११ वैशाख, काठमाडौं । लगानी सम्मेलन अगाडि सरकारले लगानी प्रवर्द्धनका लागि अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन गरिनुलाई निजी क्षेत्रले स्वागत गरेको छ । सरकारले एक दर्जन १२ कानुन र नियमावली अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेको छ ।
कानुनी सुधारबारे प्रतिक्रिया दिँदै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले स्वागत गरेको हो । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ०.२ प्रतिशतमात्रै विदेशी लगानी आइरहेको सन्दर्भमा महासंघको आग्रहमा गरिएको सुधारले लगानीको वातावरण बन्ने महासंघको भनाइ छ ।
आगामी १६ र १७ वैशाखमा आयोजना हुने लगानी सम्मेलनलाई लक्षित गरी निजी क्षेत्रको आग्रहमा विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५, औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६, वन ऐन, भूमि सम्बन्धी ऐन लगायतका कानुनमा संसोधन गरेको छ ।
नयाँ व्यवस्थाले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, हदबन्दी लगायतका विषयलाई सम्बोधन गरेको छ ।
महासंघको पहलमा नियमावली बनाइ स्टार्टअपको परिभाषा दिने विषय पनि यस पटकको केही नेपाल ऐन संशोधनमा परेकोमा महासंघले खुसी व्यक्त गरेको छ ।
यसअघि परिभाषाको अभावमा स्टार्टअपलाई सुविधा दिन सकिएको थिएन । महासंघले नै नियमावली मार्फत परिभाषा खोजेपनि यसपटक सिधै ऐनबाट सम्बोधन हुनु सकारात्मक भएको बताएको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालका तत्कालीन सचिव एकनारायण अर्यालको संयोकत्वमा गठित नीतिगत सुधार कार्यदलको सुझाव अनुरूप ऐन नियममा संसोधन भएको हो । जसमा महासंघ सक्रिय सहभागी थियो ।
अध्यादेशबाट पारित कानुनी व्यवस्थालाई संसदले पनि अनुमोदन गर्ने विश्वास महासंघको छ । यसैगरी संसोधित कानुन कार्यान्वयन हुनेमा महासंघ आशावादी छ । यो सुधार दोस्रो पुस्ताको सुधारका लागि प्रस्थानविन्दु भएको महासंघको भनाइ छ ।
प्रतिक्रिया 4