परराष्ट्रमा कसरी सम्भव भयो विमलाको प्रवेश ?

३ माघ, काठमाडौं । राष्ट्रियसभा सदस्य बिमला राई पौड्याल परराष्ट्रमन्त्री बनेकी छन् । सत्तारुढ गठबन्धनको सबभन्दा ठूलो दल एमालेको कोटाबाट परराष्ट्रमन्त्री बनेकी पौड्याल राष्ट्रपतिबाट मनोनित राष्ट्रियसभा सदस्य हुन् ।

२०७४ सालमा राष्ट्रिय सभा सदस्य मनोनित पौड्यालको ६ वर्षे कार्यकाल २१ फागुन २०८० मा सकिनेछ । करिव १३ महिना कार्यकाल बाँकी छँदा परराष्ट्रमन्त्रीमा नियुक्तिलाई एमाले नेताहरुले नै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको जोडबल भनेका छन् ।

२०७२ मा राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य बनेकी पौड्याल २०७३ मा राष्ट्रपतिको विकास मामिला विज्ञ थिइन् । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको सिफारिसमा ९ फागुन २०७४ मा राष्ट्रियसभा सदस्य मनोनित भएकी उनी एमाले संसदीय दलको बैठकमा नियमित जस्तो उपस्थित हुने गरेकी थिइन् ।

अरु नाममाथि पनि भएको थियो छलफल

१० पुसमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठलाई परराष्ट्रमन्त्री बन्न प्रस्ताव गरेका थिए ।

तर श्रेष्ठले विकासे मन्त्रालय खोजेपछि परराष्ट्र मन्त्रालय एमालेको भागमा पर्ने भयो । स्रोतका अनुसार परराष्ट्रमन्त्रीको खोजीका क्रममा पूर्व राजदूतहरुको नाम समेत आएको थियो ।

अमेरिकाका लागि पूर्वराजदूत पूर्व राजदूतद्वय अर्जुन कार्की र युवराज खतिवडाको नाम छलफलमा आएको थियो । एमाले अध्यक्ष ओलीको चाहना पूर्वअर्थमन्त्री समेत रहेका खतिवडामा थियो ।

तर कार्की र खतिवडा दुबै संघीय संसदको सदस्य छैनन् । उनीलाई मन्त्री बनाउँदा ६ महिनाभित्र संघीय संसदमा ल्याउनुपर्ने भएकाले तेस्रो व्यक्तिको खोजी भयो । त्यसक्रममा कतिपय नेताले ओली प्रधानमन्त्री हुँदा विदेश मामिला सल्लाहकार रहेका डा. राजन भट्टराईको नाम अघि सारेका थिए । तर ४ मंसिर २०७९ को चुनावमा काठमाडौं–४ मा पराजित भएका भट्टराईलाई मन्त्री बनाउँदा पार्टी आलोचित हुने भएकाले एमाले नेतृत्व हच्कियो ।

त्यही अलमलका बीच राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पौड्यालको नाम अघि सारेको स्रोतको दाबी छ ।

राष्ट्रपति बन्नुअघि एमालेको उपाध्यक्ष रहेकी भण्डारीको रुचि, मन्त्री छनोटमा बेलाबेलामा देखिने गरेको एमाले नेताहरु स्वीकार गर्छन् । ३ फागुन २०७४ मा थममाया थापा महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याणमन्त्री भएकी थिइन् । उनी हटेपछि भण्डारीले रुचाएकी शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले कानुनमन्त्रीका रुपमा क्याबिनेटमा इन्ट्री गरिन् । यो पौड्याल आएकी हुन् ।

सपथ ग्रहण समारोहमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मासँग सम्वाद गर्दै परराष्ट्रमन्त्री बिमला राई पौड्याल

एमालेबाट नियुक्त हुने मन्त्री छनोटमा राष्ट्रपतिको रुचि देखिने गरेको स्वीकार गर्दै एक नेता भन्छन्, ‘राष्ट्रपतिको जोडबलमा उहाँको नियुक्ति भएको हो ।’

हुन पनि प्रतिनिधिसभाका ७९ सदस्यमा एमालेमा पदाधिकारी र स्थानीय कमिटीमै भएका नेताहरु समेत छन् । राष्ट्रियसभामा पनि एमालेकै सदस्यहरु छन् । तर सबैलाई रोकेर मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनित र १३ महिना मात्र कार्यकाल बाँकी रहेको पौडेल परराष्ट्रमन्त्री भएकी छिन् ।

एमाले नेताहरुका अनुसार पौड्याल परराष्ट्रमै जानुको कारण चाहिँ पार्टीले नयाँ अनुहारलाई प्राथमिकता दिनु हो । प्रचण्ड सरकारमा ८ मन्त्री पाएको एमालेले उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलबाहेक सबै नयाँ अनुहारलाई अवसर दिएको छ । कृषिमन्त्री भएकी ज्वाला साह जेठ २०७८ मा १३ दिनका लागि मन्त्री भएकी थिइन् भने दामोदार भण्डारी पूर्वराज्यमन्त्री हुन् । बाँकी सबै पहिलो पटक मन्त्री भएका हुन् । जसमध्ये परराष्ट्रमा पौड्याल स्वभाविक हुन् ।

एमाले नेता विशाल भट्टराई भने परराष्ट्रमन्त्रीमा पौड्यालको नियुक्ति स्वभाविक भएको बताउँछन् । आन्दोलनबाट आएका र पार्टीमा लामो समय काम गरेका नेता कार्यकर्ता मात्र होइन, विषय विज्ञहरुलाई पनि मन्त्री बनाउनुपर्ने भन्दै उनले भने, ‘उहाँ क्षमतावान, विषयविज्ञ हुनुहुन्छ, यसलाई स्वभाविक रुपमा लिनुपर्छ ।’

५६ वर्षीया पौड्यालले नेदरल्याण्डको इन्ष्टिच्युट अफ सोसल स्टडिजबाट विकास अध्ययनमा विद्यावारिधि गरेकी छन् ।

उनले लैंगिक मूलप्रवाहीकरण, सामाजिक समावेशीकरण, जलवायु अनुकुलित कृषि, प्राकृतिक स्रोत प्रशासन, प्रकोप जोखिम न्यूनीकरण र भूकम्प पछिको पुनर्निर्माणसम्बन्धी अध्ययन गरेकी पौड्यालका केही प्रकाशनहरू पनि रहेका छन् ।

नेकपा एमाले राष्ट्रियसभा संसदीय दलको नेता देवेन्द्र दाहाल पनि पौड्याल विषयमा दक्ष, ज्ञान राखेर मात्रै बोल्ने र अब्बल माननीय भएको बताउँछन् । उनले अघि भने, ‘उहाँको डिप्लोमेसीमा पनि राम्रो छ । देशको लागि डिल गर्न सक्ने मान्छे हो ।’

परराष्ट्रमन्त्री भएपछि उनले जनतामा पुर्‍याउने सेवा र सुविधालाई सहज बनाउने प्रतिवद्धता जनाएकी छन् । ‘जनतामा परराष्ट्र मन्त्रालयले पुर्‍याउने सेवा र सुविधालाई सहज बनाउने मेरो पहिलो प्राथमिकता हुनेछ । दोस्रो प्राथमिकतामा विदेशी कूटनीतिक नियोगहरुसँगको सहकार्य रहने छ,’ मन्त्री पौड्यालले भनेकी छन् । नीति फेर्नेतिर नलाग्ने तर, नीतिमा रहेका ग्याप मिलाउने उनको प्रतिवद्धता छ ।

यो पनि पढ्नुस् :