नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुतिका लागि कांग्रेस किन लचिलो बन्यो ?

१ जेठ, काठमाडौं । कांग्रेसले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई नीति तथा कार्यक्रम पेस गर्न देला कि नदेला भन्ने संशयका बीच लचिलो गरी संसद्‌मा प्रस्तुत भयो ।

प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले सहकारीको रकम हिनामिनामा गृहमन्त्री रवि लामिछाने मुछिएको भन्दै संसदीय छानबिन समिति गठनको माग निरन्तर उठाइरहेको छ । संकटमा रहेका समग्र सहकारीका लागि संसदीय छानबिन समिति बनाउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड तयार भए पनि सत्ताको पहिलो दल एमाले त्यसको विपक्षमा छ ।

संसद्‌मा आफ्ना धारणा राख्न पाए संसदीय छानबिन समिति बनाउन अड्को नथाप्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेताहरूले बताउँदै आएका छन् ।

अघिल्लो संसद् र हाल जारी बजेट अधिवेशनमा कांग्रेसले सहकारीको मुद्दालाई उठाइरहेको छ । २८ वैशाखबाट सुरु भएको बजेट अधिवेशनको पहिलो दिन नै संसद् सहज चल्न सकेन ।

संसदीय छानबिन समितिको पूर्व अडान कांग्रेसले राखिराख्यो । गत शनिबार र आइतबार कांग्रेसको शीर्ष तहका नेताको बैठक बसेर संसदीय छानबिन समितिबाट पछि नहट्ने निर्णय लियो ।

शीर्ष नेताको बैठकको निर्णय र नेताहरूले व्यक्त गरेका विचारअनुसार आज (जेठ १) मा प्रस्तुत हुने सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पेस गर्न नदिने पक्षमा कांग्रेस थियो । आइतबार र मंगलबार बिहान प्रधानमन्त्रीसँग भेटपछि कांग्रेस नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न दिने गरी लचिलो भएको हो ।

मंगलबार बिहान संसदीय दलको बैठकमार्फत कांग्रेसले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न दिने औपचारिक निर्णय गर्‍यो ।

तथापि, पूर्वअडान भने यथावत रहेको कांग्रेसले निर्णयमा उल्लेख गरेको छ । सहकारीमा बचत गरेको रकम हिनामिना, दुरुपयोग र अपचलनमा गृहमन्त्री लामिछाने संलग्न रहेको कांग्रेस निर्णय छ । संसदीय छानबिन समिति गठन नहुँदा संसद् बैठक प्रभावित भए त्यसको जिम्मेवार सरकार हुने प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले बताए ।

पूर्वअडान यथावत राख्दै नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न दिनुमा प्रमुख कारण प्रधानमन्त्री प्रचण्डको निरन्तरको आग्रहले काम गरेको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ‘छानबिन समितिको विपक्षमा नरहेको’ भनी कांग्रेसलाई आश्वस्त पारेका छन् । आइतबार र मंगलबार बिहान कांग्रेसका नेताहरूलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निवासमा बोलाएका थिए । आइतबार सभापति शेरबहादुर देउवा, उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, महामन्त्री गगन थापा, राष्ट्रिय सभामा दलका नेता कृष्णप्रसाद सिटौला र प्रमुख सचेतक रमेश लेखक बालुवाटार पुगेका थिए ।

मंगलबार बिहान महामन्त्री थापा र प्रमुख सचेतक लेखक बालुवाटार पुगे । ती दुवै बैठकमा प्रधानमन्त्री सकारात्मक रहेको कांग्रेस नेताहरूले प्रतिक्रिया दिएका छन् । ‘सत्तापक्षमा छानबिन समितिका लागि कोही सकारात्मक छ भनि त्यो प्रधानमन्त्री नै हो । उहाँले आफैं बोलाएर छानबिन समिति बनाउन प्रयास गरिरहेको बताउनुभएको छ,’ कांग्रेसका शीर्ष तहका नेता भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्रीसँग आशा रहेकाले र उहाँले छानबिन समिति बनाउन वचन दिनुभएकाले नीति तथा कार्यक्रम नरोकेका हौं ।’

नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न सहमत हुनुमा कांग्रेसले आफ्ना शुभेच्छुकको धारणाले पनि काम गरेको छ । पूर्व सभामुख, पूर्व प्रशासक, नीति निर्माण तहमा रहेका व्यक्तिहरूले विचारलाई पनि मनन गरेर नीति तथा कार्यक्रम नरोकिएको शीर्ष तहका एक नेताले बताए । उनले भने, ‘कांग्रेसले उठाएको माग ठिक छ । यो मुद्दालाई नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भएपछि उठाउन सकिने आधार रहेकाले अवरोध गर्न हुँदैन भन्ने उहाँहरूको धारणा पायौं ।’

सत्ता पक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षबीचको टकरावले राष्ट्रप्रमुख विवादमा आउने परिस्थिति निर्माण नहोस् भन्ने कांग्रेसले चाहेको थियो । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपतिले प्रस्तुत गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । संसद् अवरुद्ध हुँदा त्यसले पार्टीमाथि प्रश्न उठ्ने र राष्ट्रपतिलाई रोकिने अवस्था हुँदा त्यसको अपजस पार्टीले लिनुपर्ने भएकाले कांग्रेस लचक बनेको हो ।

‘उहाँ हेड अफ द स्टेट हो । राष्ट्रपति साझा व्यक्ति पनि हो,’ केन्द्रीय सदस्य रामहरि खतिवडाले भने, ‘नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेपछि सदन अवरोध गर्ने बाटो हामीलाई छँदैछ ।’

आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दा संसद्‌मा गतिरोध हुन नदिन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कांग्रेसलाई विश्वासमा लिनका लागि लगातार प्रयास गरे । छानबिन समिति बनाउन सत्ता पक्षका अरू नेताको ध्यान पुग्न नसके पनि प्रधानमन्त्री गम्भीर देखिएको कांग्रेसको बुझाइ छ ।

मंगलबार राष्ट्रपति पौडेलले सहज रूपमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने अवस्था बन्यो । राष्ट्रपतिले नीति तथा कार्यक्रम वाचन लगत्तै दुवै सदनका कामकारबाही अघि बढ्न दिएन । प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट राष्ट्रपतिलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्ने कार्यसूची समेत पारित हुन दिएन ।

नीति तथा कार्यक्रम पछिका सबै कामकारबाही रोक्ने पूर्व निर्णय अनुसार दुवै सदनको बैठक अघि बढ्न दिएन ।