कानूनले चिन्दैन राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार, बल्ल विधेयक मस्यौदाको सुरसार

२८ चैत, काठमाडौं । सिंहदरबारस्थित राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सचिवालयमा राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार शंकरदास बैरागीका लागि नयाँ कार्यकक्ष बनाइएको छ । मुख्य सचिवबाट अवकाश पाउनु तीन दिनअघि राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारमा नियुक्त वैरागीको कार्यकक्ष व्यस्थापनका लागि अर्थ मन्त्रालयले १० लाख रुपैयाँ रकमान्तर गरेको थियो ।

तर, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सचिवालयको दैनिक कामकाजमा भने वैरागीले हस्ताक्षर गर्दैनन् । संविधान र कानूनमा राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार रहने व्यवस्था नभएपनि कार्यविधि बनाएर अवकाशको मुखमा रहेका मुख्यसचिव बैरागीलाई ३२ जेठमा राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार नियुक्त गरिएको थियो ।

यसपछि सचिवालयका निर्देशक रक्षा सचिव किरणराज शर्माले सम्पूर्ण कामकाजको अधिकार सह–निर्देशक अनुपजंग थापालाई सुम्पिएका छन् । यसपछि सचिवालयका हरेक कामकाजमा उपरथी थापाले हस्ताक्षर गर्दै आएका छन् ।

रक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरु भने मन्त्रालयमा कामको चाप बढी भएकाले थापालाई जिम्मेवारी दिइएको बताउँछन् । सचिवालय स्रोतका अनुसार, बैरागीले केहीअघि रुस–युक्रेन र इजरायल–प्यालेस्टाइन युद्धपछि सिर्जित परिस्थिति र नेपालले अपनाउनुपर्ने रणनीतिबारे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई ब्रिफिङ गरेका थिए ।

कहिलेकाहीँ उनले विभिन्न सरोकारवाला निकायसँग पनि छलफल गराउने गरेका छन् । यसबाहेक अरु उल्लेख्य काम भएका छैनन् ।

बरु राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ लाई संशोधन गर्ने गरी बल्ल तयारी भइरहेको छ । प्रस्तावित संशोधनमा राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारको व्यवस्था गर्ने तयारी छ ।

प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा हुने राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् रक्षा मन्त्रालय मातहत हुँदा अमिल्दो भएकाले यसलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय मातहत लैजाने विषयमा पनि छलफल भइरहेको परिषद् स्रोत बताउँछ ।

वैरागीले अवकाश हुनुअघि राजीनामा नदिएको भए डा. वैकुण्ठ अर्याल मुख्य सचिव बन्न पाउने थिएनन् । त्यही कारण उनलाई मुख्यसचिव बनाएर बैरागीलाई राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार पद दिएर ‘व्यवस्थापन’ गरिएको थियो ।

नेपाली सेनाले लामो समयदेखि राष्ट्रिय सुरक्षा मामलामा सरकारलाई रणनीतिक दिशा दिनसक्ने खालको राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार राख्नुपर्नेमा जोड दिँदै आएको थियो । तत्कालीन प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाको पालामा यो विषयमा सेनाले बलियो लबइङ गरेको थियो ।

सैनिक स्रोतका अनुसार, तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि त्यसबेला राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार राख्ने विषयप्रति सकारात्मक थिए ।

नेपाली सेनाका पूर्वउपरथी केशरबहादुर भण्डारीले आफ्नो पुस्तक नेश्नल सेक्यूरिटी एण्ड द स्टेट (राष्ट्रिय सुरक्षा र राज्य) मा गैरराजनीतिक पृष्ठभूमिबाट राष्ट्रिय सुरक्षा सुरक्षा सल्लाहकार नियुक्त गरेर सुरक्षा परिषद्को सचिवालयलाई नेतृत्व गर्न दिनुपर्ने उल्लेख गरेका छन् ।

‘राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सचिवालयलाई गैरराजनीतिक पृष्ठभूमिका एक जना अब्बल राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार दिएर विषयविज्ञ, सुरक्षा फौज र मन्त्रालयहरुका योग्य अधिकारीसहितको स्वतन्त्र निकाय बनाउनुपर्छ’, उनले भनेका छन् ।

सेनाका पूर्वउपरथी पूर्ण सिलवाल पनि नेपालको सन्दर्भमा राष्ट्रिय सुरक्षा र सीमा सम्बन्धी मुद्दा, छिमेकी र अन्य शक्ति राष्ट्रसँग जोडिएका राष्ट्रिय हितका मुद्दाहरुमा अध्ययन, अनुसन्धान र प्रधानमन्त्रीलाई सल्लाह दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउँछन् ।

तर, पछिल्लो समय जसरी ‘व्यवस्थापन’ गर्ने हिसाबले परराष्ट्रका क्याडर वैरागीलाई राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सल्लाहकारको रुपमा सरकारले नियुक्त गर्‍यो, त्यसप्रति नेपाली सेना पनि सन्तुष्ट नरहेको स्रोत बताउँछ ।

एक उच्च सैनिक अधिकृतका अनुसार, सेनाले राष्ट्रिय सुरक्षा मामिलामा प्रधानमन्त्रीलाई रणनीतिक सुझाव दिनसक्ने सल्लाहकार राख्नुपर्ने भन्दै आएको थियो । ‘तर परराष्ट्र पृष्ठभूमिका व्यक्तिलाई जुन हिसाब र नियतले नियुक्त गरियो, त्यो आफैं राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारको मर्म अनुसारको भएन’, ती अधिकृत टिप्पणी गर्छन् ।

राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को स्थापनाका बेला काम गरेका सशस्त्र प्रहरी बलका पूर्वप्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) रविराज थापा परराष्ट्र, गृह लगायतका मन्त्रालयका मन्त्रीलाई समेत रणनीतिक रुपमा दिशा निर्देश गर्नसक्ने तहको व्यक्ति राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार हुनुपर्ने मत राख्छन् ।

‘यो कसैलाई जागिर खानुपर्‍यो, व्यवस्थापन गरेर राख्नुपर्‍यो भनेर राख्ने पद होइन’, उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘यो नियुक्तिले राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सचिवालयप्रति नै सरकारको गम्भीरता देखिएन । सचिवालयलाई कर्मचारी थन्काउने मेलो बनाइएको छ, नेतृत्व पनि जथाभावी नियुक्त गरिएको छ ।’

राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को आवश्यकता मुलुकमा धेरै पहिलेदेखि महसुस भए पनि २०४६ सालको आन्दोलनपछि बनेको संविधानमा पहिलो पटक ‘राष्ट्रिय रक्षा परिषद्’को व्यवस्था गरिएको थियो । पछि ८ मंसिर २०५८ मा तत्कालीन विद्रोही माओवादीले दाङको घोराहीस्थित सैनिक ब्यारेकमा आक्रमण गरेपछि रक्षा मन्त्रालय मातहत रहने गरी सुरक्षा परिषद्को सचिवालय खडा गरिएको थियो ।

त्यसबेला शक्तिशाली सैनिक रणनीतिकार मानिने तत्कालीन उपरथी रुक्माङ्गत कटवाल र कुलबहादुर खड्काले सचिवालयमा सेनाको नेतृत्व गरेका थिए । पछि अन्तरिम संविधानमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को व्यवस्था गरिएको थियो ।

२०७२ सालमा बनेको संविधानको धारा २६६ ले भने राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्लाई मुलुकको समग्र राष्ट्रिय हित, सुरक्षा र प्रतिरक्षा सम्बन्धी नीति तर्जुमा र सेना परिचालन, नियन्त्रण गर्ने अधिकार दिएको छ । तर, संविधान र राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् सम्बन्धि प्रस्तावित विधयेकले राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारको परिकल्पना गरेको छैन ।

नेपालमा व्यक्ति व्यवस्थापन गर्ने हिसाबले राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार नियुक्त गरिएपनि अन्तराष्ट्रिय रुपमा भने राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारलाई महत्वपूर्ण पद मानिन्छ । भारतमा अहिले अजित डोभाल राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार छन् ।

नेपालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ भारत जाँदा पहिलो औपचारिक भेट डोभालसँगै गरेका थिए । डोभलसँगको भेटमा प्रधानमन्त्रीकी छोरी गंगा दाहालको उपस्थितिलाई लिएर प्रश्न समेत उठेको थियो ।

इन्डियन पुलिस सर्भिस (आईपीएस) का पूर्वअफिसर उनले भारतको आन्तरिक मामिला हेर्ने खुफिया एजेन्सी इन्टलिजेन्स ब्यूरो (आईबी) को नेतृत्व समेत गरेका थिए । उनले अन्डरकभर एजेन्टका रुपमा पाकिस्तानमा समेत काम गरेका थिए ।

सिक्किमलाई भारतमा विलय गराउन समेत उनको भूमिका रहेको मानिन्छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट अपहरणमा परेको इन्डियन एयरलाइन्सको विमानलाई अफगानिस्तानको कान्दहारबाट छुटाउन सक्रिय टिममा समेत उनी सामेल थिए । २०१६ मा पाकिस्तानमा भएको ‘सर्जिकल स्ट्राइक’ र २०१९ को बालाकोट एयर स्ट्राइकमा पनि डोभाल रणनीतिककार मानिन्छन् ।

१३ मंसिर २०८० मा निधन भएका हेनरी किसिन्जर पनि अमेरिकाका चर्चित राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार हुन् । उनी रिचर्ड निक्सन र गेराल्ड फोर्ड राष्ट्रपति भएका बेला राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार थिए । भियतनाममा युद्धविराम वार्ताका लागि उनले नोबेल शान्ति पुरस्कार समेत पाएका थिए ।

इरानमा ५३ जना अमेरिकी कुटनीतिज्ञ र नागरिकलाई बन्धक बनाएका बेला र १९७० पछि तत्कालीन शोभियत संघले अफगानिस्तानमा सैनिक पठाएका बेला अमेरिकी राष्ट्रपति जिम्मी कार्टरका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार ज्रिबिग्न्यू ब्रिजिन्स्की थिए । कार्टरका पालामा उनलाई सरकारको पर्दा पछाडिका रणनीतिकार मानिन्थ्यो ।

‘भारतमा शिवशंकर मेनन, जेएन दिक्षित जस्ता व्यक्तिहरु राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार बनेका छन्, अन्य मुलुकले कस्ता व्यक्तिलाई राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार बनाउँछन् भन्ने हेर्ने हो भने अहिले नेपालमा के भयो तपाईंले आफैं विचार गर्न सक्नुहुन्छ’, पूर्वएआईजी रविराज थापा भन्छन्, ‘नियुक्त गर्नेहरुले अन्य देशको पृष्ठभूमि हेरेर अहिले आफैं पनि मनन् गर्नसक्छन् ।’

राष्ट्रिय सुरक्षा मामलाकी जानकार डा.इन्द्र अधिकारी कानूनी रुपमै व्यवस्था गरेर उपयुक्त पात्रलाई राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार नियुक्त गर्ने हो भने उपयुक्त हुने बताउँछिन् । ‘राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सचिवालय पनि मन नपरेका कर्मचारीलाई थन्काउने थलो होइन कि विज्ञहरुको समूह बनाउनुपर्छ’, उनी भन्छिन् ।

सशस्त्र प्रहरी बलका पूर्वएआईजी ठाकुर मोहन श्रेष्ठ पनि उनको भनाइसँग सहमत छन् । ‘अहिलेको अवस्थामा राष्ट्रिय सुरक्षा भनेको सेना–प्रहरी वा बन्दुकसँग मात्रै जोडिने विषय होइन, योसँग परराष्ट्र नीति, अर्थनीतिदेखि विविध कुरा जोडिएर आउँछ’, श्रेष्ठले अनलाइनखबरसँग भने, ‘त्यसैले राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सचिवालयमा वृहत विषयका विज्ञहरुको उपस्थिति हुनुपर्छ ।’

यो पनि पढ्नुहोस

समाचारका भरमा सुरक्षा विश्लेषण प्रतिवेदन बनाउँछ राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्