१ जेठ, काठमाडौं । सरकारले नचाहिँदा पूर्वाधार आयोजना खारेज वा स्थगन गर्ने विकल्प अघि सारेको छ ।
नतिजा दिने र तोकिएको समयमा सम्पन्न हुने आयोजनालाई यथेष्ट बजेट विनियोजन गर्ने घोषणा गर्दै खराब आयोजनाहरू खारेज गर्ने विकल्प नीति तथा कार्यक्रममा गरिएको हो ।
त्यस्तै, विकास आयोजना अनुगमन र मूल्यांकनलाई सूचना प्रविधिमा आधारित बनाइने घोषणा पन गरिएको छ ।
साथै, खरिद कानुन पुनरावलोकन गर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ । सरकारका खरिद इकाइको संस्थागत क्षमता वृद्धि गरिने योजना पनि घोषणा गरिएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
भर्खरै
पुराना
लोकप्रिय
Hot Properties
.png)
.png)
सम्बन्धित खबर
ट्रेन्डिङ
Advertisment
प्रतिक्रिया 4