नेकपाको एकता अदालतले भंग गरिदिएको माधव नेपालको निष्कर्ष

३१ वैशाख, काठमाडौं । नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को एकता सर्वोच्च अदालतले भंग गरिदिएको टिप्पणी गरेका छन् ।

सोमबार पार्टीको पोलिटव्यूरो बैठकमा छलफल लागि पेश गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा अध्यक्ष नेपालले एकता पूर्वको अवस्थामा पुग्ने गरी फैसला हुनुलाई भङ्ग गरिदिएको प्रमाणका रुपमा प्रस्तुत गरेका छन् ।

‘…नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) एकतापूर्वको आ आफ्नो पार्टीमा अर्थात २०७५ जेष्ठ २ गतेको अवस्थामा फर्कने वा पार्टी एकता कायम राख्ने भए दुवै पक्ष मिलेर १५ दिनभित्र अर्को नाम लिई निर्वाचन आयोग जाने भनी दुईओटा विकल्प दिइएको भए पनि त्यो फैसला नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बीच २०७५ जेठ ३ गते भएको पार्टी एकता भङ्ग गर्ने फैसला थियो’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

२०७४ सालको प्रदेश र प्रतिनिधि सभा सदस्यको चुनावमा तालमेल गरेका एमाले र माओवादी केन्द्रबीच २०७५ जेष्ठ ३ मा एकता भएको थियो । दुई पार्टी मिलेर कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) निर्माण भएको थियो ।

एमाले र माओवादी मिलेर बनेको (नेकपा) २०७५ जेष्ठ २३ मा निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको थियो । निर्वाचन आयोगमा ऋषि कट्टेलको नेतृत्वमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नाम गरेको अर्को पार्टी दर्ता थियो । त्यसकारण एमाले र माओवादी मिलेर बनेको पार्टीको नाममा कोष्टभित्र (नेकपा) थियो ।

आफ्नो नामसँग मिल्नेगरी अर्को पार्टी दर्ता भएको भन्दै ऋषि कट्टेलले निर्वाचन आयोगमा उजुरी दिए । निर्वाचन आयोगले उक्त उजुरी खारेज गरिदियो ।

त्यसपछि कट्टेलले निर्वाचन आयोगको निर्णयका विरुद्ध २०७५ मंसिर २१ मा सर्बोच्च अदालतमा मुद्दा दिए । कट्टेलले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को नाम परिवर्तनको माग गरेका थिए ।

तर, सर्वोच्च अदालतले माग नै नगरेको विषयमा फैसला गरेर नेकपा एकता भङ्ग गरिदिएको एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालको टिप्पणी छ ।

‘सर्वोच्च अदालतले वादीद्वारा माग नै नगरेको बिषयमा प्रवेश गरी २०७७ फागुन २३ गते नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बीच २०७५ जेठ ३ गते भएको पार्टी एकता खारेज गर्दै एकताबद्ध भएका दुवै पार्टीलाई पूर्ववत अवस्थामा अर्थात् २०७५ जेष्ठ २ गतेको अवस्थामा फर्काउने पैmसला गर्‍यो’, अध्यक्ष नेपालको टिप्पणी छ ।