कांग्रेसले राप्रपाको एजेण्डा बोकेपछि नयाँ गठबन्धन

वर्तमान सरकारको निरन्तरताका लागि पछिल्लो निर्वाचनयताको १५ महिनामा तीनपटक समीकरण फेरिएको छ र यसको औचित्यबारे गम्भीर बहस–विश्लेषण पनि भएकै छ । कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री चयनमा नेपाली कांग्रेसभित्र देखिएको अराजकता, त्यहीं राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनका क्रममा देखिएको कांग्रेस अन्तर्घात र कांग्रेस महासमिति बैठक–निर्णयको दक्षिणपन्थी रुझान नै कांग्रेस–माओवादी केन्द्रको सहकार्य–समीकरणको मूल राजनीतिक बाधा हुन् ।

राजनीतिमा कतिपय तत्कालीन दायित्व र बाध्यता हुन्छन् । कार्यनीतिहरू हुन्छन् । तर वर्ग पक्षधरताको कोणबाट हेर्दा लोकतान्त्रिक–वाम गठबन्धन लामो समय चल्न नसक्ने प्रष्टै थियो । राष्ट्रिय स्वाधीनताको मुद्दामा कांग्रेसको स्पष्ट अडान कहिल्यै थिएन ।

असंलग्न परराष्ट्र नीति रहेको देशको अन्तर्राष्ट्रिय मामलामा पक्षधरता झल्काउने नियत कांग्रेसमा स्पष्ट देखिएकै हो । मित्र देशमध्ये छिमेकी चीनलाई दूरीमा राख्नुपर्ने आशय आएकै थियो । उत्पीडित वर्ग–जाति–समुदाय–क्षेत्रप्रति, द्वन्द्व पीडितप्रति र सामाजिक न्यायाकांक्षीप्रति पक्षधरता लिने कि नलिने ?

यस अन्तरविरोधले निवर्तमान सत्ता गठबन्धनलाई गाँजेकै थियो । र, स्वयं माओवादी केन्द्रमा यस्तो गन्तव्यविहीन स्थिरता र जडताबाट कसरी क्रमभंग हुने भन्ने बहस व्यापक थियो । त्यस बहसको चाप र परिस्थितिको मूल्यांकन सहित माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सापेक्ष रूपमा वर्तमान राजनीतिलाई क्रमभंग गर्नुभएको छ । त्यसो गर्ने अनुकूल समय यही थियो । परिवर्तन, सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिप्रतिको समुदायगत निराशालाई आशामा रूपान्तरण गर्न तथा सरकार भनेको लोकतान्त्रिक आवरणको आवधिक समय गुजार्ने संयन्त्र मात्र होइन कि न्यायिक विकासका लागि फड्को मार्ने कार्यकारिणी समेत हो भन्ने कुरालाई स्थापित गर्नु जरूरी थियो ।

कांग्रेस वा केही पक्ष हट्दैमा र एमाले, रास्वपा वा अरू आउँदैमा सरकारले रफ्तारमा आजै देखिने परिणाम ल्याउने होइन । तर ‘साविक गठबन्धनबाट मलाई काम गर्ने अनुकूलता मिलेन, म यसरी अगाडि बढ्न चाहन्छु’ भन्ने उद्देश्य प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राख्नुभएको हो र नयाँ गठबन्धनकारीले उहाँलाई निःशर्त साथ दिएको हो भने यसलाई गतिशीलताकै रूपमा बुझ्नुपर्छ ।

सुनिन्छ, २०८४ को चुनावसम्मका लागि वर्तमान प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नै निरन्तर हुने सहमति एमाले–माओवादी केन्द्रबीच भएको छ । साँच्चै यो हो भने यसले संघीय सरकारको पूर्णकालीन स्थिरताकै बचाउ गर्नेछ । तर यस समीकरणले पार्ने प्रदेश सरकारको अस्थिरता र त्यसको नकारात्मक प्रभावबारे भने नयाँ समीकरणका पक्षधरहरू नै जिम्मेवार एवम् जवाफदेही हुनुपर्छ ।

कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री चयन प्रकरणदेखि कांग्रेस महासमितिको बैठकसम्म आइपुग्दा माओवादी केन्द्र र कांग्रेसबीच अविश्वास बढेकै हो । कोशी प्रदेश सरकारको नेतृत्वबारे निवर्तमान गठबन्धनले गरेको निर्णय कांग्रेसकै शेखर–गगन समूहले नमान्दा त्यहाँ माओवादी केन्द्रले मुख्यमन्त्री पाएन । बरु कांग्रेसका शेखर–गगन पक्षीय विद्रोही केदार कार्की एमालेको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बन्नुभयो ।

राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौला निर्वाचित हुँदा उही गठबन्धनकी माओवादी नेतृ चम्पादेवी कार्की पराजित हुनुभयो । यसमा कांग्रेसले धोका दिएको, अन्तर्घात गरेको प्रष्टै छ । यसमा गठबन्धन विरोधी गगन–शेखर समूह मात्रले अन्तर्घात गरेको भन्ने मानिएको थियो ।

तर अघिल्लो हप्ता सम्पन्न कांग्रेस महासमिति बैठकसम्म आइपुग्दा त लोकतान्त्रिक–वाम गठबन्धनको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्ने गरी काम भयो । लोकतान्त्रिक–वाम गठबन्धन पक्षका एक खम्बा, शेरबहादुर देउवाका विश्वासिला कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले त्यहाँ पेश गरेको तथा सर्वसम्मतिले पारित राजनीतिक प्रतिवेदनले वर्तमान राजकीय संरचनाको अन्तर्वस्तु, त्यसको मूल आधार माओवादी जनयुद्ध र नयाँ संविधानलाई नकारात्मक टीकाटिप्पणी मात्रै गरेको छैन, २०४७ सालको थोत्रो राजतन्त्रीय संविधानलाई नै आदर्शीकृत गरेको छ ।

यसरी वर्तमान संघीय गणतान्त्रिक संविधानको स्वामित्वबाट कांग्रेस पछाडि हटेको छ । उपसभापति खड्काको प्रतिवेदनमा भनिएको छ– ‘दृश्य÷अदृश्य शक्तिको आडमा २०४७ सालको संविधान र संवैधानिक व्यवस्था विरुद्ध प्रहारहरू भए । सशस्त्र द्वन्द्वका कारण देश फेरि अर्को दलदलको भासमा फस्न पुग्यो ।’ प्रतिवेदनमा जनयुद्धलाई ‘कथित र अनावश्यक सशस्त्र हिंसाको राजनीति’ भनिएको छ ।

सँगै राज्यलाई सबै धर्म–संस्कृति र धार्मिकताको साझा बनाउने धर्मनिरपेक्ष संवैधानिक उद्देश्यको सट्टा हिन्दु राज्यतिर लैजाने ‘क्याम्पेन’ समेत महासमिति बैठक अवधिमा कांग्रेसका प्रभावशाली नेताहरूबाटै भएको छ । र, त्यसमा सभापति शेरबहादुर देउवाकै मौन सहमति सार्वजनिक÷आन्तरिक प्रकट भएकै छ । यसले आम बलिदानबाट स्थापित संविधानको रक्षा हुने कुरामा शंका पैदा गरेको छ ।

हिजो बयलगाडाबाट अमेरिका पुग्नु र २०६२/६३ को आन्दोलनले गणतन्त्र ल्याउनु एकै हो भन्ने आजका एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई संसद् विघटन गरेको, स्व–स्वार्थका लागि अस्थिरता पैदा गर्न खोजेको तथा वर्तमान संविधान एवम् संघीय गणतन्त्रप्रति अनुदार बनेको आरोप सधैं लाग्नेछ । तर केही महिना अगाडिको मध्यपहाडी लोकमार्ग–राजनीतिक यात्रा भने उहाँहरूको विगत गल्तीको ‘रियलाइज’ नै हो ।

यो समीकरणलाई वाम एकता वा ध्रुवीकरणसम्म पुर्‍याउने र राष्ट्र निर्माण गर्ने उद्देश्य एमालेको हो भने माओवादी जनयुद्धलाई हेर्ने सन्दर्भमा उसले २०७५ को पार्टी एकताका क्रममा स्वीकार गरेको दस्तावेजलाई अक्षरशः स्वीकार गर्दै त्यसलाई समाजवादको अन्तर्वस्तु निक्र्योलसम्ममा विकसित÷परिष्कृत गर्न सहमत हुनुपर्छ ।

२०६२/६३ को आन्दोलन र शान्ति प्रक्रियाको महत्वपूर्ण हिस्सेदार कांग्रेसले घुमाउरो रूपमा २०४७ सालको संविधान नै ठीक भन्नु र जनयुद्धलाई अस्वीकार गर्नु वर्तमान संविधानप्रति बेइमानी हो । त्यसैले कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनको समकालीन निरन्तरताको औचित्य राजनीतिक नैतिकताको कसीमा आएकै हो । कांग्रेस क्रमशः माओवादीलाई चिढ्याउँदै गठबन्धनबाट उम्कन चाहन्छ भन्ने सन्देश पनि थियो यो ।

कांग्रेसले नीति अधिवेशन स्वरूप दिएको महासमिति बैठकले हालको शासन व्यवस्था तथा प्रणालीप्रति कुनै अपनत्व समेत देखाएन । यसले न त संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको गौरवता बोध गर्‍यो, न यस मार्फत विश्वस्त भविष्य नै देखायो । बरु लोकतन्त्रप्रति आफू स्वयंको प्रतिबद्धता र भावी यात्रा माथि नै प्रश्नचिह्न खडा गर्‍यो ।

महामन्त्री गगन थापा र डा. शेखर कोइरालाहरूले लोकतान्त्रिक–वाम गठबन्धनको विपक्षमा हिजैदेखि वकालत गर्दै आएका हुन् । तर संगठनात्मक सन्तुलनमा झण्डै ८० प्रतिशत हावी भनिएका सभापति देउवा समेतको सहमतिमा २०८४ मा कुनै गठबन्धन नै नगर्ने एजेन्डा अहिले नै कांग्रेसले किन पारित गर्‍यो भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै छ । एकछिन

माओवादी केन्द्रको ठाउँबाट सोचौं– भावी गठबन्धन नगर्ने भनेपछि भावी सहकार्य पनि बन्द नै हुनेभयो । कांग्रेसले नीतिगत रूपमा राप्रपाको एजेण्डा बोकेपछि माओवादी केन्द्र हिजोको सहमति भन्दै यसैसँग गठबन्धनमा टाँसिनु भनेको त्यो मिलीजुली जाने, बाँडीचुँडी खाने र लोभीपापी, भ्रष्ट नेताको वर्गोत्थान मात्र गर्ने नियत हुन्छ ।

त्यसै पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ जति मरिमेटेर लागे पनि तथा उहाँहरूको सुशासन अभियानले आम सकारात्मकता पैदा गरे पनि कांग्रेसको असहयोगका कारण पछिल्लो चरण त्यो शिथिल जस्तै थियो । यसमा माओवादी केन्द्रभित्रका एउटा भ्रष्ट चरित्र पनि केही मात्रामा दोषी छ ।

समाजवादी, वामपन्थी वा कम्युनिस्ट पार्टीहरूको वैचारिक–राजनीतिक सिद्धान्त तथा कार्यक्रम पूँजीबजार वा चल्तीका ‘दलाल कर्पोरेट’ प्रति होइन कि वर्ग, समुदाय, राष्ट्र र राष्ट्रियताप्रति समर्पित हुन्छ । त्यसैले सिद्धान्ततः वाम बाहुल्य गठबन्धन बन्ने, त्यसले सरकार बनाउने सन्दर्भ आफैंमा अरू गठबन्धन भन्दा सकारात्मक हो । तर त्यसले के एजेण्डा ल्याउँछ ? सरकारको प्रभावकारिता र औचित्य त्यसैले पुष्टि गर्छ ।

आम शोषित पीडित, मजदुर किसान र निमुखाको आधारपूर्ण भरणपोषण तथा प्राकृतिक स्रोत, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी जस्ता पक्षमा सरकारले ल्याउने नीति–कार्यक्रमले मात्रै नयाँ समीकरणको अर्थ स्थापित हुन्छ । नत्र विगतमा जस्तै केही थान नेताहरूको स्वार्थकेन्द्रित भागबन्डामा यो गठबन्धन फेरि रुमलिनेछ र अन्ततः असफल हुनेछ ।

एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको विगत गठबन्धन र पार्टी एकताको अनुभव राम्रो छैन । फेरि पनि त्यही तिक्तता दोहोरिंदैन भन्न सकिंदैन । विचार–सिद्धान्तमा स्पष्टता र कार्यशैलीमा स्वार्थहीनता नै सच्चिने आधार तथा अनुभव हो । तर नयाँ गठबन्धनमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) लाई समेट्नैपर्छ । यसले वाम शक्ति र मुद्दालाई नै बलियो बनाउनेछ ।

कुनै स्पष्ट मुद्दा नभएको र संस्थागत समेत नभइसकेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई लिनु संख्याका दृष्टिले त ठीकै हो, तर लामो सहकार्य गर्दै आएको, समाजवादी मोर्चामा समेत आवद्ध माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल लगायतले नेतृत्व गर्नुभएको एकीकृत समाजवादी पार्टीलाई समेत नयाँ समीकरणीय विश्वासमा लिनैपर्छ र समाजवादी मोर्चालाई निर्णायक निरन्तरता र थप विस्तार गर्नुपर्छ ।