व्यवसायीले सरकारलाई गलाए, सरकारले संघीयतालाई

२० जेठ, पोखरा । अनलाइन प्रणालीको प्रयोग गरी एपमार्फत चल्ने राइड सेयरिङ सेवा कार्यान्वयन गर्न अघि बढेको सरकार यातायात व्यवसायीसामू पुनः झुकेको छ ।

व्यवसायीको आन्दोलन र दबाबसामू दोस्रो पटक सरकार झुकेको हो । गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको राइड सेयरिङ तथा सेल्फ ड्राइभ व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने नियम तत्काल कार्यान्वयन हुनबाट रोक्न यातायात व्यवसायी फेरि एकपटक सफल भएका छन् ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले गत ३० वैशाखमा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरी राइड सेयरिङ तथा सेल्फ ड्राइभ सम्बन्धी नियमावली जारी गरेको थियो । तर, १६ गतेदेखि गण्डकी प्रदेश र १९ गतेदेखि देशभर सार्वजनिक यातायात ठप्प पार्दै व्यवसायीले गरेको आन्दोलनले संघ र प्रदेश सरकारलाई गलाइदिएको हो ।

कार्यविधि जारी गर्ने तयारी गरेपछि गत १३ साउनमा पनि यातायात व्यवसायीले गण्डकी प्रदेशभर यातायात ठप्प पार्दै सरकारलाई पछि हट्न बाध्य बनाएका थिए । यसपटक पनि व्यवसायीले त्यही हतियार प्रयोग गरेका छन् । तर, यसपटक प्रदेश सरकारले राइड सेयरिङ तथा सेल्फ ड्राइभ नियमावली कार्यान्वयन एक महिनाका लागि स्थगन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

मुख्य सहरमा अवैध रूपमा चलेका राइड सेयरिङ नियमन गर्न खोज्दा सरकार एक पटक फेरि निरीह मात्रै बनेन, संघीयताको मर्ममै प्रहारसमेत भएको छ ।

गण्डकी प्रदेशले ल्याएको नियमावलीलाई देखाउँदै देशभर यातायात ठप्प पारेका व्यवसायी र संघीय सरकारबीच सोमबार मध्यराति तत्काललाई यो व्यवस्था स्थगन गर्न पत्राचार गर्ने र व्यवसायीले आन्दोलन फिर्ता लिने सहमति भएको थियो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले सहमतिअनुसार मंगलबारै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय गण्डकीमा पत्राचार गर्‍यो । पत्र प्राप्त हुनासाथ मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे, भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात मन्त्री प्रकाशबहादुर केसी, अर्थमन्त्री डा. टकराज गुरुङलगायत बैठक बसेका थिए ।

मुख्यमन्त्रीकै निर्देशनअनुसार यातायात मन्त्रालयका सचिव कमलकुमार अधिकारीको संयोजकत्वमा गठित वार्ता समितिले नियमावली कार्यान्वयन एक महिना स्थगन गर्दै व्यवसायीलाई फेरि वार्ताका लागि आह्वान गर्ने निर्णय गर्‍यो ।

यो पनि पढ्नुहोस

सरकार-व्यवसायी सहमति सर्वोच्चको फैसला प्रतिकूल

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले प्रदेशको एकल अधिकार सूचीमा रहेको यातायात क्षेत्र व्यवस्थापनका लागि ल्याइएको नियमावली कार्यान्वयनबाट कुनै पनि हालतमा पछि नहट्ने बताइरहेका थिए ।

संघको पत्र र शीर्ष नेताहरूको दबाबपछि मुख्यमन्त्री पाण्डे पनि तत्काललाई पछि हटेका छन् । मुख्यमन्त्री पाण्डेले प्रदेशको एकल अधिकारको विषयमा संघबाट हस्तक्षेप भए सर्वोच्च अदालतमा रिट लिएर जानेसम्मको छलफल केही सांसदहरूसँग गरेका थिए । तर, उनले त्यसो गरेनन् । बरु, संघ सरकारको चाहनाबमोजिम स्थगनको निर्णय गरे ।

एक महिना स्थगनको बहानामा प्रदेश सरकार फेरि एक पटक यातायात व्यवसायीसामू निरीह बनेको भन्दै नागरिकस्तरमा आलोचना भइरहेको छ ।

पछि हट्दिनँ, लागू गर्छु : मुख्यमन्त्री

मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने एक महिनाको अवधिमा वार्ताबाट निकास निकाल्ने र नियमावली कार्यान्वयनमा लैजाने दावी गर्न छाडेका छैनन् । यो एक महिनामा पनि व्यवसायी नियमावली कार्यान्वयनमा लचक नभए सरकारले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दै अगाडि बढ्ने मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताए ।

‘एक महिना स्थगन गरें, अब वार्ता गर्छु । कुरा मिले राम्रै भयो । सहमति भएन भने जे छ, त्यो लागू हुन्छ,’ मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने ।

प्रदेशको एक अधिकार क्षेत्रमा संघ हाबी हुँदै पत्र नै पठाउनुलाई धेरैले संविधान र संघीयता मर्ममा प्रहार भएको हिसाबले बुझेका छन् ।

संघीय सरकारले गरेको वार्ताको निर्णय र उसले गरेको पत्रचारको विषयलाई दुई तरिकाले हेर्नुपर्ने मुख्यमन्त्री पाण्डेको भनाइ छ । सहकार्य, सहजीकरणका रूपमा र दोस्रो हस्तक्षेपकै रुप । उनले हस्तक्षेप भन्दै भइरहेको टिप्पणीलाई पनि नाजायज भन्न नमिल्ने प्रतिक्रिया दिए ।

यो पनि पढ्नुहोस

‘राइड सेयरिङ’ले जनतालाई राहत, सिन्डिकेट तोडिने डरले व्यवसायी आहत

‘प्रदेशको अधिकार अधिकारमा हस्तक्षेप गरेको हिसाबले हेर्नु पनि ठिकै हो र अर्को कुरा सहकार्य, सहजीकरण गर्ने पनि संविधानले भनेको छ, त्यसरी लिए पनि भयो,’ मुख्यमन्त्री पाण्डेले अनलाइनखबरसँग भने, ‘संघीय सरकारले पत्रै पठाएर प्रदेशको अधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्‍ये भन्ने मत पनि जायजै हो ।’

एक महिनासम्म वार्ताबाट सहमतिको प्रयास गर्ने र त्यसपछि नियमावली कार्यान्वयनमा अघि बढ्ने उनको भनाइ छ । ‘मैले यसअघि पनि पटक–पटक भनेको छु, राइड सेयरिङ नियमावली फिर्ता हुँदैन । त्यहाँभित्रका बुँदाहरूमा केही सरोकार छन् भने छलफल गर्न सकिन्छ,’ मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने, ‘वार्ता समिति बनाइएको छ, महिना दिनसम्म सहमतिको प्रयास हुन्छ । तर राइड सेयरिङ लागू हुन्छ ।’

संघको सहजीकरणको सम्मान, एक महिना वार्ताका लागि समय र केही सच्याउनुपर्ने छ भने त्यसका लागि पनि अवसरका रूपमा यसलाई लिनुपर्ने उनको तर्क छ ।

व्यवसायीहरूले संघ सरकारसँग नै वार्ता हुने अडान यो आन्दोलनमा लिँदै आएका थिए । अब पनि त्यही भनेर प्रदेशमा वार्ताका लागि नआए नियमावली जे छ त्यसरी नै अगाडि बढ्ने मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताए ।

‘नियमावली कार्यान्वयन प्रक्रियालाई एक महिना रोकिएको न हो, यसरी नै बुझ्नुपर्छ,’ मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने ।

सरकार र व्यवसायीबीच सोमबार सहमति भइसकेपछि पनि मंगलबार व्यवसायीले यातायात ठप्प पारेका थिए । तर, सरकार भने संविधानको मर्म, अदालतको निर्देशनात्मक आदेश र आफ्नै ऐनअनुसार पनि यातायात सञ्चालन गराउन असफल भएको थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस

गण्डकी प्रदेशलाई बेवास्ता गर्दै संघीय सरकारले यातायात व्यवसायीसँग जनायो सहमति

व्यवसायीले सरकारले सहमति कार्यान्वयन नगरे आन्दोलन नरोकिने चेतावनी दिएका थिए भने मंगलबार साँझ प्रधानमन्त्रीको कार्यालयबाट पत्र आइसकेपछि केन्द्रको दबाबकैबीच राइड सेयरिङ नियमावली एक महिना स्थगन गर्ने निर्णयमा प्रदेश पुगेको हो ।

अर्कोतिर, राइड सेयरिङ र सेल्फ ड्राइभ सञ्चालकहरूले सिन्डिकेटधारी व्यवसायीसामु नझुक्न प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । सरकार पछि हटे आफूहरू पनि चरणवद्ध आन्दोलनमा जाने उनीहरूको चेतावनी छ ।

संघ र अरु प्रदेशले तयारी गरेर पनि व्यवसायीको दबाबकै कारण राइड सेयरिङ सञ्चालन तथा नियमन गर्ने नियम जारी गर्न सकेका थिएनन् । गण्डकीले भने नियमावली जारी नै गरेपछि यसलाई कार्यान्वयन हुनै नदिने व्यवसायीको रणनीति थियो । एक महिनाका लागि भए पनि उनीहरू आफ्नो अडानमा सफल भएका छन् भने सरकार फेरि एक पटकपछि हटेको सन्देश गएको छ ।

सरकारले नियमावली कार्यान्वयन महिना दिनलाई स्थगन गरेसँगै व्यवसायीले बुधबारबाट सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेका छन् ।

पहिले पनि पछि हटेको थियो सरकार

गण्डकी प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०७६ को दफा १३ को प्रयोजनको लागि दफा २२१ ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै गण्डकीले राइड सेयरिङ तथा सेल्फ ड्राइभ सम्बन्धी व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने अलग्गै नियमावली ल्याएको हो ।

यो पनि पढ्नुहोस

यस्तो हुनेछ राइड सेयरिङ एप, यात्रुलाई बीमा र हेलमेट अनिवार्य

गण्डकीको २०८० मा जारी निययमावलीमा समेत राइड सेयरिङको व्यवस्था छ ।

सरकारले यातायात व्यवसायीसँग यसअघि पनि पटक पटक छलफल गरेको थियो । तर उनीहरूले यो सम्बन्धी व्यवस्था गर्ने नियमावली आउनै नदिन दबाब दिएका थिए ।

व्यवसायीको चौतर्फी दबाब झेल्दै करिब एक वर्षपछि गत ३० वैशाखमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले राइड सेयरिङ सम्बन्धी अलग्गै नियमावली जारी गरेको हो ।

नियमावलीको परिभाषामा ‘राईड सेयरिङ सवारी भन्नाले अनलाइन प्रणालीको प्रयोग गरी राइड सेयरिङ सेवा सञ्चालन गर्न यात्रुवाहक सवारीको रूपमा यातायात कार्यालयबाट इजाजत प्राप्त दुईपाङ्ग्रे र चारपांग्रे निजी तथा सार्वजनिक सवारी साधन सम्झनु पर्छ,’ उल्लेख गरिएको छ ।

रातो नम्बर प्लेट भएका निजी सवारी साधनले पनि यात्रुवाहकको रूपमा सेवा दिन पाउने भएपछि व्यवसायी आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।

अदालतको अवज्ञा

२९ फागुन २०७६ मा उच्च अदालत पाटनले ट्याक्सी व्यवसायी संघले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै तत्काल राइड सेयरिङ सेवालाई नरोक्न र आवश्यक कानुन बनाएर सञ्चालन गर्न निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो ।

२८ माघ २०७५ मा पठाओ बन्द गर्न माग गर्दै परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतबाट १३ असार २०८१ मा आएको फैसलाको पूर्णपाठले राइड सेयरिङलाई बन्द नगर्न, तत्काल कानुनी प्रबन्ध गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ ।

त्यसैगरी ३ भदौ २०७८ मा सर्वोच्च अदालतबाटे पे बाइकको सेवालाई नरोक्न आदेश भएको थियो । त्यसैलाई आधार बनाएर निर्देशन तथा आदेशहरू कार्यान्वयनका लागि यातायात व्यवस्था विभागले पत्राचारसमेत गरेको छ ।

सरकारले बजेटसँगै ल्याएको आर्थिक ऐनले समेत राइड सेयरिङको स्वीकृति तथा नवीकरणको शुल्क तोकेको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

राइड सेयरिङसँग आत्तिए व्यवसायी : नियम गण्डकीको, नजिर देशैभर

यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ ले निजी नम्बर प्लेटका गाडी निजी प्रयोजनका लागि मात्रै प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था भएकाले संघीय कानुन र संविधानसँग समेत बाझिएको व्यवसायीको आरोप थियो ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको नियमावलीमा २ पांग्रे सवारी साधन प्रस्तान विन्दुबाट २० किलोमिटर दूरीसम्म राइड सेयरिङ सेवा दिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । तर, चार पांग्रेको हकमा नियमावली मौन छ । यसकारण पनि यातायात व्यवसायी सशंकित बनेका हुन् ।

अहिले सहरमा चलिरहेका राइड सेयरिङ तथा सेल्फ ड्राइभ कम्पनीलाई गण्डकी सरकारले ३० दिनको समयभित्र स्वीकृति लिन समय दिएको छ । तर, अहिलेसम्म सजिलो नाममा राइड सेयरिङ कम्पनी मात्र यातायात व्यवस्था कार्यालय पोखरामा पञ्जीकरण भएको छ ।

नियमावलीमा के छ ?

इजाजत पत्र नलिई राइड सेयरिङ वा सेल्फड्राइभ सेवा सञ्चालन गरेमा त्यस्तो सेवा सञ्चालन गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई कानूनमा व्यवस्था भएको बाहेक पहिलो पटकको लागि १ लाख रुपैयाँ जरिवाना ट्राफिक प्रहरी कार्यालयमार्फत् दाखिला गर्नु पर्ने कडा व्यवस्था नियमावलीले गरेको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

दबाब झेल्दै गण्डकी सरकारले ल्यायो ‘राइड सेयरिङ’ नियमावली, यस्तो छ नियम र कारबाहीको प्रावधान

दोस्रो पटक पनि कार्य दोहोर्‍याएमा दोब्बर जरिवाना लिइने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ । अफलाइनमा सञ्चालन गरेको पाइएमा प्रत्येक पटकका लागि दुईपांग्र्रे सवारी साधनको हकमा ४ हजार रुपैयाँ र चारपांग्र्रे सवारी साधनको हकमा १० हजार रुपैयाँ जरिवाना ट्राफिक प्रहरी कार्यालयको सिफारिसमा सम्बन्धित यातायात व्यवस्था कार्यालयमा बुझाउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

राइड सेयरिङ सेवाको रूपमा इजाजत प्राप्त गर्न कम्तीमा २० वटा सवारी साधन आबद्ध भएको हुनुपर्ने तथा सेल्फ ड्राइभको हकमा कम्तीमा पाँच सवारी साधन आबद्ध भएको हुनु पर्ने व्यवस्था छ ।

दुई पांग्रे सवारी साधनमार्फत राइड सेयरिङ तथा सेल्फ डाइभ सेवाका लागि २५ हजार अनुमति शुल्क र प्रतिवर्ष १२ हजार ५०० नवीकरण शुल्क तोकिएको छ ।

चार पांग्रेको हकमा अनुमति शुल्क ५० हजार रुपैयाँ र नवीकरण शुल्क २५ हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने छ ।

दुई र चार पांग्रे दुवैका लागि अनुमति शुल्क ७० हजार र ३५ हजार रुपैयाँ अवीकरण शुल्क लाग्ने नियमावलीले व्यवस्था गरेको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

‘राइड सेयरिङका व्यवस्थामा छलफल हुनसक्छ, फिर्ता हुँदैन’