लगानी सम्मेलनः रथ अघि, घोडा पछि !

सरकारले यही वैशाख तेस्रो साता लगानी सम्मेलन गर्दैछ । निकै ठूलो तामझामका साथ हुन लागेको लगानी सम्मेलनका लागि सरकारले १२१ देशका उच्च तहका अधिकारीहरू सहित करिब १४०० जनालाई सम्मेलनमा भाग लिन निम्तो पठाएको सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् ।

समाचार संस्था बीबीसी (नेपाली) ले सरकारी अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै उल्लेख गरे अनुसार यो पंक्ति तयार पार्दासम्म छिमेकी मुलुकहरू चीन र भारत सहित ४३ देशबाट ६०० बढी प्रतिनिधि तथा लगानीकर्ताहरूले सो लगानी सम्मेलनमा भाग लिने प्रतिबद्धता जनाएको उल्लेख गरेको छ ।

एउटा अल्प विकासको दुष्चक्रमा फसेको मुलुकका लागि अन्तर्राष्ट्रिय लगानी जुटाउने उद्देश्यका साथ गर्न लागिएको लगानी सम्मेलन वास्तवमै अर्थपूर्ण हुन्छ । सरकारको यो प्रयत्नलाई सकारात्मक रूपमा नै लिनुपर्ने हुन्छ ।

तथापि अहिले सम्मेलनका लागि जुन समय चयन गरियो, त्यो भने त्यति अनुकूल नभएको हो कि भन्ने विषयमा पनि टीका–टिप्पणी भइरहेको छ । खासगरी अहिले विश्वमा सम्भावित ‘युद्ध’को त्रासदी बढ्दै गएको देखिन्छ ।

सन् २०२२ को मध्यतिरबाट सुरु भएको रूस–युक्रेन युद्ध र त्यसको डेढ वर्षपछि हमासले इजरायल विरुद्ध गरेको गोलाबारी र इजरायलले गरेको त्रासदीपूर्ण कारबाहीका घटनाहरूको निरुपण हुन नपाउँदै फेरि इरान–इजरायल युद्ध मार्फत थप हिंसाजन्य घटनाहरू घट्न पुगेका छन् ।

यसरी विश्वमा क्रमशः तनाव बढ्दै जाँदा समग्र विश्व नै ध्रुवीकृत हुन गई थप दीर्घकालीन युद्धको स्थिति पैदा हुने खतरा अनुभूति हुँदैछ । स्मरणीय छ कि युद्धका सम्भावित परिदृश्यले समग्र वैश्विक अर्थ–राजनीति नै प्रभावित भई अन्तरदेशीय लगानी र प्रविधि स्थानान्तरणको सम्भावना पनि खुम्चिंदै जानेछ ।

विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनहरूले सन् २०१९ को कोरोनाकालयता अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नै पूँजी र प्रविधिको स्थानान्तरण संकुचित हुँदै गएको जनाएका छन् । खासमा त्यसयता लगानीकर्ताहरूले आफ्नै मुलुकमा गरिने लगानीलाई सुरक्षित ठानेर स्थानान्तरण गर्न हिच्किचाएको हुनसक्छ । त्यसैगरी विश्वको सबैभन्दा ठूलो लोकतन्त्र हाम्रै नजिकको छिमेकी मुलुकमा लोकसभा निर्वाचन हुँदैछ ।

करिब डेढ महिनाको अवधिमा सात चरणमा हुने लोकसभा निर्वाचनमा होमिएको अवस्थामा त्यही मुलुकका प्रतिनिधि एवम् लगानीकर्ताहरूलाई लक्षित गरी गरिने लगानी सम्मेलन प्रभावित नहोला भन्न सकिन्न ।

यी केही परिस्थितिजन्य सम्भावित प्रतिकूलताका बाबजुद सरकारले लगानी सम्मेलनको सम्पूर्ण तयारी पूरा गरी सम्मेलन गर्दैछ, जुन निश्चय नै खुसीको कुरा हो । तथापि यस आलेखमा लगानी सम्मेलनकै सन्दर्भमा मुलुकको आर्थिक र राजनीतिक अवस्था सहितको सम्भावित परिदृश्यमाथि चर्चा गर्ने जमर्को गरिनेछ ।

चुनौतीको चाङ

त्यसो त सरकारले गर्ने सभा–सम्मेलन र पर्व–उत्सव हाम्रो नियमित झाँकी जस्तो बन्न पुगेको छ । आसन्न लगानी सम्मेलन पनि तेस्रो पटक गरिंदैछ ।

२०७२ सालमा नयाँ संविधान बनेपछिको अवधिमा दुईपटक अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलन भइसकेको छ । तर, सरकारले उत्साहपूर्ण सफलताका साथ सम्पन्न गरेको भनिएको लगानी सम्मेलनले उतिसारो उपलब्धि भने दिएको देखिंदैन ।

‘काम’ देखाउनकै लागि औपचारिक सभा–सम्मेलन र पर्व–उत्सवमा समय गुजार्नु सरकारको नियमित कर्म बन्न पुगेको छ ।

आसन्न लगानी सम्मेलन पनि एउटा त्यस्तै औपचारिक कार्यक्रममै सीमित हुने हो वा मुलुकको क्षेत्रगत सम्भावना उजागर गरी ती क्षेत्रहरूमा लगानी प्रवद्र्धनका लागि साँच्चिकै सफल हुने हो ? त्यो भने फेरि पनि भविष्यकै गर्तमा छ ।

तथापि यस्ता सम्मेलनहरूको विगत भने त्यत्ति उत्साहपूर्ण देखिएको छैन । फेरि अहिलेको वर्तमान वैश्विक परिदृश्यमा नेपालको अवस्था पनि केही खस्किंदै गएको अनुभूति हुन्छ ।

एकातिर संसारका लगानीकर्ताहरूले नेपाललाई सुरक्षित लगानी गन्तव्य ठान्न सकेका छैनन्, अर्कोतिर सरकारी संयन्त्रले पनि त्यस अनुरूप रणनीतिक कदम चाल्न सकेको देखिंदैन । सरकारसँग अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मुलुकलाई सुरक्षित लगानी गन्तव्यको रूपमा परिचित गराउने ठोस योजना र कार्यक्रम देखिंदैन । खासमा सरकार तदर्थवादमै चलेको छ । सरकारी संयन्त्रहरूले नियमित प्रशासनिक कार्यसम्पादन मात्रै धानेका छन् ।

लगानीका लागि उपयुक्त वातावरण बनाउने जिम्मा सरकारको हो । तर, नेपालको राजनीतिक विकास प्रक्रिया यति अस्थिर र अप्रत्यासित हुन गएको छ कि कुन बेला कस्तो राजनीतिक परिघटना देखा पर्ने हो अनुमान बाहिर हुन्छ ।

कुन बेला कोसँग कस्तो सत्ता समीकरण बन्ने हो ? प्रक्षेपण गर्न नै कठिन हुन थालेको छ । फेरि सरकारका प्रधानमन्त्री स्वयम्ले जुनसुकै बेला ‘उथलपुथल’ हुनसक्ने जनाउ दिइनै रहँदा राजनीतिक कोर्सले स्थायित्व प्राप्त गर्ने आशा गर्न सक्ने अवस्था नै रहेन । यस्तो अवस्थामा कसरी वैदेशिक लगानी आकर्षित होला ?

फेरि अर्को चुनौती मुलुकमा गरिने लगानीका क्षेत्रहरूको निर्धारण र प्राथमिकीकरण पनि हो । हामीले आर्थिक विकासका लागि उपयुक्त दृष्टिकोण निर्माण गरी सोही क्षेत्रमा केन्द्रित भएर लगानी भित्र्याउने संस्थागत पहल गर्न सकेका छैनौं ।

हामीले त दातृ निकाय र विदेशी परामर्शदाताहरूको प्रेस्क्रिप्सनकै आधारमा लगानीका क्षेत्रहरू निर्धारण गरिरहेका छौं । त्यसका अलावा पहुँचवाला नेता र केही सीमित व्यक्तिहरूको हैकमकै आधारमा लगानीका परियोजनाहरू छनोट भएका छन् ।

त्यसैगरी लगानीको प्रतिफलको सुनिश्चितता पनि सधैं प्रश्नको घेरामा रहन्छ । निश्चय नै लगानी गरेपछि निश्चित अवधिमा त्यसबाट प्रतिफलको अपेक्षा गरिन्छ । विश्व बजारबाट आउने लगानी नेपालप्रति अनुग्रह देखाएर, दया गरेर वा हाम्रो गरिबी हटाउन भित्रिएको होइन ।

निःसन्देह लगानीको उद्देश्य थप धन आर्जन नै हो । उत्पादन मार्फत धनको सिर्जना नै लगानीको मुख्य ध्येय हो र हुनुपर्छ ।

तर, लगानीको प्रतिफल सुनिश्चितताको सन्दर्भमा हाम्रा सूचकाङ्कहरू उति सारो उत्साहित छैनन् । खासमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँग निजी लगानीको उत्पादकत्व ऋणात्मक देखिन आउँछ । यस पंक्तिकारको एक अध्ययन अनुसार पछिल्लो ३२ वर्षको तथ्याङ्क विश्लेषण गर्दा नेपालको कुल जीडीपीसँग लगानीको गुणक ०.४१ ले ऋणात्मक देखिन गएको थियो ।

अर्थात्, प्राकृतिक वृद्धिलाई छाडेर रु.१ लगानी थपिंदा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ४१ पैसाले ऋणात्मक देखिन गएको छ । मुलुकमा गरिने लगानी ‘बालुवामा पानी’ हुँदै गएको अनुभूति गर्न हाम्रै मुलुकका व्यवसायीहरूको दुःखेसो सुने काफी हुन्छ । त्यसैले लगानीको प्रतिफल जोखिममा पर्न गएको छ ।

कानुन संशोधनको ‘अल्लारे प्रवृत्ति’

सरकारले लगानी सम्मेलनलाई सफल पार्न भन्दै वैदेशिक लगानी सहजीकरण सम्बन्धी विभिन्न कानुनहरू संशोधन गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ ।

सरकारले नीतिगत तहमा गर्न खोजेको सुधारलाई सकारात्मक मान्नुपर्छ । तर पनि लगानी सम्बन्धी नीति र कानुनले दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने भएको हुँदा छोटो समयमा गरिने संशोधनले त्यसको गाम्भीर्यलाई सम्बोधन गर्न सक्दैन कि भन्ने प्रश्न उत्पन्न भएको छ ।

त्यसैगरी कानुन निर्माण र संशोधन भनेको विधायिकी क्षेत्राधिकारको सवाल हो । तर, अहिले संसद् अधिवेशन अन्त्य भएको छ र विगतमा पनि केही समयदेखि संसद् अवरुद्ध थियो । उता लगानी सम्मेलन जस्तो रणनीतिक महत्वको विषयमा सरकारले प्रतिपक्षीसँग सघन संवाद गरी लगानी प्रवद्र्धनका लागि सामूहिक प्रतिबद्धता जनाउन सकेको देखिंदैन । सरकारले यी विषयमा सम्बन्धित सरोकारवालाहरूसँग घनीभूत छलफल समेत गरेको देखिंदैन ।

विगतदेखि नै संसद्मा वैदेशिक लगानीलाई सुरक्षित गर्ने र प्रतिफलको सुनिश्चितता हुने गरी कानुन बनाउने सवालमा सघन छलफल गरी संसद्बाट आवश्यक कानुनहरू निर्माण गरिसक्नुपर्दथ्यो । तर, सरकारले त्यस दिशामा खासै काम गरेको देखिएन । बरु सरकार ‘जब पर्‍यो राति ….’ भने जस्तो अन्तिम घडीमा ‘अध्यादेश’को त्यान्द्रो समातेर काम फत्ते गर्ने मनसुवामा देखिन्छ । यो त उही ‘अल्लारे प्रवृत्ति’ न भयो !

बृहत् राजनीतिक सहमतिबेगर अघि बढाइने यस्ता गतिविधि केवल कागजी प्रक्रियामै सीमित हुने खतरा बढाइदिन्छ । आखिर अध्यादेश मार्फत गरिने दीर्घकालीन प्रभावका कानुनहरूलाई पछि संसद्ले अपनत्व लिन्छ कि लिंदैन भन्ने आफैंमा सन्देहमूलक छ । अनि अध्यादेश मार्फत गरिने कामको सुनिश्चितता पनि हुँदैन ।

यी र अन्य सवालहरूमा सरकार–प्रतिपक्षको सम्बन्ध पनि तिक्ततापूर्ण देखिन्छ । उता सत्ता–समीकरण पनि दीर्घायु हुनसकेको छैन । किनकि सत्ता–गठबन्धन ‘विश्वास–धोखा–पुनः विश्वास’को गोलचक्करमै रुमल्लिएकोले सरकारले दीर्घकालीन प्रभावका ऐन, कानुन र नीति–नियम निर्माणमा सफलता पाउनेमा प्रशस्त आशंकाहरू पैदा भएको देखिन्छ ।

कतै लगानी सम्मेलनका लागि वैदेशिक लगानी सम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न ल्याइन लागेको अध्यादेशले पनि त्यही नियति भोग्नुपर्ने त होइन ?

‘चुनावी घोषणापत्र’ झल्काउने लगानी प्रतिबद्धता

विगतका उपलब्धि विश्लेषण गर्दा लगानीकर्ताहरूले लगानी सम्मेलनमा दलहरूको चुनावी घोषणापत्रकै शैलीमा लगानीको प्रतिबद्धता गर्ने तर, व्यवहारमा प्रतिबद्धता अनुरूपको लगानी भने नल्याउने परिस्थिति देखिन्छ ।

मुलुकमा नयाँ संविधान जारी भएपछिको राजनीतिक परिवर्तनसँगै २०७३ सालमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालकै पालामा पहिलो लगानी सम्मेलन भएको थियो । सो सम्मेलनमा करिब रु.३० खर्बका १०० बढी परियोजनाहरूलाई सरकारले ‘शोकेस’मा राखेको थियो, जसमध्ये रु.१४ खर्बको लगानी प्रतिबद्धता आयो । तर, कार्यान्वयनको चरणमा पुग्दा मात्रै एकाध परियोजनाहरू अगाडि बढे, जसबाट करिब रु.२ खर्ब लगानी भित्रिएको बताइन्छ ।

त्यसैगरी २०७५ को अन्त्यतिर केपी शर्मा ओलीको प्रधानमन्त्रीत्वकालमा पुनः दोस्रो लगानी सम्मेलन भएको थियो । त्यतिबेला सरकारले रु.२३ खर्बका परियोजनाहरू प्रस्ताव गरेको थियो । जसमध्ये रु.९३ अर्बको एउटा मात्रै परियोजना, अरुण तेस्रो अगाडि बढ्यो ।

यसरी सम्मेलनमा लगानीकर्ताहरूले पनि केवल प्रतिबद्धता मात्रै जनाउने तर, ती प्रतिबद्धताहरू कार्यान्वयनको चरणमा पुग्नै नसकेको अमिलो विगत हाम्रासामु ताजै देखिन्छ ।

पछिल्लो एक दशकको वैदेशिक लगानीको प्रवृत्ति विश्लेषण गर्ने हो भने पनि औसतमा वार्षिक रु.३५ अर्ब मात्रै विदेशी लगानी भित्रिएको तथ्याङ्कले देखाउँछ । आर्थिक सर्वेक्षण २०७९/८० तथा उद्योग विभागको तथ्याङ्क अनुसार विगत १० वर्षको प्रत्यक्ष विदेशी लगानीको अवस्था निम्नानुसार तालिका र चित्रमा प्रस्तुत गरिएको छ ।

विगत १० वर्षमा भित्रिएको कुल विदेशी लगानी (रु. करोडमा)

(स्रोतः आर्थिक सर्वेक्षण २०७९/८० र उद्योग विभाग)

पछिल्लो १० वर्षमा भित्रिएको वैदेशिक लगानी (रु. करोडमा)

गएको दशकमा सबैभन्दा बढी आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा रु.६७ अर्ब ४६ करोड वैदेशिक लगानी भित्रिएको थियो भने सबैभन्दा कम चाहिं आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा भित्रिएको देखिन्छ । सो वर्ष मात्र रु.१५ अर्ब २१ करोड विदेशी लगानी भित्रिएको थियो ।

त्यसैगरी उद्योग विभागको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्ष (२०८०/८१) का लागि कुल वैदेशिक लगानी लक्ष्य रु.३८ अर्ब रहेकोमा २०८० चैत मसान्तसम्म रु.३० अर्ब १० करोड विदेशी लगानी भित्रिएको देखाउँछ । यस वर्ष भने सरकारको वार्षिक लक्ष्य पूरा हुने देखिन्छ ।

लगानी सम्मेलनः ‘रथ अघि घोडा पछि’

केही समयअघि स्वयम् प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सार्वजनिक रूपमै अध्यादेश मार्फत कानुन ल्याएर भए पनि वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्नका लागि कानुनहरू संशोधन गरिने जनाएका थिए । एकातिर सरकार अध्यादेशको तयारीमा छ भने, अर्कोतिर प्रतिपक्षीले नयाँ सत्ता–समीकरण बनेदेखि नै संसद् अवरोध गरिरहेको थियो ।

यसरी हेर्दा लगानी सम्मेलनका लागि सरकारको तयारी केवल ‘इभेन्ट’ केन्द्रित देखिन्छ । सरकार सम्मेलनमा धेरैभन्दा धेरै लगानीकर्ताहरूलाई बोलाएर लगानीको प्रतिबद्धता गराउनुलाई नै आफ्नो सफलता ठान्ने मेन्टालिटीमा देखिन्छ ।

लगानीकै कुरा गर्ने हो भने मुलुकमा अहिले लगानीको अवस्था नाजुक बन्दै गएको स्वयम् व्यवसायीहरू बताइरहेका छन् । दिनप्रतिदिन उत्पादन संकुचित हुँदैछ । लगानी प्रवद्र्धनमा लाग्नुपर्ने समग्र वित्तीय क्षेत्र खराब–कर्जाको दुष्चक्रमा फसेका छन् ।

सहकारी ठगी मार्फत बचतकर्ताको अर्बौं रकम जोखिममा रहेको सरकारी संयन्त्रले नै बताइरहेको छ । तथापि त्यसको यथोचित छानबिन र बचत सुरक्षणको प्रबन्ध हुनसकेको छैन ।

विगत केही वर्षदेखि सरकारको वित्तीय नीति र केन्द्रीय बैंकको मौद्रिक नीतिबीच तादाम्यता मिलेको थिएन । कोरोनाकालपछिको एक आर्थिक वर्ष सरकारले अत्यधिक हौसिएर अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका लागि भन्दै ठूलो पैमानामा ‘पुनर्कर्जा’ प्रवाहको नीति लियो । सोही अनुरूप केन्द्रीय बैंकले पनि वित्तीय क्षेत्र मार्फत अत्यधिक कर्जा विस्तारमा सघायो ।

केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीति मार्फत बैंकदर, तरलता अनुपात जस्ता उपकरणहरू मार्फत तरलता बढाउने नीति लियो । त्यतिबेला न त कर्जाको सदुपयोगिता नै हेरियो, न त्यसले दीर्घकालमा पर्ने असर नै ख्याल गरियो ।

जब अर्को वर्षदेखि राजनीतिक परिदृश्य बदलियो र नयाँ सरकार बन्यो । त्यसपछिको लामो समय वित्तीय नीति र मौद्रिक नीतिबीच तादाम्यता मिल्न सकेको देखिंदैन ।

संकटका नाउँमा अनावश्यक कस्ने मौद्रिक नीतिले वित्तीय क्षेत्रमा तरलता व्यवस्थापनमै कठिनाइ देखापर्‍यो भने कोरोनाकालमा ठप्प बन्न पुगेको बन्द–व्यापारले त्यसपछि पुरानै लय समात्न सकेन । उत्पादन र उपभोगको चक्र बिथोलिन पुग्यो । बढ्दो युवा पलायनतासँगै आफ्नो जायजेथा नै बेचेर छोराछोरीलाई विदेश पढाउन पठाउने प्रवृत्ति ह्वात्तै मौलायो ।

त्यसले एक त आन्तरिक उपभोग कटौतीमा प¥यो, अर्को नैराश्यता र विकल्पविहीनताको अवस्था तीव्र रूपमा फैलियो । अहिले निजी क्षेत्र संकटग्रस्त अवस्थामा पुगेको छ । अर्थतन्त्रको विद्यमान संरचनात्मक समस्या पहिचान गरी त्यसको ठीक समाधान प्रेस्क्राइब हुनसकेको छैन ।

मुलुकमा विद्यमान राजनीतिक अस्थिरताको अवस्था, झन्झटिलो कानुन, असहयोगी कर्मचारीतन्त्र एवम् प्रशासन, लगानीको क्षेत्रमा नीतिगत अस्पष्टता र अस्थिरता, दलालीकृत राजनीति, भ्रष्टाचार र अनियमितता, प्रशासनतन्त्रमा अवाञ्छित अपेक्षा र कमिशनको खेल आदि हाम्रा स्थायी समस्या हुन् ।

तिनले लगानीमैत्री वातावरणमा प्रतिकूलता थपेका छन् । त्यसमाथि मुलुकभित्र गरिने लगानीको प्रतिफलको खराब ‘ट्र्याक रेकर्ड’ले पनि लगानी आकर्षित गर्न सक्ने अवस्था देखिंदैन ।

सरकारले सबैभन्दा पहिला यी प्रतिकूलताहरू हटाउन पहल गर्नुपर्दथ्यो । लगानीका लागि नीतिगत र कानुनी प्रष्टता ल्याउनुपर्दथ्यो । विश्वसनीय र भरोसायोग्य वातावरण बनाएर मुलुकलाई व्यवहारमै आकर्षक लगानी गन्तव्यको रूपमा परिचित गराउनुपर्दथ्यो ।

विस्तृत अध्ययन र जनसहभागितापूर्ण सर्वेक्षण मार्फत आवश्यकता पहिचान गरी प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्दथ्यो । त्यसपछि राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा क्षेत्रगत लगानीमा सम्भावित प्रतिफलको समेत सुनिश्चितता गरेपछि मात्रै लगानी सम्मेलनको आयोजना गरिनुपर्दथ्यो ।

तर, सरकारले यी अवरोधहरू हटाउन कुनै पहल गरेको देखिंदैन । अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीको केवल ‘अर्थतन्त्रमा संकट हैन, समस्या छ’ भन्ने कथनले मात्रै संकटमा त्राण मिल्ने होइन ।

आर्थिक सुधारका लागि सरकारको पूँजीगत खर्च गर्ने क्षमता बढाउने र उत्पादनमुखी कामका लागि लगानी प्रवद्र्धन गर्ने नीति लिनु जरूरी हुन्छ ।

‘लगानी सम्मेलन’ रथ हो भने त्यसलाई हाँक्ने घोडाहरू भनेका आन्तरिक वातावरण, कानुनी प्रावधान, सुरक्षाको प्रत्याभूति आदि हुन् । त्यसैले रथ अघि घोडालाई तम्तयार राख्नुपर्छ । घोडा स्वस्थ हुनुपर्छ । घोडाको अवस्था तन्दुरुस्त हुनुपर्छ । तब न घोडाले रथ तान्न सक्छ । यी पूर्वशर्तहरू पूरा नगरी काम देखाउने उत्कट चाहनाले गरिने लगानी सम्मेलन उही ‘घोडा पछि रथ अघि’ साबित हुने त हैन ?