‘सहकारी छानबिन समितिले पेलेर प्रतिवेदन बनाउन सम्भव छैन’

प्रचण्डले कांग्रेसलाई बाहिर राखेर बनाएको नयाँ गठबन्धनमा रास्वपा सभापति रवि लामिछाने उप–प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री बनेसँगै सहकारी बचत अपचलनको मुद्दा झन् चर्कियो । संसदीय छानबिन समितिका लागि तयार नभएको सत्ता पक्षलाई आफ्नो मागको सम्बोधन गर्ने अवस्थामा प्रतिपक्षी कांग्रेसले पुर्‍यायो ।

संसदीय छानबिन समितिको कार्यादेशमा सहमति खोज्न भएका शीर्ष तहका नेताको संवादमा कांग्रेस महामन्त्री गगन थापा थिए । पटक–पटक बसेको शीर्ष नेता तथा कार्यदलका सदस्यको बैठकले अन्ततः १५ जेठमा कार्यादेश टुंगो लगायो । सात सदस्यीय संसदीय छानबिन समितिले बुधबारबाट काम सुरु गरेको छ ।

संसदीय छानबिन समितिले लक्षित उद्देश्य पूरा नगर्ने संशय कतिपयमा छ । समितिको कार्यादेश, गृहमन्त्री लामिछाने छानबिनको दायरामा आउने/नआउने आशंका, सरकारको तीनमहिने कार्यकाल लगायत विषयमा आधारित रहेर कांग्रेस महामन्त्री गगन थापासँग लिलु डुम्रे र बसन्त बस्नेतले गरेको संवाद ।

सत्तामा हुँदै गर्दा नेपाली कांग्रेस एकताबद्ध नभएको जस्तो देखिन्थ्यो । सत्ता बहिर्गमन पछि कांग्रेस एकढिक्का भएको देखिन्छ । एकताबद्ध देखिनुमा सत्ता बाहिर हुनु कारण हो कि बलियो मुद्दाका रूपमा सहकारीको विषय पाएर हो ?

यो प्रश्नमा उत्साहित भएर तपाईंले भने जस्तै हो भनेर जवाफ दिइयो भने प्रकारान्तरले पार्टीको लागि उपयुक्त र सही हुँदैन । हामी त प्रतिपक्षमा बसेर संगठन गरी शक्ति आर्जन गरेर त्यसको आधारमा सत्ता नै चलाउन चाहन्छौं । यो त घोषित कुरै भयो । प्रतिपक्षमा सधैं ठीक हुन्छौं, सत्तामा हुँदा बरालिन्छौं भन्ने कुरालाई मान्यता बनाइयो भने त हाम्रा लागि उपयुक्त हुँदैन ।

यसलाई कांग्रेसले गम्भीर समीक्षाको विषय भने बनाउनु नै पर्नेछ । कांग्रेस सरकारमा जाँदै गर्दा पार्टीले सरकारलाई बल पुर्‍याउन, सरकारको कामबाट सिंगो पार्टीको प्रतिष्ठा बढाउन, पार्टीभित्र बृहत् एकता कायम गर्न, पाएको अवसर सदुपयोग गर्ने कुरामा कांग्रेस पटक–पटक चुकेको छ । दुईपटक बहुमतको सरकार बनाउने अवसर पाउँदा पार्टीभित्रको झगडाबाट मूल्य चुकाउनु परेको हामी सबै साक्षी भयौं । यसलाई ढाकछोप गर्ने कोसिस गर्नुहुँदैन । यो हामीले बेहोर्दै आएको कुरा हो ।

तर, अहिलेको सन्दर्भमा अलिकति फरक छ । गठबन्धन बदलिनु भन्दा पहिलेबाट नै सहकारीको विषयलाई उठाउन थालिसकेका थियौं । त्यो बेला हामी सरकारमा थियौं । यो विषयलाई सरकारले नै निर्णयमा पुर्‍याउनुपर्दछ, राज्यका अंगहरूले नै काम गर्नुपर्छ । हाम्रो उद्देश्य यही हो । हामीले उठाएको मुद्दामा आम चासो त्यसबेला धेरै नबढ्नुको एउटा कारण त्यस बेला हामी आफैं सत्ता गठबन्धनमा सामेल हुनु पनि थियो ।

सरकारको गठबन्धन बदलिएर गृहमन्त्रीमा रवि लामिछाने आइसकेपछि कांग्रेसले उठाएको विषयलाई थप उठाउनुपर्ने भयो । केही साथीहरूले जुन रूपमा अघिल्लो गठबन्धनमा रहेकै बेला उठाइरहेका थियौं । यसमा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा, शीर्ष नेताहरूको सम्पूर्ण रूपमा साथ रह्यो । पार्टीभित्र एक–अर्कामा विश्वासको वातावरण पनि बन्यो । जे कुरा उठाइएको छ, त्यो पार्टी हितमा छ र ठीक कुरा उठाइरहेको भन्नेमा विश्वास भयो । सुरुमा केही अप्ठ्यारा भए पनि सबैमा विश्वास बढेपछि सहज वातावरण बन्यो । विस्तारै विस्तारै सबै साथीहरूले कुरा बुझ्दै पनि जानुभयो । सिंगो पार्टी एकढिक्का भएर यो विषय उठाउने वातावरण बन्यो ।

संसदीय छानबिन समितिको माग उठाइसकेपछि केही दिन कांग्रेस नै अलमलमा परे जस्तो देखिन्थ्यो । दोषीमाथि छानबिन गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा पार्टीभित्रै मतभेद जस्तो पनि सुनिन्थ्यो नि ?

सहकारीको विषय उठाउनु नै पर्ने थियो । कसले उठाउने भन्ने हो । सहकारीको कुरा उठाउँदै गर्दा केही चुनौती पनि सँगसँगै आउँछन् भन्ने मलाई थियो । मसाल जसले उठाउँछ, हात त्यसकै पोल्ने हो । मसाल मैले उठाउँदै गर्दा हात बढी मेरै पोल्छ भन्ने ज्ञान त मलाई थियो ।

तर यस्तो पहिलोपल्ट भएको होइन । यस्तै सन्दर्भ एमसीसीको बेलाको सम्झन्छु । एमसीसी पारित गर्नुपर्छ भन्ने कांग्रेसको संस्थागत निर्णय थियो । सिंगो पार्टी पङ्तिलाई यो ठीक हो भन्ने थियो । तर, यति ठूलो डर थियो, कसैले सरसल्लाह दिंदा पनि यो विषयमा बोल्दै नबोल्नुस् भन्नुहुन्थ्यो ।

तपाईंले नै किन बोलिराख्नुपर्‍यो, पार्टी सभापतिलाई यो विषय छोडिदिनुस् भन्नुहुन्थ्यो । त्यो भय सुरुमा हामीमा पनि थियो । एउटा विन्दुमा पुगिसकेपछि के लाग्यो भने यो विषयलाई अब टुंग्याइएन भने यसले पार्टीलाई क्षति पुर्‍याउने र झन् गिजोलिन्छ भन्ने लागेर हामीले यो विषयलाई अगुवाई गर्‍यौं । त्यसैको कारणले घाउ पनि लाग्यो । कतिपय कुरा अहिले पनि बेहोरिरहेका छौं ।

यो प्रकरणमा पनि ठ्याक्कै त्यस्तै भयो । सहकारी प्रकरणमा अग्रभागमा आएर र चुनौती स्वीकारेर अघि आउन खोजेकै हो । यसरी अग्रभागमा आउँदै गर्दा सधैंभरि सभापतिको साथ नरहेको भन्ने पनि होइन । आन्तरिक पार्टी जीवनमा कतिपय कुरामा हाम्रो असहमति पनि रहन्छ । पार्टी संरचना र काम गर्ने तरिकाले कतिपय असहमति खुला पनि आउँछ । यस्ता मुद्दामा पार्टी एक ठाउँमा रहँदै आएको पनि हो । अहिले पनि त्यही अवस्था रह्यो ।

सहकारी मुद्दालाई यो तहमा कांग्रेसले उठाउनुमा सत्ता स्वार्थ समेत जोडिन पुगेको हो ? रास्वपालाई अप्ठ्यारो पारेर सरकार बाहिर ल्याउने प्रयासमा कांग्रेस लागेको भनी उठेका आशंका बारे के भन्नुहुन्छ ?

यो कुरा रास्वपाका साथीहरूले बेला–बेला औपचारिक मञ्चबाट भनेको मैले सुनें । नेकपा एमालेका नेताहरूले भनेको पनि सुनें । यसको आधार चाहिं के होला ? यो गठबन्धन एकदम राम्रोसँग चलोस् । यो गठबन्धनले नै सबथोक ठीक तरिकाले गर्छ भन्ने पक्कै पनि छैन नि त ! त्यहाँभित्र छिर्ने प्रयास होलान् नै । वैध ढंगले गर्ने कामहरू होलान् ।

तर, यो सहकारीको प्रकरणले त्यो उद्देश्य कसरी पूर्ति हुन्छ ? उदाहरण दिएर भन्छु । रास्वपा सभापतिको नाम यो प्रकरणमा मुछिएर आएको थियो । त्यही ढंगले हामीले मुद्दा उठायौं । यो प्रकरणले गर्दा हामीले जुन रूपमा उठायौं, एकप्रकारले रास्वपासँग सरकार बनाउने गरी संवादको ढोकै बन्द गरे जस्तो छ नि ! कुनै कुनै बेला बरु रास्वपाले नै ‘डेमोक्रेटिक एलायन्स बन्ने कुरा बिर्सिरहनुभएको’ भन्नुहुन्थ्यो । वाम गठबन्धन भन्दा लोकतान्त्रिक गठबन्धन बन्यो भने सबैभन्दा भरपर्दो हामी हुन्छौं भनी रास्वपाका साथीहरू भन्नुहुन्थ्यो ।

रास्वपाको कांग्रेससँगै गठबन्धन गर्न चाहेको आशय थियो ?

केही दिनअघि प्रधानमन्त्रीसँग भएको भेटघाटमा एउटा प्रसंग छ । प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले कम्युनिस्टसँग कसरी लड्नुपर्छ भन्ने सिक्दै सिक्दै आयौं भन्ने प्रसंग उठाउँदा रास्वपाका साथीहरूले तुरुन्तै प्रतिक्रिया जनाउनुभएको थियो । हामीहरूबारे तपाईंहरूले भ्रम नराख्नुस् है भन्नुभयो । हामी बाम शक्ति होइनौं, तपाईंहरू जस्तै लोकतान्त्रिक पार्टी हौं भनेको सन्दर्भ सम्झें ।

पहिलो, यो मुद्दाले गर्दा लोकतान्त्रिक गठबन्धनको ढोका बन्द गर्ने कार्य भएको छ । दोस्रो, अहिले प्रधानमन्त्रीले गरेको संरक्षण र अझ बढी नेकपा एमालेले गरेको प्रेमले रास्वपाको त उहाँहरूसँग केही गुनासो नै नरहने भयो ।

गृहमन्त्री रवि लामिछाने सहकारी प्रकरणमा दोषी देखिनुहुन्छ हामीले भन्दै आएका छौं । दोषी देखिए कानुन अनुसारको दण्ड बेहोर्नुपर्ने होला नै । त्यसले त रास्वपालाई माओवादी र एमालेसँग झन् टाँसिने बनाउँदैन र भन्या ? हामीसँग झन् पर जाने, सभापति माथि यो गर्‍यो भन्ने लाग्दै गर्दा कसरी नयाँ गठबन्धन बनाउने कुरा भयो त ?

बरु के हो भने पार्टीका साथीहरू बाहिर त बोल्नुभएको छैन । पार्टीभित्रको बैठकमा के कुरा भन्दै आउनुभएको छ भने वैकल्पिक गठबन्धन बन्न सक्ने सम्भावना सबै सकियो । न रास्वपा हामीसँग रहने भयो, न एमाले र माओवादीको बीचमा खेल्ने ठाउँ रहने भयो भन्ने साथीहरू हुनुहुन्छ । यो कुरा सिनियर केही नेताहरूले पनि भनिरहनुभएको छ ।

सहकारीको कुरा उठाउँदै गर्दा गठबन्धनको कुरा के होला, नम्बरको कुरा के होला भनी सभापतिले पटक्कै वास्ता गर्नुभएन । वास्ता नगरेको हुनाले पार्टी दृढ तरिकाले उभिन सक्यो ।

सहकारीको विषय रणनीतिक तरिकाले नभई पीडितले न्याय र दोषीले दण्ड पाउनुपर्ने उद्देश्यले उठाउनुभएको नै हो ?

सहकारी पीडितको ठूलो संख्या छ । उनीहरूलाई न्याय दिने कुरामा राजनीतिक दलले स्वार्थ हेर्छ भनी सोच्नुभएन ।

एउटा नयाँ पार्टी आएको छ । ऊसँग कुनै चिन्तन र दर्शन छैन । कहाँबाट आएको हो र जान खोजेको कहाँ हो ? प्रष्टता छैन । त्यसले जम्मा के एउटा कुरा भन्छ, तिमीहरू सबै फोहोर हौ । तिमीहरूको अनुहारभरी दागैदाग छ । त्यो दलले भन्छ । म यति सफा छु कि सफा हुने कुरा उत्कृष्टताको प्रमाण हो । सफा हुने कुरा नै दर्शन, नीति, कार्यक्रम यही हो । यसरी नै एउटा राजनीतिक भाष्य निर्माण गरिएको छ ।

सफाका लागि उहाँहरूले जुन भाष्य बनाइरहनुभएको छ, त्यो झुट हो भनी बताउनुपर्ने थियो । जनतालाई पनि बताउनुपर्ने थियो । नत्र त के हुने भयो भने सफा र फोहोर भन्ने कुराले हाम्रा संस्था, दल, प्रणालीहरू सबैलाई तिमीहरू फोहोर भन्दै भनिने भयो । पुराना हुनु भनेकै फोहोरको भाष्य बनाउन लागियो । चाहे त्यो सञ्चार गृह, कुनै व्यक्ति, नेतृत्व, दल होस् । नयाँ हुनु भनेको आफैंमा असलको प्रमाण हो भनियो । जुन ढंगबाट राजनीतिक भाष्य निर्माण गर्ने कोसिस गरियो, यसलाई रोक्नुपर्दछ भन्ने हो ।

पुरानो सबै खराबै, गलेको र मक्किएकै हुन्छ भन्ने भाष्य बनाउन लागिएको छ । हिजो गरेका संघर्ष, आन्दोलन गलत थिए भन्ने तरिकाले जसरी स्थापित गर्न खोजिएको छ, त्यो गलत हो । त्यहाँभित्र असल–खराब छन् । संघर्षबाट असल खराब जुध्दै–जुध्दै निस्कने हो नि त !

सत्ता पक्षका सबै दललाई एकैचोटि प्रहार गरिराख्नुभएको छ । यो संसद् अवधिभरि कांग्रेसका लागि नयाँ समीकरण मार्फत सरकारमा पुग्ने सम्भावना बाँकी अवधिमा नरहने भयो भनी बुझ्नुपर्ने हो ?

पार्टी पङ्तिलाई यसरी नै सोचौं भनेको हो । कि हामीले लालसा नगरौं, नम्बर बारे चिन्ता नगरौं । कांग्रेस कांग्रेस जस्तो, एमाले एमाले जस्तो थियो । हामी लसपस गर्न लागेको अहिले न हो । यो निर्वाचन प्रणालीले गर्दा पनि हो । कस्तो हुन थाल्यो भने कांग्रेस कांग्रेस जस्तो हुने भन्दा पनि हामी कोसँग टाँसिने वा कसलाई टाँस्ने कुरा प्राथमिकतामा रहन थाल्यो ।

तीन वर्ष कांग्रेसमा नरहेर केही फरक पर्दैन भनेर हाम्रो राजनीतिक पोजिसन बनाऔं भनेर हामी लाग्यौं । माओवादी/कांग्रेस रिसाउला यसलाई फकाउन पर्ला भनेर नलागौं । जहाँ पुगिन्छ पुगिन्छ, गर्दै जाऔं भन्ने हो । सुरुमा हाम्रो सोचलाई ‘केटाहरूको जोस’, ‘परिपक्वता छैन’ भन्ने तरिकाले शीर्ष नेतृत्वबाट यस्तो कुरा आउँथ्यो । त्यसले एक किसिमको संघर्ष जस्तो हुन्थ्यो । गठबन्धन अकस्मात् टुटिसकेपछि हामीले सोचेको कुरालाई अनुकूलता पनि बनायो होला ।

महासमितिको बैठक हुँदा गठबन्धनमै थियौं । गठबन्धन विना जानुपर्छ भनी अभिमुखीकरण गरिराखेकै थियौं । हामीले उठाएको कुरामा मूल नेतृत्व पनि तयार भएको छ । लडौं भन्ने कुरा भयो ।

तपाईंहरूले संसद्‌मा लगातार उठाएकै आधारमा संसदीय छानबिन समिति बन्यो । कार्यादेशका लागि पटक–पटक छलफल गर्नुपर्‍यो । यो छानबिन समितिले तपाईंहरूको उद्देश्य पूर्ति गर्ने गरी निर्णय लिन नसक्ने संशय छ नि ?

संसदीय समितिले पाएको कार्यादेशको आधारमा पीडित बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउन सरकारलाई निर्देशन दिन्छ । बचत फिर्ता पाउने भनिए पनि नपाएकाहरूको हकमा सरकारलाई निर्देशन दिन्छ । अर्को मूल कुरा, गोरखा मिडियामा सहकारीबाट आएको रकममा गृहमन्त्री माथि छानबिन गर्न कार्यादेशबाट एक प्रतिशत पनि गाह्रो हुँदैन । यो कार्यादेशको ठाउँमा अरू कुनै कुरा लेखिएको भएमा काम गर्न सकिन्थ्यो र यस्तो कार्यादेश लेखिएकाले काम गर्न सकिएन भनियो भने भाग्ने बहाना मात्रै हुन्छ ।

कार्यादेशका एउटा–एउटा शब्द लेख्ने काममा संलग्न भएकाले भन्न सक्छु, कार्यादेश एकदम प्रष्ट छ । कार्यादेशको चौथो बुँदा लेख्दै गर्दा गोरखा मिडियालाई छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्छ, कानुनी रूपमा आएको हो होइन हेर्नुपर्दछ । गैर कानुनी रकम ल्याउँदा कम्पनी मात्रै हेर्ने हो, त्यसमा संलग्न व्यक्तिहरू हेर्न पाइँदैन भन्ने कुरामा करिब दुई घण्टा एउटा वाक्यका लागि अड्केको थियो । संलग्न भनिएका व्यक्तिहरू छानबिनको दायरामा नआउने भए हामीले मान्दैनौं भन्यौं ।

प्रधानमन्त्रीले हस्तक्षेप र सरकारमा रहेका दललाई दबाब दिएरै उहाँहरूलाई मनाउनुभयो । वा, बाध्य बनाउनुभयो । गोरखा मिडियामा सहकारीको रकम अपचलनमा संलग्न भनिएको व्यक्ति, सबैभन्दा महत्वपूर्ण यो कुरा छ । त्यो व्यक्तिलाई छानबिनको दायरामा ल्याउने, अनुसन्धान गर्ने कार्यादेशमा आएको छ ।

गृहमन्त्रीले आफ्नो नाम लेख्न कुनै समस्या नरहेको तथा अन्तर्राष्ट्रिय समिति बनाए पनि हुन्छ भन्नुभएको थियो । कार्यादेशमा नाम राख्न तयार हुनुभएन ?

बाहिर बाहिर भन्नुभयो । बन्द कोठाको बैठकमा चाहिं नाम त धेरै परको कुरा हो । व्यक्ति माथि छानबिन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा राख्न हुँदैन भनेर जुधेर लडेर दुई अढाइ घण्टा बस्नुभयो । नाम राख्ने कुरामा संसद् र बाहिर दिने उहाँको गफलाई हामीले सिरियस्ली त लिंदै लिएनौं । बन्द कोठाको छलफलमा के भन्नुभयो भन्ने महत्वपूर्ण भयो ।

यति कार्यादेश भइसकेपछि समितिमा जाने साथीहरूको क्षमतामा भर पर्दछ । नियतमा पनि भर पर्दछ । समिति एमालेको नेतृत्वमा छ । तथ्य प्रमाणले जे भनेको भए तापनि केही मान्छेलाई जोगाउने नियतका साथ प्रतिवेदन ल्याउन खोज्नुभयो भने समितिमा त्यही अनुसारको संघर्ष हुन्छ ।

समितिमा सत्ता पक्ष बहुमतमा छ । बहुमतको आधारमा निर्णय लिने कुरा भयो भने त्यो बेला कांग्रेसले के गर्छ ?

संसदीय समितिले भर्खर कार्यादेश पाएको छ । यो बेला अल्पमतमा पर्दा के होला भनेर अनुमान लाएर त्यसको बारेमा यसो गर्ने भन्नु अलि छिटो होला । तथ्य प्रमाण हुँदाहुँदै त्यसलाई तोडमोड गरेर, संख्याका आधारमा, बहुमतको आधारमा पेलेर कुनै खालको प्रतिवेदन बनाउन सक्छौं भन्ने सोच वा यो तीन महिनामा समिति भन्दा बाहिर केही लेनदेन सामसुम पार्न सकिन्छ भन्ने कसैले सोच्नुभएको छ भने त्यसबाट बाहिर निस्के हुन्छ ।

यही बीचमा अर्को गठबन्धन बन्ने अवस्था बन्यो भने ?

नेपाली कांग्रेस सहकारी मुद्दामा यसरी परिसकेको छ नि कसैले चाहेर यता–उता मिलाऔं भने त्यो असम्भव हो ।

सहकारीमा बचतकर्ताको रकम अपचलनको विषयलाई मिडियाले निरन्तर लेख्दै आएका छन् । मिडियाले यो मुद्दामा लेखेकै आधारमा सत्ताले गरेको व्यवहारका बारेमा तपाईंको धारणा के छ ?

कांग्रेस, एमाले हुँदै भए । माओवादी, मधेशवादी दल समेत लोकतन्त्रको आधारभूत कुराहरू संविधान, अदालतको स्वतन्त्रता, प्रेसको स्वतन्त्रतामा सम्झौता नगर्ने ठाउँमा हामी दलहरू पुगेको अवस्था हो ।

पश्चिमा देशहरूको लोकतन्त्रलाई बीचमा पपुलिज्मले खाएको देखिन्छ । टर्कीदेखि हंगेरीसम्म, इटालीदेखि ब्राजिलसम्म ‘लोकतान्त्रिक माध्यमबाट नै लोकतन्त्र कसरी मर्छ’ भन्ने देखाउँछ । नेपालमा यस्तो हुँदैन भन्ने सोच्दै आएका हौं । भाषण गर्दैगर्दा एकअर्कामा तिमीहरू सर्वसत्तावादउन्मुख छौ, अनुदारवादी छौ भन्यौं । तर, वास्तवमा सर्वसत्ताउन्मुख राजनीतिक दलहरू भएका थिएनन् ।

मैले पिपुल भर्सेज डेमोक्रेसी पुस्तक पढेको थिएँ । केपी ओली २०७४ सालमा प्रधानमन्त्री भएको बेला बोल्नका लागि त्यो पुस्तकले मद्दत गर्छ भनेर एउटा साथीले दिनुभएको थियो । एकै बसाइँमा पढें । पुस्तकका धेरै कुराहरू हाइलाइट पनि गरें । त्यो पुस्तक अनुसार यहाँ सन्दर्भ मिलाएर बोल्नै नमिल्ने अवस्था थियो । पुस्तकमा उल्लेख भएका सन्दर्भ ‘अति’ मा आधारित थिए, त्यही कुरा यहाँ (नेपालमा) भएकै थिएन । त्यो पुस्तकको कुरा अहिले चाहिं ठ्याक्कै मिल्ने देखिएको छ ।

हङकङमा प्रेस स्वतन्त्रता सक्नका लागि सञ्चार गृह सञ्चालन गर्ने उद्यमीहरूबाट छिर्ने र त्यहाँबाट भागदौड मच्चाइदिने कार्य भयो । जहाँ जहाँ लोकप्रियतावादमा विश्वास गर्ने दलहरू जसले सञ्चार माध्यमलाई नियन्त्रण गरेका छन् । औपचारिक देखिने संस्था हुन्छ । संस्था सञ्चालन गर्ने व्यक्ति हुन्छन् । सञ्चार सञ्चालन गर्ने माध्यमबाट प्रेसलाई कब्जा गर्ने, सामग्री माथिको नियन्त्रणमा पहुँच पुर्‍याउने देखिएको छ । आम नौजवानहरूलाई हामीले अझै बुझाउन नसकेको खास कुरा यो हो । खास व्यक्तिको कुराको कुरा थिएन ।

जस्तो कि अनलाइनखबरमा यो लेख्न पाउँछस्/यो लेख्न पाउँदैनस् भनी नियन्त्रण गर्ने कुरालाई कसैले स्वाभाविक ठान्छ भने अलि पछि सामाजिक सञ्जालमा यो लेख्न पाउँछस्/यो लेख्न पाउँदैनस् भन्नेमा आएर टुंगिने हो नि !

सहकारी प्रकरण हुँदै यहाँसम्म आइपुग्दा नेपालमा यस्तो हुँदैहुँदैन भन्ने सोचिरहेको ठ्याक्कै आयो । बाहिर देखिएको प्रवृत्ति संसद्‌मा पनि गयो । संसद्‌मा मलाई सरकारको कुनै कुरा मन परेन, चित्त बुझेन भनी प्रधानमन्त्रीलाई भने रे ! प्रश्न गर्ने सरकारलाई नै हो । प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीले के भन्दिन पाउने भयो भने ‘मैले तेरो बाउलाई चिन्छु’, ‘तँ को होस् मलाई थाहा छ’ भनी यसरी आउने भए ।

नागरिकतासँग जोडिएको कुरालाई प्रेससँग जोड्न आवश्यक नै छैन भन्ने मतहरू पनि छन् नि ?

यसलाई दुइटा कुरा मात्रै हेरे पुग्यो । प्रधानमन्त्री र उपप्रधानमन्त्री माथि त कुनै विषयमा अनुसन्धान गर्नुपर्छ भनिरहेका छौं । कोही मान्छे पत्रकार भएको, कोही व्यक्ति सञ्चार गृहको सञ्चालक भएका कारणले अनुसन्धानबाट माथि त हुँदैन । अनुसन्धान गर्ने, दोषी छ भने दण्डित गर्ने राज्यले गर्न सक्छ ।

पछिल्लो प्रकरणलाई कसरी हेर्नुपर्‍यो भने ‘मैले भने अनुसार तिमी कन्टेन्ट लेख्छौ कि लेख्दैनौ ?’ भन्नेबाट सुरु हुन्छ । मैले भने अनुसारको लेख्दैनौ भने तिमीलाई छाड्दिनँ भन्ने देखियो । यसबाट के देखिन्छ भने कसैलाई तर्साइदिएपछि बाँकी रहेका अरूलाई ‘ल हेर है मैले भने अनुसार प्रकाशित सामग्री नहुँदा देखाइदिएँ’ भनिन्छ ।

पक्ष–विपक्ष भई नसोच्दा कसैलाई पक्रनु अघि नागरिकता प्रदान गर्नेको बयान लिनुपर्ने होइन ? केही भएको छ भने त्यसपछि मात्रै थप अनुसन्धानमा ल्याउने, बयान लिनुपर्ने होइन ? प्रतिशोध त छँदैछ । कन्टेन्ट माथिको नियन्त्रण मुख्य कुरा हो । नजिकका देशहरूमा राज्यले कस्तो व्यवहार गरिरहेका छन् । हामीले देखिरहेका छैनौं र ? राज्यले पहिला के गरेको छ भने मिडिया हाउसमा कहीं करको विषय लिएर पुगेको छ । कुनै न कुनै विषय लिएर गएको छ । कुनै पनि संस्थाले कर तिरे नतिरेको हेर्ने राज्यको मेसिनरीको कार्य हो । राज्यको मेसिनरीले कर नतिरेको हेरेन भन्ने सोच होइन ।

नियत के हो भने ‘म यो बाटोबाट छिर्छु । त्यसपछि योसँग बार्गेनिङ गर्छु । मैलै भने अनुसार गर नभए त सकिइस्’ यस्तो पारा नजिक नजिकका देशमा देखिएको छ त । हामीकहाँ पनि त्यस्तो गर्न खोजिएको छ । नेपालको मिडिया कतिपय समय थाकेको होला । तर, योसँग भएको अन्तरनिहित तागतलाई अन्डरइस्टिमेट गरियो भन्छु म । कतिपय देशमा मिडियालाई धराशायी राज्यले नै बनाइदिएको छ । प्रतिशोध देखाइयो भन्नु त दोस्रो कुरा हो । एक ठाउँ हानेर सबैतिर देखाउन खोजिएको हो ।

संसद्‌मा हेरौं । मेरै बारेमा ‘तेरो यो छ, यो छ, यो छ’ भनिसकेपछि कि यो सबैले पत्याउँछन् र यो सकिन्छ । कि, यो डराएर भाग्छ भनी सोच्या त हो नि ! नभएदेखि त यति कुरा कमनसेन्स लगाउनेले पनि सोच्छ । यतिका समयसम्म सत्तासँग लडेर आएको व्यक्ति, त्यो सत्ता बनेको सरकार मात्रै होइन । कहिले अदालत होला, कहिले संवैधानिक निकायहरू होला । नैतिक तागत त आफू उभिएको सही छ भनेर न आउँछ । कहीं केही भएको भए धेरै दण्ड भोगिसकेको अवस्था हुनेथियो होला ।

संसद्‌भित्र र बाहिर के ट्रेन्ड छ भने तर्साउने । यस्तो चाहिं पहिला हाम्रो लोकतन्त्रमा थिएन । अहिले कुरा गर्नुपरे साथीहरू ह्वाट्सएपमा गरौं भन्नुहुन्छ । फरक पार्टीका साथीहरू फोनमा कुरा गरेपछि ह्वाट्सएपमा आउनु न भन्नुहुन्छ । केही गम्भीर कुरा गर्नुपर्‍यो भने टेलिफोनमा गर्नुहुँदैन भन्ने नागरिकलाई लागेको छ । टेलिफोन कसैले सुनिरहेकोे नागरिकलाई लागिरहेको छ । समाज स्वतन्त्र बनाउनुपर्छ भन्ने मान्यतामा लड्दै भन्दै आएको हो । यत्रो ठूलो डर राजाको शासनकालमा पनि थिएन । डरसँग बाँच्ने त हाम्रो बानी नै होइन ।

२१ जेठमा यो सरकारको अवधि तीन महिना पुगेको छ । सरकारको यो अवधिको समीक्षा कसरी गर्नुहुन्छ ?

अघिल्लो सरकार भन्दा फरक हुन्छ भनी प्रधानमन्त्री आफू विश्वस्त र हामीलाई आश्वस्त पार्न खोज्नुभएको के थियो भने यो सरकारको आयुको बारेमा एक थोपा पनि चिन्ता गर्नुपर्दैन । दोस्रो उहाँको तर्क सरकारलाई समर्थन गरेका दलहरूभित्र अत्यन्तै राम्रो रहने थियो । संख्याको आधारमा त अहिले भन्दा हामीसँगै हुँदा सुविधाजनक नै थियो ।

यो तीन महिना हेर्दा, तीन जना नेता कहीं न कहीं भेटेर यो सरकार पूरा समय चल्छ भनेको भन्यै गर्नुहुन्छ । शेरबहादुर देउवालाई भेट्न माधव नेपाल बूढानीलकण्ठ पुग्नुभयो । नयाँ सरकार नै बन्ने जस्तो संशय उत्पन्न हुन्छ र भोलिपल्ट प्रधानमन्त्रीले माधव नेपाललाई छेउमा राखेर केही तल–माथि हुँदैन ढुक्क रहनुस् भन्ने अवस्था छ ।

यो सरकार फासफुस भएर जान्छ भन्ने कुरा झन्–झन् बढ्दै गएको छ । संसद्‌मा कुरा हुँदै गर्दा अरू पार्टीका साथीहरू भन्नुहुन्छ कि ‘केपी ओलीले यस्तो किन भन्नुभएको होला ?’ माओवादीका साथीहरू भन्नुहुन्छ, ‘तपाइँको दलका अरू नेताहरूसँग छुट्टै गफ भइरहेको छ कि !’ झन्–झन् सबैमा शंका लागिरहेको छ । विश्वासका साथ यात्रा तय गर्ने यो सरकारले जुन सोचेको थियो त्यो विश्वास झन्–झन् पातलो पातलो हुँदै गएको छ ।

दोस्रो कुरा, कांग्रेससँग काम गर्न सहज भएन भनी गठबन्धन फेर्नु परेको कुरा थियो । अहिले हेरौं त त्यहाँ । बजेटकै कुरा गरौं । चित्त बुझे पनि नबुझे पनि सत्ता पक्षमा भएका दलले बजेटको समर्थन गर्थे । साझेदार दलको विश्वासको जुन आधार हो, त्यो झन्–झन् धरापमा पर्दै गएको देख्छु । प्रधानमन्त्रीले नयाँ गठबन्धन किन बनाउनुभएको ? मैले केही पनि देखिरहेको छैन । उहाँहरूको अगाडिको यात्रा पनि सुखद् देखिरहेको छैन ।

आशंका रहिराख्ने भयो । काँध फेरेर प्रधानमन्त्री पुरानैमा फर्कनुहुन्छ कि भन्ने एमालेलाई लागिराख्ने भयो । एमाले र कांग्रेस मिलेर सरकार बनाइदिन्छन् कि भनेर माओवादीलाई लाग्ने भयो । एकअर्काप्रतिको संशय रहिराख्ने भयो । सत्ता भन्दा बाहिर रहेका शक्ति, नागरिक, कर्मचारीतन्त्रमा यो सरकार आज जान्छ कि भोलि भनी प्रश्नै प्रश्नको घेरामा यो सरकार रहने भयो ।

यो सरकारको स्वामित्व एमालेले लिनै चाहेन । सरकारमा बस्ने पनि र सरकारमा बसेको जिम्मा नलिने रणनीतिबाट एमालेले सोचेको मेरो बुझाइ छ । छानबिन समितिको कार्यादेश बनाउने कुरामा कानुन मन्त्रीको नाम नआएको भए त सरकारमा एमाले छ भन्ने कुरा नागरिकले बिर्सने बेला भइसकेको थियो ।

२०८४ को चुनावमा जाँदै गर्दा एमालेलाई यो गर्छौं, त्यो गर्छौं भनेको कुरा हामीले भनौंला नि ! २०८१/८२/८३ चलाएर आएको होइन ? भनी सोध्दा एमालेले के बनाउने ठाउँ खोज्दै हुनुहुन्छ भने त्यो त माओवादीले चलाएको भन्ने । यो चाहिं जानी–जानी गर्न खोज्नुभएको छ भन्ने लाग्छ । इम्प्रेसन के दिन खोजियो भने सरकारमा छौं, जिम्मा लिन्नौं । यो प्रतिकूलतामा प्रचण्डले कसरी काम गर्नुहुन्छ ?

फोटो/भिडियोः शंकर गिरी