+
+

नेपालमै वातावरणमैत्री विकासको अध्यापन

सन्तुलित र दिगो विकाससँगै वातावरण संरक्षणमा सघाउ पुर्‍याउने उद्देश्यले इन्जिनियरिङ र वन विज्ञान अध्ययन संस्थानले प्राकृतिक सुरक्षा पूर्वाधार नामको पाठ्यक्रम विकास गरेका छन् ।

विनोद घिमिरे विनोद घिमिरे
२०८१ असार १० गते १४:५५
सन् २०२२ को गणना अनुसार नेपालमा बाघको संख्या ३५५ पुगेको छ । पछिल्लो १० वर्षमा बाघको संख्या दोब्बर बनाउने लक्ष्य नेपालले पूरा गरेको छ ।

१० असार, काठमाडौं । नेपालका दुई ठूला प्राज्ञिक संस्थाहरुले वातावरणमैत्री पूर्वाधार विकासका लागि विश्वविद्यालय तहमा पाठ्यक्रम बनाएरै पढाउन थालेका छन् ।

विकास निर्माण र वातावरण संरक्षणका बहसले सरोकारवाला निकायबीच द्वन्द्व सिर्जना भइरहेकोबेला बेला त्रिभुवन विश्वविद्यालयको इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान (आईओई) र वन विज्ञान अध्ययन संस्थान (आईओएफ) ले स्नातक र स्नातकोत्तर तहमा अलग–अलग पाठ्यक्रम विकास गरेका हुन् ।

यो पाठ्यक्रम बीई सिभिल इन्जिनियरिङ चौथो वर्षको दोस्रो सेमेस्टरमा र वन विज्ञान अध्ययन संस्थानको स्नातकोत्तर तहमा राखिएको छ । यी दुई विषयले वातावरण संरक्षण र भौतिक पूर्वाधार विकासबीचको अन्तरद्वन्द्वलाई घटाउने उनीहरुको विश्वास छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानका सहायक डिन प्रा.डा. सुशील बहादुर बज्राचार्य भन्छन्, ‘विगतमा संरचनाहरु निर्माण गर्दा इन्जिनियरिङ स्किलमात्र प्रयोग हुन्थ्यो अब त्यसमा पर्यावरण पनि जोडेका छौं ।’

वन विज्ञान अध्ययन संस्थानले डिजाइन गरेको पाठ्यक्रम स्नातकोत्तर तहमा अनिवार्य गरिएको छ ।संस्थानका सहायक प्राध्यापक डा. सोनी बरालका अनुसार गत वैशाखदेखि नै हेटौंडा क्याम्पसमा यो विषयको पढाइ सुरु पनि भइसकेको छ ।

यो पहलबाट इन्जिनियर र फरेस्टरहरुको ज्ञान एकै ठाउँमा आउँदा नेपालमा वन्यजन्तुमैत्री, पारिस्थितिकीय मैत्री र वातावरणमैत्री पूर्वाधार बन्ने विश्वास छ ।

२०६३ मंसिर ५ मा माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य र २०७२ सालमा नयाँ संविधान जारी भएयता नेपालमा ठूला पूर्वाधार निर्माणले गति लिएको छ । ठूला पूर्वाधारका रुपमा खासगरी सडक, रेलमार्ग, सुरुङमार्ग, केबलकार, नहर, ट्रान्समिसन लाइन र पावर स्टेसनहरु बनेका छन् । ती अधिकांश जंगल क्षेत्रका रुख कटान गरेर बनाइएका छन् ।

बर्दियाको खाता करिडोर । यो बाघ संरक्षणका दृष्टिले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै नेपालको चर्चित क्षेत्र हो।

त्यसैले कतिपय संरक्षणकर्मीहरुले देशको करिब ४५ प्रतिशत क्षेत्र ओगट्ने जंगल क्षेत्र मासिएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्दै आएका छन् । उनीहरुका अनुसार यस्ता विकासका काम वन्यजन्तुमैत्री र वातावरणमैत्री नहुँदा थुप्रै जीवजन्तु र वनस्पतीको अस्तित्व संकटमा परेको छ । विकाससँगै मानव–जीवजन्तुबीच द्वन्द्व बढेको छ ।

त्यसैले सरकारले २०७८ सालमा ‘वन्यजन्तुमैत्री पूर्वाधार निर्माण निर्देशिका’ जारी गरेको थियो । निर्देशिकामा वन्यजन्तुको ज्यान जोखिममा पर्ने गरी पूर्वाधार निर्माण गर्न रोक लगाइएको छ । यो निर्देशिका कार्यान्वयनको चरणमा गइरहेका बेला इन्जिनियरिङ र वन विज्ञानको क्षेत्रमा नेपालका दुई प्राज्ञिक संस्थानहरुले पाठ्यक्रममार्फत् पनि पहल गरेका हुन् ।

अहिले विद्यार्थीहरुलाई वन्यजन्तुमैत्री दिगो पूर्वाधार निर्माणबारे सिकाउँदा भविष्यमा उनीहरु नीति निर्माणको तहमा वा कार्यान्वयनको तहमा पुग्दा त्यो ज्ञानलाई व्यवहारमा लागू गर्ने विश्वास सम्बद्ध अधिकारीहरुको छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानका सहायक डिन प्रा.डा. बज्राचार्य भन्छन्, ‘विद्यार्थीहरुले पछि सरकारी र निजी क्षेत्रमा जागिर खाए वा कन्सलटेन्टको रुपमा काम गरे भने उनीहरुले पढेको कुरालाई लागू गर्छन् र पर्यावरणमैत्री पूर्वाधारहरु बन्छन् भन्ने हाम्रो विश्वास छ ।’

वन विज्ञान अध्ययन संस्थानका सहायक प्राध्यापक डा. बरालका अनुसार नेपालजस्ता विकासोन्मुख देशहरुमा विकासको एक मुख्य आधार सडक, उद्योग, हाइड्रोपावर, प्रसारण लाइन, वस्ती विकास लगायतका कामलाई भौतिक पूर्वाधार मानिन्छ । उनी भन्छिन्, ‘ती काममा कुनै न कुनै रुपमा अहिलेका विद्यार्थीहरु पनि संलग्न हुन्छन् । त्यसैले उनीहरुलाई कलेज लेभलदेखि नै सिकाउन थालिएको हो ।’

कसरी पढाइन्छ ?

डा. बरालका अनुसार वन विज्ञान अध्ययन संस्थानको स्नातकोत्तर (मास्टर्स) तहमा ‘नेचुरल रिसोर्सेस सेफगार्डस् इन इन्फ्रास्ट्रक्चर’ नामको विषय छ । यो विषय ६ वटा मास्टर प्रोग्रामहरुमध्ये ‘मास्टर्स अफ साइन्स इन वाइल्ड लाइफ म्यानेजमेन्ट एण्ड बायोडाइभर्सिटी कन्जर्भेसन’ प्रोग्राम अन्तर्गत तेस्रो सेमेस्टरमा पढाइन्छ । यसको आधारभूत पढाइ भने सबै ६ वटै प्रोग्राममा अनिवार्य पढ्नुपर्छ ।

‘वन विज्ञान अध्ययन संस्थानको स्नातकोत्तर तहमा सरदर सबै क्याम्पसमा गरी १३० जना विद्यार्थी हुन्छन्,’ डा. बरालले अनलाइनखबरसँग भनिन्, ‘एक वर्षमा बेसिक कुरा सबैले पढ्छन् र यही प्रोग्रामको विशेषज्ञता भने १५ जना जतिले हासिल गर्छन् ।’

सन्तुलित विकास र वातावरण संरक्षणमा सघाउ पुर्‍याउने उद्देश्यले बीई सिभिल इन्जिनियरिङतर्फ पनि ‘सेफगार्ड इन इन्फ्रास्ट्रक्चर’ अर्थात् ‘प्राकृतिक सुरक्षा पूर्वाधार’ नामको कोर्स डिजाइन गरिएको छ ।

डब्ल्यूडब्ल्यूएफ नेपालको समेत सहयोगमा तयार पारिएको यो कोर्स तत्काललाई स्नातक तहको चौथो सेमेस्टरमा आगामी कात्तिक महिनादेखि पढाइ सुरु हुने छ । भविष्यमा मास्टर्स इन ट्रान्सपोर्टेसन इन्जिनियरिङ विषयमा पनि यो विषयलाई समावेश गर्ने तयारी गरिएको प्रा.डा. बज्राचार्य बताउँछन् ।

‘मास्टर्स लेभलकाले सडकदेखि लिएर विभिन्न ट्रान्सपोर्टेसनका डिजाइनहरु गर्नुपर्छ । उहाँहरु अलि हाई लेभलको एक्सपर्ट हुनुहुन्छ,’ बज्राचार्यले भने, ‘उहाँहरुलाई पनि यो नलेज हामी सेयर गर्दैछौं ।’

पढाइको क्रममा विद्यार्थीहरुले नेपाल र विदेशमा भइरहेको विकासका कामको अध्ययनका साथै स्थलगत अवलोकन समेत गर्नेछन् । ‘नेपालमा ४० हजारभन्दा बढी दर्तावाल इन्जिनियरहरुमध्ये अधिकांश सिभिल इन्जिनियरहरु रहेकाले उनीहरुलाई नै लक्षित गरी पाठ्यक्रम तयार गरिएको हो,’ बज्राचार्य भन्छन्, ‘सबै कुरा सिकेर विद्यार्थीहरुले लिनियर इन्फ्रास्ट्रक्चर (रेखीय पूर्वाधार) डिजाइन कार्यान्वयन गराउन योगदान गर्छन् ।’

भविष्यका लागि काम

इन्जिनियरिङ पृष्ठभूमिले पूर्वाधारको डिजाइन र त्यसको गुणस्तरलाई मात्रै ध्यान दिँदा पर्यावरणीय संरक्षण छायाँमा पर्दै आएको छ । नेपालमा कुनै पनि पूर्वाधार निर्माण गर्नुअघि वातावरण प्रभाव मूल्यांकन गर्ने व्यवस्था भए पनि उचित अध्ययन नहुँदा प्रतिवेदनमाथि नै प्रश्न उठिरहेका हुन्छन् ।

वातावरण प्रभाव मूल्यांकन कर्मकाण्डी बन्दा पारिस्थितिक प्रणालीलाई सन्तुलनमा राख्ने पशुपन्छी, प्राणी, जीवजन्तु र वनस्पतीको अस्तित्व संकटमा परेको सवाल सरोकारवालाले उठाउँदै आएका छन् । वातावरणमैत्री पूर्वाधार विकास अध्ययनपश्चात विद्यार्थीले वातावरण र विकासलाई सँगसँगै लैजान सक्ने उनीहरुको विश्वास छ ।

‘त्यसैले यो पृथ्वी हामी सबैले सेयर गर्ने हो । हाम्रा संरचना दिगो हुनुपर्छ भनेर बुझाउनुपर्ने छ र त्यो बुझाउने माध्यम भनेको कोर्स हो,’ यूएसएआईडी जल जंगलका जैविक विविधता संरक्षण प्रमुख डा. बाबुराम लामिछाने भन्छन्, ‘त्रिविबाट भएको यो पहल सकारात्मक छ ।’

उनी भन्छन्, ‘हामीले विद्यार्थीमा लगानी गर्ने भनेको भविष्यमा लगानी हो । त्यसको नतिजा अहिले तत्कालै नदेखिएला तर पछि राम्रो नतिजा देखिन्छ ।’

संरक्षणकर्मीहरुका अनुसार जंगली जनावरहरुले पूरापूर्वकालदेखि नै आउजाउ गर्न प्राय एउटै बाटो प्रयोग गर्दछन् । तर उनीहरुको बासस्थान र विचरणलाई ख्याल नगरी संरचना बनाइँदा सडक दुर्घटनाकै कारण जंगली जनावरहरुको ज्यान जाने गरेको छ ।

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा संरक्षण विभागको विगत पाँच वर्षसम्मको वार्षिक प्रतिवेदन हेर्दा संरक्षित क्षेत्रमा चोरी शिकारीबाट भन्दा कयौं गुणा धेरै सडक दुर्घटनाबाट जनावरहरुको मृत्यु भएको देखिन्छ ।

हेर्नुहोस् तालिका–

संरक्षण विज्ञ एवम् डब्ल्यूडब्ल्यूएफ नेपालका सल्लाहकार डा. शान्तराज ज्ञवाली पूर्वाधारहरु निर्माण हुँदा पारिस्थितिकीय प्रणालीलाई सन्तुलनमा राख्न भूमिका खेल्ने विभिन्न जंगली जनावर, जीवजन्तु, चरा र वनस्पतीहरुमा आनुवांशिक असर परिरहेको बताउँछन् ।

त्यसैले त्यस्ता असर ख्याल गरेर पूर्वाधारहरु निर्माण गर्न नेपालमा पहल हुनु सकारात्मक भएको उनी बताउँछन् । ‘पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्रमा हामी गरिब छौं तर वन्यजन्तु संरक्षणमा खेलेको भूमिका विश्वमै उदाहरणीय छ,’ डा. ज्ञवाली भन्छन्, ‘इन्जिनियर र फरेस्टरहरुको बुझाइ वा ज्ञान समान भएपछि वन्यजन्तुमैत्री, पारिस्थितिकीय प्रणाली मैत्री र वातावरणमैत्री पूर्वाधारहरु बनाउन झन् सजिलो हुन्छ ।’

यो पहलबाट वन तथा वातावरण संरक्षणकर्मीहरूले विकासे निकायलाई ‘वातावरण विनाशक’का रूपमा र विकासे निकायहरूले वन तथा वातावरण संरक्षणकर्मीहरूलाई ‘विकासको बाधक’को रुपमा गर्ने व्यवहार पनि न्यूनीकरण हुने उनको विश्वास छ ।

नेपाल सरकारबाट भएको पहल

वन तथा वातावरण मन्त्रालयको एक तथ्यांक अनुसार सन् २०१९ सम्ममा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनासहित ४९७ वटा योजना निर्माण गर्ने क्रममा १८ हजार ८७९.४ हेक्टर वन क्षेत्र प्रयोग भएको छ । त्यसमा १२ लाख ८९ हजार ७८९ रुखहरु काटिएका छन् । त्यसले जंगली जनावरहरुको बासस्थान, उनीहरुको चरण क्षेत्र, पोखरी र पानीका अन्य स्रोतहरु नास भएका छन् ।

 

त्यसैले नेपाल सरकारले वन्यजन्तुमैत्री पूर्वाधार निर्माणको नीति लिएको छ । विश्व बैंक, एडिबी लगायत दातृ निकायको सहयोगमा बनाइने पूर्वाधारहरुमा वन्यजन्तुको विचरणलाई पनि ध्यान दिइएको छ ।

उदाहरणका लागि एडिबीको सहयोगका विस्तार भइरहेको बुटवल–नारायणगढ सडकखण्डको ११५ किलोमिटर क्षेत्रमा ११२ वटा अन्डरपास बनाएका छन् । ५० मिटर फराकिला दुई वटा ओभरपास बन्ने क्रममा छन्

सडक विभाग अन्तर्गतको एडीबी निर्देशनालयका प्रमुख चुडाराज ढकालका अनुसार २३ वटा अन्डरपासहरु पुराना कल्भर्टहरुलाई सुधार गरेर बनाइएको छ । ‘अब हामी बुटवल–नारायणगढ खण्डमा बाँदरलाई वारपार गर्न सहज बनाउने गरी डोरी र तार टाँग्ने तयारीमा छौं,’ ढकाल भन्छन्, ‘झापाको चारआलीमा पनि हात्तीलाई बाटो क्रस गर्न मिल्ने खालको पूर्वाधार बनाउने छौं ।’

चितवनको रामनगर-आँपटारी खण्डमा जनावरहरुका लागि अन्डरपास छ । यो जनावरका लागि नपालमा बनाइएको पहिलो अन्डरपास हो ।

चितवनको रामनगर-आँपटारी खण्डमा वन्यजन्तुका लागि बनाइएको अन्डरपास

यसैगरी बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा बाँदरका लागि सडक वारपार गर्ने क्यानोपी, बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा स्पीड लिमिडका संकेत तथा सिक्टा र महाकाली सिंचाइ आयोजना क्षेत्रमा ओभरपासहरु बनाइएका छन् ।

तर ती सबै वन्यजन्तुमैत्री र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार नभएको वन विज्ञान अध्ययन संस्थानकी डिन डा. सोनी बराल बताउँछिन् । उनले भनिन्, ‘अहिले बनेका अन्डरपासहरु जनावरमैत्री छैनन् । त्यसैले तिनलाई सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ र सुधार हुन्छ भन्ने आश छ ।’

संरक्षणविद ज्ञवाली अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासबाट पनि सिक्दै अहिले भइरहेका काममा सुधार गर्न सकिने बताउँछन् । ‘जहिले पनि के हुन्छ भने यस्ता पूर्वाधारहरु बनाउँदाखेरि सुधार गर्ने ठाउँहरु हुन्छन् । त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासबाट पनि सिक्दै काममा गुणस्तर कायम गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

विश्व बैंक वा एसियाली विकास बैंक लगायतबाट भएका डिजाइनहरुमा खासै समस्या नभए पनि बजेटमा मात्र समस्या रहेको उनी बताउँछन् । त्यो समस्या पनि ढिलो–चाँडो समाधान हुने विश्वास गर्दै उनी भन्छन्, ‘अहिले बनिरहेका वा अब बन्ने भौतिक संरचनाहरु वन्यजन्तु मैत्री, पारिस्थितिकीय प्रणाली मैत्री, वातावरण मैत्री र मानव मैत्री पनि हुनुपर्छ । नेपाल कृषि प्रधान देश भएकाले हाम्रा घरपालुवा जनावरमैत्री पनि हुनुपर्छ ।’

लेखकको बारेमा
विनोद घिमिरे

घिमिरे अनलाइनखबर डटकमका डेस्क सम्पादक हुन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

धेरै कमेन्ट गरिएका

छुटाउनुभयो कि ?