नमुना विद्यालयहरुलाई झस्काउने शिक्षामन्त्रीको सर्कुलर

२ वैशाख, काठमाडौं । कालिका मानवज्ञान मावि, बुटवलमा ८ हजारभन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । पढाइ राम्रो हुनुका साथै विद्यालयमा छात्रावास, स्कुल आउजाउ गर्न बस सुविधा समेत भएकाले विद्यार्थीको चाप थेगिनसक्नु छ ।

विद्यालयले हरेक शैक्षिक सत्रका लागि बालविकास (ईसीडी) को लागि १५० जना, कक्षा ४, ५, ६ र प्राविधिकतर्फ ९ कक्षामा मात्र नयाँ भर्ना लिने गरेको छ । पछिल्लो पटक ४, ५ र ६ कक्षाका ३५० सिटका लागि लिइएको प्रवेश परीक्षामा २९०० जना सहभागी भएका थिए । कक्षा ९ मा ४८ सिटका लागि करिब ४०० जनाले प्रवेश परीक्षा दिएका थिए ।

ठूलो संख्यामा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई गुणस्तरीय शिक्षा दिइरहेको नमुना विद्यालयलाई विद्यार्थी संख्याको अनुपातमा ३५० जना शिक्षक आवश्यक पर्छ । तर सरकारले जम्मा ५४ जनाको दरबन्दी दिएको छ । बाँकी शिक्षक र कर्मचारीका साथै बस, छात्रावास, इन्टरनेट लगायतको सुविधा विद्यालयले आन्तरिक स्रोतबाट व्यवस्थापन गर्दै आएको छ । त्यसका लागि विद्यालयले कक्षा ६ देखि १० सम्मका विद्यार्थीका अभिभावकबाट वार्षिक एकमुष्ट १२ हजार रुपैयाँ आर्थिक सहयोग लिने गरेको छ ।

सरकारी तथ्यांकअनुसार देशभर २७ हजार ९९० सार्वजनिक विद्यालय छन् । त्यसमध्ये राम्रो गरिरहेका ४२२ लाई शिक्षा मन्त्रालयले नै नमुना विद्यालय भनेको छ ।

नमुना अथवा राम्रो नतिजा ल्याइरहेका सार्वजनिक विद्यालयहरुले भर्नाको बेला अभिभावकसँग एकमुष्ट आर्थिक सहयोग लिने गरेका छन् । विद्यार्थीको संख्या धेरै, दरबन्दीका शिक्षक कम हुँदा विद्यालयले अभिभावकबाट सहयोग लिएर शिक्षक व्यवस्थापन गर्नुका साथै छात्रावास, स्कुल बस जस्ता सुविधा दिएका छन् ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले देशभरका ७ सामुदायिक विद्यालयमा गरेको अध्ययनले पनि विद्यालय सबल बन्नुमा अभिभावकबाट लिएको आर्थिक सहयोगको योगदान देखिएको थियो ।

बुटवलको कालिका मानवविज्ञान माविमा शिक्षक र कर्मचारीको तलब भत्ता मात्र १२ करोड ४१ लाख भन्दा बढी खर्च हुने गरेको भन्दै प्रतिवेदनमा भनिएको छ– ‘विद्यालयमा ८ करोड ४७ लाखभन्दा बढी रकम निजी स्रोतका शिक्षक र कर्मचारीका लागि खर्च हुन्छ । यो विद्यालयका शिक्षकलाई मात्र अनुदान दिन बुटवल उपमहानरले छुट्याएको ३ वर्षको बजेटले पनि पुग्दैन ।’

माछापुच्छ्रे मावि, कास्कीले सरकारी अनुदानभन्दा धेरै रकम अभिभावकबाट आर्थिक सहयोग लिने गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा १ करोड २४ लाख रुपैयाँ भन्दा बढी सरकारी अनुदान पाएको विद्यालयले १ करोड ७० लाख भन्दा बढी चन्दा तथा आर्थिक सहयोग जुटाएको भन्दै योजना आयोगको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘विद्यालय सबल हुँदा स्रोत पनि जुटाउन सक्दो रहेछ भन्ने प्रष्ट हुन्छ ।’

तर शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुने बेलामा अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी नियमावली, २०७७ लागू गर्न सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र गर्‍यो ।

७ चैतमा जारी परिपत्रमा भनिएको छ, ‘अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी नियमावली, २०७७ को नियम ५ मा उल्लेख भए बमोजिम सार्वजनिक विद्यालयले माध्यमिक तहसम्म विद्यार्थी भर्ना शुल्क, मासिक पढाइ शुल्क, परीक्षा शुल्क र पाठ्यपुस्तक बापत कुनै पनि शीर्षकमा शुल्क लिन नपाउने व्यवस्थालाई सोही बमोजिम कार्यान्वयन गर्ने गराउने व्यवस्था हुन् ।’

शिक्षा मन्त्रालयको परिपत्रले अभिभावकसँग आर्थिक सहयोग लिएर भए पनि नमुना बनेका र बन्ने प्रयासमा रहेका देशभरका सामुदायिक विद्यालयलाई झस्काएको छ ।

प्रधानाध्यापक दिनेश थापाका अनुसार कालिका मानवज्ञान माविको वार्षिक ३० देखि ३५ करोड बजेट (भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्दा ३५ नभए ३० करोड) हुने गरेको छ । ‘हाम्रो विद्यालयबारे पालिका जानकार छ’ उनी भन्छन्, ‘मन्त्रालयको सूचना लागू गर्न त पालिकाले आवश्यक बजेट दिनुपर्छ । त्यो स्थिति नभएर होला, अभिभावकबाट उठाएको सहयोगबारे केही भनेको छैन ।’

सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिकाले शिक्षा मन्त्रालयको सर्कुलर विद्यालयहरुमा पठाएको छ ।

‘सर्कुलर त भएको छ, तर सर्कुलर गरेर मात्र के गर्नू ?’ पब्लिक हाईस्कुलका प्रधानाध्यापक इन्द्रमोहन झा भन्छन्, ‘हामीले रहरले आर्थिक सहयोग लिएको होइन । शिक्षक, कर्मचारीका साथै अहिले हामीले विद्यार्थीलाई दिइरहेको सुविधाका लागि चाहिने बजेट दियो भने अभिभावकसँग लिँदैनौं ।’

कक्षा १२ सम्म पठनपाठन हुने पब्लिक हाईस्कुलमा तीन हजार ४०० विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । यो विद्यालयलाई सरकारले जम्मा ४० जना शिक्षक दिएको छ । अभिभावकसँग सहयोग उठाएर थप १५० जना शिक्षक र ३२ कर्मचारी राखिएको छ भने विद्यार्थीहरुको सुविधाका लागि ६ वटा बस सञ्चालन गरिएको छ । प्रधानाध्यापक झाका अनुसार अभिभावकबाट वार्षिक रुपमा ३ हजार ५०० देखि १६ हजारसम्म आर्थिक सहयोग लिने गरिएको छ ।

मन्त्रालयको सर्कुलर अनुसार अभिभावकबाट आर्थिक सहयोग लिन नपाउने हो भने विद्यालयलाई अहिलेकै अवस्थामा सञ्चालन गर्न सम्भव नहुने उनले बताए । ‘भर्ना र मासिक शुल्क भनिएको छ, यही हो भने हामीले अहिले यो शीर्षकमा शुल्क लिंदैनौं’ उनले भने, ‘आर्थिक सहयोगलाई लक्षित हो भने सम्भव हुँदैन ।’

विश्व निकेतन मावि, त्रिपुरेश्वरका प्रधानाध्यापक हेरम्बराज कँडेल मन्त्रालयको सर्कुलरको आशयमा आशंका गर्छन् । ‘सामुदायिक विद्यालयले भर्ना वा मासिक शुल्क तोकेर लिन्छ जस्तो लाग्दैन, तर अभिभावकसँग आर्थिक सहयोग लिने गरेका छन्’ उनले भने, ‘मन्त्रालयको यो सूचनाले संशकित बनाएको छ ।’

विश्व निकेतनमा ४ हजार ३०० विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । तर सरकारले जम्मा ६१ शिक्षक–कर्मचारीको दरबन्दी दिएको छ । ‘शिक्षक तथा सरसफाइ कर्मचारी पर्याप्त छैन’ उनले भने, ‘कक्षा ११ र १२ मा २ हजार ५०० विद्यार्थीको लागि सरकारले जम्मा ३ जना शिक्षक पठाएको छ ।’

उनका अनुसार ९० जना शिक्षक तथा कर्मचारी आन्तरिक स्रोतबाट व्यवस्थापन गरिएको छ ।त्यसका लागि चाहिने स्रोत जुटाउन विश्व निकेतनले भर्नाको समयमा अभिभावकसँग १२०० देखि २ हजार ७२५ सम्म वार्षिक रुपमा एकमुष्ट आर्थिक सहयोग लिने गरेको छ ।

अभिभावकबाट सहयोग लिएर भएपनि गुणस्तरीय शिक्षा दिएकै कारण हरेक वर्ष भर्ना हुन चाहने विद्यार्थीको संख्या बढ्दो छ । गत वर्ष ५०० सिटका लागि २ हजार ५०० आवेदन परेको थियो । तर गुणस्तरीय शिक्षा दिने शर्तमा अभिभावकसँग न्यूनतम आर्थिक सहयोग उठाउन नदिने हो भने सार्वजनिक विद्यालयहरुले दिइरहेको गुणस्तर र सुविधा दिन नसक्ने प्रधानाध्यापक कँडेल बताउँछन् ।

‘अपुग शिक्षक तथा कर्मचारी आन्तरिक स्रोतबाट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ’ उनी भन्छन्, त्यसका लागि अभिभावकबाट आर्थिक सहयोग नलिई उपाय छैन ।’

भरतपुर महानगरपालिका, चितवनको नारायणी मावि पनि नमुना सामुदायिक विद्यालयमा पर्छ । ३ हजार ८०० विद्यार्थी अध्ययनरत विद्यालयलाई सरकारले ५७ शिक्षक तथा कर्मचारी मात्र दिएको छ । अभिभावकसँग आर्थिक सहयोग लिएर थप ९३ जना शिक्षक तथा कर्मचारी राख्नुका साथै स्कुल बसको सुविधा दिएको छ ।

अभिभावकसँग वार्षिक १५०० देखि १० हजार रुपैयाँसम्म आर्थिक सहयोग लिएर भए पनि गुणस्तरीय शिक्षा दिएको विषयमा महानगर जानकार रहेको भन्दै प्रधानाध्यापक रामशरण तिवारी भन्छन्, ‘महानगरले अहिलेसम्म केही भनेको छैन ।’

त्यसो भए मन्त्रालयले किन परिपत्र गर्‍यो त ? नयाँ शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले काम देखाउने नाममा वस्तुस्थिति नबुझी सूचना निकालेको हुनसक्ने कतिपयको आशंका छ । ‘यो सूचना मन्त्रालयले निकाल्नुपर्ने जरुरी थिएन’ एक अधिकारी भन्छन्, ‘मन्त्री भएको काम देखाऊँ भन्ने होला, त्यसअनुसार केही पालिकाले सर्कुलर गर्दा राम्रो गरिरहेका विद्यालयमा थोरै आशंका पैदा भएको छ ।’

शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता केशवप्रसाद दाहालले भने नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुन लाग्दा औपचारिकताका लागि मन्त्रालयले त्यो सूचना जारी गरेको बताउँछन् । ‘कानुन पालना नगरेको अथवा नगराएको भनेर होइन । नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुन लाग्यो र हाम्रो कानुनी व्यवस्था यस्तो छ है भनेर औपचारिकताका लागि स्थानीय तहहरुलाई सम्झाएको मात्रै हो’, दाहालले अनलाइनखबरसँग भने ।

सार्वजनिक शिक्षा अध्येता राम गुरुङ भने वस्तुस्थितिको अध्ययन विना आउने यस्ता सूचनाले राम्रो गरिरहेका विद्यालयहरुलाई हतोत्साही बनाउने बताउँछन् ।

नमुना वा राम्रो गरिरहेका समुदायिक विद्यालय अभिभावकसँग आर्थिक सहयोग लिन बाध्य रहेको भन्दै उनले मन्त्रालयको परिपत्र तीनै विद्यालयहरुप्रति लक्षित हो कि भन्ने आशंका गर्ने  ठाउँ देखिएको उनले बताए ।

कुनै पनि बहानामा आर्थिक सहयोग उठाउन रोक्ने हो भने शिक्षा मन्त्रालयले नै नमुना घोषणा गरेको विद्यालयहरुको कक्षा कोठामा ताला लाग्ने उनी बताउँछन् । आर्थिक सहयोग उठाइरहेका विद्यालयहरुले अभिभावकबाट उठाएको अधिकांश बजेट शिक्षकमा लगानी गरिरहेको भन्दै अध्येता गुरुङले अनलाइनखबरसँग भने, ‘आवश्यक शिक्षक पनि नदिने, अनि तिमीले पैसा पनि उठाउन पाउँदैनौ भनेपछि त कक्षाकोठा बन्द गर्नुको विकल्प छैन ।’

आवश्यकताअनुसार शिक्षक पठाउने र उनीहरुको तलबसँगै अध्यापनका लागि आवश्यक सामग्री जोहो गर्न चाहिने बजेट सुनिश्चित गरिदिने हो भने मात्र शिक्षा मन्त्रालयको सर्कुलर पालिकाहरुले पूर्ण रुपमा लागू गर्न सक्ने उनले बताए ।

हाललाई सामुदायिक विद्यालयहरुले अभिभावकसँग लिएको आर्थिक सहयोग कहाँ र कसरी खर्च भइरहेको छ भनेर चाहिँ अनुगमन तथा नियमन गर्न पालिकालाई जवाफदेही बनाउने संयन्त्र तयार गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

गुरुङ भन्छन्, ‘कुन विद्यालयले कहाँ कसरी उठाइरहेका छन् ? उठाएको रकम कसरी खर्च भइरहेको छ भन्नेमा पालिका जानकार छ । त्यसैले मन्त्रालयले अब पालिकालाई जवाफदेही बनाउने संयन्त्र तयार गरेर काम गर्नुपर्छ ।’