एमडीएमएस ठेक्कामा सवा दुई अर्ब अनियमितता

४ चैत, काठमाडौं । भन्सार छलेर ल्याइएका मोवाइल निष्क्रिय बनाउने प्रणाली खरिद प्रक्रियामा सवा २ अर्ब रुपैयाँ अनियमितता भएको पाइएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले त्यस्ता मोवाइल निष्क्रिय बनाउने मोवाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) स्थापना गर्न लागत अनुमान भन्दा दोब्बर बढीमा ठेक्का सम्झौता गरेको भेटिएको हो ।

प्राधिकरण उच्च स्रोतले अनलाइनखबरलाई उपलब्ध गराएको कागजात अनुसार एमडीएमएस प्रणाली खरिदका लागि प्राधिकरणले नै एक अर्ब २४ करोड रुपैयाँको लागत अनुमान तयार गरेको थियो । जसमध्ये एक अर्ब १४ करोड रुपैयाँ उपकरण र सफ्टवेयर खरिदका लागि थियो भने पाँच वर्षको सञ्चालन खर्च ९ करोड ३१ लाख रुपैयाँ थियो ।

तर न्यूमेरा मलेसिया, ओएसआई कन्सल्टिङ प्रालि र नमस्ते ग्लोबल कम्युनिकेसन सिंगापुरसँग प्राधिकरणले उपकरण तथा सफ्टवेयर खरिद र सञ्चालन खर्चसमेत गरेर ३ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्ने सम्झौता गरेको स्रोतको दाबी छ । यो रकम लागत अनुमान भन्दा करिब २ अर्ब २५ करोड रुपैयाँले बढी हो ।

ठेक्का सम्झौता हुँदा एक अमेरिकी डलरको मूल्य नेपाली १११ रुपैयाँ थियो । त्यही विनिमय दरका आधारमा अनियमितताको रकम हिसाब गरिएको हो ।

यसअघि प्राधिकरणमाथि टेलिफोन कल र डाटाको अनुगमन गर्न खरिद गर्ने भनिएको टेरामक्स प्रणालीमा अनियमितता भएको आशंकामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गरिरहेको छ । दुवै प्रकरणमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल लगायतका कर्मचारी जोडिएका छन् ।

एमडीएमएस उपकरण खरिद अनियमितताबारे सञ्चार मन्त्रालयले गरेको अध्ययनले लागत अनुमानको तुलनामा अस्वभाविक र खर्चिलो ठेक्का सम्झौता भएको भन्दै संलग्नहरुमाथि कारवाही सिफारिस गरेको छ ।

‘यस्तो प्रस्तावलाई समेत स्वीकार गर्ने प्राधिकरणको निर्णयलाई स्वभाविक र सामान्य मान्न सकिँदैन’ अध्ययन प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘बोलकबोल अंकलाई अनावश्यक रुपमा बढाएको देखिएको छ । नेपाल सरकारलाई हानी नोक्सानी हुने गरी काम भएकाले यस विषयमा थप अनुसन्धान/छानबिन हुन जरुरी देखिन्छ ।’

सुरुमा भने प्राधिकरणले उक्त कम्पनीसँग एक वर्षका लागि ८८ करोड ३३ लाख रुपैयाँको ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । १९ असार, २०७६ मा भएको सम्झौता बमोजिम अहिलेसम्म २० करोड ७८ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ ।

थप चार वर्षका लागि ठेकेदार कम्पनीले वार्षिक ६० लाख अमेरिकी डलरका दरले २ करोड ४० लाख डलर प्राधिकरणले खर्च गर्नुपर्ने भनेको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले २ करोड ४० लाख डलरको प्रस्ताव आफूहरुले स्वीकार नगरेको बताए ।

‘हामीले पहिलो प्रस्ताव मात्रै स्वीकार गरेर दोस्रो इन्कार गरेको हो’ उनले भने, ‘त्यसकारण प्राधिकरणले भुक्तानी नै गर्नुपर्दैन ।’

तर अख्तियार पुगेको कागजात र सञ्चार मन्त्रालयको प्रतिवेदनमा भने पहिलो र दोस्रो प्रस्ताव अनुसार ठेक्का सम्झौता भएकाले प्राधिकरणलाई सवा दुई अर्ब रुपैयाँ नोक्सान हुने जोखिम रहेको उल्लेख छ ।

अख्तियार स्रोतका अनुसार प्राधिकरणबाट एमडीएमएस प्रणाली खरिद गर्दाका आर्थिक प्रस्ताव खोलेको मुचुल्का र मूल्यांकन प्रतिवेदन गायब भएको छ ।

बोलकबोल रकमलाई अनावश्यक रुपमा बढाएर सरकारलाई हानी नोक्सानी हुने गरी तयार पारिएको कागजात नष्ट गरेको आरोपमा समेत अख्तियारले छानबिन अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ । अख्तियार स्रोतले भन्यो, ‘केही दिनमा यो फाइलमाथि निर्णय भएर विशेष अदालतमा मुद्दा पुग्नेछ ।’

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७१÷७२ को बजेट वक्तव्यमा भन्सारबाट चोरी भई नेपालमा ल्याउने मोवाइल सेटको प्रयोग निरुत्साहित गर्न एमडीएमएस प्रणाली लागू गर्ने घोषणा गरेको थियो ।

१ साउन २०७२ देखि प्रणाली कार्यान्वयन गर्न तयारी भएको थियो । तर विभिन्न कारण ढिला भई २०७५ मा मात्रै प्रक्रिया अघि बढेको थियो । एमडीएमएस खरिदकै लागि प्राधिकरणले छुट्टै विनियम बनाएको थियो, जसलाई छानबिन समितिले विवादास्पद भनेको छ ।

भन्सार छलेर ल्याइएका मोबाइल सेट र फोन नम्बरहरु टेलिकम अपरेटरहरुले चाहेमा मात्रै निष्क्रिय गराउन सक्छन् । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले भने उनीहरुको स्वीचिङ सिस्टममा पहुँच बनाएको नेटवर्क आफैंसँग राख्ने र त्यहीँबाट मोबाइल सेटहरु निष्क्रिय बनाउने भनी एमडीएमएस प्रणाली लागू गर्ने घोषणा गरेको थियो ।

त्यसका लागि प्राधिकरणले सेवा प्रदायक कम्पनीहरुसँगको सञ्जाल विस्तार, स्वीचिङ प्रणाली स्थापना गरी सफ्टवेयर समेत बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने थियो । यी कुनै पनि काम नगरी प्राधिकरणले एमडीएमएस प्रणाली लागू गरेको घोषणा गरेको हो ।

करिब ६ महिनामा सम्पन्न हुनुपर्ने काम अहिलेसम्म हुन नसकेको भनी छानबिन समितिले संलग्नहरुमाथि चरम लापरबाही गरेको र गैरजिम्मेवार बनेको आरोप लगाएको छ ।

समितिको प्रतिवेदन अनुसार, प्राधिकरणले अहिले एमडीएमएस लागू भएको दाबी गरेपनि आयात गरिएका सामान वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयमा अलपत्र छन् ।

छानबिन प्रतिवेदन अनुसार, १५ वटा सर्भर र अरु उपकरण जडान नै भएका छैनन् । समितिले एमडीएमएस प्रणाली कार्यान्वयन हुन नसक्नुमा व्यवस्थापकीय, कानुनी, प्राविधिक कमजोरी रहेको भन्दै त्यसमा संलग्न पदाधिकारी, कर्मचारी र परामर्शदाता (ठेकेदार) लाई कारबाही गर्न सुझाव दिएको छ ।