मुख्यमन्त्रीको पद जोगाइदिए, आफ्नो चाहिं के होला ?

२८ जेठ, काठमाडौं । माओवादी केन्द्रको चुनाव चिह्नबाट जितेका नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा) का फणिन्द्र देवकोटाले फ्लोर क्रस गर्दै मत दिएपछि गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले विश्वासको मत पाएका छन् ।

६० सदस्यीय प्रदेश सभामा मुख्यमन्त्री पाण्डेको पक्षमा टुप्लुक्क बहुमत ३१ मत पुग्यो । प्रदेशसभामा कांग्रेसका २७ सांसद थिए, राप्रपाको २, स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङे र देवकोटाले मुख्यमन्त्री पाण्डेलाई विश्वासको मत दिए ।

माओवादी संसदीय दलको ह्वीप उल्लंघन गर्दै मत दिएर उनले मुख्यमन्त्री पाण्डे सरकार त जोगाइदिए, आफ्नो सांसद पद चाहिं धरापमा पारेका छन् । माओवादीले ह्वीप उल्लंघनमा कारबाही गर्ने बताएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड स्वयंले भनेका छन्, ‘कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढ्छ ।’

देवकोटाले भने आफू नेसपाको सांसद भएकाले माओवादीले कारबाही गर्न नमिल्ने दाबी गरेका छन् ।

के छ कानुनी व्यवस्था ?

गोरखा २ (क) बाट निर्वाचित देवकोटा, नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा) का पोलिटब्यूरो सदस्य हुन् । तर प्रदेशसभामा भने माओवादी संसदीय दलका सदस्य हुन् ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७४ को दफा ४९ मा दुई वा दुईभन्दा बढी दलले कुनै दलको चुनाव चिह्न लिएर संयुक्त रुपमा निर्वाचन लड्न पाउने व्यवस्था छ । त्यही कानुनी व्यवस्थाअनुसार २०७९ मंसिरको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा चुनावमा नेसपाका केही नेताले माओवादीको चुनाव चिह्नबाट निर्वाचनमा भाग लिएका थिए ।

ऐनको दफा ४९ (३) मा यसरी संयुक्त रुपमा निर्वाचनमा भाग लिएका दलमध्ये जसको धेरै सिट आउँछ, त्यही दलको नाममा मात्र संसदीय दल गठन हुने र संयुक्त चुनाव लडेर आएका सांसदहरु सोही संसदीय दलको सदस्य मानिने प्रष्ट उल्लेख छ ।

गण्डकीमा माओवादीको ७ र नेसपाका एक सांसद थिए । त्यसैले माओवादी केन्द्रको नाममा संसदीय दल गठन भयो र देवकोटा पनि माओवादी संसदीय दलका सदस्य भए । त्यसैले माओवादी संसदीय दलको बैठकहरुमा समेत सहभागी हुँदै आएका थिए ।

तर सोमबार उनले माओवादीको ह्वीप उल्लंघन गरे । अब विवाद माओवादीले कारबाही गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने छ ।

नेपालको संविधानको धारा १८० मा कुन-कुन अवस्थामा प्रदेश सांसद पदमुक्त हुन्छ भनेर उल्लेख छ ।

उक्त धारामा ‘जुन दलको उम्मेदवार भई सदस्य निर्वाचित भएको हो त्यस्तो दलले संघीय कानुन बमोजिम निजले दल त्याग गरेको कुरा सूचित गरेमा’ पदमुक्त हुने व्यवस्था छ । ह्वीप उल्लंघन गर्ने सांसदले दल त्याग गरेको मानिन्छ ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा २८ मा चार अवस्थामा दलले सांसदलाई ह्वीप लगाउन सक्छ भनेको छ ।

• सरकारको विश्वास वा अविश्वासको प्रस्ताव

• सरकारको नीति तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने विषय

• बजेट पारित गर्ने विषय

• राष्ट्रिय तथा सार्वजनिक महत्वको अन्य कुनै प्रस्ताव

उपदाफा ३ मा भनिएको छ, ‘(१) बमोजिमको निर्देशन पालना नगर्ने सदस्यको विवरण सचेतकले सम्बन्धित दलको केन्द्रीय समितिलाई दिनपर्नेछ । केन्द्रीय समितिले ह्वीप उल्लंघनमा कारबाही गरे सभामुखले पदमुक्त भएको सूचना दिनेछ ।’

माओवादीले अब देवकोटाले ह्वीप उल्लंघन गरेकोमा केन्द्रीय समितिबाट कारबाही गर्ने तयारी गरेको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता समेत रहेका माओवादी नेता खिमलाल देवकोटा भन्छन्, ‘उहाँ माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको सदस्य हो । म अर्कै दलमा आवद्ध छु भन्ने तर्कका आधारमा उन्मुक्ति पाउने अवस्था हुँदैन ।’

तर नेसपाका नेताहरु भने देवकोटाको सम्बन्धित दल भनेको नेसपा भएको दाबी गर्छन् ।

नेसपा नेता एवं अधिवक्ता कृष्ण शर्मा सांसद देवकोटामाथि ह्वीप उल्लंघनको आरोपमा कारबाही हुनै नसक्ने जिकिर गर्छन् । ‘उहाँ नेपाल समाजवादी दलकै पोलिटब्यूरो सदस्य हो र माओवादीको चुनाव चिह्नमा निर्वाचित भएको मात्रै हो’ उनी भन्छन्, ‘उहाँलाई नेसपाले नै विश्वासको मत दिन निर्देशित गरेको हो, माओवादी केन्द्रले के आधारमा पार्टीबाट निष्कासित गर्न सक्छ र ?’

प्रदेशसभा सदस्य फणिन्द्र देवकोटाले पनि आफू माओवादी केन्द्रमा आवद्ध नभएको र प्राविधिक रुपमा मात्रै माओवादी केन्द्रको संसदीय दलमा आवद्ध रहेको तर्क गरेका छन् ।

अर्थात् देवकोटाले ह्वीप उल्लंघन गरेको विवरण माओवादी केन्द्र वा नेपाल समाजवादी पार्टीमध्ये कुन दलको केन्द्रीय समितिलाई बुझाउने हो भन्नेबारे दुवै पक्षको आ–आफ्नो तर्क छ ।

निर्वाचन आयोगका एक अधिकारी भने माओवादी संसदीय दलको समस्य भएकाले ह्वीप उल्लंघनमा कारबाही पनि माओवादी केन्द्रीय समितिले गर्नसक्ने बताउँछन् । यद्यपि यसमा आयोगको कुनै भूमिका हुन्न । दलले दिने सूचनामा सभामुखले निर्णय गर्नुपर्छ । त्यसमा चित्त नबुझे अदालत जाने बाटो छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको राजनीतिशास्त्रका उपप्राध्यापक डा. अश्वस्थामाभक्त खरेल एउटा दलमा आवद्ध भएर सैद्धान्तिक मतले फरक अर्को दलको चिह्नबाट लड्ने र निर्वाचित हुने र पदमा पुग्ने प्रयासलाई स्वार्थपूर्ण भनी टिप्पणी गर्छन् ।

‘यो राजनीतिक दर्शन, दृष्टिकोण भन्दा पनि स्वार्थपूर्ण क्रियाकलाप हो । यस्तो परिपाटीले राजनीतिक दलका नेताहरुलाई जनताप्रति प्रतिवद्ध हुनुभन्दा पनि स्वार्थमा केन्द्रित गरिरहेको छ’ उनी भन्छन्, ‘कानुन संशोधन गरेर भएपनि राजनीतिक दलहरुमा मौलाएको निर्वाचन सम्बन्धी यस्तो विकृति नियन्त्रण गर्नुपर्छ ।’