गण्डकीमा संरचना खारेज : निर्णय कार्यान्वयनमा सर्वोच्चको अंकुश

१८ भदौ, पोखरा। प्रशासनिक संरचनालाई छरितो, चुस्त बनाउन र खर्च कटौतीका लागि भन्दै मातहतका निर्देशनालय, केन्द्र खारेजी गर्ने गण्डकी प्रदेश सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन गर्न सर्वोच्च अदालतले अंकुश लगाएको छ ।

वन निर्देशनालय खारेजीकोविरुद्धमा नेपाल वन प्राविधिक संघले १५ भदौमा दायर रिटमा न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको इजलासले संरचना खारेजीको निर्णय अन्तरिम आदेश छलफलबाट टुंगो नलाग्दासम्म कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन परमादेश जारी गरेको हो ।

सर्वोच्चले १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न भनेको छ भने भदौ २३ गते दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ। ‘अन्तरिम आदेश छलफलबाट टुङ्गो नलाग्दासम्म कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राखी मिति २०८२५/२३ को छलफलमा उपस्थित हुन विपक्षीहरुलाई जानकारी दिई अन्तरिम आदेश छलफलका लागि नियमानुसार पेस गर्नू,’ मंगलबार जारी परमादेशमा भनिएको छ ।

गत साउन २६ गते बसेको गण्डकी प्रदेश मन्त्रिपरिषदको बैठकले ७ निर्देशनालय, २ केन्द्र, १ सय ८५ जना कर्मचारीको दरबन्दी खारेजी र ३२ वटा कार्यालय मर्ज गर्ने निर्णय गरेको थियो । भदौ १५ गते मन्त्रिपरिषदको अर्को बैठकले नयाँ कर्मचारी संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) पारित गर्दै कटौती हुने संख्या ३ सयभन्दा धेरै पुर्‍याएको छ ।

रिटमा मुख्य वन निर्देशनालय खारेजी गर्नु संविधान, वर्तमान ऐन, कानुनबिपरीत भएको उल्लेख गरिएको छ । साथै वन निर्देशनालयलाई केन्द्रमा राखेर रिट दायर भएको भएपनि सर्वोच्चको परमादेशले अन्य संरचना खारेजीको निर्णय कार्यान्वयनमा समेत सरकारलाई अंकुश लागेको छ ।

यसैगरी कर्मचारी दरबन्दी कटौतीको विषय समावेश गरिएको भएपनि रिटमा भने निर्णय खारेजीको माग गरिएको छ ।

नेपाल वन प्राविधिक संघ गण्डकी प्रदेश कमिटीका अध्यक्ष हाल डिभिजन वन कार्यालय कास्कीमा वन अधिकृत पदमा कार्यरत कर्मचारी गणेशबहादुर कार्कीसहित वन प्राविधिकहरु ज्योति पौडेल, रविआनन्द गोपाली, राजेन्द्र न्यौपाने, बसन्त लम्साल र अधिवक्ता विष्णुप्रसाद घिमिरेले ४ मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएर रिट हालेको हो ।

यो पनि पढ्नुहोस

गण्डकीमा संरचना खारेजीको विषयले कर्मचारी सशंकित, दबाबमा सरकार

वन तथा वातावरण मन्त्रालय सिंहदरवार काठमाडौं, गण्डकी प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, आर्थिक मामिला मन्त्रालय गण्डकी र वन तथा वातावरण मन्त्रालय गण्डकीलाई विपक्षी बनाएर संरचना खारेजीको निर्णयविरुद्ध अन्तरिम आदेशको माग गरेका थिए ।

नेपाल सरकारका पूर्वसचिव शरदचन्द्र बरालको संयोजकत्वमा गठित प्रदेश प्रशासनिक संरचना पुनरवलोकन अध्ययन तथा सुझाव समितिको प्रतिवेदनका आधारमा संरचना खारेजी, मर्ज र दरबन्दी कटौतीको निर्णय गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले गरेका थिए ।

प्रदेश सरकारले मातहतका पर्यटन, उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालय, कृषि विकास निर्देशनालय, पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय,. पूर्वाधार विकास निर्देशनालय, वन निर्देशनालय, शिक्षा विकास निर्देशनालय र प्रादेशिक स्वास्थ्य निर्देशनालय खारेज गरेको छ । यसैगरी प्रादेशिक स्वास्थ्य तालिम केन्द्र र प्रादेशिक स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र पनि खारेज गरेको थियो ।

रिट निवेदकहरुले गण्डकी प्रदेशको निर्णय संविधान, संघीय तथा प्रदेश ऐनकोसमेत खिलापमा रहेको जिकीर गरेका छन् । २०७५ सालमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संगठन तथा ब्यवस्थापन सर्भेक्षण गरी प्रतिवेदन पेश गरेको र प्रदेशमा वन निर्देशनालय रहने परिकल्पना गरेको रिटमा दाबी गरिएको छ ।

प्रदेश वन निर्देशनालयको खारेजीले देशको सामाजिक आर्थिक पर्यावरणीय पक्षमा नकारात्मक प्रभाव (वन पैदावरको संकलन, सदुपयोग, विक्री वितरण र वन तथा वातावराण सम्बन्धि अनुगमन कार्यहरु प्रभावित हुन्छन्) पर्ने रिटमा उल्लेख गरिएको छ ।

संघीय कानुनद्धारा मान्यता प्राप्त भई संघीय कानुनमा व्यवस्था भएको निकाय एवं पदलाई प्रदेश तहबाट सूचीकृत हुने गरी कारबाही गर्न नमिल्न दाबी उनीहरुको छ । संघीय कानुनमा अस्तित्वमा रहेको कानुनी प्रावधानमा परिभाषित र कार्यको जिम्मेवारी तोकिएको निकाय नै नामेट पार्ने अस्तित्वमा नरहने कुनै पनि कार्य प्रत्यर्थीबाट हुन नसक्ने रिटमा उल्लेख छ ।

विधायिकी कानुनको स्पष्ट प्रावधान प्रतिकूल विधायिकी काुूनले गठित कायमी र संरक्षित निकायलाई खारेज गर्ने र अन्यमा गाभ्ने कार्य गर्ने अधिकार नै नभएको तर्क रिट दायरकर्ताको छ ।

वन ऐन, २०७६, वन नियमावली, २०७९, गण्डकी प्रदेश वन ऐन, २०८१, प्रदेश वन नियमावली, २०८१ ले पनि प्रदेश वन निर्देशनालयको जिम्मेवारी निर्धारण गरेको छ । अर्कोतिर गण्डकी प्रदेश सरकारको मिति २०८२।४।२६ को निर्णयले वन निर्देशनालय खारेज गरेको छ ।

‘वन निर्देशनालय खारेज गर्ने गरी भएको निर्णय र तत्‌सम्बन्धमा भए गरेको काम कारबाही गैरकानुनी, क्षेत्राधिकारबिहिन हुनुका साथै निवेदकको कानुनी एवं मौलिक हकमा आघात पुर्‍याएको छ,’ रिटमा भनिएको छ । उक्त निर्णय एवं तत् सम्बन्धमा भए गरेको र भविष्यमा हुने काम कारबाहीसमेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी वन निर्देशनालय सो अन्तर्गतको कर्मचारीको दरवन्दी एवं पदसमेत यथावत कायम राख्न माग रिटमा गरिएको छ।

‘गण्डकी प्रदेश वन तथा वातावरण मन्त्रालयको अन्तर्गतको कर्मचारीहरुबाट नियमित सञ्चालन गरी काम कारबाही गर्नु गराउनु भनी नेपालको संविधानको धारा ४६ र १३३ (२)(३) बमोजिम परमादेश लगायत उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पूर्जी जारी गरी पाउँ,’ रिटमा माग गरिएको छ ।

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले सुरुदेखि नै प्रदेश मातहतका स्थापना भएका र सरकारले गठन गरेका संरचना बोझिलो भएकाले पुनरावलोकन गर्ने बताउँदै आएका थिए । २०८१ भदौ अन्तिममा संघीय सरकारका पूर्वसचिव शरदचन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा मुख्यमन्त्री पाण्डेले प्रशासनिक संरचना पुनरावलोकन समिति नै गठन गरेका थिए ।

गठनपछि निस्क्रिय भएको समितिलाई २०८१ चैतमा फेरि ३ महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउने जिम्मेवारी दिएका थिए । समितिमा पूर्वसहसचिव महेश्वर नरसिंह केसी र अर्का सहसचिव अच्युत लामिछाने सदस्य थिए ।

पुनरावलोकन समितिले गत २३ जेठ मा मुख्यमन्त्री पाण्डेलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । प्रतिवेदनले प्रदेशका अधिकांश प्रादेशिक र जिल्ला तहका कार्यालय खारेज तथा मर्ज गर्न, सरकारले गठन गरेका संरचनाको पनि पुनर्गठन गर्नसमेत समितिले सुझाव दिएको थियो। प्रतिवेदन सबै कार्यान्वयन भए ३ देखि ४ अर्बसम्म खर्च कटौती हुने अनुमान गरिएको थियो ।

मुख्यमन्त्री पाण्डेले नै प्रतिवेदन हुबहु पारित गर्न नसकिने तर त्यसलाई आधार बनाएर खारेजी तथा समायोजन गर्नुपर्ने कार्यालय, कर्मचारी दरबन्दीलगायतको निर्णयका लागि खाका तयार गर्न प्रदेशका प्रमुख सचिवको संयोजकत्वमा ५ सदस्यी समितिलाई जिम्मेवारी दिएका थिए । त्यही समितिले अध्ययनपश्चात मुख्यमन्त्रीलाई सुझाव पेश गरेसँगै मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भएको थियो ।

मुख्यमन्त्रीको यो निर्णयले देशैभरि तरङ्ग ल्यायो भने अन्य प्रदेशहरूमा समेत संरचना पुनरावलोकन गर्न दबाब सिर्जना भइरहेको छ । संरचना र दरबन्दी खारेज गर्दै मन्त्रिपरिषदको बैठकले १ महिनाभित्र नयाँ संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएनएम) सर्वेक्षण गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

भदौ १५ गते पारित नयाँ ओएनएमअनुसार १ सय ८५ बाट कर्मचारी दरबन्दी खारेजी हुने संख्या ३ सयभन्दा बढी पुगेको छ। गतवर्ष १२ फागुनमा मुख्यमन्त्री पाण्डेले गण्डकीमा स्थापना भएका ३ वटा संरचनाको ऐन नै खारेज गर्ने निर्णय गरेका थिए।

विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान (जिपास्ट), ताल संरक्षण तथा विकास प्राधिकरण र दुग्ध विकास बोर्ड ऐन नै खारेज गर्ने निर्णय भएको थियो । अहिले पाण्डेले ठूलो संख्यामा संरचना र कर्मचारी दरबन्दी खारेजी तथा कार्यालय मर्ज गरेपछि स्याबासी र आलोचना दुवै खपिरहेका छन् ।

संघीय सरकारबाट २ हजार ६७९ जनाको कर्मचारी दरबन्दी स्वीकृत भएपनि गण्डकीमा करिब ३२ सय दरबन्दी पुर्‍याइएको छ । संघीय सरकारले स्वीकृत गरेको संख्यामा थपिएको दरबन्दीबाट नै कटौतीको निर्णय गरिएको र कुनै पनि कर्मचारीको वृति विकासमा बाधा नपुग्ने मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताउँदै आएका छन् ।