+
+
टिप्पणी :

विपद्‌मा नेतृत्वविहीन देश

विपद् सिमलताल हुँदै झ्याप्ले खोलासम्म आइपुग्दा सरकारले के सिक्यो ? विपद् प्रतिकार्यमा अब्बल ठहरिन कति नागरिकले आफ्नो ज्यान गुमाउनुपर्ने हो ? शासकहरूको अयोग्यताको मूल्यमा नेपाली समाजले अझ कति ठूलो वियोग व्यहोर्नुपर्ने हो ?

सुदर्शन खतिवडा सुदर्शन खतिवडा
२०८१ असोज १४ गते १४:१६

१४ असोज, काठमाडौं । गत वर्ष कार्तिकमा देश भूकम्पको पीडा खेपिरहेको बेला राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेल जापान उडेका थिए ।

यसपटक पनि असोज ७ देखि नै मौसम विभागले ‘आरिघोप्टे वर्षा’ हुने र ठूलो विपद् निम्तन सक्ने भन्दै सचेत गराइरहेको बेला मुलुकको विपद् व्यवस्थापनको जिम्मेवारी बोकेका प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख पोखरेल शुक्रबार राति बेलायत उडेका छन् ।

सरकारका अर्का उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल चीन भ्रमणमा थिए । ७ असोजमा चीन पुगेका उनी नेपालमा विपद्ले चौपट मच्चाइरहँदा चीनमै रहे । उनी वर्षा रोकिएपछि आइतबार दिउँसो स्वदेश फर्किएर भीषण बाढी र पहिरोले जनधनमा ठूलो क्षति पुर्‍याएकोमा दुःख व्यक्त गरेको उनको सचिवालयले जनाएको छ ।

अरु त अरु, संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा भाग लिन अमेरिका गएका हाम्रा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आज साँझ बल्ल नेपाल फर्कंदैछन् । मुलुकमा यति ठूलो जनधनको क्षति हुँदा उनले स्वदेश फर्कन हतारो देखाएनन् ।

अचम्म त कहाँनेर छ भने नेकपा एमालेको विशाल पार्टी संरचनाभित्र कसैले पनि प्रश्न गर्न आवश्यक ठानेनन् कि ‘कमरेड ! यो एक दुई देशका प्रतिनिधिसँग हात मिलाएर फोटो खिचाउने र एक दुइटा विश्वविद्यालयमा प्रवचन दिएर बस्ने समय होइन कि ?’

संसारका सबैजसो देशले यस्ता विपद्को सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । तर जुनसुकै देशका पनि जिम्मेवार नेताहरू संकटको बेला जनताबाट टाढा बस्न सक्दैनन्, नजिक आउँछन् । उनीहरुले जिम्मेवारी लिन्छन् र सक्दो क्षमता प्रयोग र परिचालन गर्छन् । नसक्दा योग्यका लागि जिम्मेवारी छोडेर नैतिकता प्रदर्शन गर्छन् । तर, हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वले विपद्को बेला जिम्मा लिनुपर्छ भन्ने यस पटक पनि ठानेन ।

फुर्सदिला प्रधानमन्त्रीको प्राथमिकतामा ‘विपद्मा परेको देश’ परेन । केही नभए पनि संकटमा परेका नागरिकले आफ्नो कार्यकारी प्रमुख नजिकै छ, हाम्रो लागि केही गरिरहेको छ भन्ने अनुभूति गर्न पाएनन् । भनौं, संकटको बेला, विपद्को बेला देश नेतृत्वविहीन भयो ।

यस्तोमा, आम नागरिक मात्रै होइन, प्रमुख सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसले नै प्राकृतिक प्रकोपसँग जुध्न सरकारले आवश्यक पूर्वतयारी नगरेको भनेर असन्तुष्टि जनाएको छ । स्मरणीय छ, कांग्रेसकै नेता प्रकाशमान सिंह अहिले देशको कार्यवाहक प्रधानमन्त्री छन् ।

आखिर नेतृत्वको सम्पूर्ण परीक्षण यस्तै संकटकै बेलामा हुने हो । सजिलो अवस्थामा त सबै ‘महान’ देखिन सक्छन् ।

चुकेको सरकार

पूर्व मनसुन तयारी बैठकमा सरकारले राम्रो तयारी भएको जानकारी दिंदै आएको थियो । सञ्चार माध्यमले नेपालतिर पानी पार्ने प्रणाली सोहिरिएकोले विपत्तिको जोखिम बढ्यो भनेर स्पष्ट सञ्चार गरेका थिए ।

तर काठमाडौं उपत्यकामा उद्धारमा खटिएका जवानहरूको हात लगभग रित्तो थियो । उनीहरू उद्धार सामग्रीको अभावमा काम गर्न सकिरहेका थिएनन् । २० वर्ष अगाडि किनेको सीमित डोरी बोकेर उनीहरू उद्धारमा खटिएका थिए ।

विपद् व्यवस्थापनमा सरकारको तयारी र प्रतिकार्यको अभावले जनधनको क्षति बढाएको छ र सरकारको विपद् व्यवस्थापन क्षमतामा गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।

संसारमा संकटको बेला नेताहरूको व्यवहार र प्रतिक्रिया बारे अध्ययनहरू भएका छन् । असल नेतृत्वले विपत्तिमा स्पष्ट सन्देश दिने, निर्णय लिन ढिला नगर्ने र जनतासँगको सम्बन्ध बलियो बनाउने प्रयास गर्छन् । उनीहरूले यस्तो व्यवहार गर्छन् कि संकटमा रहेका नागरिकले हाम्रो नेतृत्व/अभिभावक मसँगै छ भन्ने बलियो सन्देश प्राप्त गरून् । नेतृत्व नबोले पनि सन्देश के गइरहेको हुन्छ भने– जनताभन्दा पहिलो प्राथमिकता नेतृत्वको अरू छैन ।

पूर्वतयारी, प्रतिकार्य र पुनर्लाभ तीनै चरणमा भिजिबिलिटी गुमाएको सरकारका गृह मन्त्रीसँग बाढीले बगाएका नागरिकलाई अरु नागरिकले उद्धार गरेर बचाउन सक्छन् भन्ने ‘दूरदृष्टि’ र विश्वास बाँकी थिएन ।

तर हाम्रोमा व्यवहार त्यस्तो देखिएन । विपद् बढिरहँदा प्राधिकरण प्रमुख विदेश भ्रमणमा निस्किए । स्वाभाविक प्रश्न उठ्छ– यस्तो प्राधिकरण र प्रमुख नेपाली जनतालाई किन चाहियो ? यतिसम्म कि सरकारले सर्वदलीय बैठक बोलाउने छाँटकाँट नगरेपछि प्रमुख प्रतिपक्षले बैठक बोलाएर सन्देश दिनुपर्ने अवस्था देखियो । तर पनि प्रधानमन्त्रीले भ्रमण छोट्याउने आवश्यकता महसुस गरेनन् ।

यस्तो अवस्थामा आफैं विदेशमा रहेका प्रधानमन्त्रीले प्राधिकरण प्रमुखलाई कुन नैतिकताले स्पष्टीकरण सोधून् ?

देशको कार्यकारी प्रमुख विदेश रहेको समयमा आपत्कालीन अवस्थाका लागि कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीले विशेष मन्त्रिपरिषदको बैठक राखेर आवश्यक काम गर्नुपर्ने थियो । २०६५ भदौमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड बेइजिङ ओलम्पिक्समा भाग लिन चीन गएका थिए । यता, कोशी बाँध फुटेर विपत्ति निम्तियो । त्यतिबेला कार्यवाहक प्रमको भूमिकामै डा.बाबुराम भट्टराईले तत्काल विशेष मन्त्रिपरिषद् बैठक राखेर   उद्धार र राहतका काम अघि बढाएका थिए ।

सरकारको केन्द्रीय सचिवालय सिंहदरबार वरिपरि नै बाढीले नराम्रो क्षति पुर्‍याएको  छ । उपत्यकाभित्रै ठूलो मानवीय क्षति भएको छ । त्यही भएर अहिले सरकार निरीह कुरा गरेर आफ्नो बचाउ गरिरहेको छ ।

मौसमसम्बन्धी पूर्वसूचनासँगै जोखिम क्षेत्रहरू पहिचान गरी त्यहाँ बस्ने नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा सार्ने काम हुन सकेको थिएन । उद्धारमा ढिलासुस्ती त्यस्तै छ । राहतमा पनि राज्य चुकिरहेको छ । प्रभावित क्षेत्रसँगको सञ्चार सम्पर्क विच्छेद छ । यी सबैले हाम्रो विपद् व्यवस्थापन प्रणाली कति कमजोर छ भन्ने प्रष्ट बनाएको छ ।

प्राकृतिक प्रकोप व्यवस्थापनको पूर्वतयारी, प्रतिकार्य र पुनर्लाभका तीनै चरणमा अब्बल नतिजा देखाउने मौकामा सरकार नराम्ररी चुकेको छ । अझै पनि प्रतिकार्य सुस्त छ । गुहार माग्दा केही नलागेपछि पहिरोमुनि च्यापिएका शवहरू नै निकाल्न बाँकी छन् । झ्याप्रे खोलामा पहिरोले पुरिएका बस र यात्री निकाल्ने उपकरण तेल सकिएर रोकिएको खबर सुन्नुपर्दा सरकारप्रति नागरिकको प्रतिक्रिया कस्तो होला ?

अझैपनि राजधानीबाट टाढा सीमान्त भूगोलबाट पूर्ण खबरहरू आउनै बाँकी छन् । थुप्रै नागरिकले ज्यान गुमाएका छन्, त्यत्तिकै बेपत्ता र घाइते हुँदा हजारौं विस्थापित भएका छन् । हाम्रो प्राकृतिक सौन्दर्य ध्वस्त भएको छ ।

विश्वको जुनसुकै कुनामा भए पनि प्रधानमन्त्रीले यी सबै कमजोरीको जिम्मा लिनुपर्छ । कमसल पूर्वतयारी, कमजोर प्रतिकार्य भएपछि सरकारले राम्रो प्रतिक्रिया पाउँदैन । अहिले देखिएको सरकार विरोधी आक्रोश यसैको प्रतिफल हो ।

सरकारको कमजोर ‘भिजिबिलिटी’

शुक्रबारदेखिको अविरल वर्षाका कारण जलमग्न ललितपुर महानगरपालिका– २५ सुगम बस्ती टोल नजिकै नख्खु खोला किनारमा टहरोबाट एउटा परिवार नै बग्यो । टहरोमाथि उनीहरू घन्टौंसम्म उद्धारको याचना गर्दै पर्खिरहे तर अन्ततः उनीहरूलाई खोलाले बगायो ।

निश्चयनै यो प्राकृतिक विपत्तिभन्दा बढी विवेकशील प्राणीको बुद्धिमा बिर्को लाग्दा प्रकृतिविरुद्ध जाने रफ्तार नरोकिनुको प्रतिफल हो । यसलाई रोकथाम गर्न हामी कहाँ चुक्यौं ? सिंगो राज्ययन्त्र/राज्यशक्ति परिचालनमा हामी कहाँ चुक्यौं ? यसको समीक्षा नगरी अब अगाडि बढ्न सकिन्न ।

‘नख्खु खोलामा केही मानिसहरू टहराको छतमा बसेको अवस्थामा कोसिस गर्दागर्दै पनि बचाउन सकेनौं । हेलिकप्टरमार्फत् पनि उद्धार गर्न सकिएन । भिजिबिलिटीका कारण जोगाउन सकेनौं’, गृहमन्त्री लेखकले भनेका थिए ।

तर, यो तर्कले विपद् व्यवस्थापनमा भएको गम्भीर कमजोरीलाई छोप्न सकेन । उल्टो, सरकारको विपद् प्रतिकार्य तयारीको ‘भिजिबिलिटी’ पो कमजोर देखियो । किनकि पूर्वतयारीका लागि समय पर्याप्त थियो । पूर्वानुमानमा नेपाल पनि परिपक्व भइसकेको र ९० प्रतिशत जस्तो बढी मौसम पूर्वानुमानहरू मिल्न थालेको विज्ञहरूले नै बताइरहेका थिए ।

नेपाल आफैंसँग प्रविधि रहेको र खासगरी दक्षिण एशियाली संरचनासँग पनि जोडिएकोले यो सम्भव भएको हो । त्यसैले ठिक समयमा ‘अलर्ट’ जारी भएका थिए । विशेष बुलेटिनहरू प्रकाशन भइरहेका थिए । आम सञ्चार माध्यमले त्यसरी नै ‘कभरेज’ गरिरहेका थिए ।

चणिकलाल तामाङलाई उद्धारमा बगिरहेको बाढीमा हामफाल्दा ‘भिजिबिलिटी पुअर’ भएन तर गृहमन्त्री भिजिबिलिटी पुअर भएर हेलिकप्टरबाट उद्धार गर्न नसकेको बताइरहेका थिए ।

पूर्वतयारी, प्रतिकार्य र पुनर्लाभ तीनै चरणमा भिजिबिलिटी गुमाएको सरकारका गृह मन्त्रीसँग बाढीले बगाएका नागरिकलाई अरु नागरिकले उद्धार गरेर बचाउन सक्छन् भन्ने ‘दूरदृष्टि’ र विश्वास बाँकी थिएन । उनले तत्कालै ‘मृत्यु’ नै भइसकेको आशयसहित दुःख व्यक्त गरे । मौसमको होइन सरकारको भिजिबिलिटी कति कमजोर छ भनेर थाहा पाउन यो दृष्टान्त पर्याप्त छ ।

विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनमा मात्र होइन, नेपाल सरकारकै गृह मन्त्रालयको प्रतिवेदनमा पनि नेपाल जलवायुजन्य जोखिमका दृष्टिले २०० देशमध्ये चौथो जोखिमयुक्त देश भनेर उल्लेख छ । पछिल्लो समय जलवायु परिवर्तन लगायतका विभिन्न कारणले यस्ता बाढी पहिरोको आयतन र प्रभाव बढ्दै गएको देखिन्छ ।

यी विपद्‌मा प्रकृतिको सँगै मान्छेको दोष कति हो ? निश्चयनै यो प्राकृतिक विपत्तिभन्दा बढी विवेकशील प्राणीको बुद्धिमा बिर्को लाग्दा प्रकृतिविरुद्ध जाने रफ्तार नरोकिनुको प्रतिफल हो । यसको कारक मान्छे हो । यसलाई रोकथाम गर्न हामी कहाँ चुक्यौं ? सिंगो राज्ययन्त्र/राज्यशक्ति परिचालनमा हामी कहाँ चुक्यौं ? यसको समीक्षा नगरी अब अगाडि बढ्न सकिन्न ।

चाडबाडको मुख, राजधानीमा ‘नाकाबन्दी’

बाढी पहिरोले मुलुकका धेरै स्थानमा तवाह मच्चाएको छ । सयौं वर्ष लामो सपना र दशकौं लामो प्रयासबाट बनेका पुलहरू बगेका छन् । सडक भत्किएका/पुरिएका छन् । अरु भौतिक संरचनामा क्षति छ । यसरी हेर्दा एउटा पुल मात्रै होइन, नागरिकको सपना बगेको छ ।

हजारौं विस्थापित छन् । देश चाडपर्वको मुखमा छ । दशैंमा २० लाख मानिस घर जानुपर्ने अवस्थामा बसेका छन् । यस्तो बेलामा स्वाभाविक रूपमा सरकारको भूमिकाको खोजी हुन्छ ।

तर, काठमाडौं एकप्रकारको नाकाबन्दीमा छ । यो नाकाबन्दी कुनै शक्ति केन्द्रले राजनीतिक निर्णय गरेर खुल्दैन । न्युयोर्कबाट फर्कनासाथ आज साँझदेखि नै प्रधानमन्त्रीका अगाडि एउटा बलियो चुनौतीको पहाड उभिने छ– चाडबाडको मुखमा लाइफलाइन काटिएको राजधानीबाट कसरी देश चलाउने ?

सिमलताल हुँदै झ्याप्ले खोलासम्म आइपुग्दा सरकारले के सिक्यो ? विपद् प्रतिकार्यमा अब्बल ठहरिन कति नागरिकले आफ्नो ज्यान गुमाउनुपर्ने हो ? नेपाली समाजले अझ कति ठूलो वियोग व्यहोर्नुपर्ने हो ? यो स्तरको नागरिक वियोग अयोग्य शासकहरूको कमजोर विपद् प्रतिकार्यको मूल्यमा व्यहोर्नुपरेको हो ।

प्रतिपक्षको रमिता

मानिसहरू अझै पनि उद्धार कुरिरहेका छन् । तर, रचनात्मक भूमिका बिर्सिएर प्रतिपक्षी दलहरू विपद्लाई राजनीतिक अवसरका रूपमा उपयोग गर्ने रणनीतिमा देखिन्छन् । विपत्तिलाई अवसर बनाएर च्याँखे थाप्नुअघि दलहरूले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा २० पढून ।

त्यहाँ दलको काम, कर्तव्य र अधिकार बारे यसो भनिएको छ– विपद् जोखिम न्यूनीकरण शिक्षा अभियान सञ्चालन गरी पूर्वतयारी कार्यमा सहयोग पुर्‍याउने, राष्ट्रिय विपत्तिको समयमा खोज, उद्धार, सहयोग, पुनर्स्थापना लगायत अन्य आवश्यक सहयोग गर्ने ।

तर यी जिम्मेवारी बिर्सिएर, विपद्को बेला पार्टी संरचना परिचालन गर्न छाडेर पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्ड चणिकलाल तामाङलाई कार्यकर्ता करार गर्दै खादामाला लगाइरहेका छन् । उता एमालेका केही कार्यकर्ता शनिबार नै केही उद्धारकलाई ‘पार्टी सदस्यता’ टँसाउँदै सामाजिक सञ्जाल रंगाइरहेका थिए ।

भर्खरै, सत्ताबाट प्रतिपक्षमा धकेलिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको विपद्मा आधिकारिक धारणा आलोच्य रह्यो । पार्टीका कार्यबाहक प्रवक्ता मनिष झाले आइतबार ‘दुई दिनको पानीले दुई तिहाइको औकात देखाइदिएको’ टिप्पणी गरिरहेका थिए ।

कस्तो हुन्थ्यो होला– लाखौंलाख दलका कार्यकर्ता विपद्मा परेका नागरिकका उद्धारक बनेर उद्धारमा हानथाप गरिरहेका भेटिनु र नागरिक तहबाट नै ती उद्धारकलाई खादामाला लगाउन भ्याइनभ्याइ हुन्थ्यो भने । बिडम्बना, सस्तो राजनीति हुने हाम्रो देशमा यी सबै कुरा कल्पनामा मात्रै सम्भव छ ।

त्यसैले मतदाताले अब भोट माग्न आउनेलाई सोध्नुपर्छ– तपाईंहरूले राजनीति गर्ने यही देशमा होला जहाँ प्राकृतिक विपद्को जोखिम अत्यधिक छ । विपद् प्रतिकार्य सम्बन्धी तपाईंको पार्टीकोे योजना के छ ?

केही प्रश्न रमिते भिडलाई पनि

विपद्जन्य घटना आसपास हुने रमितेको भिडप्रति पनि सचेत नागरिकले प्रश्न गर्नुपर्छ । सरकारले कोशी ब्यारेज वरपर नजानु भन्छ । भिड त्यहीं पुग्छ । उनीहरूलाई हटाउन प्रहरी नै परिचालन गर्नुपर्छ । मौसम पूर्वानुमान र सम्भावित जोखिम हेरेर रात्रिकालीन बस सेवा बन्द गर्ने निर्णयको पूर्ण पालना भएन ।

विपदसँग लड्नु सरकारको मात्रै दायित्व होइन । नागरिक आफैं राज्यको एउटा महत्वपूर्ण इकाई हो ।  सरकार निरीह देखिएको बेला व्यक्ति र परिवार थोरै मात्रै जिम्मेवार हुने हो भने आफ्नो र केही मात्रामा  अरुको पनि ज्यान बचाउन सकिने रहेछ भन्ने यस पटककै उदाहरण काफी छ । त्यसकारण विपद्बाट बच्ने सचेतना र सीप नागरिकले पनि लिइराख्नुपर्छ ।

नख्खुमा परिवार बाढीले बगाइरहँदा फेसबुक लाइभ गरिरहेका नागरिकलाई डोरी खोज्ने हतारो देखिंदैन । आज केही मानिस बाढी–पहिरोमा पर्छन् । यस्तो विपद्को जोखिम अत्यधिक रहेको देशमा को कतिबेला प्राकृतिक–मानवीय विपद्को एम्बुसमा पर्छन्, थाहै हुँदैन । के थाहा हामी पर्दा अरू कोहीलाई यसरी नै डोरी खोज्ने हतारो हुँदैन कि ? किनकि हाम्रा वरिपरि सधैं चणिकलालहरू नभेटिन सक्छन् ।

लेखकको बारेमा
सुदर्शन खतिवडा

खतिवडा अनलाइनखबर डट कमका अपिनियन एडिटर हुन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

छुटाउनुभयो कि ?