गण्डकीमा राइड सेयरिङ : नियम ल्याउँदा वाहवाही, कार्यान्वयनमा अलमल

१५ भदौ, पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले राइड सेयरिङसम्बन्धी कानुन ल्याउँदा देशैभरि वाहवाही भयो । गत ३० वैशाखको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राइड सेयरिङ तथा सेल्फ ड्राइभलाई वैधानिकता दिने गरी नियमावली पारित गरेपछि जनस्तरबाटसमेत सरकारको प्रशंसा भएको थियो ।

तर, सरकारको यो निर्णयविरुद्ध यातायात व्यवसायी भने सन्तुष्ट भएनन् । उनीहरूले १७-१९ जेठमा सार्वजनिक यातायात ठप्प पारे ।

यातायात व्यवसायीको आन्दोलनपछि पनि मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे टसका मस भएनन् । तर, संघीयताको मर्मविपरीत संघीय सरकारले व्यवसायीसँग वार्ता गर्दै गण्डकी प्रदेश सरकारले जारी गरेको नियमावली स्थगन गर्ने सहमति गर्‍यो ।

संघीय सरकारको पत्र प्राप्त भएपछि मुख्यमन्त्री पाण्डेले २० जेठमा एक महिनाका लागि राइड सेयरिङ नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको नियमावली स्थगन गर्ने निर्णय गरे । प्रदेशभित्रको यातायात व्यवस्थापन एकल अधिकार क्षेत्र भए पनि संघको पत्र देखाउँदै प्रदेश सरकार नियमावली तत्काल कार्यान्वयन गर्नबाट पछि हट्यो ।

संघीय र प्रदेश सरकारलाई समेत व्यवसायीले झुकाएको र सरकारले संघीयतालाई कमजोर बनाएको जनस्तरबाटै आवाज उठ्दा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पाण्डेको दाबी थियो, ‘एक महिनापछि राइड सेयरिङ नियमावली कार्यान्वयन गर्न कसैले रोक्न सक्दैन ।’

मुख्यमन्त्रीको अडानप्रति जनस्तरबाट मात्रै होइन, संसद्मा प्रतिपक्षले समेत एक स्वरमा समर्थन जनाएका थिए । मुख्यमन्त्री पाण्डेले १ महिना स्थगन गर्ने निर्णय गरेको पनि ३ महिना पुग्न आँटिसक्यो । तर अहिलेसम्म राइड सेयरिङ तथा सेल्फ ड्राइभलाई वैधानिकता दिने निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

यो पनि पढ्नुहोस

दबाब झेल्दै गण्डकी सरकारले ल्यायो ‘राइड सेयरिङ’ नियमावली, यस्तो छ नियम र कारबाहीको प्रावधान

राइड सेयरिङ र सेल्फ ड्राइभलाई वैधानिकता दिँदा वाहवाही पाएका मुख्यमन्त्री पाण्डेको अहिले जनस्तरबाटै आलोचना हुन थालेको छ । प्रदेश सरकार पनि व्यवसायीसँग झुकेको, सिन्डिकेट तोड्न नसकेको आवाज उठेको छ ।

‘राइड सेयरिङलाई वैधानिकता दिएर कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णयपछि नागरिक उत्साही थिए । सरकारलाई खुलेर साथ दिएका थिए । तर स्थगन भएको नियमावली यत्तिकै थन्किने त होइन भनेर फेरि आवाज उठ्न थालेको छ,’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष आनन्दराज मुल्मीले भने, ‘झनै बिग्रँदै गएको पोखराको सार्वजनिक यातायात, सरकारको कमजोर नियमन र राइड सेयरिङसमेत कार्यान्वयन नहुँदा शंका उब्जनु स्वाभाविकै हो ।’

नियमावली जारी भएको एक महिनाभित्र अनुमति लिएर राइड सेयरिङ सेवा दिनुपर्ने प्रावधान भए पनि सरकारले अझै यसलाई नियमन गर्न सकेको छैन । अहिले पनि पोखरामा अवैधानिक रूपमा निर्वाध राइड सेयरिङ एपमार्फत दुईपांग्रे गाडी चलिरहेका छन् भने ट्याक्सी व्यवसायीको मनपरी भाडा र सिन्डिकेटसमेत यथावतै छ ।

गण्डकी प्रदेश सरकारसँग भने कहिलेबाट राइड सेयरिङ नियमावली कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने ठ्याक्कै योजना छैन । राइड सेयरिङ कार्यान्वयन नहुनुका पछाडि आइतबार संसद्‌मा समेत खोजी भएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

राइड सेयरिङसँग आत्तिए व्यवसायी : नियम गण्डकीको, नजिर देशैभर

गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य हरिबहादुर भण्डारीले राइड सेयरिङ कार्यान्वयन नहुनुको कारण र ट्याक्सीको मनोमानीलाई संसद्‌को शून्य समयमा उठाउँदै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

‘सरकारले नियमावली जारी गरेपछि देशैभरिबाट नागरिकले साथ दिए । संसद्‌मा प्रतिपक्षले पनि मुख्यमन्त्रीको अडानप्रति खुलेर प्रशंसा गर्‍यौं । व्यवसायीको आन्दोलनमा संघीय सरकारले घुँडा टेक्यो । संघकै निर्देशनमा गत २० जेठमा एक महिना राइड सेयरिङ नियमावली स्थगित भयो,’ सांसद भण्डारीले भने ।

हिजो वाहवाही कमाएको सरकारलाई गाली गर्न थालेको भण्डारीले बताए । उनले भने, ‘राइड सेयरिङ नियमावली कार्यान्वयन कहाँ अड्क्यो, कसले रोक्यो ?’

संविधान र संघीयताको मर्मविपरीत, मानव अधिकारको खिलाफमा भएको व्यवसायीको आन्दोलनलाई देखाउँदै संघले नियमावली स्थगन गर्न पत्राचार गर्नु र प्रदेशले नियमावली कार्यान्वयन स्थगन गरेको भन्दै उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले गत २९ जेठमा सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेको थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस

गण्डकी प्रदेशलाई बेवास्ता गर्दै संघीय सरकारले यातायात व्यवसायीसँग जनायो सहमति

१० असारमा सर्वोच्चले सार्वजनिक यातायात बन्द नगर्न र प्रदेश सरकारलाई नियमावली स्थगन नगर्न अन्तरिम आदेश नै जारी गरेको थियो ।

सर्वोच्चको आदेश, नागरिकको साथ हुँदाहुँदै पनि गण्डकी प्रदेश सरकारले किन राइड सेयरिङ कार्यान्वयन गर्न सकेन, कहिलेसम्म नियमावली अड्किन्छ त ? गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज ठ्याक्कै यो मितिबाट कार्यान्वयन हुन्छ भन्न सक्दैनन् तर व्यवसायीसँग छलफल भइरहेको बताउँछन् ।

‘अहिले केही व्यवसायीले रियलाइज पनि गर्नुभएको छ भने मेरो गोरुको बाह्रै टक्का गरेर जान नचाहेको हो । राइड सेयरिङ सेवा फिर्ता लिन सकिँदैन, तपाईंहरू पनि सँगसँगै आउने बाटो खोज्नुस् भनेको छु,’ पाण्डेले भने, ‘ट्याक्सीलगायत सार्वजनिक यातायात राइड सेयरिङमा आउन चाहन्छ भने ५० प्रतिशत छुट दिन्छौं त भनेकै छौं । उहाँहरू वार्तामा आउनुहुन्छ भने अहिले नै बलजफ्ती गर्न नखोजेको हो ।’

राइड सेयरिङले सार्वजनिक यातायात सेवा दिने व्यवसायीलाई कुनै असजिलो पार्दैन, घाटा हुँदैन भनेर बुझाएर कार्यान्वयन गर्न खोज्दा केही ढिला भएको मुख्यमन्त्री पाण्डेको भनाइ छ । जनतालाई अझै सरल, सहज सेवा दिन सकियोस् र अवैध कामलाई वैद्य बनाउन लागिएको उनले बताए ।

यो पनि पढ्नुहोस

व्यवसायीले सरकारलाई गलाए, सरकारले संघीयतालाई

‘एक हिसाबले सरकारको यो नालायकीपन पनि हो, जानीजानी अवैध काम गर्न छुट दिइराखेका छौं । सार्वजनिक यातायात एउटा प्रक्रिया पूरा गरेर सञ्चालन गर्नुपर्ने तर त्यस्तै खालको सेवा दिने राइड सेयरिङ प्रक्रिया पूरा नगरेर कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा एउटा कम्पनी दर्ता भएकै आधारमा चल्न दिनु भन्या छ । एक किसिमले इलिगल काम भइराखेको छ नि,’ पाण्डेले भने, ‘यो कुरा यातायात व्यवसायीलाई नियमावली बनाउने क्रममा धेरै सम्झाउन खोजें, सम्झिनुभएन ।’

सरकारले राइड सेयरिङलाई वैधानिक बनाउन दर्तामा आउन आग्रह गरेको भए पनि अहिलेसम्म कुनै कम्पनी निवेदन लिएर गएका छैनन् । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रेम सुवेदीका अनुसार सार्वजनिक सूचनामार्फत राइड सेयरिङ सञ्चालन अनुमति लिन आह्वान भने गरिएकै छैन । व्यवसायीसँग विभिन्न चरणमा छलफल भएर केही विषय सहमति नजिक भने पुगेको उनले बताए ।

दुई पांग्रेको हकमा राइड सेयरिङ अनुमति दिने तर चार पांग्रेको हकमा अहिले भइराखेकै कालो नम्बर प्लेटको ट्याक्सीमार्फत सेवा दिने व्यवस्था मिलाउन व्यवसायीले माग गरेका थिए । मुख्यमन्त्री पाण्डेले छुट्टै नम्बर प्लेट राखेर चार अन्य चार पांग्रेलाई पनि यात्रु ओसार्न दिनुपर्ने अडान राखेका छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

राइड सेयरिङबारे संसदमा एक स्वर : कसैसँग नझुक्ने, पछि नहट्ने

‘धेरै विषयमा सहमति जुटेको छ, अब एक/दुई चरणमा बस्ने हो भने कार्यान्वयनमा लैजान सक्ने स्थिति छ,’ सुवेदीले भने । सेल्फ ड्राइभमा भने छुट्टै नम्बर प्लेट उपलब्ध गराउने गरी कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी भइरहेको उनले बताए ।

यातायात व्यवसायीले चार पांग्रे ट्याक्सीको हकमा छुट्टै नेपाली एपमार्फत सञ्चालन गर्न नसक्ने बताएका थिए । यस्तो अवस्थामा राइड सेयरिङका लागि दर्ता हुन आउने कम्पनीमै सूचीकृत भएर सञ्चालन गर्नसक्ने व्यवस्था मिलाउने मुख्यमन्त्रीले बचन दिएको व्यवसायीको भनाइ छ ।

राइड सेयरिङ दर्ता र नवीकरण शुल्कका विषयमा नियमावलीमै उल्लेख भएबमोजिम गरिएको भए पनि प्रति सवारी साधनले दाखिला गर्नुपर्ने वार्षिक सेवा शुल्क भने आर्थिक ऐनमै घटाइएको छ ।

दुई पांग्रेको हकमा प्रतिसवारी साधन ५ हजार रुपैयाँ सेवा शुल्क तिर्ने व्यवस्था नियमावलीले गरेको भए पनि आर्थिक ऐनमा भने आधा घटाएर २ हजार ५०० बनाइएको छ । चार पांग्रेको हकमा २० हजारबाट १० हजारमा झारिएको छ ।

दर्ता तथा नवीकरण शुल्क भने नियमावलीअनुसार नै कायम गरिएको छ । दुई पांग्रे सवारी साधनमार्फत राइड सेयरिङ तथा सेल्फ ड्राइभ सेवाका लागि अनुमति शुल्क २५ हजार र प्रतिवर्ष १२ हजार ५०० नवीकरण शुल्क तोकिएको छ । चार पांग्रेको हकमा अनुमति शुल्क ५० हजार रुपैयाँ र नवीकरण शुल्क २५ हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने छ ।

दुई र चार पांग्रे दुवैका लागि अनुमति शुल्क ७० हजार र ३५ हजार रुपैयाँ नवीकरण शुल्क आर्थिक ऐनमै तोकिएको छ । यो सेवा लिन आउने सार्वजनिक सवारी साधनको हकमा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था मिलाइएको छ । सेवा दर्ता इजाजत नलिई सञ्चालन गरेर १ लाख रुपैयाँ जरिवाना र सो कार्य दोहोर्‍याएमा दोब्बर जरिवाना लिने बताइएको छ ।

अफलाइनमा सञ्चालन गरेको पाइएमा प्रत्येक पटकका लागि दुईपांग्रे सवारी साधनको हकमा ४ हजार रुपैयाँ र चारपांग्रे सवारी साधनको हकमा १० हजार रुपैयाँ जरिवाना ट्राफिक प्रहरी कार्यालयको सिफारिसमा सम्बन्धित यातायात व्यवस्था कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

सेवा प्रदायक कम्पनीले सवारी धनी वा सवारी चालकबाट प्रति कारोबार उल्लेख भएको रकमको दुई प्रतिशत प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था आर्थिक ऐनले गरेको छ । यसअघि नियमावलीले १ प्रतिशत जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

आर्थिक ऐनअनुसार नियमावली पनि संशोधन गरेर पारित गर्नुपर्ने र व्यवसायीसँग अब अन्तिम चरणको बैठक बसेर यो वर्षभित्र जसरी पनि व्यवस्थित हिसाबले राइड सेयरिङ तथा सेल्फ ड्राइभ सञ्चालन हुने व्यवस्था मिलाउने प्रतिवद्धता मुख्यमन्त्री पाण्डेको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

राइड सेयरिङ स्थगन नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

यो पनि पढ्नुहोस

गण्डकीमा राइड सेयरिङ : ‘कार्यान्वयनमा खुट्टा नकमाऊ सरकार !’

यो पनि पढ्नुहोस

‘राइड सेयरिङका व्यवस्थामा छलफल हुनसक्छ, फिर्ता हुँदैन’