दलैपिच्छेका उपप्रधानमन्त्री, सरकार जोगाउने कार्यनीति

३ माघ, काठमाडौं । मंगलबार दोस्रो पटक विस्तार भएपछि मन्त्रिपरिषद् २३ सदस्यीय बनेको छ । जहाँ एमालेका विष्णु पौडेल, माओवादी केन्द्रका नारायणकाजी श्रेष्ठ, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका रवि लामिछाने र राप्रपाका राजेन्द्र लिङ्देन गरी ४ जना उपप्रधानमन्त्री छन् । सरकारमा मन्त्री पठाएर पनि उपप्रधानमन्त्रीको हैसियत नपाएको दल जनमत पार्टीमात्रै हो ।

राष्ट्रपति कार्यालयले मंगलबार प्रकाशित गरेको कार्यविभाजनसम्बन्धी सूचना अनुसार उपप्रधानमन्त्रीहरुलाई आ–आफ्नो मन्त्रालय सम्हाल्ने बाहेक अतिरिक्त जिम्मेवारी छैन । पौडेललाई अर्थ, श्रेष्ठलाई भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, लामिछानेलाई गृह र लिङ्देनलाई ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोकिएको छ ।

मन्त्रीहरुको पारिश्रमिक सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०४९ र सुशासन ऐन, २०६३ मा भएको व्यवस्था हेर्ने हो भने उपप्रधानमन्त्री र मन्त्रीको हैसियत समान देखिन्छ ।

बढ्दो छ भीड

२४ असोज २०७२ मा केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा गठन भएको २० सदस्यीय मन्त्रिपरिषदमा सबैभन्दा बढी ६ जना उपप्रधानमन्त्री थिए । त्यतिबेला विजयकुमार गच्छदार, कमल थापा, टोपबहादुर रायमाझी, भीम रावल, सीपी मैनाली र चित्रबहादुर केसी उपप्रधानमन्त्री थिए ।

पूर्वसचिव खेमराज रेग्मी मन्त्रिमण्डलमा वरिष्ठताक्रम पाउने बाहेक उपप्रधानमन्त्रीको अतिरिक्त जिम्मेवारी नहुने बताउँछन् । ‘मन्त्रिमण्डलमा वरिष्ठता पाउने, सुरक्षा संयन्त्र थपिने र केही हजार सुविधा बढ्नेबाहेक उपप्रधानमन्त्रीहरुको अतिरिक्त जिम्मेवारी केही हुदैन’ पूर्वसचिव रेग्मी भन्छन्, ‘संसदीय कालखण्डमा एकाध वरिष्ठ मन्त्रीहरुलाई अरु मन्त्रीभन्दा फरक भूमिका दिन सुरु भएको उपप्रधानमन्त्री पद अहिले विकृतिजस्तो भइसक्यो ।’

मन्त्रीमण्डलमा उपप्रधानमन्त्रीको अभ्यास निकै अघिदेखिको हो । २०१६ सालमा बीपी कोइराला नेतृत्वको सरकारमा सुवर्णशम्सेर उपप्रधानमन्त्री बनेका थिए । पञ्चायती कालखण्डको शुरुवातताका राजाका प्रिय पात्रहरुले मन्त्रीपरिषदको उपाध्यक्षको भूमिका पाए । पञ्चायतकालको उत्तरार्धमा उपप्रधानमन्त्री बनाउने चलन हटिसकेको थियो । प्रजातन्त्रको पुनस्थापनापछिको संसदिय कालखण्डमा फेरी सरकारमा उपप्रधानमन्त्री राख्न थालियो ।

१४ मंसिर २०५१ सालमा मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकारमा माधवकुमार नेपालले रक्षा र परराष्ट्र सहित पहिलो पटक उपप्रधानमन्त्रीको पद पाएका थिए । त्यसपछिका सरकारमा उपप्रधानमन्त्री राख्ने लहर चल्यो । २०५७ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा गठन भएको सरकारमा रामचन्द्र पौडेल गृहसहित उपप्रधानमन्त्री बने ।

‘त्यतिबेला प्रधानमन्त्रीले हामीलाई बोलाएर उपप्रधानमन्त्री भनेको मन्त्रीसरह हो, अरु अतिरिक्त अधिकार हुदैन, त्यही अनुसार उपप्रधानमन्त्रीलाई व्यवहार गर्नु भनेर निर्देशन दिनुभएको थियो’ पूर्वसचिव खेमराज रेग्मी सम्झन्छन्, ‘त्यो सरकार लामो समयसम्म टिकेन ।’ तिनै पौडेल २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारमा उपप्रधानमन्त्रीको हैसियतबिना शान्ति तथा पुनर्निर्माणमन्त्री बनेका थिए ।

तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनकालमा डा. तुलसी गिरी र किर्तिनिधि विष्ट उपप्रधानमन्त्रीको हैसियत सरह हुनेगरी मन्त्रिपरिषदको उपाध्यक्ष बनेका थिए । दुवैजना पञ्चायतकालमा प्रधानमन्त्री भइसकेका व्यक्ति हुन् । शाही सरकारमा उपप्रधानमन्त्री बनेका बद्रीप्रसाद मण्डल पछि मन्त्रीमात्रै बनेर सरकारमा गएका थिए ।

अतिरिक्त भूमिका केही छैन

कुन मन्त्रीको के जिम्मेवारी हुने भनी सरकारले कार्यविभाजन नियमावली बनाउछ । अदालतमा समेत प्रश्न उठाउने नपाइने विशेषाधिकारयुक्त यो नियमावलीमा मन्त्रालयहरुको कामकारवाही र क्षेत्राधिकार तोकिएको हुन्छ । पछिल्लोपटक २०७४ सालमा जारी भएको कार्यविभाजन नियमावलीमा उपप्रधानमन्त्रीलाई अतिरिक्त भूमिका जिम्मेवारी दिइएको देखिदैन ।

‘उपप्रधानमन्त्रीको पद केही पनि होइन । प्रोटोकल मिलाएर बरिष्ठताको सुविधा दिएको मात्रै हो’ प्रशासनविद् अर्जुनमणि दीक्षित भन्छन्, ‘अहिले चार जनालाई उपप्रधानमन्त्री दिइएको छ । त्यसको साटो १२ जना राखेपनि कतै प्रश्न उठाउन पनि पाइदैन, निषेध पनि हुदैन । भागवण्डाका लागि एउटा नयाँ तह सिर्जना गरेको मात्रै हो ।’

मन्त्रीहरुको तुलनामा उपप्रधानमन्त्रीले केही बढी सुविधा पाउँछन् । उपप्रधानमन्त्रीलाई सुरक्षाकर्मीहरुको गाडीले एस्कर्टिङ गर्छ । मन्त्रीहरुको पारिश्रमिक सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०४९ अनुसार पनि उनीहरुको पारिश्रमिक र केही सुविधा मन्त्रीहरुकोभन्दा बढी हुन्छ । सबै उपप्रधानमन्त्रीहरु प्रोटोकल र वरिष्ठताक्रम अनुसार मन्त्रीहरुभन्दा माथि रहन्छन् ।

६ जनालाई उपप्रधानमन्त्री बनाएर राज्यकोषमा भार थपेको भनी प्रश्न उठेपछि २०७२ सालमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रीहरुको तुलनामा उपप्रधानमन्त्रीको सुविधा केही हजारले बढेपछि हल्ला गरिएजस्तो राज्यकोषमा अतिरिक्त भार नहुने टिप्पणी गरेका थिए ।

उपप्रधानमन्त्रीले पनि मन्त्रीलेझै सचिवालय, कर्मचारी र सवारी साधन प्रयोग हुने भएकाले मन्त्रीको संख्या बढाउदाजस्तो उपप्रधानमन्त्री थप्दा राज्यकोषमा अतिरिक्त भार नपर्ने भनी उनले अभिव्यक्ति दिएका थिए ।

गणतन्त्रपछि बढे उपप्रधानमन्त्री

गणतन्त्र स्थापनापछिका सरकारहरुमा भने उपप्रधानमन्त्रीहरु अनिवार्यजस्तै हुन थाले । त्यसपछि दुई वा बढी दल सरकारमा सहभागी भएमा हरेक दलको नेतृत्व गर्ने मन्त्रीले उपप्रधानमन्त्री पाउने चलन चल्न थाल्यो ।

२०६६ जेठमा माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा गठन भएको सरकारमा विजयकुमार गच्छदार र सुजाता कोइराला उपप्रधानमन्त्री भए । २०६७ माघमा बनेको झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकारमा कृष्णबहादुर महरा र भरतमोहन अधिकारी उपप्रधानमन्त्री बने । त्यसपछि डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा विजयकुमार गच्छदार र नारायणकाजी श्रेष्ठ उपप्रधानमन्त्री बने ।

२०६९ सालको चुनावी मन्त्रिपरिषदमा कोही पनि उपप्रधानमन्त्री बनेनन् । २०७० सालमा सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा बनेको सरकारमा बामदेव गौतम र प्रकाशमान सिंह गरी दुईजना प्रधानमन्त्री भए ।

त्यसपछिको पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा विमलेन्द्र निधि र कृष्णबहादुर महरा गरी दुई उपप्रधानमन्त्री भए । २०७४ सालमै गठन भएको देउवा सरकारमा गोपालमान श्रेष्ठ, विजयकुमार गच्छदार, कृष्णबहादुर महरा र कमल थापा गरी चार उपप्रधानमन्त्री भए ।

संविधान जारी भएपछि प्रधानमन्त्री बनेका केपी शर्मा ओलीले सुरुमा कसैलाई उपप्रधानमन्त्री बनाएनन् । पछि उपेन्द्र यादवले सरकारमा सहभागी हुन उपप्रधानमन्त्री पाउनुपर्ने शर्त राखेपछि रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल पनि उपप्रधानमन्त्री बने । आफ्नो कार्यकालको उत्तरार्धमा सरकार फेरबदलका क्रममा उनले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई उपप्रधानमन्त्री बनाए । निवर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले करिव डेढ वर्षको अवधिमा कसैलाई उपप्रधानमन्त्री बनाएनन् ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको भूमिकाबारे अध्ययन गरेका पूर्वसचिव दीक्षितका अनुसार सार्वजनिक रुपमा प्रश्न नउठ्ने भएकाले पनि राजनीतिक नेतृत्व यस्ता पद र भूमिका सिर्जना गर्न हिच्किचाउदैन ।

पूर्वसचिव जनार्दन नेपाल भने वरिष्ठतम मन्त्रीलाई समन्वय र अनुगमनको जिम्मेवारी सहित उपप्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी दिनुपर्नेमा सरकार गठन र टिकाउनका लागि यस्ता पद सिर्जना गरिएको टिप्पणी गर्छन् ।

‘बरु अरु जिम्मेवारी नदिएर एकजना प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रहने गरी उपप्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी दिने प्रचलन कयौ देशहरुमा छ’ निवर्तमान प्रधानमन्त्री देउवाका प्रशासनिक विज्ञको जिम्मेवारी सम्हालेका नेपाल भन्छन्, ‘सरकारलाई सहज बनाउन र टिकाउन एकजना भन्दा बढीलाई उपप्रधानमन्त्री बनाइदिने चलन बस्यो । पछिल्लो समय यो विकृति झनै बढ्दै गयो ।’

यो पनि पढ्नुस् :