कोरियाको रोजगारीमा म्यानपावरको इन्ट्री, धरापमा ईपीएस प्रणाली

Photo Credit : फाइल फोटो

तत्कालीन श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारी र श्रमसचिव केवलप्रसाद भण्डारी

५ चैत, काठमाडौं । अन्ततः सरकारले श्रमिक आपूर्तिको स्पष्ट विधि, मापदण्ड र प्रणाली विकास नगरी दक्षिण कोरियामा म्यानपावर कम्पनीमार्फत सिपयुक्त श्रमिक पठाउन बाटो खोलिदिएको छ । श्रम रोजगार तथा सामाजिक मन्त्रालयले चौतर्फी विरोधका बीचमा १७ फागुनमा कोरियामा सिपयुक्त श्रमिक पठाउनेसम्बन्धी कार्यविधि २०८० जारी गर्दै कोरियामा म्यानपावरमार्फत पनि श्रमिक पठाउने बाटो खुला गरेको हो ।

१७ फागुनमा पदमुक्त भएका निवर्तमान श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारीको निर्णयबाट जारी भएको कार्यविधि मन्त्रालयको २९ फागुनमा वेबसाइटमा राखिएको हो । कार्यविधिले प्रधानमन्त्रीले दिएको निर्देशन विपरीत कोरियामा सिपयुक्त श्रमिक म्यानपावरमार्फत लैजान सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यसले परदर्शी रुपमा ईपीएसमार्फत कोरियामा श्रमिक पठाउने बसेको रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस)लाई नै प्रभावित गर्ने जोखिम छ ।

कोरिया पठाउने नाममा ठगी बढ्ने र बसेको थिति बिग्रिने सम्भावनालाई औंल्याउँदै गत २४ पुसमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दहाल प्रचण्डले श्रम मन्त्रालयलाई लिखित रुपमै कोरियाको सिपयुक्त श्रमिकले पाउने ई–७ भिसामा नेपालीलाई पठाउन रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस)मै आवद्ध गरेर सरकारमार्फत नै पठाउने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएका थिए । ‘दक्षिण कोरियामा हाल ईपीएस प्रणालीबाट मात्र नेपाली श्रमिक पठाउने व्यवस्था भएकोमा ई–७ भिसालाई समेत सोही प्रणालीमा आवद्व गराउन कोरिया सरकारसँग भएका श्रम सम्झौता नवीकरणको कार्य प्रारम्भ गर्नुहोला,’ प्रधानमन्त्रीले तत्कालीन श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारीसहित मन्त्रालयका अधिकारीहरुसँगको बैठकमा भनेका थिए ।

तर, मन्त्रालयबाट जाँदा जाँदै भण्डारीले अपारदर्शी ढंगले प्रधानमन्त्रीको निर्देशन मिच्दै कार्यविधि जारी गर्ने निर्णय गरेको पाइएको हो । निवर्तमान श्रममन्त्री भण्डारीले सरकारीतबरबाटै सिपयुक्त श्रमिक पठाउने गरी भएको जापानसँग भएको सहकार्यको समझदारी विपरीत म्यानपावरलाई अनुमति दिने निर्देशिका जारी गरेका थिए । सोही निर्देशिकामा सामान्य फेरबदल गरेर कोरियामा श्रमिक पठाउन मन्त्रालयले बाटो खोलिदिएको हो ।

गत २३ फागुनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपसभापति डोलप्रसाद अर्याल श्रममन्त्रीका रुपमा श्रम मन्त्रालयमा आएका थिए । श्रममन्त्री अर्याल पनि म्यानपावर कम्पनीकै पृष्ठभूमिकै व्यवसायी हुन् । ३ माघ २०७९मा श्रममन्त्री बन्दा उनी नयाँबानेश्वरको श्रृष्टि ओभरसिज इम्प्लोयमेन्ट सर्भिस प्रालिमा ‘अन्तर्राष्ट्रिय बजार निर्देशक’ पदमा रहेको भन्दै आलोचना भएको थियो ।

दोस्रोपटक श्रममन्त्री भएर मनत्रालय फर्किएका अर्याललाई अब कोरियाको रोजगारीमा म्यानपावर कम्पनीहरूलाई घुसाउनेसहित विभिन्न अपारदर्शी निर्णय उल्ट्याउनुपर्ने जिम्मेवारी आइपरेको छ । निवर्तमान श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारीले गरेका विभिन्न विवादास्पद निर्णयहरु उल्ट्याउने र प्रधानमन्त्रीले दिएका निर्देशन पालना गर्ने भन्दै उनले सहसचिव गोबिन्दप्रसाद रिजालको नेतृत्वमा एक समिति नै बनाएर अध्ययन थालिसकेका छन् ।

के छ कार्यविधिमा ?

मन्त्रालयले जारी गरेको कार्यविधिले हाल वैदेशिक रोजगार विभागमा दर्ता भएका म्यानपावर कम्पनीले तोकिएको मापदण्ड पूरा गरेमा ई–७ भिसा प्रणालीअन्तरगत कोरियामा श्रमिक पठाउन सकिने व्यवस्था गरेको छ । यस्ता कम्पनीले कोरियामा श्रमिक पठाउन सहजीकरण, भाषा तथा आवश्यक सीप प्रशिक्षण सञ्चालनको काम गर्नेछन् ।

श्रम मन्त्रालयले जारी गरेको कार्यविधिमा भाषा र सीपको लागि प्रचलित मापदण्ड बमोजिमको आफ्नै स्वामित्वको तालिम केन्द्र या पूर्णकालीन उपयोग गर्न सकिने गरी करार सम्झौता गरी लिएको तालिम केन्द्र भएको हुनुपर्ने शर्त राखेको छ ।

भाषा प्रशिक्षण तालिम केन्द्रमा कोरियाली भाषा पढाउने सम्बन्धमा कोरियाली भाषा प्रशिक्षणको आधिकारिक प्रमाणपत्र प्राप्त कम्तीमा २ जना भाषा प्रशिक्षक भएको हुनुपर्ने अर्को शर्त पनि राखेको छ ।

नेपाली इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले ई–७ भिसा प्रणालीको माग संकलन, प्रमाणीकरण तथा सहजीकरण एवम् नेपाली कामदारका लागि आवश्यक कल्याणकारी सेवा तथा कार्यहरु गर्ने प्रयोजनका लागि कोरियामा कानूनी रुपमा दर्ता भएको आफ्नै सम्पर्क शाखा या अनुमति प्रापत् एशोसियसनसँग सम्झौता गरेको हुनुपर्ने शर्त पनि राखिएको छ । यस्तो संस्थाले यस कामका लागि नेपाली श्रमिक तथा नेपाली ईजाजतपत्र प्राप्त संस्थासँग कुनै पनि शुल्क नलिने सम्झौता भएको हुनुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

कोरियाली रोजगारदाता स्वयम्ले वा भाषा तथा सीप तालिम प्रदायक संघ संस्थाले नेपालमै आएर भाषा तथा सीप तालिम प्रदान गर्ने भएमा भाषा तथा सीप तालिम दिन सक्ने आफ्नै पूर्वाधार भएको वा नेपालस्थित कोरियाली भाषा तथा विशिष्टिकृत सीप प्रशिक्षण केन्द्र पूर्णकालिन उपयोग गर्न सकिने गरी करार सम्झौता गरी लिएको हुनुपर्ने अर्को शर्त पनि छ ।

ई–७ भिसा प्रणाली अन्तर्गत रोजगारीका लागि कोरिया जान इच्छुक नेपाली नागरिकले कोरियाली सरकारको सम्बन्धित निकायबाट मान्यता प्राप्त संस्था वा इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाबाट सञ्चालन भएको कोरियाली भाषा परीक्षा र पेशागत सीप परीक्षा उत्तीर्ण गरेको हुनु पर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरेका नेपाली कामदारको विवरण इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले वैदेशिक रोजगार विभागलाई उपलब्ध गराउने र यस्तो सूची विभागले अद्यावधिक रुपमा राख्नुपर्ने छ ।

यस्तो भिसाको मागपत्र कोरियास्थित नेपाली दूतावासले पेश भएको १५ दिनमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । दूतावासले १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण नगरेमा श्रम मन्त्रालयले प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था समेत कार्यविधिमा छ । श्रमिक भर्तिको प्रक्रिया अहिले म्यानपावर कम्पनीहरुले खाडी र मेसियमा श्रमिक पठाएजस्तै हुने गरी तोकिएको छ । म्यानपावरले छनोट गरेका श्रमिकका लागि भिसा प्रक्रियाको सिफारिस भने भने वैदेशिक रोजगार विभागले गर्ने विरोधाभाषपूर्ण व्यवस्था समेत कार्यविधिमा छ ।

मन्त्रालयले कार्यविधिमा कोरियामा रोजगारीको लागि पठाउँदा लाग्ने हवाई भाडा, बीमा, स्वास्थ्य परीक्षण, कल्याणकारी कोषमा योगदान, सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान र श्रम स्वीकृतिमा लाग्ने खर्च रोजगारदाताले व्यहोर्ने भनिएकोमा त्यसैअनुसार हुने उल्लेख छ । तर, रोजगारदाताले नबेहोरेमा म्यानपावरले उठाउने सेवा शुल्क मन्त्रालयले तोके बमोजिम हुने कार्याविधिमा उल्लेख छ । मन्त्रालयको रोजगार व्यवस्थापन सम्बन्धी विषय हेर्ने महाशाखाले श्रम समझदारीपत्र बमोजिम सम्पर्क बिन्दुको रुपमा काम गर्ने कार्यविधिमा व्यवस्था छ ।

खुल्यो श्रमिक ठग्ने बाटो

विज्ञहरु भने अब ‘दक्ष’का नाममा म्यानपावर कम्पनीहरुमार्फत महँगो शुल्क तिरेर कोरियामा अदक्ष श्रमिक कोरिया पुग्ने र चर्को लागतका कारण अवैध भएर बस्ने खतरा बढ्ने बताउँछन् ।

अहिले रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस)मार्फत ई–९ भिसा (अदक्ष श्रमिक) का लागि सरकारले कोरिया सरकारसँग सम्झौता गरेर भाषा परीक्षा गरेर पठाउने प्रणाली छ । करिब १ लाख नेपाली श्रमिकले यो पारदर्शी प्रणालीबाट कोरियामा पुगिसकेका छन् ।

म्यानपावर कम्पनीहरुले यसअघिदेखि नै ई–७ भिसामा पठाउने भन्दै कयौं श्रमिकसँग १५ लाख रुपैयाँसम्म उठाएर अलपत्र पारिरहेको घटना बाहिर आइसकेको छ ।

कोरियाली सरकारसँग ईपीएस प्रणालीका लागि मात्रै सम्झौता गरेर श्रमिक पठाइरहे पनि सरकारले ई–७ भिसामा प्रणालीबारे पनि सरकारले छुट्टै सम्झौता गरेको छैन । सरकारले म्यानपावर कम्पनीले सेवा शुल्क समेत नतोकी ई–७ भिसामा श्रमिक पठाउन दिंदा ठगीको जोखिम उच्च हुने श्रम मन्त्रालयकै अधिकारीहरुले बताउँदै आएका छन् ।

यसअघिदेखि नै ई–७ भिसाका नाममा अदक्ष श्रमिकसँग पनि चर्को सेवा शुल्क उठाएर ठगी भइरहेको र सो भिसामा व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिएर कोरियामा पुगेका श्रमिक लुक्ने सम्भावना बढी भएको भन्दै कोरियास्थित नेपाली दूतावासले म्यानपावर कम्पनीमार्फत आएको ई–७ भिसाको मागपत्र प्रमाणीकरण गरिरहेको छैन ।

कोरियास्थित नेपाली दूतावासले मागपत्र प्रमाणीकरण नगरेपछि म्यानपावर कम्पनीहरुले सरकारमाथि ई–७ भिसामा संस्थागत रुपमा श्रमिक पठाउने बाटो खुला गर्न माग गर्दै दबाब बढाएका थिए । तत्कालीन श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारी र ११ चैतमा अवकाश हुन लागेका सचिव केवलप्रसाद भण्डारी उचित वातावरण तयार गरेर खोल्नुपर्ने ई–७ भिसामा संस्थागत रूपमै श्रमिक पठाउनेपर्ने पक्षमा खुलेरै लागेका थिए ।

त्यसकै आधारमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले ‘वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी मागपत्र जाँचबुझ र स्वीकृत गर्ने कार्यविधि २०८०’ जारी गर्दै कोरिया लगायतका विभिन्न देशमा दूतावासहरुले विभिन्न कारण देखाएर रोकेका मागपत्र मन्त्रालयभित्रै प्रमाणीकरण गर्ने बाटो समेत खोलिसकेको छ । वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले ई–७ भिसा नाममा ल्याइरहेका शंकास्पद मागपत्र रोक्न नहुने पक्षमा मन्त्रालय उभिएपछि व्यवसायीहरुले कोरिया पठाउने भन्दै रकम असुल्ने क्रम बढाएका थिए ।

प्रमाणीकरणको कार्यविधिअनुसार श्रम मन्त्रालयका रोजगार व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा परराष्ट्र मन्त्रालयका उपसचिव, वैदेशिक रोजगार विभागका उपसचिव, श्रम मन्त्रालयको कानुन तथा फैसला कार्यान्वयन शाखाका उपसचिवसहितको उच्चस्तरीय समितिले यस्ता मागपत्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने भएपनि यस्तै ठगीको सम्भावना देखेपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रतिनिधि नै नपठाएर संयन्त्रलाई काम गर्न रोकेको थियो ।

अब मन्त्रालयले ई–७ भिसामा श्रमिक कोरिया पठाउने कार्यविधिमै मन्त्रालयबाट मागपत्र प्रमाणीकरण हुने व्यवस्था गरेको छ । विधिविपरीत कुस्त रकम असुलेर श्रमिकलाई कारिया पठाउन खोजिरहेका गिरोहलाई सहज वातावरण बनाउन अझै श्रम मन्त्रालयको प्रशासनिक नेतृत्व अग्रसर देखिएको छ । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले सोमबार एक वक्तव्य नै जारी गरेर पहलअनुसार निर्णय गरेकोमा श्रममन्त्री र सचिवलाई धन्यवाद भनेका छन् ।

जोखिममा ईपीएस

तर, वैदेशिक रोजगार विभाग, ईपीएस कोरिया शाखाका अधिकारीहरु पनि कोरियामा श्रमिक पठाउँदा म्यानपावर कम्पनीले लिने लाभलाई मात्रै हेरेर ई–७ भिसामा श्रमिक पठाउनु प्रत्युत्पादक हुनसक्ने बताउँछन् । कोरियामा अहिले पनि श्रमिक भागेर र लुकेर अवैध बस्ने समस्या रहेको अवस्थामा ई–७ भिसामा ठूलो रकम खर्चिएर श्रमिक गएमा उतै बस्ने समस्या बढ्ने जोखिम रहेको उनीहरु बताउँछन् ।

‘म्यानपावर कम्पनीलाई १५ लाख रुपैयाँसम्म बुझाएर गएको श्रमिकले ऋण तिरेर फर्किने बेलामा धेरै पैसा जोगाउन सकेको हुँदैन,’ ईपीएस कोरिया शाखाका एक अधिकारी भन्छन्, ‘नेपालीहरु धेरै अवैध भएर बसे भने ईपीएसमार्फत गइरहेका श्रमिकको कोटा पनि खोसिन्छ ।’ कोरियाले लामो सयमदेखि ईपीएसमार्फत गएका कतिपय नेपालीहरु अवैध भएर बस्ने समस्या बढेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै आएको छ ।

ती अधिकारीका अनुसार अहिले पनि ईपीएसमार्फत गएका सिपयुक्त जनशक्तिले कोरियामा ई–७ भिसा पाइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा सरकारले कोरिया सरकारसँग ई–७ भिसामा जाने श्रमिकको हित समेत विचार नगरी निर्णय गर्दा भविष्यमा समस्या थपिने उनको भनाइ छ ।

‘मौसमी कामदारका रुपमा कोरियामा गएका पनि लुके, अदक्ष श्रमिकलाई पनि दक्ष भनेर कोरिया घुसाउने खेल पनि भइरहेको सुनिन्छ,’ ती अधिकारी भन्छन्, ‘ई–७ भिसामा श्रमिक पठाउनै नसकिने हैन, तर श्रमिकहरुको सेवासुविधा र हित रक्षाका कुरा सुनिश्चित नगरी म्यानपावरको मागपत्रमा धमाधम कलम चोपियो भने कोरियाले दिइरहेको कोटा पनि खोसिदिनसक्छ ।’

तर, श्रम मन्त्रालयका सचिव भण्डारीसहित वैदेशिक रोजगार मामिला हेर्ने अधिकारीहरु भने ई–७ भिसामा श्रमिक पठाउँदा ईपीएस अन्तरगत जाने श्रमिकलाई कुनै असर नपर्ने दाबी गर्दै आएका छन् ।

कोरियास्थित नेपाली दूतावासमा श्रम कन्सुलरका रुपमा काम गरेका डिल्ली बास्तोला ई–७ भिसामा संस्थागत रुपमा श्रमिक पठाउनुअघि कोरियाली सरकारसँग यसबारे स्पष्ट खालको सम्झौता हुनुपर्ने बताउँछन् । श्रमिक पठाउँदा हुनसक्ने ‘अनियमित’ कामलाई नियमन र नियन्त्रण गर्ने गरी विधि, प्रक्रिया तथा मापदण्ड दुई देशको सरकारले नै बसेर टुंगो लगाउनुपर्ने बास्तोलाको भनाइ छ ।

‘ई–७ भिसासँग ईपीएसमार्फत जाने श्रमिकको खास साइनो नहोला, तर श्रमिक पठाउनुअघि उनीहरुको हितलाई हेर्नुपर्छ,’ बास्तोला भन्छन्, ‘छनोट विधि, मापदण्ड, परीक्षा प्रणाली र शुल्क स्पष्ट तथा पारदर्शी बनाएर श्रम मन्त्रालयले श्रमिकको हित सुनिश्चित गरेपछि मात्रै पठाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’

हेर्नुस् कार्यविधि