म्यानपावर र रेमिट्यान्स व्यवसायीलाई श्रम मन्त्रालयको चाबी

३ माघ, काठमाडौं । चुनावअघि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले वाचापत्र सार्वजनिक गर्दै रोजगारीका लागि बाध्यतावश देश छाड्नु नपर्ने बताएको थियो । वाचा पत्रमा ३१ वर्षपछि कुनै पनि नेपाली वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेश जान बाध्य हुनुनपर्ने कल्पना पूरा हुने भनिएको थियो ।

तर, यो वाचापत्र ल्याउने पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले म्यानपावर कम्पनी, विद्यार्थीलाई विदेश पठाउने शैक्षिक परामर्श सेवा (एजुकेसन कन्सल्टेन्सी) का सञ्चालक एवं रेमिट्यान्स व्यवसायीलाई नै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको नेतृत्वमा पठाएका छन् । रास्वपाले गरेको निर्णयका आधारमा पार्टी उपसभापति समेत रहेका डोलप्रसाद अर्याल श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री नियुक्त भए र मंगलबार पद तथा गोपनीयताको शपथ लिए ।

अर्याल सोझै स्वार्थ बाझिने मन्त्रालयमा मन्त्री बनेर आएका छन् । अर्याल म्यानपावर कम्पनीसँग पनि जोडिएर आफ्ना व्यवसायहरू चलाउँछन् । उनी रेमिट्यान्स व्यवसायमा समेत संलग्न छन् ।

उनी नयाँ बानेश्वरको श्रृष्टि ओभरसिज इम्प्लाेयमेन्ट सर्भिस प्रालिका अन्तर्राष्ट्रिय बजार निर्देशक हुन् । ओभरसिजको आधिकारिक वेबसाइटका अनुसार यो म्यानपावर कम्पनीको पार्टनरका रूपमा अर्यालकै कम्पनी सुमिरे ट्राभल एन्ड टुर्स पनि छ।

म्यानपावरको टिमको साथमा मन्त्री अर्याल *-स्रोत : कम्पनीको वेबसाइट*

श्रृष्टि ओभरसिजका एक सञ्चालकका अनुसार अर्यालले जापानबाट एक परियोजनामार्फत श्रमिक विदेश लैजानका लागि एक एजेन्टसँग सम्पर्क गराएका थिए । त्यसैमार्फत उनले जापानमा ‘जिट्को’मार्फत श्रमिक लैजान समन्वयका लागि काम गर्ने गरेका छन् । सिधै लगानी नभएपनि कम्पनीसँग जोडिएर जापानमा श्रमिक लैजान आर्यालले काम गर्ने गरेका छन् । कम्पनीको वेबसाइटका अनुसार उनी अझै पदीय जिम्मेवारीमा कायम छन् ।

पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रबि लामिछाने आफैं पनि नागरिकताबारेको छानविनमा रहेको अवस्थामै स्वार्थ बाझिने गरी गृहमन्त्री भएको उदहारण दिंदै प्रजातन्त्रिक प्रणालीलाई नै ध्वस्त गराउने गरी यस्तो काम भइरहेको बताउँछन् । ‘स्वार्थ बाझिने भएपछि प्रतिनिधिसभाको उम्मेदवारी दर्ता गर्दा नै आफ्नो सबै व्यावसायिक जिम्मेवारी छोडिसक्नुपर्ने हो,’ उनी भन्छन् ।

म्यानपावर व्यवसायीलाई नियमन गर्ने मन्त्रालयको नेतृत्वमा नै म्यानपावर कम्पनीसFग जोडिएका व्यवसायी पुगेपछि भविष्यमा पीडित श्रमिकले झन् बढी सास्ती भोग्ने अवस्था आउने डर विज्ञहरु बताउँछन् ।

समानुपातिक पद्धतिबाट सांसद् उनी जापान केन्द्रित रेमिट्यान्स कम्पनी इजीलिंक रेमिटका सञ्चालक हुन् । कम्पनीको वेबसाइटमा उनी इजीलिंक रेमिटको निर्देशक एवं प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) रहेको उल्लेख छ ।

२०५३ सालमा विद्यार्थी भिसामा जापान गएका उनी ८ वर्ष त्यहाँको रेस्टुरेन्टमा श्रमिकका रुपमा काम गरेर स्वदेश फर्किएका थिए । त्यसपछि अर्यालले पर्यटनसँगै रेमिट्यान्स व्यवसाय सुरु गरेका थिए । विदेश जाने विद्यार्थीलाई लक्षित गरेर कन्सल्टेन्सी सुरु गरेका उनले योकोहामा जापानिज भाषा केन्द्र, सुमिरे टुर्स एण्ड ट्राभल्स लगायतका व्यवसायमा लगानी गरेका थिए ।

धादिङको ज्वालामुखी गाउँपालिका स्थायी घर भएका अर्याल आफूलाई सहकारी अभियन्ताका रुपमा चिनाउने गर्छन् । उनी जनसागर बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको अध्यक्ष समेत भएका थिए । रवि लामिछाने फाउन्डेसनले रास्कोट कम्युनिटी हस्पिटल बनाउने क्रममा रवि लामिछानेसँग जोडिएका उनले रास्वपा गठनपछि प्रवास विभाग प्रमुखको जिम्मेवारी पाएका थिए । लामिछाने २८ असोज २०७५मा अर्यालको कम्पनी इजीलिंकको ब्रान्ड एम्बेसडर समेत बनेका थिए ।

विगतमा आफैं श्रमिक भएर वैदेशिक रोजगारीमा गएकाले विदेशिएका नेपालीका मर्म आफूले राम्रोसँग बुझ्ने उनी बताउँछन् । ‘अब म सबै नेपाली दाजुभाइको साझा मान्छे हुँ, मैले सबैको हित र राम्रोका लागि काम गर्छु’, अर्यालले पदभार ग्रहण गरेपछि अनलाइनखबरसँग भने, ‘स्वदेशका बेरोजगार जनशक्तिलाई रोजगारी दिन र विदेशमा रहेकाहरुको समस्यालाई अध्ययन गराएर हामी काम गर्छाैं ।’

उनले नेपालमा जागिर नपाएर विदेशिनुपर्ने अवस्था अन्त्यका लागि पनि गम्भीर रहेको बताए । भने, ‘विदेश जानैपर्नेका लागि उनीहरुको आत्मसम्मान र सुरक्षाको प्रत्यभूति सरकारले गर्छ ।’

चुनौतीका चाङ

अर्याल त्यस्तो समयमा मन्त्रालयको नेतृत्वमा पुगेका छन्, जतिबेला देशभित्रै बेरोजगारी दर तीब्र गतिमा उकालो लाग्दो छ । गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा मात्रै ६ लाख ३७ हजार युवा श्रमका लागि विदेशिंदा पनि अरु ८ लाख ४१ हजारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा केही दिन काम पाइने आशमा स्थानीय तहमा आफ्नो नाम बेरोजगारका रुपमा दर्ता गरेका थिए ।

यसैवर्ष पनि ४ लाखभन्दा बढी श्रमिक सरकारसँग स्वीकृति लिएरै विदेश गइसकेका छन् । यसमाथि भारतमा जाने लाखौं श्रमिकको गणना गर्ने सरकारी संयन्त्र नै छैन ।पछिल्ला दिनमा त सहरहरुबाट अनौपचारिक र असंगठित क्षेत्रका गरिखाने श्रमिक वर्गलाई धपाउने क्रम बढेको छ । सडक, फुटपाथ, ठेला रिसक्सा र साइकलमा व्यापार गर्ने वर्गमाथि काठमाडौंदेखि जिल्ला–जिल्लाका नगरपालिकाहरु निर्मम ढंगले व्यवहार गरिरहेका छन् ।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँगको मिलेमतोमा युवालाई मोटो रकम असुलेर ६ महिने कामका लागि युवालाई विदेश पठाउन विचौलिया समूह सल्बलाएका छन् । मानव तस्कर समूहले मोटो रकम असुलेर युरोप र अमेरिकी देशमा पुर्‍याएर अलपत्र पारिदिने क्रम बढेको छ । कयौं एजुकेसन कन्सल्टेन्सीदेखि ट्राभल कम्पनीसम्म यस्तो अवैध ठगी धन्दामा जोडिएका छन् । यी सबै समस्याको सामना गर्नु अर्यालका लागि चुनौती हुनेछ ।

देशभित्र राम्रो अवसर नपाएपछि युवाहरुलाई कामका लागि विदेशिनुको विकल्प छैन । तर त्यही वैदेशिक रोजगारीमा पनि अनेक विकृति र व्यवधान छन् । देशभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्ने जिम्मा लिएर बसेको श्रम, रोजगार तथा समाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले आन्तरिक रोजगारी सिर्जनाका लागि सीमित संख्यामा सामान्य सिप सिकाउनेबाहेक अन्य काम गर्न सकेको छैन ।

विकल्पमा रुपमा रहेको वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित र मर्यादित गर्न समेत मन्त्रालय असफल छ । वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुलाई सिप अनिवार्य गरेर आम्दानी बढाउने बाटो खोल्नेदेखि युरोपका आकर्षक श्रम गन्तब्यहरुमा नेपाली पठाउन पहल लिन मन्त्रालयअघि सारेको छैन । ठूलो संख्यामा अदक्ष कामदारलाई विदेश पठाउँदा गुमेको जनसांख्यिक लाभको विश्लेषणसम्म भएको छैन ।

बरु मन्त्रालयका निर्णयहरुमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवालाई ठग्ने व्यवसायीहरुकोहा हावी हुने गरेका छन् । म्यानपावर व्यवसाय, वैदेशिक रोजगारीका लागि भिसा प्रक्रियादेखि स्वास्थ्य परीक्षणसम्म चलाइरहेका सीमित बिचौलिया व्यवसायीहरुले श्रम मन्त्रालयलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न खोज्ने गरेका छन् ।

मलेसियासहित ६ वटा खाडी मुलुक जाने कामदारका लागि फ्रि भिसा र फ्रि टिकटको व्यवस्था लागू गर्ने निर्णय भएकै ८ वर्ष पुग्न लाग्यो । व्यवसायीले कामदारबाट मोटो रकम उठाएर १० हजार (तोकिएको सेवा शुल्क) को बिल थमाइदिने गरेका छन् । विगतमा खाडी र मलेसिया जाने युवाले कम्तीमा साढे १ लाख तिर्थे, तर अहिले त्यो ‘रेट’ साढे २ लाख नाघेको छ ।

कयौं विदेश जान चाहानेहरुको पासपोर्ट मात्रै हैन, पैसा समेत म्यानपावर र एजेन्टहरुले बन्धक बनाएर राखेका छन् । विदेश पठाउने बाहनामा हुने यस्तो ठगी रोक्न मन्त्रालय र मन्त्रालय अन्तरगतको वैदेशिक रोजगार विभागले पर्याप्त प्रयत्न समेत गर्न सकेको छैन ।स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँगको मिलेमतोमा युवालाई मोटो रकम असुलेर ६ महिने कामका लागि युवालाई विदेश पठाउन विचौलिया समूह सल्बलाएका छन् । मानव तस्कर समूहले मोटो रकम असुलेर युरोप र अमेरिकी देशमा पुर्‍याएर अलपत्र पारिदिने क्रम बढेको छ । कयौं एजुकेसन कन्सल्टेन्सीदेखि ट्राभल कम्पनीसम्म यस्तो अवैध ठगी धन्दामा जोडिएका छन् । यी सबै समस्याको सामना गर्नु अर्यालका लागि चुनौती हुनेछ ।

युवाहरु म्यानपावरबाट ठगिएर विदेशमा बिचल्लीमा पर्ने घटना कम छैन । विदेशमा भने अनुसारको तलब नपाउने, जोखिमपूर्ण काम गर्नुपर्ने, स्वदेश फर्किन कठिन हुने, कतिपय अवस्थामा जेल सजाय भोग्नुपर्ने र ज्यानसमेत गुमाउनेसम्मका अवस्थाबाट नेपाली कामदार पीडित छन् । तर, उनीहरुलाई समयमै उद्धार गर्न दूतावास र सरकारी संयन्त्रहरु असफल छन् ।

बल्ल–तल्ल स्वदेश फर्किएपछि ठगिएका श्रमिकले न्याय पाउने ढोका समेत बन्दजस्तै छ । श्रमिकले ठगिंदा पनि सहज न्याय नपाउने र ठग म्यानपावर तथा दलालहरुले उन्मुक्ति पाइरहने विडम्बनापूर्ण अवस्था छ । विदेशबाट ज्यान जोगाएर फर्किएकाहरुले क्षतिपूर्ति पनि नपाउने र पाइहाले बढीमा १० हजार (बिलमा भएको मात्रै) फिर्ता पाउने अवस्था विद्यमान छ ।

विदेशमा घरेलु कामदार पठाउन लागेको रोक नखुल्दा धेरै महिलाहरु अवैध बाटो भएर विदेश गइरहेका छन्, यसका कारण महिला श्रमिक अवैध भएर झन् असुरक्षित तवरले विदशेमा काम गर्न बाध्य छन् ।

विदेशमा अकालमै ज्यान गुमाउने नेपालीको संख्या पनि उत्तिकै बढ्दो छ । कतिपय प्रमुख श्रम गन्तब्य मुलुकसँग नै श्रम समझदारी हुन सकेको छैन । विगतमा भएका श्रम समझदारीको पुनरावलोकनमा पनि चासो दिइएको छैन ।

भएका श्रम समझदारीको पूर्ण र अक्षरसः पालना गराएर विदेश जाने नेपालीलाई सामाजिक सुरक्षामा समट्ने कुरामा सरकार चुकिरहेको छ । रेमिट्यान्सलाई उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी गराउने योजना कागजमै सीमित छ । रेमिट्यान्सको वैधानिक आप्रवाहलाई प्रोत्साहित नगर्दा हुन्डी मौलाएको छ ।

तर, पनि १० खर्ब बढीको वैधानिक रेमिट्यान्स पठाउने वर्ग सरकारको उपेक्षामा छ । यतिसम्म कि वैदेशिक रोजगारीबाट स्वदेश फर्किंदा एयरपोर्टमा परिवारका लागि ल्याएको उपहार रोकेर हैरानी दिने र अपमान गर्ने काम भइरहेको छ । अझै पनि रेमिट्यान्स व्यवसाय गरिरहेका मन्त्री अर्यालले वैधानिक रेमिट्यान्स प्रोत्साहित गर्ने नीति बनाउन त सक्लान्, तर उनी आफैंसँग स्वार्थ बाझिने विषय भएकाले उनले लिनसक्ने त्यस्ता निर्णयहरु विवादरहित नहुने जोखिम छ ।

स्वार्थ बाझिने व्यक्ति मन्त्री भए मन्त्रालयबाट कयौं नीतिगत र अन्य निर्णयहरु प्रभावित हुने जोखिम हुने स्वार्थको द्वन्द्वका बारेमा अध्ययन गरिरहेका किरण चापागाईं बताउँछन् । ‘सार्वजनिक पदमा पुग्नुअघि नै आफ्नो स्वार्थ बाझिने कुरा घोषणा गरेर संलग्नता त्याग्ने काम हुनुपर्छ,’उनले भने ।

वैदेशिक रोजगार विज्ञ रामेश्वर नेपाल नयाँ श्रममन्त्रीले गरिबी र बेरोजगार वर्गमाथिको शोषण, बाध्यकारी श्रम, बेचविखन, महिला श्रमिकमाथि विभेद हटाउने गरी काम गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘पुराना मन्त्री र प्रशासकले नगण्य मात्रामा वैदेशिक रोजगारी क्षेत्र सुधारका पहलदकमी लिएका छन्,’ उनी भन्छन्, ‘तर श्रमिकमाथिको ज्यदती न्युनीकरण गर्ने नियन्त्रण भएको छैन, त्यो प्रथमिकतामा पर्नुपर्छ ।’

त्यसका लागि भएका कानुनहरु हुबहु लागू गर्ने, सरकारी संयन्त्रलाई चुस्त–दुरुस्त र प्रभावकारी बनाउन कसैको दबावमा नपरी काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । कम गर्न सकिने भएपनि विदेशमा बढिरहेको श्रमिकको अस्वभाविक मृत्युलाई रोक्न र न्युनीकरण गर्न समेत नयाँ श्रममन्त्रीले ठोस कदम चाल्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘हाम्रो श्रम कूटनीति साह्रै फितलो र कमजोर छ, हामीले श्रम गन्तब्य मुलुकसँग आफ्ना दश्रमिकको हक अधिकारका मामिलामा प्रभाव छाड्ने खालका दाबी र अडान राख्न सक्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘शून्य लागत हुने गरी श्रम समझदारी गरेका मुलुकमा जान श्रमिकले औसत साढे २ लाखसम्म बुझाइरहेका छन्, यसलाई अन्त्य गर्न जरुरी छ ।’

आउला बेरोजगारी हटाउने योजना ?
समस्या आन्तरिक श्रम र रोजगारीमा पनि उत्तिकै छन् । मूलतः बेरोजगारीको विकराल अवस्था हटाएर देशभित्रै रोजगारी दिलाउनेतर्फ लाग्नु अर्यालको मूख्य जिम्मेवारी हुनेछ । रोजगारीको क्षेत्रमा चरम संकट आउँदा श्रम मन्त्रालय निरीह बनेर बसेको गुनासो छ ।

किनकी बाध्यात्मक बनेको वैदेशिक रोजगारीलाई प्रवर्द्धन गर्ने कि आन्तरिक रोजगारी सिर्जनाका लागि गति बढाउनेबारे श्रम मन्त्रालय अहिलेसम्म अलमलमा छ । २०७५ मा ५ वर्ष वर्षभित्र बाध्यात्मक रुपमा वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्ने घोषणा गरेको सरकारले त्यसका लागि ठोस योजना पनि ल्याउन सकेको छैन । झन् देशभित्र वर्षैसाल बढिरहेको बेरोजगारीको तथ्यांक र चित्रले मन्त्रालयलाई झस्काएको अहिलेसम्म देखिएको छैन ।

सरकारले बजेटमार्फत ठूलो संख्यामा रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य राख्छ । तर, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत करिब डेढ लाख जनालाई वर्षमा औसत ७० दिनको निर्माणजन्य काम दिएर ‘रोजगारी’का रुपमा ब्याख्या गर्ने काम केही वर्षदेखि चलिरहेको छ । बजेटमा आएका युवालाई स्वरोजगार बनाउने देखि सिप सिकाउनेसम्मका योजना सीमित पहुँचवाला वर्गको कब्जामा छ । सिप सिकाउने कार्यक्रम समेत प्रभावकारी नहुँदा स्वरोजगारी र घरेलु उद्यम उकासिन सकेको छैन ।

लघु उद्यम र नवप्रवर्तनहरुलाई संरक्षण दिने सरकारी नीतिको अभाव छ । सूचनाप्रविधिको प्रयोगमार्फत हुन सक्ने रोजगारी सिर्जनाको सम्भावनालाई अहिलेसम्म सरकारले ध्यान नै दिएको छैन । प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षालाई जोड दिने र प्रशिक्षित जनशक्तिलाई बीउ पूँजी दिने काममा श्रम मन्त्रालयको भूमिका नै देखिएको छैन । साना लगानीका व्यवसायिक परियोजनालाई प्रोत्साहन गर्ने नीति पनि सरकारसँग छैन ।

सामाजिक सुरक्षा कोषको प्रभावकारिता र यसले दिने प्रतिफलबारे अन्योल कायमै छ । कोषलाई अधिकतम् श्रमिक वर्गको हित अनुकूल बनाउने र बढीभन्दा बढी रोजगारदाता र श्रमिकलाई आवद्ध गर्ने काममा पनि अर्यालको भूमिका खेल्न मनत्रालय चुकेको छ ।

मन्त्रालय मातहतका श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभाग, वैदेशिक रोजगार विभागलगायतका धेरै निकाय भ्रष्टाचारको अखडाका रुपमा परिचित रहेकाले तीनलाई सुधारेर पारदर्शी बनाउने दायित्व पनि मन्त्री अर्यालको नै हुनेछ ।

वैदेशिक रोजगार विज्ञ नेपाल मन्त्रालयले श्रमिक वर्गमाझ देखिने गरी काम गर्न सक्नुपर्ने भन्दै उनले यो वर्गको न्याय पाए मात्रै देशको हित हुने बताउँछन् । उनका अनुसार चुनावपछिका कतिपय ‘इक्जिट पोल’हरुले अहिले श्रम मन्त्रालयको नेतृत्व लिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई श्रमिक वर्गले बढी रुचाएको देखाएको थियो । यो पार्टीका सभापति रवि लामिछाने आफैं पनि सञ्चारमाध्यममा बढीजसो श्रमिक वर्गको हितमा बोलेरै राजनीतिसम्म आइपगेका हुन् ।

‘यो वर्गले यो पार्टी र यसको नेतृत्वमाथि गरेको आशालाई निराशामा बदल्न नदिने गरी श्रमिकका हितमा काम गर्नु नयाँ श्रममन्त्रीको मुख्य जिम्मेवारी हुनेछ,’ विज्ञ नेपाल भन्छन् । तर, स्वार्थ बाझिने मन्त्री नै श्रम मन्त्रालयमा आएपछि सुखद् सुरुआत होला मान्न विज्ञहरु तयार छैनन् ।

यो पनि पढ्नुस् :