प्रचण्डलाई कर्णालीको चुनौती

२० चैत, सुर्खेत । केन्द्रमा भएको सहमतिलाई चुनौती दिँदै कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले विश्वासको मत लिने अडान कायम राखेका छन् । उनलाई माओवादीको प्रदेशसभा सदस्यहरुको पूर्ण साथ छ ।

प्रदेश सरकारमा आलोपालोको सहमति गरेका सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुबीच कर्णालीमा अहिले एमालेले मुख्यमन्त्री लिने सहमति भएको छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सोमबार साँझ मुख्यमन्त्री शर्मालाई फोन गरेर सहमति अनुसार प्रदेश सरकारको नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न आग्रह गरे ।

तर मुख्यमन्त्री शर्माले विश्वासको मत लिने प्रक्रियामा गइसकेको जवाफ दिए । माओवादी संसदीय दलका नेता समेत रहेका शर्माको आनाकानी बुझेपछि प्रचण्डले मंगलबार बिहानै पूर्वमुख्यमन्त्री समेत रहेका नेता महेन्द्रबहादुर शाहीलाई प्रदेशको समस्या सुल्झाउन पठाए ।

विमानस्थलबाट सिधै प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरस्थित मुख्यमन्त्री निवास पुगेका नेता शाहीले प्रदेश इन्चार्ज कालीबहादुर मल्ल, प्रदेश अध्यक्ष विमला केसी र मुख्यमन्त्री शर्मा सहितका नेताहरूलाई राखेर छलफल गरे ।

बिहान ११ बजेदेखि छलफलमा जुटेका शाहीले दिउँसो साढे १ बजे एमाले प्रदेश इन्चार्ज र प्रदेशको संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेललाई पनि मुख्यमन्त्री निवासमै बोलाए । पार्टी अध्यक्षको सन्देश लिएर आएका शाही र इन्चार्ज मल्लले मुख्यमन्त्री शर्मालाई दिनभर फकाउने प्रयास गरे । तर मुख्यमन्त्री शर्मा विश्वासको मत लिने अडानबाट टसमस भएनन् ।

शर्माले विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि मंगलबार नै प्रदेशसभा बैठक बोलाउन प्रदेशसभा सचिवालयमा पत्र पठाइसकेका थिए । छलफलकै क्रममा समय घर्किएपछि बुधबार विश्वासको मत लिने भनेर प्रदेश सभा सचिवालयलाई अर्को पत्र पठाएका छन् ।

मुख्यमन्त्री शर्माले प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिने प्रस्ताव दर्ता भइसकेकाले यो प्रक्रिया पूरा गरेर मात्र केन्द्रमा भएको सहमति अनुसार अगाडि बढ्ने प्रदेश संसदीय दलबाट समेत निर्णय गराएका छन् ।

कांग्रेसले फागुन २२ गते समर्थन फिर्ता लिएकाले संवैधानिक प्रावधानअनुसार शर्माले भोलि २१ गतेभित्र विश्वासको मत लिइसक्नुपर्छ ।

राजनीतिक सन्तुलन मिलाउन पनि मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने माओवादीका प्रमुख सचेतक रणसिं परियारले बताए ।

‘विश्वासको मत लिने प्रक्रियामा गइसकेकाले अब विश्वासको मत लिएर मात्रै अगाडि बढ्ने दलको निर्णय भएको छ’, प्रमुख सचेतक परियारले अनलाइनखबरसँग कुरा गर्दै भने, ‘विश्वासको मत लिएको केही समयपछि केन्द्रीय सहमति अनुसार हामी एमालेलाई नेतृत्व छोड्न तयार छौं ।’

प्रचण्ड– जनार्दन टकराव

मुख्यमन्त्री शर्माले केन्द्रको निर्णयविरुद्धमा गएर अडान लिनुमा माओवादीमा पछिल्लो समय अध्यक्ष प्रचण्ड र उपमहासचिव जनार्दन शर्माबीचको बढ्दो तिक्तताले पनि काम गरेको नेताहरु बताउँछन् ।

हालै सम्पन्न माओवादीको राष्ट्रिय सम्मेलनमा शर्माले पार्टीका सबै पदाधिकारी निर्वाचित भएर आउनुपर्ने मत राखेका थिए । त्यसयता भएका कार्यविभाजनमा पनि उनले प्रचण्डसँग मत बझाएका छन् । आफूले मत बझाएकै कारण आफू निकट नेताहरुलाई जिम्मेवारी नदिएको शर्माको दाबी छ । कर्णालीका मुख्यमन्त्री पनि शर्माकै भाइ हुन् ।

सत्ता गठबन्धनका नेताहरुका अनुसार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको प्राथमिकतामा कर्णालीको मुख्यमन्त्री थिएन । एमालेले लुम्बिनीको मुख्यमन्त्रीमा बलियो दाबी गरेको थियो । तर प्रचण्डले कर्णाली छाडेर भएपनि लुम्बिनीको नेतृत्व लिन चाहे ।

लुम्बिनीका संसदीय दलका नेता जोखबहादुर महरा उनका विश्वास पात्र हुन् । उनी लामो समय प्रचण्डको निजी सचिवालयमा थिए । एकातिर आफ्ना विश्वासपात्र मुख्यमन्त्री हुने, अनि कर्णालीमा शर्मा निकट मुख्यमन्त्री हट्ने भएपछि प्रचण्डले जोडबल लगाएर लुम्बिनीको नेतृत्व लिएका हुन् ।

प्रचण्डको जोडबल लुम्बिनीमा देखेपछि बुधबार बसेको माओवादी पदाधिकारी बैठकमा उपमहासचिव शर्माले कर्णाली प्रदेश सरकारको नेतृत्व एमालेलाई छाड्न नहुने बताएका थिए । कर्णालीमा पार्टीको जनाधार बलियो भएको र बढी सिट जितेकाले नेतृत्व छाड्न नहुने शर्माको तर्क थियो । तर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उनलाई सुनेनन् ।

त्यसैले उपमहासचिव शर्माको पकड रहेको कर्णालीले पनि केन्द्रको सहमतिलाई चुनौती दिएको छ ।

यमलाल कँडेलसँग असन्तुष्टि

यसमा एमाले संसदीय दलका नेता यमलाल कँडेलको विगतको भूमिकाले पनि सहयोगी भूमिका खेलेको माओवादी नेताहरु बताउँछन् ।

प्रदेशमा माओवादीले एमालेलाई सहजै सत्ता हस्तान्तरण नगर्नुको अर्को कारण भने एमाले प्रदेश संसदीय दलका नेता यमलाल कँडेल स्वयं भएको माओवादी नेताहरू बताउँछन् ।

तत्कालीन नेकपा हुँदा कँडेलले आफ्नै सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनेदेखि हरेक सरकार निर्माण प्रक्रियामा माओवादीलाई अप्ठ्यारो पार्ने गरेको माओवादी नेताहरूको गुनासो छ । २०७४ मा वाम गठबन्धन बनाएर चुनाव लडेका एमाले र माओवादीले प्रदेशको मुख्यमन्त्री भागवण्डा गर्दा कर्णाली माओवादीको भागमा परेको थियो । तर कँडेलले केन्द्रमा भएको सहमति सहजै स्वीकार गरेनन् । आलोपालोमा आफू पनि मुख्यमन्त्री हुने लिखित सहमति गरेपछि मात्र सरकार गठनमा सहयोग गरेका थिए ।

पछिल्लो पटक २१ फागुनमा एमाले र माओवादीको नयाँ समीकरण बनेपछि अरु प्रदेशमा एमाले सांसदहरुले सरकारलाई सघाए । ‘कर्णालीमा कांंग्रेस सरकारबाट बाहिरिसक्दा पनि प्रतिपक्षमा बसेर दुःख दिने काम गर्नुभयो’, कर्णालीका एक माओवादी नेता भन्छन्, ‘यमलाल कमरेडले बरु कांग्रेसलाई साथ दिनुभयो, हामीलाई कहिल्यै साथ दिनुभएन ।’

मुख्यमन्त्री शर्माले विश्वासको मत लिने प्रस्ताव प्रदेश सभा सचिवालयमा दर्ता गर्नुअघि एमाले नेता कँडेलसँग भेट्न उनको निवास पुगेका थिए । तर सकारात्मक जवाफ नपाएपछि विश्वासको मत लिने निर्णयमा पुगेको नेताहरू बताउँछन् ।

केन्द्रको निर्देशनका बाबजुद मुख्यमन्त्री शर्मा विश्वासको मत लिने तयारीमा जुटेपछि कँडेल सहितका एमाले नेताहरु मंगलबार दिनभरमा पटक पटक मुख्यमन्त्री निवासमा पुगेर भेटवार्ता गरे । तर मुख्यमन्त्री शर्माले भने पहिला आफूले विश्वासको मत लिने, त्यसपछि मात्र राजीनामा दिने बताएका थिए ।

माओवादी सांसद समेत रहेका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्ण जिसीले विश्वासको मत लिने विषयमा विवाद नरहेको बताए । ‘विश्वासको मत दिनलाई सबै सांसदहरू एक ढिक्का हुनुहुन्छ । बुधबार विश्वासको मत लिएपछि केन्द्रले भनेअनुसार अघि बढ्छौं’ उनले अनलाइनखबरसँग भने ।

बुधबार मुख्यमन्त्री शर्माले विश्वासको मत लिँदै गर्दा एमालेले नदिए कांग्रेसले विश्वासको मत दिने मुख्यमन्त्री शर्मानिकट एक प्रदेश सांसद दाबी गर्छन् । ‘एमालेले नै विश्वासको मत दिन्छ, यदि दिएन भने अरू विकल्प पनि छन् । कांग्रेससँग पनि यसबारे छलफल भइरहेको छ’, नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा उनले भने ।

तर माओवादीका प्रदेश इन्चार्ज कालीबहादुर मल्ल भने केन्द्रीय निर्देशन विपरीत जान नहुने बताउँछन् । ‘पार्टी अध्यक्ष कमरेडले नै निर्देशन दिएपछि पछि हट्नुको विकल्प छैन । अझै छलफल भइरहेको छ, सहमति जुट्छ’, इन्चार्ज मल्लले भने ।

४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेशभामा कांग्रेसका १४, माओवादीका १३, एमालेका १०, एकीकृत समाजवादी, राप्रपा र स्वतन्त्र सांसद १/१ जना छन् ।