कोटिभिटी प्रकरणमा ३ सचिवसहित ४० कर्मचारी तानिने*

२० चैत, काठमाडौं । सफ्टवेयर निर्माण गर्ने कम्पनी कोटिभिटीको राजस्व चुहावट प्रकरणमा कम्तिमा तीन जना सचिव तानिने निश्चित भएको छ । राजस्व अनुसन्धान विभागले कोटिभिटीको राजस्व चुहावट सम्बन्धी फाइल सोमबार अख्तियारमा बुझाएको छ ।

अख्तियार उच्च स्रोतका अनुसार सरसर्ती हेर्दा भ्याट फिर्ताको निर्णयमा संलग्न भएका तीन जना सचिव भइसकेका छन् । गणेश पाण्डे, दामोदर रेग्मी,  अर्जुनकुमार पोखरेल भ्याट फिर्ताको निर्णयमा संलग्न भएको भेटिएको अख्तियार स्रोतको भनाइ छ ।

तीमध्ये पाण्डे र पोखरेल हाल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा कार्यरत छन् । रेग्मीले अवकाश पाइसकेका छन् । यी बाहेक बहालवाला सहसचिवहरू शोभाकान्त पौडेल, गजेन्द्रकुमार ठाकुर, झक्कप्रसाद आचार्य, ढुण्डीराज निरौला, दीर्घराज मैनाली लगायत पनि भ्याट फिर्ताको निर्णय प्रक्रियामा संलग्न रहेको आन्तरिक राजस्व विभाग स्रोतले बतायो ।

राजस्व अनुसन्धान विभागले गत आइतबार ५ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ राजस्व छलेको अभियोगमा कोटिभिटी नेपाल प्रालिविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेको थियो । त्यही फाइलको अनुसन्धानमा राजस्व चुहावटमा कर्मचारीहरूको पनि संलग्न भएको उच्च सरकारी वकीलको कार्यालय पाटनको निष्कर्ष हो ।

अमेरिकाको कोटिभिटी इंक स्वास्थ्य सम्बन्धी तथ्यांक विश्लेषण गर्ने र सफ्टवेयर बनाउने अमेरिकी कम्पनी हो । उसले नेपालमा कोटीभीटी नेपाल प्रालिका नाममा कम्पनी खोलेर सफ्टवेयर निर्यातको काम गर्थ्याे  । २०६२ सालमा स्थापना भएको कम्पनी पटकपटक नाम फेरेर कोटिभीटीको नाममा सञ्चालित छ ।

उसले सफ्टवेयर बनाएर अमेरिकाको कोटिभीटी इंकलाई निर्यात गर्थ्याे । राजस्व अनुसन्धान विभागको दाबीमा, त्यसरी सफ्टवेयर निर्यात गर्दा १३ प्रतिशत भ्याट लिनुपर्नेमा भ्याट छुट दिएर राजस्व चुहावट गरेको हो । त्यसका साथसाथै एक रुपैयाँ पनि भ्याट नबुझाएको कम्पनीलाई कर कट्टाका नाममा भ्याट फिर्ता दिने निर्णय भएको थियो ।

राजस्व अनुसन्धान विभागले कोटिभीटी नेपालमाथि कम्पनीको स्वामित्व हस्तान्तरण गर्दा पूँजीगत लाभकर र भ्याट छलेको आरोपमा ५ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ राजस्व चुहावटको मुद्दा उच्च अदालत पाटनमा दर्ता गरेको हो । त्यसमा कोटिभिटीका सञ्चालकहरूले राजस्व चुहावट गरेको विभागको दाबी थियो ।

अनुसन्धानको फाइल हेरेको उच्च सरकारी वकीलको कार्यालय, पाटनले निर्णय प्रक्रियामा संलग्न राजस्व प्रशासनका कर्मचारीहरूमाथि भ्रष्टाचारको आरोपमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिएको भन्दै फाइल अख्तियारमा पठाउन राय लेखेको छ ।

उच्च सरकारी वकीलको कार्यालय, पाटनका उपन्यायाधीवक्ता महेश खत्रीले तयार पारेको रायमा भनिएको छ, ‘कर असुल गर्नुपर्नेमा गरेको नदेखिएकोले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ७ (क) र ७ (ख) आकर्षित हुने देखिएकोले थप अनुसन्धानको लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा लेखि पठाउने निर्णय समेत गरियो ।’

मूल्य अभिवृद्धि कर(भ्याट) ऐन, २०५२ को दफा ७ मा शून्य दरमा कर लाग्ने वस्तु तथा सेवा सम्बन्धी व्यवस्था छ । त्यसको अनुसूचीमा भएको व्यवस्था अनुसार, नेपालभित्र रहेको व्यक्ति (कम्पनी समेत)ले नेपाल बाहिर कुनै सेवा वा वस्तु आपूर्ति गरे कर लाग्दैन ।

तर त्यसका लागि नेपाल बाहिरको कम्पनीले नेपालमा व्यवसायिक प्रतिनिधि नराखेको हुनुपर्छ भन्ने शर्त छ । यही आधारमा कोटिभिटी नेपालले नेपालबाट अमेरिकामा सफ्टवेयर बनाएर निर्यात गर्दा भ्याट तिरेको थिएन ।

राजस्व अनुसन्धान विभागको दाबी भने फरक छ । अमेरिकाको कोटिभिटी इंकले आफ्नो शतप्रतिशत लगानीमा नेपालमा कोटिभिटी नेपाल प्रालि खोलेको हो । नेपालको कम्पनीले अमेरिकी कोटिभिटी इंक बाहेक अरूसँग कुनै व्यवसायिक कारोबार गर्दैन । त्यसैले नेपालमा भएको कम्पनीलाई अमेरिकी कम्पनीको प्रतिनिधि मान्नुपर्ने र त्यस्तो अवस्थामा १३ प्रतिशत भ्याट लाग्ने विभागको दाबी हो ।

राजस्व प्रशासनका कर्मचारीहरूले एकातिर कोटिभिटी नेपाललाई विदेश पठाउने सफ्टवेयरमा भ्याट छुट दिएका थिए । अर्कोतर्फ कोटिभिटीले नेपालमा तिरेको भ्याट पनि राजस्व प्रशासनका कर्मचारीहरूले फिर्ता दिएका थिए । विभागको दाबीमा, २०६२/६३ देखि चालु आर्थिक वर्षसम्म २० वर्षको अवधिमा ५१ करोड ३४ लाख रुपैयाँ भ्याट फिर्ता भएको हो ।

सुरूमा काठमाडौंको आन्तरिक राजस्व कार्यालय-३ ले कोटिभिटीको कर हेर्ने गरेको थियो । २०७४ सालमा मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालय स्थापनापछि उसको कारोबार हेरेको थियो । करिब २० वर्षको कर निर्धारण प्रक्रियामा अनुसन्धान गरेको राजस्व अनुसन्धान विभागले कर अधिकृतहरू अर्जुन भट्टराई र शम्भु मरासिनीले भने उनीहरूलाई भ्याट निर्धारण गर्नुपर्ने राय दिएका थिए । कर अधिकृत हेमन्त न्यौपानेले पनि भ्याट फिर्ता दिन अस्वीकार गरेको अनुसन्धानका क्रममा खुलेको छ ।

कोटिभिटीमाथि एन्सेलको खरिदबिक्रीमा जस्तै पूँजीगत लाभकर छलेको आरोप समेत छ । जसमा भने राजस्व प्रशासनका कर्मचारीहरूको ‘बदनियतपूर्ण भूमिका’ नदेखिएको राजस्व अनुसन्धान विभाग सम्बद्ध स्रोतले बतायो । अनुसन्धान अघि बढेपछि राजस्व अनुसन्धान विभागका अधिकारीहरूले आन्तरिक राजस्व विभागका कर्मचारीहरूलाई कर परिक्षणको काम अघि बढाउन भनेका थिए, तर विभागबाट प्रक्रिया अघि बढेन ।

सुरूमा अर्कै नाममा कम्पनी खोलेको कोटिभिटीले पटकपटक नाम परिवर्तन गरेको छ । सन् २०१६ मा ८२० मिलियन अमेरिकी डलरमा कम्पनी बिक्री हुँदा पूँजीगत लाभकर छलेको विभागको दाबी छ । अनुसन्धान अघि बढाएपछि उसले ‘इन्फिनिट कम्प्युटर सर्भिसेज’ भनी कम्पनीको नाम फेरेको छ । सञ्चालकहरू भने उही छन् । साथै पुरानो कम्पनी कोटिभिटी खारेजीको प्रक्रियामा गएको छ ।

उच्च सरकारी वकीलको कार्यालय पाटनले अमेरिकामा स्थापना भएको मूल कम्पनीका लागि कारोबार गर्ने व्यवसायिक प्रतिनिधित्व भएको सहायक कम्पनीले गरेको कारोबारमा भ्याट लाग्ने राय लेखेको छ । शून्य दरमा कर लाग्ने (कर नलाग्ने) प्रावधान आकर्षित नहुने अवस्थामा समेत कर नलाग्ने अर्थ लगाइ कर असुल नभएको भन्दै उसले भ्रष्टाचारमा अनुसन्धान हुनुपर्ने भनेको हो ।

उपन्यायाधीवक्ता महेश खत्रीले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ७ (क) (ख) आकर्षित हुने भनेका छन् । उक्त दफामा राजस्व असुल नगर्ने वा घटी असुल गर्नेहरूलाई भ्रष्टाचारको सजाय भइ दोब्बर जरिवाना हुने व्यवस्था छ । उनले रायमा लेखेका छन्, ‘थप अनुसन्धानका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा लेखि पठाउने निर्णय समेत गरियो ।’

यो पनि पढ्नुहोस

कोटिभिटी मुद्दामा कानुनको अपव्याख्या, ६८ अर्बको आईटी उद्योग धराशायी हुने जोखिम

(*गजेन्द्र ठाकुरको पद सहसचिव हुनुपर्नेमा अवकाशप्राप्त सचिव भनी उल्लेख भएकाले सच्याइएको छ–सं.)