एआईलाई नियमन गर्न नहुने सरोकारवालाको माग

१९ असोज, काठमाडौं। आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई)लाई नियमन गर्न नहुने सरोकारवालाहरूले  बताएका छन् । सरकाले सार्वजनिक गरेको ‘आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) सम्बन्धी अवधारणा-पत्र’का विभिन्न पक्षहरूमा  बोल्दै सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरू र विज्ञहरूले यस्तो बताएका हुन् ।

कम्प्युटर एसोसिएशन नेपाल (क्यान महासंघ) ले आयोजना गरेको उक्त कार्यक्रममा वक्ताहरूले अवधारणा-पत्रको स्वागत गरे पनि यसमा कतिपय महत्वपूर्ण विषय समावेश नभएको औ‌ल्याएका छन् ।

कार्यक्रममा एआईको प्रयोग, नियमन र व्यवस्थापनबारे जानकारी र रुची राख्ने अध्यापक, सूचना प्रविधि विज्ञ, अधिवक्ता, सेवा प्रदायक कम्पनी, डिजिटल अधिकारको पक्षमा काम गर्ने अभियन्ता लगायतका व्यक्तीहरू उपस्थित हुनुहुन्थ्यो । छलफलमा उठेका विषय र सुझावहरूको प्रतिवेदन बनाएर सरकारलाई बुझाउने उदेश्यले उक्त कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो । एआईको नियमन आवश्यक भए पनि यसलाई नियन्त्रण गर्न नहुनेमा वक्ताहरूले साझा मत जाहेर गर्नु भएको थियो ।

नेपाल खुला विश्वविद्यालयको स्कुल अफ टेक्नोलोजीका प्रमुख भोजराज घिमिरेले अवधारणा-पत्र आफैँमा स्वागत योग्य भएपनि यसमा खुद्राखुद्री र सैद्धान्तिक कुराहरू धेरै भएको टिप्पणी गरे । उनले भने, ‘  अवधारणा-पत्र आफैँमा स्वागत योग्य भएपनि यसमा खुद्राखुद्री र सैद्धान्तिक कुराहरू धेरै छन्। एआईलाई सरकारी तवरबाट नियमन नगर्दा राम्रो हुन्छ।’  एआई डेटामा आधारित हुने भए पनि अवधारणा-पत्रमा डेटा स्ट्यान्डर्डाइजेसन, डेटा सेयरिङ, डेटा क्लिन्जिङ, डेटा प्राइभेसी र सेक्युरिटीजस्ता महत्वपूर्ण विषय गौण रहेको उनले बताए ।

यस्तै डिजिटल राइट्स नेपालकी सन्जिना क्षेत्रीले पनि डेटा संरक्षणको विषयबारे अवधारणा-पत्रमा कुनै चित्रण नभएको उल्लेख गरिन् । ‘सरकारले अवधारणा पत्र त ल्यायो। तर एआईबारे कुनै चित्रण नै छैन, ‘ उनले भनिन्, ‘एआईको डेटा संरक्षण कसरी गर्ने भन्‍ने कुरै छैन।’

देश संघीय संरचनामा  प्रवेश गरिसकेको अहिलेको परिप्रेक्षमा अवधारणा-पत्रले तीन तहका सरकारको भूमिका स्पष्ट नपारेको उनले भनाइ थियो । ‘नागरिक समाज र प्रविधि क्षेत्रका प्रतिनिधि मात्रै नभएर यो अवधारणा-पत्रमा सरकारी तहमै पनि प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका र जिम्मेवारीबारे खासै उल्लेख छैन,’ उनले भनिन्, ‘एआईको प्रयोग हरेक तहमा भइरहेकाले प्रदेश र स्थानीय तहको जिम्मेवारी र भूमिका यसमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख हुनुपर्ने हो ।’

सूचना प्रविधि विज्ञ तथा नेपाल प्रहरीका पूर्व डीआईजी राजीव सुब्बाले आजभन्दा १८ वर्षअघि ई-कमर्स क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने उदेश्यले विद्युतीय कारोबार ऐन ल्याइएकोमा पछि सो कानुन साइबर अपधराध नियन्त्रणको लागि प्रयोग गरिएको स्मरण गरे ।

‘त्यो कानुन पनि पहिले ई-कमर्स क्षेत्रको विकासका लागि भनेर परिभाषित गरिएको थियो, पछि गएर त्यसलाई साइबर अपराधको व्यवस्थापनमा पो लगाइयो,’ उनले भने, ‘एआई सम्बन्धी अहिलेको बहशलाई पनि सही दिशा दिन सकिएन भने त्यसैगरी दिग्भ्रमित हुने खतरा रहन्छ ।’

डिजिटल मिडिया फाउन्डेसनका संस्थापक प्रवेश सुवेदीले पनि एआईका लागि छुट्टै निकाय आवश्यक भए पनि यसलाई सञ्चार मन्त्रालय मातहत राख्न नहुने बताए । उनले भने, ‘यो अवधारणा-पत्रले सुझाएका मार्गनिर्देशन अनुरुप नीति वा कानुन निर्माण गर्दा  सञ्चार मन्त्रालयले अन्य मन्त्रालय र निकायका क्षेत्राधिकारसमेत मिच्ने समस्या आउन सक्छ।’

यस्तै ग्लोबल कलेज इन्टरनेसनलका एसोसिएट प्रोफेर समिर खरेल, क्यान महासंघका उपाध्यक्ष उमेश रघुबंशी, एभरेस्ट इन्जिनियरिङ कलेजका निश्चल रेग्मी, एआई इन्स्ट्रटर उदिप कुमार महतो, हुवावे नेपालका गौरव थापा, पत्रकार सुदीप रायमाझी, फेसेट टेक्नोलोजका प्रमुख सुरेश पोखरेल, सोध तथा तथ्यांक विश्लेषक खेमराज पोखरेल, ट्रिलिफ टेक्नोलोजीका असोक कुमार पन्त, अध्यापक उत्तम कार्की, सूचना प्रविधि व्यवस्थापक अनुकुल रेग्मी लगायतले धारणा राखेका थिए ।

उक्त प्रतिवेदन मन्त्रालयलाई बुझाउने क्यान महासचिव तथा एआई कन्सेप्ट पेपरका संयोजक चिरञ्जिवी अधिकारीले जानकारी दिए ।