारेजीको पक्षमा एकमत छ, तर के नाम राख्ने भन्नेमा विभाजित छ ।

त्यही कारण उनीहरुले कोशीको विकल्पमा अर्को नाम दिएका छैनन् ।

पहिचान पक्षधर नेतृ निरन्ती तुम्बापो पुनः नामकरणको प्रक्रिया सुरु भएमा साझा नाम दिन सकिने बताउँछिन् ।