प्राइमरीको प्रचार गर्ने, उम्मेदवार नेताले नै छान्ने

१५ चैत, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले इलाम–२ को उपनिर्वाचनका लागि मिलन लिम्बुलाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको छ । सहमहामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीका अनुसार, केन्द्रीय कार्यसमितिको क्षेत्राधिकार प्रयोग गरी उम्मेदवार छनोट गरिएको हो ।

‘केन्द्रीय समितिको क्षेत्राधिकार प्रयोग गरेर छलफल गरायौं, उहाँहरुबीच सहमति जुटेपछि निर्णय लियौं’, बुर्लाकोटीले भने । रास्वपाले उपनिर्वाचनका लागि ६ चैतमा सार्वजनिक गरेको तालिका अनुसार भने आइतबार मात्रै उम्मेदवार तोकिने थियो ।

रास्वपाले १४ चैतसम्म पार्टीका सदस्यहरु मध्येबाट आकांक्षीले दरखास्त दिने पाउने, र त्यसै साँझ प्रारम्भिक नामावली प्रकाशन गर्ने तालिका सार्वजनिक गरेको थियो । तालिकाअनुसार १५ चैत दिउँसो १ बजेसम्म दाबी विरोध, साँझ ५ बजेसम्म उम्मेदवारसँग छलफल, साँझ ८ बजे अन्तिम नामावली प्रकाशन, १६ चैतमा मतदान र १७ चैतमा नतिजा प्रकाशन हुने थियो ।

बुधबार गोकुलबहादुर राई, जमुना शर्मा, महेन्द्रकुमार थापा, मानबहादुर घिमिरे, मिलन लिम्बु र डा. शेषरमण न्यौपानेले दरखास्त दिएको सूचना सार्वजनिक गरिएको थियो । ‘..उपनिर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका तर्फबाट भाग लिने उम्मेदवार चयन गर्न पार्टीको विधानको धारा ७१ बमोजिम सञ्चालन गरिने प्रारम्भिक निर्वाचनमा भाग लिन देहाय बमोजिमका सदस्यहरुले उम्मेदवारी दिनुभएको व्यहोरा..’, रास्वपाको केन्द्रीय निर्वाचन सचिव भूमिनन्द बरालले प्रकाशित विज्ञप्तिमा उल्लेख थियो ।

रास्वपाले पार्टी विधानको धारा ७१ मा पार्टी सदस्यहरुबीच हुने प्रारम्भिक निर्वाचन (प्राइमरी) जित्ने व्यक्ति उम्मेदवार हुने व्यवस्था गरेको छ । ‘प्रारम्भिक निर्वाचनमा विजयी उम्मेदवार पार्टीको तर्फबाट (स्थानीय तह, प्रदेश वा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा) सम्बन्धित क्षेत्रको उम्मेदवार हुनेछ’ विधानको ७१ (७) मा लेखिएको छ ।

विधानको यही व्यवस्था देखाएर सभापति रवि लामिछानेले पुराना पार्टीहरु भन्दा रास्वपा फरक भएको दाबी गर्ने गर्थे । गत ३ चैतमा मात्र संसद् भवनबाट बाहिरिने क्रममा उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री समेत रहेका सभापति लामिछानेले रास्वपाको प्रारम्भिक मतदान गर्ने व्यवस्था कांग्रेसले सिको गर्न थालेको आरोप लगाएका थिए ।

तर आगामी १५ वैशाखमा हुने उपनिर्वाचनका लागि इलाम–२ मा उम्मेदवार छनोट गर्दा पार्टी विधानको व्यवस्था र सभापति लामिछाने दाबी पालना भएन । किनकि पूर्वनिर्धारित कार्यतालिकाभन्दा दुई दिन अगाडि नै उम्मेदवार टुंग्याएका मिलन लिम्बु रास्वपाले सार्वजनिक गरेको तालिका पछ्याएर आएका व्यक्ति होइनन् ।

निकै पहिलेबाट स्वतन्त्र उम्मेदवार बन्ने बताइरहेका मिलनले गत ४ चैतमै पत्रकार सम्मेलन गरी उम्मेदवारी घोषणा गरेका थिए । राजधानीको अनामनगरस्थित युनियन हाउसमा पत्रकार सम्मेलन मार्फत् उनले पहिचान र स्थानीय विकासको एजेण्डा सहित उम्मेदवारी घोषणा गरेका थिए ।

माओवादी निकट पत्रकार पृष्ठभूमिका लिम्बु रास्वपाको तालिका पछ्याएर फारम नभर्ने अडानमा थिए । जबकी रास्वपाको विधानमा पार्टी सदस्यहरू मध्ये प्रारम्भिक मतदानमा जित्ने व्यक्ति उम्मेदवार बन्ने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ ।

सहमहामन्त्री बुर्लाकोटी भने मिलन लिम्बु पार्टी विधानकै व्यवस्था बमोजिम उम्मेदवार बनेको तर्क गर्छन् । ‘हिजो (१४ चैतमा) मिलन लिम्बुको आवेदन पर्‍यो, त्यसपछि गोकुल राईले निवेदन दिनुभयो । त्यसैले विधानको पालना भयो’, बुर्लाकोटी भन्छन्, ‘आकांक्षीहरुबीच छलफल चल्दा मिलनलाई सबैले समर्थन गरेकाले प्रारम्भिक मतदान गर्नुपरेन ।’

सहमहामन्त्री बुर्लाकोटीका अनुसार, स्थानीय व्यक्तिलाई टिकट दिनुपर्ने मापदण्ड राखिएकाले आवेदकमध्ये मिलन लिम्बु, महेन्द्र थापा र गोकुल राई बाँकी रहेका थिए । त्यसपछि राई समर्थक र थापा प्रस्ताव भएर लिम्बु उम्मेदवार बने ।

टिकट पाएपछि लिम्बुले रास्वपा संघीयता र पहिचानको एजेण्डामा सहमत भएकाले आफू उम्मेदवार बन्न राजी भएको बताएका छन् । ‘संघीयता र पहिचानको विचार पार्टीमा राखेँ । पहिचान र संघीयता विरोधी होइन भनी नेतृत्वले भन्नुभएको छ’ लिम्बुले भने, ‘प्रदेशसभाको संख्या र अधिकार नदिएकोमा हाम्रो बिमति हो भन्नुभएको छ । त्यसआधारमा सहकार्य भएको हो ।’

सार्वजनिक घटनाक्रम र रास्वपाको पृष्ठभूमि हेर्दा पनि मिलन लिम्बुले गरेको तर्क पुष्टि हुन्छ । प्रदेशसभामा सहभागी नै नहुने नीति लिएकै कारण बझाङ (क) मा इलामसँगै हुने प्रदेशसभाको चुनावमा रास्वपाले भाग नलिने भएको छ । २०७९ को आमचुनावमा पनि प्रदेशसभामा रास्वपाले भाग लिएको थिएन ।

तर लिम्बुले सार्वजनिक रुपमै पहिचान सहितको संघीयताको वकालत गरिरहेका छन् । इलामकै स्थानीय भएकाले उपनिर्वाचनमा भाग लिन पनि पहिचान र स्थानीय विकासलाई एजेण्डा बनाउने भनेर उनले आफूलाई ‘अकबरे उम्मेदवार’ घोषणा गरेका थिए ।

लिम्बुको आक्रमक प्रचार देखेपछि रास्वपाका नेताहरु उनलाई फकाउन लागिपरेका थिए । स्रोतका अनुसार, मिलनभन्दा अगाडि रास्वपाको रोजाइमा सुहाङ नेम्वाङ थिए । संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङकै कान्छा छोरा भएकाले सुहाङ रास्वपाको रोजाइमा परेका थिए । तर रास्वपाको प्रस्ताव सुहाङले अस्वीकार गरे । गत ११ चैतमा सुहाङलाई एमालेले टिकट दिइसकेको छ ।

यसपछि इलाममा उपनिर्वाचन जित्न लिम्बु उम्मेदवार भए सजिलो पर्ने बुझाइले रास्वपाका नेताहरुले मिलन फकाउन लागिपरेका थिए । इलामको अवस्था बुझ्न रास्वपाका नेताहरु सोविता गौतम, गणेश पराजुली, मनिष झा, अशोक चौधरी, अशिम शाह लगायत गत १८ फागुनमा इलाम नै पुगेका थिए । यो टोली फर्किएपछि मिलन लिम्बु उपयुक्त हुने निष्कर्ष रास्वपाले निकालेको थियो ।

अर्थात् पार्टी विधानको व्यवस्था आधासम्म पछ्याएर रास्वपाले प्रारम्भिक मतदान देखाउने काम मात्रै उपयोग गरे । ‘मुख्य कुरा चुनाव जित्नु हो, विधानको व्यवस्था भनेर हार्ने गरी लाग्नु भएन’, रास्वपाका एक नेता भन्छन् ।

नेताले नै छान्ने

इलाम–२ मा जस्तै रास्वपाले गत वर्ष १० वैशाखमा सम्पन्न उपनिर्वाचनमा पनि पार्टी केन्द्रबाट उम्मेदवार चयन गरेको थियो । चितवन–२ मा स्वयं सभापति लामिछाने उम्मेदवार भएकाले त्यहाँ आवश्यक प्रक्रिया पछ्याउन जरुरी ठानिएन ।

बारा–२ मा रमेश खरेल र तनहुँ–१ मा स्वर्णिम वाग्लेलाई टिकट दिन पनि प्रारम्भिक मतदानको प्रक्रिया अपनाइएको थिएन । नेपाली कांग्रेस परित्याग गरी तनहुँमा उम्मेदवार बनाइएका स्वर्णिम वाग्लेलाई पार्टीकै उपसभापति बन्ने गरी रास्वपा भित्र्याइएको थियो ।

स्वर्णिम उपनिर्वाचनमा उम्मेदवार बन्ने भएपछि तनहुँ–१ का रास्वपाका नेताहरु पछि हट्नु परेको थियो । जबकी तनहुँ–१ मा ४ मंसिर २०७९ को चुनावमा रास्वपाका तनहुँ जिल्ला सभापति विकास सिग्देल आफैं उम्मेदवार थिए । कांग्रेसका रामचन्द्र पौडेलले २५ हजार ३६१ मत ल्याएर जितेको यो क्षेत्रमा सिग्देलले सम्मानजनक ६ हजार ४४ मत पाएका थिए ।

‘म आफैं संस्थापक सभापति, उपनिर्वाचनमा मसहित चार जना आकांक्षी थियौं । तर स्वर्णिम वाग्ले आउने भनेपछि हामीले छोड्यौं’ सिग्देल भन्छन् । सिग्देलका अनुसार, स्वर्णिम वाग्लेको कुरा पार्टी केन्द्रले टुंग्याएपछि उपचुनावमा उम्मेदवार छान्न प्रारम्भिक निर्वाचनको प्रक्रिया नै अगाडि बढाइएन । ‘एक जनाभन्दा बढी आकांक्षी हुँदा प्रारम्भिक चुनाव गर्ने हाम्रो विधानको व्यवस्था हो । तर स्वर्णिम वाग्ले जतिको मानिस आउने भएपछि दरखास्त नै आह्वान गरिएन’, उनी भन्छन् ।

त्यसबेला बारा–२ मा पनि पार्टी केन्द्रबाटै उम्मेदवार तोकिएको थियो । रास्वपाको बारा जिल्ला अध्यक्ष चन्दन स्वर्णकार आफैंले आकांक्षी राखेपनि रमेश खरेललाई टिकट दिइएको थियो । जबकी मंसिरको आमचुनावमा खरेल आफ्नै नेपाल सुशासन पार्टीबाट काठमाडौं–१ का उम्मेदवार थिए । पूर्वडीआईजी खरेललाई रास्वपाले बारा–२ मा उपनिर्वाचनको टिकट दिएर पठाएको थियो ।

‘हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष आफैं थिएँ, चुनाव लड्ने तयारी गर्दै थिए । माथिबाट रमेश खरेललाई जिताउनु भनेर उर्दी आयो’, स्वर्णकार भन्छन् । तर खरेलले जित्न सकेनन् । ‘बाहिरबाट मान्छे पठाएपछि हाम्रो मत राम्रो आएन’, उनी भन्छन् ।

बारा–२ को उपनिर्वाचनमा रास्वपाबाट उम्मेदवार बनेका खरेलले २ हजार ८२९ मत ल्याएका थिए । त्यो चुनावमा जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले २८ हजार ४१५ मत ल्याएर जित्दा जनमत पार्टीका शिवचन्द्र कुशवाहले २३ हजार ३३४ मत ल्याएका थिए । तेस्रो स्थानमा एमालेका पुरुषोत्तम पौडेलले १० हजार २१६ मत ल्याएका थिए । त्यो चुनाव हारेका खरेलले हिजो (बुधबार) मात्रै रास्वपा त्यागेका छन् ।

यसको अर्थ रास्वपाले पनि पुरानै पार्टीहरु जस्तो पार्टी केन्द्रबाटै उम्मेदवार टुंग्याउने, र विकल्प नभए स्थानीय पार्टीको कुरा सुन्ने प्रवृत्ति सुरु गरेको छ । यद्यपि रास्वपाका नेताहरु यस्तो तर्क अस्वीकार गर्छन् ।

सहमहामन्त्री बुर्लाकोटी, आमचुनावमा समानुपातिक तर्फको उम्मेदवार प्रारम्भिक मतदानबाटै टुंग्याएकाले विधानको व्यवस्था रास्वपाले मानिरहेको तर्क गर्छन् । ‘समानुपातिक उम्मेदवार सदस्यहरुको मतबाटै टुंग्याएको हो । कतिपय जिल्लाले पनि त्यसको अभ्यास त्यसैबेला गरेको थियो’, उनी भन्छन् ।