संसदीय मैत्री समूह गठनमा मिलेन भागबन्डा

२१ असोज, काठमाडौं । संघीय संसदलाई संसदीय मैत्री समूह गठनका लागि सकस परेको छ । मैत्री समूहको नेतृत्वमा राजनीतिक दलहरूका बीचमा भागबन्डा नमिल्दा समस्या भएको हो ।

संसद सचिवालयका अनुसार ४२ देशमा मैत्री समूह गठनको गृहकार्य भइरहेको छ । ‘पहिले संसदीय विषयगत समिति गठनको विषय महत्वपूर्ण थियो । त्यो भएपछि मैत्री समूह पनि गठन गरौं भनेर अगाडि बढेको हो’, संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले भने ।

संघीय संसद सचिवालयले प्रतिनिधि सभाका २७५ र राष्ट्रिय समूहका ५९ जनालाई एकै ठाउँमा राखेर ४२ वटा देशमा गठन हुने मैत्री समूहमा रहने सदस्य संख्या टुंगो लगाएको छ । कुनै देशमा सात र कुनै देशमा आठ जना सदस्य रहने गरी सदस्य संख्याको टुंगो लागेको हो ।

संघीय संसदमा रहेको दलहरूको सदस्य संख्याको आधारमा कति वटा देशको नेतृत्व पाउने भनेर समेत तय गरिदिएको छ । कांग्रेसले १४, एमालेले १२, माओवादी केन्द्रले ६, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले ३ वटा देशको नेतृत्व पाउने सचिवालयको सूचि छ । बाँकी देशका लागि अन्य दलले पाउने गरी संसद सचिवालयले दिएको सूचिका आधारमा मैत्री समूहको नेतृत्वका लागि दलहरू छलफलमा छन् ।

राजनीतिक दलहरूले आफ्ना सदस्यहरू कुन देशको मैत्री समूहमा रहने भनेर संसद सचिवालयलाई उपलब्ध गराइसकेका छन् । तर नेतृत्वको विषयमै कुरा नमिल्दा प्रतिनिधि सभाको आधा कार्यकाल हुन लाग्दा समेत मैत्री समूह गठन हुन सकेको छैन ।

‘नेतृत्व टुंग्याउनमा छलफल चलिरहेको छ’, सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेकपा एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौला भन्छन्, ‘निष्कर्ष उन्मुख छ, तर सहमति भइसकेको छैन ।’

नेतृत्वमा सहमति नभए के गर्ने भनेर समेत छलफल भएको छ । ‘नेतृत्वको विषयमा दलहरूका बीचमा सहमति नभए सभामुखले गर्ने निर्णय मानेर जाने विकल्प छ’, बर्तौलाले भने, ‘समूह गठन गर्ने र गठित समूहले नै नेतृत्व चयन गर्न पनि सकिन्छ ।’

एमालेको यस्तो प्रस्तावमा माओवादी, रास्वपा लगायतका विपक्षी दलहरु दलहरू सहमत छैनन् ।

‘समिति गठन भएपछि बहुमतका आधारमा नेतृत्व चयन गर्ने सोचका साथ एमालेले विकल्प दिइरहेको छ, जुन उचित होइन’, माओवादी केन्द्रका एक सांसदले भने, ‘कांग्रेस एमालेले एक ढंगले ठूला देशको नेतृत्वमा भागवण्डा गरेर अनेकन प्रस्ताव ल्याइरहेका छन् ।’

नेताहरूका अनुसार कांग्रेसले अमेरिका र चीनको मैत्री समूहको नेतृत्वमा दाबी गरेको छ । भारतको नेतृत्वमा एमालेको दाबी छ । तर माओवादी केन्द्र चीन, भारत र अमेरिकामध्ये एउटाको नेतृत्व पाउनुपर्ने बताएको छ । रास्वपाले पनि यही तीन देशमध्ये एउटाको नेतृत्व आफ्नो हुनुपर्ने अडान लिएको छ । ठूला तीन देशको नेतृत्वको रस्साकस्सीले बाँकी देशका लागि समेत संसदीय मैत्री समूह बन्न सकिरहेको छैन ।

माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे कांग्रेस, एमाले र सभामुखको कारण मैत्री समूह गठनमा ढिलाइ भएको आरोप लगाउँछन् । ‘हामीले सांसदहरूको नाम दिइसकेका छौं । संयोजक तोक्ने काम सभामुखको हो,’ उनले अगाडि भने, ‘सहमति गरेर संयोजक तोकौं भन्ने छ, तर कांग्रेस र एमाले सहमतिमा आएका छैनन् ।’

सभामुखले ल्याएको कार्यविधिले समेत समस्या पारेको उनको आरोप छ । ‘ठूला दलबाट क्रमशः नेतृत्व लिने देश रोज्ने पाउने कार्यविधि छ । त्यसअनुसार कांग्रेसले १४, एमालेले १२ देशको नेतृत्व रोज्ने, त्यसपछि अन्य देशको नेतृत्वमा अन्य दलले रोज्न पाउने रे ! यस्तो पनि कार्यविधि हुन्छ ?’ पाण्डेले अनलाइनखबरसँग भने ।

आफूहरुले सभामुखलाई निर्णय लिन सुझाएको उनले बताए । भन्छन्, ‘सभामुखले संसदको आधा कार्यकाल पुग्न लाग्दा समेत मैत्री समूह गठन गर्न सक्नुभएको छैन, यो उहाँको जिम्मेवारीको विषय हो । अब संयोजक तोक्नुस्, तोक्दा के गर्नुहुन्छ त्यसआधारमा हाम्रो कुरा राखौंला ।’

रास्वपा संसदको चौथो ठूलो दललाई त्यसअनुसारको हैसियत दिएर मैत्री समूह गठन गर्नुपर्ने अडानमा छ । यस अनुसार छलफल चलिरहेको रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले जानकारी दिए । ‘हाम्रो भनाइ रणनीतिक हिसावमा छिमेकीहरु जोसँग नेपालको मैत्री सम्बन्ध गहिरो छ । यसमा मिलाएर गर्नुपर्छ भन्ने हो’, परियारले भने, ‘कांग्रेस र एमालेले मत्रै मैत्री समूहको भागवण्डा गर्ने कुरा उचित होइन ।’

के हो मैत्री समूह ?

संसद सचिवालयका सहसचिव गिरीका अनुसार नेपालसँग दौत्य सम्बन्ध भएका देशमा संसदीय मैत्री समूह गठन गर्ने अभ्यास छ । नेपालसँग दौत्य सम्बन्ध भएका विभिन्न देशसँग संसदीय अभ्यास र अनुभव आदानप्रदान गर्नका लागि राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभामा रहेका सांसदहरू रहेका संसदीय मैत्री समूह गठन गर्ने गरिएको छ ।

गिरीका अनुसार आपसी सम्बन्ध विस्तार गर्नु नै संसदीय मैत्री समूहको प्रमुख उद्देश्य हो । यसअन्तर्गत दुई पक्षबीचका साझा मुद्दाबारे छलफल गर्ने, एक/अर्को देशमा भ्रमण गर्ने, संसदीय अभ्यास र अनुभव साझा गर्ने, कानुन निर्माण प्रक्रियाबारे एक अर्काका अनुभव बाँड्ने लगायतका कार्य हुने गर्दछ । आफ्नो देशको संसदीय अभ्यासबारे विश्वका अन्य मुलुकमा प्रचार गर्न र अन्य देशका विषय वा राम्रा अभ्यास सिकेर आफ्नो लागू गर्न पनि मैत्री समूहले भूमिका खेल्दै आएका छन् ।

संसद सचिवालयका सहसचिव गिरी भन्छन्, ‘हरेक देशमा परराष्ट्र मन्त्रालय हुन्छ । टाइप वान डिप्लोमेसी परराष्ट्र मन्त्रालय वा सरकारले आफैं प्रयोग गर्छ । टाइप टु डिप्लोमेसीका लागि केन्द्र सरकारले विभिन्न संयन्त्र बनाउँछन् । त्यसअन्तर्गत संसदीय मैत्री समूह पर्दछ ।’

उनका अनुसार जुन विषय प्रत्यक्ष रुपमा अर्को देशको कार्यकारीलाई भन्न सकिँदैन, त्यस्तो विषय मैत्री समूह जस्ता संयन्त्रहरुमार्फत भनिन्छ । जसले अप्रत्यक्ष रुपमा अर्को देशको धारणा थाहा पाएर सम्बन्धित देशले आफ्नो पोजिसन क्लियर गर्छ । यो अभ्यास ट्र्याक टू डिप्लोमेसी अन्तर्गत पर्ने उनी बताउँछन् ।

नेपालले संसदीय अभ्याससँगै यस्तो संयन्त्र मार्फत कूटनीतिक अभ्यास गर्दै आएको छ । संविधान सभायता अझ व्यवस्थित बनाइएको छ । ‘संविधान सभाको समय भन्दा अगाडि यो देशको मैत्री समूहमा फलानो फलानो सांसद बस्ने भन्ने हुँदैनथ्यो’, गिरी भन्छन्, ‘तर, अहिले को–को रहने भन्ने तय गरेर टिममा रहेर जाँदा राम्रो हुन्छ भनेर यही अभ्यास हुँदै आएको छ ।’