सेयर र घरजग्गा कारोबार बढाउन अर्थकै पहल, मन्दीको समस्या होला त हल ?

११ जेठ, काठमाडौं । मौद्रिक नीतिको तेस्रो समीक्षाका लागि नेपाल राष्ट्रबैंकले तयार गरेको प्रस्तावमा बैंकहरूलाई सेयर बिक्री गर्ने व्यवस्थामा सहजीकरण गर्ने विषय उल्लेख थिएन ।
सवारीसाधन तथा घरजग्गा कारोबारलाई सहज हुने नीति यसअघि नै लिइएकाले त्यसमा थप लचक बन्न सकिन्छ कि सकिन्न भन्नेमा राष्ट्र बैंककै अधिकारीहरू अलमलमा थिए ।

तर, मौद्रिक नीतिको तेस्रो समीक्षा पारित गर्न गत शुक्रबार बसेको राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिको बैठकले व्यवस्थापनले प्रस्ताव नै नगरेका केही निर्णय गरेपछि केही उच्च अधिकारीहरू नै आश्चर्य चकित भए ।

मौद्रिक नीतिको समीक्षाका लागि भएका छलफलहरू कतैबाट उठ्दै नउठेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पूँजीकोषको २० प्रतिशतसम्मको सेयर बेच्न पाउने व्यवस्था बोर्डले पारित गरेपछि उनीहरू अचम्मित भएका थिए ।

‘व्यक्तिगत घरकर्जामा कुल आम्दानीको ७० प्रतिशतसम्म किस्ता कायम गर्ने तथा अटो लोनको जोखिम भार घटाउने विषयमा छलफल भएको थियो, तर त्यसको पनि ठोस प्रस्ताव थिएन,’ राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारी भन्छन्, ‘तर, सेयरका विषयमा भने छलफलमै नआएको विषयवस्तु पर्‍यो ।’

विगतमा सेयर, घरजग्गा तथा अटोका क्षेत्रमा जाने कर्जाका विषयमा अत्यन्तै अनुदार गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी अघिल्ला अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतका बेलामा ती क्षेत्रमा लचकता अपनाउन अनिच्छुक देखिएका थिए । महतले ती क्षेत्रलाई राहत हुने गरी मौद्रिक नीतिमा परिमार्जन गराउन निकै ठूलो संघर्ष गर्नु परेको थियो । तर, अहिले भने अर्थमन्त्रीको चाहनामा सेयर, घरजग्गा तथा अटोलोनसम्बन्धी व्यवस्थामा लचकता देखाइएको राष्ट्र बैंककै एक अधिकारीले बताए ।

अर्थतन्त्रमा आएको मन्दीको प्रमुख कारण घरजग्गा र सेयर कारोबारमा आएको गिरावट पनि भएको राष्ट्रबैंकले स्वीकार गरेको छ । ‘त्यही भएर पनि हुनसक्छ, यो व्यवसायलाई सकारात्मक प्रभाव पार्ने गरी नीतिगत व्यवस्था गर्न गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी पनि तयार हुनुभयो,’ ती अधिकारीले भने, ‘पछिल्लो समय अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रबैंकको दूरी घटेकाले पनि यस्तो भएको हुनसक्छ ।’

लामो समयसम्म घरजग्गा कारोबार र सेयर बजारमा आएको मन्दीले समग्र अर्थतन्त्रमा शिथिलता देखिएका कारण मन्त्रालयकै आग्रहमा राष्ट्र बैंकले मौद्रिक समीक्षामार्फत सहजीकरण गरेको राष्ट्र बैंक स्रोतको भनाइ छ ।

‘घरजग्गा कारोबार र सेयर बजारलाई केही चलायमान बनाए पछि आन्तरिक अर्थतन्त्र चलायमान हुन सहज हुन्छ भनेर मन्त्रालयले विगतदेखि नै पहल गर्दै आएको हो, तर यसपटक भने मन्त्रालयको तर्फबाट सचिव मधु मरासिनीले राखेको प्रस्तावलाई राष्ट्र बैंक बोर्डले सहजै स्वीकार गरी त्यो मौद्रिक नीतिमार्फत लागु हुने चरणमा गयो,’ राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीले भने ।

मौद्रिक नीतिको तेस्रो समीक्षा बैठकमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले एक वर्ष नाघेको लगानीबाट एक आर्थिक वर्षमा बिक्री गर्न पाउने सीमा प्राथमिक पूँजीकोषको २० प्रतिशतसम्म कायम गरिएको छ । यसअघि यस्तो सीमा पूँजीकोषको एक प्रतिशत मात्रै थियो ।

‘यस्तो प्राविधिक किसिमको प्रस्ताव पनि अर्थ मन्त्रालयबाटै आएको हो, जुन बोर्डबाट सहज रूपमा पारित भयो,’ बैंकका ती अधिकारीले भने, ‘मौद्रिक नीतिको यो व्यवस्थाको असर सेयर बजारमा देखिन समेत थालेको छ । मौद्रिक नीतिको समीक्षा अघि २०१८ अंकमा रहेको बजार अहिले २१ सय ३१ बिन्दुमा पुगेको छ ।

यसअघि अर्थमन्त्रीमा नियुक्त भएलगत्तै वर्षमान पुनले सेयर बजार सुधारका लागि गर्नुपर्ने कामका बारेमा धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्स्चेन्ज, सीडीएस एण्ड क्लियरिङसँग सुझाव माग गरेका थिए ।

मन्त्री पुनको सक्रियतापछि ब्रोकर कमिसन घटिसकेको छ । बजारमैत्री व्यवस्थाका लागि मन्त्री पुनको सक्रियतालाई राष्ट्र बैंकका गभर्नर अधिकारीले पनि साथ दिइरहेको स्रोतको भनाइ छ ।

‘गठबन्धन फेरिएपछि अर्थमन्त्री र गभर्नरबीचको ट्युनिङ मिलेको देखिएको छ,’ उनले भने ।

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको तेस्रो समीक्षामा घर जग्गा खरिद प्रयोजनका लागि ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपात कर चुक्ता प्रमाण पेस गरेका आधारमा विद्यमान ५० प्रतिशतबाट ७० प्रतिशत कायम गरिने व्यवस्था गरेको छ ।

यो व्यवस्थाअनुसार एक व्यक्तिको मासिक आम्दानी जति छ, सो आम्दानीको ७० प्रतिशतसम्म बैंकको किस्ता तिर्न सक्नेगरी ऋण लिन सक्नेछ । यसको अर्थ १ लाख आम्दानी हुनेले मासिक ७० हजार रुपैयाँसम्म किस्ता तिर्ने गरी घरजग्गाका लागि ऋण लिन पाउनेछ ।

यसले गर्दा ऋण लिएर घरजग्गा खरिद गर्न चाहने व्यक्तिहरूलाई सहज हुनेछ । शिथिल देखिएको घरजग्गा कारोबार बढाउन व्यक्तिगत घरजग्गा खरिदमा कर्जामा आम्दानी अनुपात बढाउने नीति लिइएको नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्टले राष्ट्र बैंकले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बताएका थिए ।

त्यस्तै सेयर बजार घटेर न्युन बिन्दुमा आएपछि बैंकहरूलाई लगानी बिक्रीमा सहजीकरण गरेर प्रोत्साहन गरिएको छ । यो व्यवस्था पनि मन्त्रालयकै पहलमा राष्ट्र बैंकले मौद्रिक समीक्षामा समेटेको स्रोतले बतायो ।

साथै, सवारीसाधन खरिदका लागि लिइने २५ लाखभन्दा माथिको हायर पर्चेज कर्जामा जोखिम भार १ सय २५ प्रतिशत रहेकोमा त्यसलाई घटाएर १ सय प्रतिशत बनाइएको छ । २५ लाख रूपैयाँसम्मको यस्तो कर्जामा यसअघि नै १ सय प्रतिशत जोखिमभार थियो ।

यो व्यवस्थापछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको रिस्क प्रिमियम घट्ने भएकाले उनीहरू हायर पर्चेज कर्जा विस्तारमा उत्साहित हुनेछन् । यो व्यवस्थापछि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्धारितभन्दा बढी पूँजीकोष पनि नचाहिने भएकाले उनीहरूलाई कर्जा विस्तारका लागि सहज हुनेछ ।

हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले १ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँ हायर पर्चेज कर्जा प्रवाह गरेका छन् । यो कर्जाको जोखिम भार घटाउँदा थप साढे ३ अर्ब कर्जा विस्तार गर्ने क्षमता बढ्नेछ ।