टेलिकमको बिलिङ ठेक्का, जसले अवकाश हुन लागेका अर्याललाई मुख्यसचिव बनायो

७ चैत, काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा करिव डेढ वर्ष अगाडि एउटा उजुरी पर्‍यो । २३ भदौ २०७९ मा दर्ता भएको उजुरीको व्यहोरा यस्तो थियो, ‘नेपाल टेलिकममा सञ्चालनमा रहेको बिलिङ प्रणाली परिवर्तन गर्नुपर्नेमा सो नगरी पुरानैलाई निरन्तरता दिई ठूलो आर्थिक चलखेल गरेको ।’

अख्तियारले अनुसन्धान थाल्यो, कागजातहरु मगायो, हेर्‍यो । सन् २०१२ देखि नेपाल टेलिकमले प्रयोग गरिरहेको बिलिङ प्रणाली १२ वर्ष पुरानो भइसकेको थियो । पुरानो प्रणालीको म्याद सकिए पनि बारम्बार मर्मतसम्भारका नाममा ठेक्का लम्ब्याइएको थियो । उजुरी छानविनपछि अख्तियारले वाषिर्क मर्मत सम्भारको आवरणमा नयाँ ठेक्का प्रक्रिया अलपत्र पारिएकोमा प्रश्न उठायो ।

अख्तियारले १४ कात्तिक, २०७९ मा सञ्चार मन्त्रालयलाई पत्र पठाई यसअघि निर्णय भइसकेको नयाँ प्रणाली खरिद प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन भन्यो । त्यसक्रममा उसले प्रवाह भइरहेको सेवा अवरुद्ध नहुने व्यवस्था मिलाउन ध्यानाकर्षण गरायो । अख्तियारले नयाँ प्रणाली खरिद गर्ने अवधिका लागि मात्रै पुरानालाई निरन्तरता दिन पत्र लेख्यो ।
किन बिलिङमै चलखेल ?

बिलिङ प्रणालीविना टेलिफोन र इन्टरनेट सेवा सञ्चालन हुन सक्दैन । कुनै उपभोक्ताले अर्को व्यक्तिलाई फोन गर्दा बिलिङ प्रणाली हुँदै अर्को व्यक्तिसम्म सम्पर्क स्थापित हुन्छ । पर्याप्त ब्यालेन्स नहुँदा बिलिङ प्रणालीले नै अर्को व्यक्तिसँग सम्पर्क गर्ने सुविधा दिँदैन ।

८/९ वर्षमा परिवर्तन गर्नुपर्ने प्रणाली एक दशकदेखि चलिरहेकाले फोन नलाग्ने, लागे पनि सेवा अवरुद्ध हुने, बीचैमा फोन काटिने लगायतका समस्या देखिएका छन् । नयाँ बिलिङ प्रणाली शुरु हुन नसक्दा नेपाल टेलिकममा बारम्बार सेवा अवरुद्ध हुने समस्या देखिएको छ ।

बारम्बार चुहावट र सेवा अवरुद्ध भएको गुनासोपछि तत्काल अत्याधुनिक र नयाँ बिलिङ प्रणालीमा जानुपर्ने भनी व्यवस्थापनलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको थियो । तर चलखेल गर्ने समूहको प्रभावमा परेका कारण सञ्चालन समितिका पदाधिकारी र टेलिकमका प्राविधिकहरुले नयाँ बिलिङ प्रणालीको साटो पुरानोलाई नै निरन्तरता दिइरहेका छन् ।

केही वर्षदेखि भएका विभिन्न अध्ययन र छानविनले नेपाल टेलिकमको बिलिङ प्रणालीमा समस्या र चुहावट रहेको औंल्याउँदै नयाँ बिलिङ प्रणालीमा जान सुझाएको थियो । टेलिकम क्षेत्रमा कैयौं अद्यावधिक सुविधा थपिएको, पुरानो बिलिङ प्रणालीले त्यसलाई सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै बिलिङ प्रणालीमाथि प्रश्न उठेको थियो ।

तत्कालीन सञ्चार सचिव हरि बस्याल नेतृत्वको सञ्चालक समितिको बैठकले ४ साउन, २०७८ मा ‘नयाँ बिलिङ प्रणालीका लागि टेण्डर प्रक्रिया अघि बढाउने’ भनी निर्णय गरेको थियो । टेलिकम व्यवस्थापनले भने पुरानैलाई निरन्तरता दिएको थियो ।

गत पुसमा दुई दिन टेलिफोन सेवा अवरुद्ध भयो । नयाँ सरकारका मन्त्रीहरुले शपथ गरिरहेका बेला ३ माघ, २०७९ मा नेपाल टेलिकमको सेवा फेरि एकाएक अवरुद्ध भयो । त्यसपछि सञ्चार मन्त्रालयले सहसचिव गौरव गिरीको संयोजकत्वमा छानविन समिति गठन गरेको थियो ।

सो समितिले पुरानो बिलिङ प्रणालीमा ७ देखि १० प्रतिशतसम्म चुहावट हुने गरेको भनी प्रतिवेदन दिएको थियो । बारम्बार प्रश्न उठेको कम्पनीलाई विदावारी गर्न पनि नयाँ टेण्डर अघि बढाउनुपर्ने थियो ।

२ असोज, २०७९ मा एसिया इन्फो नामक कम्पनीले लिएको पुरानो बिलिङ प्रणालीको मर्मतसम्भार ठेक्काको म्याद समेत सकिदै थियो । त्यतिबेला नेपाल टेलिकमको सञ्चालक समिति र व्यवस्थापनले बिलिङ प्रणालीवारे कुनै निर्णय लिएन । म्याद सकिएपछि ठेक्का प्रक्रिया अन्यौलमा थियो ।

निर्वाचनका कारण शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको तत्कालीन सरकार र मन्त्रीहरु ‘कामचलाउ’मा रुपान्तरित भएका थिए । मंसिरमा भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको नतिजा धमाधम सार्वजनिक भइरहेको थियो । कसको नेतृत्वमा कुन कुल दल सहभागी भएर कसरी नयाँ सरकार बन्छ भन्ने टुंगो थिएन । निर्वाचन लगत्तै नयाँ राजनीतिक समीकरण हुने सम्भावना देखेको समूहले कामचलाउ सरकारको पालामा पुरानो बिलिङ प्रणालीलाई निरन्तरता दिने चलखेल दोहोर्यायो ।

९ मंसिर, २०७९ मा नेपाल टेलिकममा सञ्चालक समितिको बैठक बस्यो, जसले नेपाल टेलिकममा बिलिङ सेवा उपलब्ध गराइरहेको एसिया इन्फो नामक कम्पनीसँग ५ वर्षका लागि मर्मत सम्भार ठेक्का-एनुअल मेन्टिनेन्स कन्ट्रयाक्ट-एएमसी) गर्न व्यवस्थापनलाई अनुमति दिने निर्णय गर्‍यो ।

सम्झौतामा आवश्यक परे एक वर्ष अरु थप्न सकिने उल्लेख थियो । वाषिर्क ६० करोड रुपैयाँभन्दा माथिको ठेक्का सञ्चालक समिति -बोर्ड)बाट अनुमोदन हुनुपर्ने नेपाल टेलिकमको व्यवस्था बमोजिम बोर्डमा प्रस्ताव पुगेको थियो ।

चलाखीपूर्वक सञ्चालक समितिको निर्णयमा ‘नयाँ बिलिङ प्रणालीको खरिद प्रक्रिया शुरु गर्ने तथा सो नयाँ प्रणाली सञ्चालनमा नआउञ्जेलसम्म साविकको बिलिङ प्रणालीलाई निरन्तरता दिने सम्बन्धी कम्पनीको व्यवस्थापनबाट पेश भएको प्रस्ताव जानकारी भयो,’ भन्ने व्यहोरा उल्लेख छ ।

निर्णय हुँदा सञ्चालक समितिमा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव भुपाल बराल, सञ्चार मन्त्रालयका सहसचिव उत्तरकुमार खत्री, कानून मन्त्रालयका सहसचिव सुशील कोइराला थिए । बोर्डमा साधारण शेयरधनीका तर्फबाट अम्बिकाप्रसाद पौडेल र कर्मचारी प्रतिनिधिको रुपमा शंकर लामिछाने पनि सदस्य थिए ।

सञ्चार मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव बैकुण्ठ अर्यालले आफ्नो अनुकूलताका लागि सहसचिव उत्तरकुमार खत्रीलाई सञ्चार मन्त्रालयमै लगेका थिए । बिलिङ अनियमितताको विवादास्पद निर्णयमा खत्री समेत संलग्न थिए । अर्याल मुख्यसचिव भएलगत्तै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतमार्फत अर्थमन्त्रालयको बजेट महाशाखामा सरुवा गराएका थिए । सञ्चालक समितिकै अर्का एक सदस्यका अनुसार, विवादास्पद बिलिङ प्रणाली अघि बढाउन सदस्य खत्रीले केही तारतम्य मिलाएका थिए ।

‘सूचना प्रविधि क्षेत्रको एउटा शक्ति समूहले पुरानै बिलिङ प्रणालीलाई मर्मतसम्भारको नाममा महंगो मूल्यमा ठेक्काको निरन्तरता दिन खोजेको थियो, त्यही स्वार्थ अनुसार निर्णय भयो’ नेपाल टेलिकम उच्च स्रोतले अनलाइनखबरसँग भन्यो, ‘मुख्यसचिव अर्यालले अडान लिएर नयाँ बिलिङ प्रणालीको निर्णय गराउन सक्थे, तर पाँच वर्षका लागि ठेक्का लम्ब्याउन बाटो खोलिदिए । उनको उक्त विवादास्पद निर्णय नै मुख्य सचिव बन्ने महत्वपूर्ण आधार बन्यो ।’

विकल पौडेल समूहको स्वार्थमा परेर एकपछि अर्को विवादास्पद निर्णय गरेका तत्कालीन सञ्चार सचिव अर्यालले सुनिल पौडेललाई नेपाल टेलिकमको प्रवन्ध निर्देशक बनाउन निर्देशिका नै परिवर्तन गर्न भूमिका खेलेका थिए ।

देउवा सरकारका पालाका सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्की र सचिव अर्यालले मन्त्रालयबाट प्रस्ताव तयार गरी मन्त्रिपरिषदबाट ‘नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड प्रवन्ध निर्देशकको नियुक्ती र सेवा सुविधासम्बन्धी निर्देशिका, २०७५’ नै परिवर्तन गराए ।

यो पनि पढ्नुहोस

कसलाई नेपाल टेलिकमको प्रमुख बनाउन बदलियो निर्देशिका ?

‘नेपाल टेलिकममा नयाँ बिलिङ प्रणालीलाई अवरुद्ध गरी मर्मतसम्भार ठेक्काको नाममा पुरानैलाई निरन्तरता दिन सुनिल पौडेललाई प्रबन्ध निर्देशक बनाइएको देखिन्छ,’ बिलिङ प्रणालीमाथि अनुसन्धान गरिरहेको अख्तियार स्रोतले भन्यो, ‘उनीहरुले जे चाहेका थिए, त्यही भयो । त्यस्तो विवादास्पद निर्णयमा सञ्चार सचिव अर्यालले नीतिगत रुपमा भरपुर साथ दिए ।’

त्यो अडियो रेकर्ड र अर्यालसँग केरकार

नयाँ बिलिङ प्रणालीमा जानुपर्नेमा पुरानै ठेक्कालाई निरन्तरता दिएपछि नेपाल टेलिकमका केही बरिष्ठ प्राविधिकहरुले उनको कार्यकक्षमा पुगेर त्यसबारे जिज्ञासा राखेका थिए । जवाफमा प्रबन्ध निर्देशक सुरेन्द्र पौडेलले ‘मिलाउनुपर्ने ठाउँमा यसबारेमा व्यवस्थापन गरिसकेको’ भन्दै अन्यौलमा नपर्न आग्रह गरेका थिए ।

टेलिकमका कर्मचारीहरुले रेकर्ड गरेको अडियोमा मुख्यसचिव अर्याल सहित केही राजनीतिक नेताहरुको परिवारका सदस्यहरुको पनि सांकेतिक नाम छ । अख्तियार सम्वद्ध स्रोतले भन्यो, ‘त्यो अडियो रेकर्डको विवरण यहाँ आइपुगेको छ, प्रमुख आयुक्तलाई पनि जानकारी भइसक्यो ।’

निर्वाचनको अन्तिम नतिजा सार्वजनिक भएपछि एमालेको समर्थनमा ११ पुस, २०७९ मा प्रधानमन्त्री बनेका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकार विस्तारको तयारी गरिरहेका थिए । त्यसैताका नेपाल टेलिकमको व्यवस्थापनले बिलिङ प्रणाली हेरिरहेको एसिया इन्फो -एआई)सँग थप सम्झौता गरेको थियो ।

सञ्चालक समितिको निर्णयको भरमा नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेलले बिलिङको मर्मतसम्भार ठेक्का पाँच वर्षलाई लम्ब्याउने र आवश्यक परे एक वर्ष अझै थप्न सकिने सम्झौता गरेका थिए ।

त्यति बेलासम्म सञ्चार मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री दाहालले नै सम्हालेका थिए, नयाँ मन्त्रीको टुंगो लागेको थिएन । ३ माघ, २०७९ मा माओवादी केन्द्रकै रेखा शर्मा सञ्चारमन्त्री बनिन् । छलफल र बि्रफिङका क्रममा उनले नेपाल टेलिकमको बिलिङको मर्मतसम्भार ठेक्का-एएमसी) लम्ब्याउने प्रयास भइरहेको जानकारी पाइन् ।

‘त्यो बेलामा सञ्चार सचिव अर्याल र टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक पौडेलले कहिले दुई त कहिले तीन वर्षको ठेक्का हो भनेर निकै अल्मल्याए,’ सञ्चार मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘पछि निकै केरकार गरेपछि चार वर्ष र आवश्यक परेमा थप एक वर्षका लागि सम्झौता भएको बताए ।’ पछि भने पाँच वर्षका लागि लम्ब्याइएको खुल्यो ।

त्यसपछि असन्तुष्ट बनेकी मन्त्री शर्माले यो विषय प्रधानमन्त्रीलाई समेत जानकारी गराउनुपर्ने भन्दै उनीहरुलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा लगिन् । सञ्चारमन्त्री शर्मा सहित तत्कालीन मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीलाई राखेर तत्कालीन सचिव अर्यालसँग यसबारे सोधपुछ र केरकार गरेका थिए । सञ्चार मन्त्रालय सम्वद्ध स्रोतले भन्यो, ‘त्यसपछि परिस्थिति निकै असहज भएको थियो ।’

अवकाशको साढे दुई महिना बाँकी हुँदा सचिव बैकुण्ठ अर्याल १४ चैत २०७९ मा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा सरुवा भए । सचिव भएको पाँच वर्ष पुग्ने दिन अर्थात २ असार २०८० मा उनले पदबाट अवकाश पाउँथे । अतिरिक्त सुविधा पाउने लोभमा उनले अवकाशको केही दिनअघि राजीनामा समेत बुझाइसकेका थिए ।

तत्कालीन मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीको कार्यकाल १४ असोज, २०८० सम्म थियो । त्यसैले बैकुण्ठ अर्याल मुख्यसचिव हुने कुनै सम्भावना नै थिएन । तर एकाएक राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारको पद सिर्जना गरेर शंकरदास बैरागीको व्यवस्थापन गर्ने योजना बन्यो । ३२ जेठमा बैरागीले राजीनामा दिए र त्यही दिन अर्याललाई सरकारले मुख्यसचिव बनाउने निर्णय गर्‍यो ।

‘विकल समूहका जे जस्ता विवादास्पद कामकारवाही थिए, तीमध्ये अधिकांशमा बैकुण्ठ अर्यालले नीतिगत र अरु हिसावले साथ दिएको देखिन्छ,’ अख्तियार स्रोतले भन्यो, ‘विकल समूहलाई परिचालन गर्ने राजनीतिक शक्तिले नै अर्याललाई मुख्यसचिव बनाएको थियो, त्यसमा टेलिकमको बिलिङको ठेक्का निर्णायक बन्यो ।’

यो ठेक्काका कारण एसिया एन्फो नामक कम्पनीले पाँच वर्षमा करिव ३ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी पाउनेछ । सञ्चालक समितिले आवश्यक परेमा थप एक वर्ष त्यस्तो सम्झौता लम्ब्याउन सकिने भनी प्रस्ताव अनुमोदन समेत गरेको छ ।

नयाँ टेण्डर प्रक्रिया अवरुद्ध गर्न एसिया एन्फोले नयाँ भर्सनको सफ्वेयरको मात्रै शुल्क लिने प्रस्ताव अघि सार्दै निःशुल्क रुपमा हार्डवेयर उपलब्ध गराउने, तर कम्तिमा पनि ६ वर्ष ठेक्का निरन्तर हुनुपर्ने शर्त राखेको थियो । आफूले मागेजतिको अवधिको ठेक्का नपाएको भन्दै उसले दिनुपर्नेभन्दा कम फिचरयुक्त सेवा दिने भनी सम्झौता गरेको छ ।

अख्तियारले लियो बयान

नेशनल पेमेन्ट गेट-वेदेखि नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणको टेरामक्स प्रणाली खरिद अनियमितता, विकल पौडेलसँगको आर्थिक लेनदेन, नेपाल टेलिकमको बिलिङ, सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमा भएको अनियमितताका साथसाथै गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जनको उजुरीमा मुख्यसचिव अर्याल प्रत्यक्ष मुछिएका छन् ।

विकलसँग मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्यालले रकम मागेको र भुक्तानी भएपछि धन्यवाद दिएको मोबाइल संवाद आदानप्रदानबारे सूचनाहरु सार्वजनिक भएका थिए । विभिन्न अनियमितताको उजुरीमा अख्तियारको अनुसन्धानमा परेका मुख्यसचिव अर्याल गत हप्ता पनि अख्तियार गएर बयान दिएका थिए । अख्तियार स्रोतले भन्यो, ‘यी सबैमा कुनै न कुनै रुपमा विकल पौडेल र सुनिल पौडेलको संलग्नता थियो, मुख्यसचिव अर्याल पनि विभिन्न निर्णयमा साथै देखिन्छन् ।’

नेपाल टेलिकममा प्रबन्ध निर्देशक नियुक्तीको निर्देशिका परिवर्तन, बिलिङको अनियमितता, मुख्यसचिव नियुक्तीको पृष्ठभूमि र लेनदेनको माथि उल्लेखित विषयको विवरण उल्लेख गरेर अनलाइनखबरले मुख्यसचिव अर्यालसँग प्रतिक्रिया मागेको थियो ।

जवाफमा उनले सबै आरोपलाई ‘बकबास’ भनी प्रतिक्रिया दिए । ‘यी सबै विषय शतप्रतिशत गलत हुन्, बकवास होइन, सत्यतथ्य बुझेर लेखिदिनुहोला भन्ने मेरो बारम्बारको आग्रह हो,’ उनले लिखित प्रतिक्रियामा भनेका छन्, ‘कसैको बकवाससँग मेरो जवाफ छैन, अनुसन्धान हुन्छ भने त्यहीँ कुरा राखौंला ।’