सरकारलाई द्वन्द्वपीडित परिवारको प्रश्‍न : १९ वर्ष वितिसक्यो, हामीले न्याय कहिले पाउने ?

२५ चैत, काठमाडौं। संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन संशोधनका लागि सरकारले आलटाल गरिरहेको सरोकारवालाहरूले गुनासो गरेका छन् ।

आइतबार द्वन्द्व प्रभावित सरोकार केन्द्र दाङ र एम्नेष्टी इन्टरनेशनलले संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा सरोकारवालाहरूले न्यायको निरूपण अझै नभएको बताएका हुन् ।

कार्यक्रममा मानव अधिकार आयोगका सदस्‍य मुरारी खरेलले राज्‍य नागरिकलाई कब्जामा लिई यातना दिएर मारिनु नै गम्भीर प्रकृतिको अपराध भएको बताउँदै चाँडो न्याय नपाउनु नै अन्याय भएको बताए ।

उनले भने, ‘राज्‍य नागरिकलाई कब्जामा लिएर यातना दिएर मारेको घटना मानव अधिकारको अनुसन्धानमा छ।तर, उनीहरूले यतिका वर्षसम्म न्याय नपाउनु भनेको अन्‍याय भोग्नु हो।यसमा सबैजना सचेत हुनुपर्ने बेला आएको छ।’

यस्तै जवाफदेहिता निगरानी समितिका संयोजक चरण प्रसाईले संक्रमणकालिन न्याय टुंगोमा पुर्‍याउनुको साटो सरकार र दलका नेताहरूले आलटाल गरेको आरोप लगाए ।

उनले भने, ‘ संसदमा पुगिसकेको संक्रमणकालिन न्यायसम्न्धी विधेयक बिना संशोधन नै द्वन्द्वकालमा यातना दिएका पीडकहरूलाई जोगाउने गरी लिएर आउनु नै गलत हो। यसमा सरकार र दलका नेताहरू किन गैरजिम्मेवार बनेका छन्।’

यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता एकराज भण्डारीले द्वन्द्व पीडित समाजले सरकालाई मात्र होइन विपक्षी दललाई पनि झक्झक्याएर भए पनि संसदमा गएको संक्रमणकालिन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा संशोधन हाल्नु पर्ने आवश्‍यक रहेको बताए ।

उनले भने, ‘हामीले पटक-पटक प्रधानमन्त्री,  मन्त्री र दलका नेताहरूलाई भेट्दा भोलि-भोलि भनेर टारिरहेका छन् । यसले १९ वर्ष बितिसक्यो अब विपक्षी दललाई पनि आग्रह गरेर न्याय निसाफ माग्‍ने बेला आएको छ।’

कल्याण बुढाथोकीले राज्यले नागरिकप्रतिको कर्तव्य पूरा नगरेको भन्‍दै यसले गलत नतिजा दिने बताए ।’ १९ वर्षसम्‍म द्वन्द्व पीडितको आवाज नसुन्नु भनेको सरकार र राज्य र नेताहरुमा चेत नभएको बुझिन्छ।’

यस्तै अधिवक्ता महेश्वरप्रसाद चौधरीले राजनीतिक कतिपय नेताहरूले द्वन्द्वपीडितको नाम लिएरै मन्त्री बनेको तर अहिले हेलाहोचो गरेको आरोप लगाए ।

उनले भने, ‘ अहिलेका नेताहरू जहाँ गए पनि पहिला शहीदको नाममा मौन धारण गर्छन्, ठूलाठूला भाषण गर्छन् । पछि चुनाव जितेर आउँछन्। तर, द्वन्द्व पीडिलाई फेरि उही दु:खकै खाडलमा जाक्छन्।’ कतिपय नेताहरूले बिना संघर्ष नगरीकनै पीडितकै नाम भजाएर अवसर कुम्ल्याउने गरेको उनको भनाइ थियो ।

यस्तै द्वन्द्वपीडित राष्ट्रिय सञ्जालका अध्यक्ष गोपाल शाहले द्वन्द्व पीडित परिवारको घटना राजनैतिक भएकाले यो विषय राजनीतिक तरिकाले समाधान गरिनुपर्ने बताए ।

उनले भने, ‘यो विषय राजनीतिक भएकाले यसलाई राजनीतिक तवरले नै समाधानको बाटो खोज्‍नुपर्छ। कब्जामा लिएर हत्या गर्ने सेना होस की विद्रोही दुवैलाई कानुन बमोजिम कारबाही गरिनुपर्छ, न्यायको अभियानमा लाग्नुपर्छ ।’ राज्यद्वारा होस् या  विद्रोहीद्वारा मारिएकाहरुलाई न्याय दिनसक्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

यस्तै एम्नेस्टी इन्टरनेशनलका अध्यक्ष विपिन बुढाथोकीले सरकारले सर्वोच्च फैसला तल्याएर जथाभावी आफ्नो मान्छेलाई संक्रमणकालिन न्यायको आयोगमा बसाउन नहुने बताए । बिना अवरोध संक्रमणकालिन न्यायसम्बन्धी ऐन संशाधन गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ।

यस्तै  द्वन्द्व पीडित पत्रकार जीवन हमालले पीडित पक्षलाई राज्यले उचित क्षतिपूर्ति र निरुपण गर्न धेरै ढिलाइ भएको भन्‍दै चाँडोभन्दा चाँडो अनुभूति दिलाउने गरी निरूपण  गर्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘ सरकारले न्याय दिन्छु भनेको आज ९ वर्ष भइसक्यो। ७१ सालमै आयोग बने पनि अझै कार्यान्वयनमा आएको छैन।’

द्वन्द्व पीडित राष्ट्रिय महिला सञ्जालकी गीता रसाइलीले द्वन्द्व पीडितका परिवारहरु एक ठाउमा आउन जरूरी रहेको बताइन्। अहिले द्वन्द्व पीडित परिवार नै आफ्ना नेताहरूलाई जोगाउने चलखेल भएको भन्‍दै यसबारेमा सचेत रहन पनि आग्रह गरिन् । उनले भनिन्, ‘ राज्यले सम्बोधन गर्नु पर्ने कुनै पनि लागू भइरहेको छैन । उनीहरुले न्याय कहिले पाउने ?’

उनले सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन नगरे मानहानी गरेको भन्‍दै कर्मचारी संयन्त्रले द्वन्द्वकालिन समस्याको समाधान नदिने बताइन् । उनले भनिन्, ‘ कर्मचारी संयन्त्रलाई जिम्मा लगाउने स्थिति छैन ।  संक्रमणकालिन न्यायलाई  साथमा टुंगोमा पुर्याउनुपर्छ।’

यस्तै  इन्सेकका प्रतिनिधि कृष्ण गौतमले निशस्त्र व्यक्तिहरुलाई कब्जामा लिएर मारिनु गम्भीर अपराध भएको बताए । उनले भने, ‘ निशस्त्र व्यक्तिहरुलाई कब्जामा लिएर मारिनु गम्भीर अपराध हो । यसबारे राज्‍यले अन्याय गर्न गर्न मिल्दैन ।’

यस्तै द्वन्द्व प्रभावित सरोकार केन्द्र दाङकी अध्यक्ष शुशीला चौधरीले द्वन्द्व पीडितले न्यायको आशा गर्दा १९ वर्ष बितिसकेपनि राज्‍य पक्षबाट न्याय दिन किन ढिलाइ भएको भन्‍दै प्रश्‍न गरिन् ।

उनले भनिन्, ‘ न्यायको आशमा १९ वर्ष बिताइसक्यौं। तर राज्‍यले हामी द्वन्द्वपीडित परिवारलाई कहिलेसम्म झुक्याइरहने ? कहिले हामीले न्याय र निरूपण पाउने ?  जहिले भागेर कहिले हाम्रो समस्या समाधान हुन्छ ?’ देशभरका द्वन्द्व पीडितलाई राजनीतिक दलहरूले न्याय दिलाउन पहल गर्नु पर्नेमा उनको जोड थियो ।