प्रतिफल नदिने योजना खारेज गर्छौं : अर्थमन्त्री पुन

७ चैत, काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले लगानी अनुसार प्रतिफल नदिने कार्यक्रम र योजना खारेज गर्ने बताएका छन् । बुधबार राष्ट्रियसभामा बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले भने, ‘लगानी अनुसार प्रतिफल प्राप्त नहुने कार्यक्रम तथा योजनालाई खारेज वा पुनःसंरचना गर्ने र नयाँ मोडलका कार्यक्रम ल्याइने छ ।’

बाँझो जमिनको प्रयोग, सामूहिक खेती प्रणाली र चक्लाबन्दीमा कृषि फर्महरु सञ्चालन गर्ने अर्थमन्त्री पुनले बताए । अर्थमन्त्री पुनले आफूहरुको जोड सामाजिक न्यायसहितको समृद्धि भएकाले सामाजिक न्यायको पाटो उपेक्षामा नपर्ने बताए । आगामी आर्थिक वर्षदेखि १६ औं पञ्चवर्षीय योजना सुरु हुने पहिलो वर्ष भएकाले केही महत्वपूर्ण काम सुरु गर्ने बताए ।

‘सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको सोचसहित कार्यान्वयनमा आउने योजना र कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयनबाट आगामी आर्थिक वर्ष संविधानमा उल्लेख भए बमोजिमको समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र र सामाजिक प्रणालीको विकासको लागि केही ठोस आधार तयार हुनेछ’, उनले भने ।

राष्ट्रियसभामा सांसदहरुले सोधेको प्रश्नमा अर्थमन्त्री पुनले २४ बुँदामा जवाफ दिएका छन् । उनले नीतिहरुमा स्थिरता कायम गर्ने र अघिल्ला सरकारका राम्रा नीतिलाई निरन्तरता दिने बताए ।

पाँच दलको संकल्प अनुसार बजेट

राष्ट्रिय सभामा विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकता निवर्तमान अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले पेश गरेका थिए । यसबीचमा सत्ता समीकरण फेरिएपछि जवाफ दिने बेला भने अर्थमन्त्री पुन आइपुगेका छन् । केही सांसदहरुले सत्ता गठबन्धन फेरिएकाले बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता पनि पुनर्लेखन गर्न माग गरेका थिए ।

जवाफमा अर्थमन्त्री पुनले हालै सत्ता साझेदार पाँच दलको साझा संकल्पका आधारमा बजेट आउने बताए । ‘आगामी आर्थिक वर्षको बजेट उक्त संकल्प पत्रको कार्यान्वयनमा केन्द्रित रहने भएकाले यसबाट अर्थतन्त्रले नयाँ गति लिने र हाल देखा परेका समस्याहरु समाधान हुने विश्वास दिलाउन चाहन्छु’ पुनले भने ।

पाँच दलको साझा संकल्पमा शिथिल रहेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने, सहकारी, लघुवित्त र मिटरब्याज समस्याको समाधान गर्ने जस्ता विषय पनि छन् ।

उनले थपे, ‘मिटरब्याज, सहकारी र लघुवित्त सम्बन्धी समस्या समाधान गर्न हालैमात्र विभिन्न कदम चालिएको र त्यसको नतिजा सकारात्मक देखिएको कुरा माननीयज्यूहरुलाई अवगत गराउन चाहन्छु ।’

सांसदका सुझव समेट्ने प्रतिवद्धता

प्रिबजेट छलफलमा सांसदहरुले आफूहरुको सुझाव बजेटमा समेटिनेमा आशंका गरेका थिए । जवाफमा अर्थमन्त्री पुनले सांसदहरुले दिएका सुझाव समेट्ने आश्वासन दिएका छन् ।

संसदमा छलफलका लागि पर्याप्त समय होस भनेर नै फागुन महिनामै प्रिबजेट छलफल चलाएको उल्लेख गर्दै पुनले भने, ‘यो हाम्रो बजेट निर्माणको इतिहासमा निकै ठूलो परिवर्तन हो ।’

सांसदहरुले विगतका विनियोजन सन्तुलित हुन नसकेको,  प्राथमिकताहरुको सही पहिचान हुन नसकेको,  पुँजीगत खर्चमा सुधार हुन नसकेको र सार्वजनिक ऋणको दायित्व बढ्दै गएको लगायतका विषय उठाएका थिए । त्यस्तै उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिमा जोड दिई हाल व्याप्त बेरोजगारी र युवाहरुको बढ्दो पलायन रोक्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

जवाफमा अर्थमन्त्री पुनले अर्थतन्त्रमा अहिले देखिएको समस्याको मूल कारण मुलुकभित्र उत्पादन र रोजगारी पर्याप्त मात्रामा नहुनु रहेको बताए । यही कारण ठूलो मात्रामा वस्तु आयात गर्नुपरेको र युवाहरु रोजगारीका लागि विदेश पलायन हुनुपरेको मन्त्री पुनको भनाइ छ ।

‘यस कुरालाई मनन गरी आगामी आर्थिक वर्ष उत्पादन र रोजगारी बढाउने साथै ठूलो मात्रामा युवाहरुलाई परिचालन गर्ने कार्यक्रमहरु कार्यान्वयनमा ल्याइने छ’, उनले भने ।

पुँजीगत खर्च बढाउन संरचनात्मक सुधार

नेपालको अर्थतन्त्र शिथिल बन्नुका विभिन्न कारणमध्ये पूँजीगत खर्चतर्फ कम रकम विनियोजन हुनु र विनियोजन गरिएको सीमित बजेट पनि खर्च नहुनु एक रहेको अर्थमन्त्री पुन बताउँछन् ।

‘पूँजीगत खर्च क्षमता वृद्धि गर्नको लागि केही विधिगत र संरचनात्मक सुधारका कार्य अघि बढाउन लागिएकाले आगामी वर्ष पूँजीगत खर्च उल्लेखनीय रुपमा बढ्ने विश्वास छ’, उनले भने ।

उत्पादन, उपभोग, लगानी र व्यापारमा शिथिलता देखिएको स्वीकार गर्द अर्थमन्त्री पुनले नीतिगत सुधारमार्फत आर्थिक क्रियाकलापलाई तीव्रता दिने बताए ।

सरकारी खर्च बढिरहेको तर त्यसअनुसार राजस्व नउठेको अवस्थामा राजस्व संकलन बढाउने, सरकारी खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने र वैदेशिक सहयोगका स्रोत खोज्ने उनको भनाइ छ ।

स्वदेशी उत्पादन र स्वदेशी उपभोगलाई प्रोत्साहन गर्ने र स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गरी युवा पलायन रोक्ने गरी बजेट ल्याउने अर्थमन्त्री पुनको भनाइ छ ।

तराईमा भूमिगत तथा पहाडमा लिफ्ट सिंचाइ

प्रिबजेट छलफलमा सांसदहरुले कृषिको आधुनिकीकरण र व्यावसायिकरण गर्ने,  रासायनिक मल कारखाना, प्रांगारिक मल (हरित मल) तथा उन्नत बीउको व्यवस्था गर्न सुझाव दिएका थिए ।

त्यस्तै खेतबारीमा सिँचाइ सुविधा,  जमिनको खण्डीकरण रोकी चक्लाबन्दी खेतीलाई प्रोत्साहन, आधुनिक प्रविधि र औजार, बजारको सुनिश्चितता र कृषिमा आधारित उद्योगको विकास गर्न पनि सरकारलाई सुझाव दिएका थिए ।

अर्थमन्त्री पुनले जमिनको चक्लाबन्दी गरी ठूलो मात्रामा व्यवसायिक कृषि फर्म, पशुपालन र जडिबुटी खेती गर्नुपर्ने बताए । निर्माणाधीन सिँचाइ आयोजनाहरु सम्पन्न गर्न र तराईमा भूमिगत तथा पहाडमा लिफ्ट सिँचाइको व्यवस्था गर्न जोड दिइने अर्थमन्त्री पुनले बताए ।

राष्ट्रिय सभामा सांसदहरुले जलवायु परिवर्तनका कारण हिमालका हिँउ घट्दै गएको र चुरे क्षेत्रको वन विनास भएको कारण तराई क्षेत्रको पानीको सतह घट्दै गएको विषय पनि उठाएका थिए ।

अर्थमन्त्री पुनले वातावरण संरक्षणका विशेष कार्यक्रममार्फत चुरे विनाश रोक्ने र पुनर्भरणबाट पानीको सतह घट्न नदिने काम अघि बढाउने बताए । ‘प्राकृतिक स्रोत–साधनको विवेकशील उपयोगको कार्यक्रमहरु अघि बढाउँदा पनि पानीको सतहको पुनर्भरणलाई ध्यानमा राखिने छ’, उनले भने ।

आवासविहीनलाई  आवास

अर्थमन्त्री पुनले आवासविहीनलाई सुरक्षित आवास र मर्यादित जीवन उपलब्ध गराइने पनि बताएका छन् । त्यस्तै सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा स्वदेश तथा विदेशमा रोजगारी तथा स्वरोजगारी गर्नेहरुलाई समेट्ने बताए ।

‘स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममार्फत नागरिकको स्वास्थोपचार सहज बनाउने र सरकारी, सामुदायिक र निजी क्षेत्रबाट प्रदान गरिने स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर कायम गर्न जोड दिइनेछ’, पुनले भने ।

विश्वविद्यालयहरूमा विद्यमान समस्याको तत्काल समाधान गरी उच्चशिक्षाका निम्ति विदेश जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने र शिक्षा र रोजगारी बीचमा सन्तुलन कायम गर्ने पनि अर्थमन्त्री पुनको भनाइ छ ।