जनार्दनको माग टार्दै प्रचण्ड

२६ कात्तिक, काठमाडौं । माओवादी केन्द्रले केन्द्रीय समितिको बैठक पुस पहिलो साता बोलाउने निर्णय गरेको छ ।

‘आज भएको (बैठकको निर्णयमध्ये) निकै महत्वपूर्ण निर्णय भनेको पुसको २ गते हाम्रो केन्द्रीय समितिको बैठक बस्ने निर्णय गरेको छ’, पदाधिकारी बैठकपछि उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले भने ।

पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निवास खुमलटारमा सोमबार बिहान बसेको पदाधिकारी बैठकले केन्द्रीय समिति बैठकबारे निर्णय गरेको थियो ।

राजनीतिक पार्टीको जीवनमा केन्द्रीय समिति बैठक बस्नु नियमित कार्य हो । तर प्रवक्ता सापकोटाले यही निर्णयलाई उपलब्धि जस्तो विशेषण जोडेर पत्रकारहरुलाई सुनाए ।

प्रवक्ता सापकोटाले जोड दिएर केन्द्रीय समितिबारे निर्णय सुनाउनुमा पदाधिकारी बैठकमा चलेको सम्वाद/संघर्षले काम गरेको हुन सक्ने एक जना पदाधिकारी बताउँछन् । ‘बैठक कहिले बोलाउने भन्नेमा राम्रै छलफल चल्यो, अन्त्यमा एउटा निष्कर्षमा पुग्यौं । त्यही कुरा बाहिर भन्नुभएको हो’, बैठकमा सहभागी ती नेता भन्छन् ।

उनका अनुसार उपमहासचिव जनार्दन शर्माले केन्द्रीय समितिको बैठक टार्ने काम भइरहेको तर्क गरेका थिए । ‘चाँडो बोलाउनुपर्छ, सार्दै लैजाने कुरा हुन्न’, शर्माको भनाइ उधृत गर्दै ती पदाधिकारीले भने ।

एक महिनापछि मात्र केन्द्रीय समिति बैठक राख्ने प्रस्तावप्रति शर्माको असन्तुष्टि थियो । ‘उहाँले (जनार्दन) पहिलेबाटै केन्द्रीय समितिको बैठक माग्दै आउनुभएको हो, तर बैठक पुसमा पुगेको छ’, ती पदाधिकारी भन्छन् ।

तर प्रचण्डले आगामी १६ मंसिरमा स्थानीय तहको उपचुनाव भएकाले केन्द्रीय समिति बैठक त्यसपछि मात्र बोलाउन सकिने जवाफ शर्मालाई दिएका छन् । ‘हाम्रो केन्द्रीय समिति ७०० भन्दा ठूलो छ । यति धेरै मानिस जुट्न पनि समय लाग्छ’, शर्मालाई जवाफ दिने पदाधिकारीहरुले भनेका थिए, ‘उपचुनावमा पनि नेताहरु जुट्नुपर्छ । त्यसैले पुसअघि बैठक बस्न गाह्रो पर्छ ।’

आफ्नो मागको सुनुवाइ नभएपछि शर्माले अर्को बहानाको खतराबारे शंका गरेका थिए । ‘स्थानीय तहको उपचुनाव भनेर एउटा बहाना त मिल्यो, अर्को त्यस्तो नहोस् भन्ने उहाँको खबरदारी थियो’, अर्का एक पदाधिकारीले भने ।

माओवादी केन्द्रीय समिति बैठक पछिल्लो समय गत भदौदेखि सरिरहेको छ । गत ३१ असारमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बनेपछि माओवादी प्रतिपक्षी भूमिकामा धकेलिएको थियो । लामो समयपछि प्रमुख प्रतिपक्षी भूमिकामा पुगेको माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टी कार्यक्रम तय गर्न भनेर बैठक बोलाएका थिए ।

झण्डै एक साता खर्चिएर पदाधिकारी बैठक राखेका प्रचण्डले त्यसपछि स्थायी समिति, केन्द्रीय समिति हुँदै तल्ला कमिटीसम्म पुगेर पार्टी कार्यक्रम तय गर्ने योजना सुनाएका थिए ।

तर २६ साउनको स्थायी समिति बैठकमा उपमहासचिव शर्माले प्रचण्डमाथि चर्को प्रश्न उठाएर लिखित दस्तावेज पेश गरे । पार्टी नेतृत्वकै समीक्षा गरिनुपर्ने उनको प्रस्ताव छ । शान्ति प्रक्रियामा आएपछि माओवादी निरन्तर ओरालो लाग्नुमा नेतृत्वमै त्रुटि रहेकाले प्रचण्डकै विकल्प खोज्नुपर्ने सहितको प्रस्ताव शर्माले पेश गरेका छन् ।

शर्माको यस्तो प्रस्तावपछि प्रचण्डले पूर्वयोजना बदले । ‘जनार्दन शर्माले पार्टी फुटाउँदैनन्’ भन्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिन थाले । तर स्थायी समिति बैठकमा चाहिँ प्रचण्डले जनार्दनको प्रस्तावमाथि केन्द्रीय समितिमा छलफल हुने समझदारी गरे ।

यद्यपि केन्द्रीय समिति बैठकको कार्यसूची चाहिँ बदलियो । शर्माको प्रस्ताव आउनुअघि भदौ पहिलो साता केन्द्रीय समिति बोलाउने तयारी थियो । शर्माको प्रस्तावपछि केन्द्रदेखि जिल्लासम्मका नेताहरु सहभागी गराएर प्रदेश बैठकहरु चलाउने नीति अपनाइयो ।

प्रदेशगत रुपमा भएका बैठकहरुलाई माओवादीले परामर्श बैठक भनेको थियो । ‘जनार्दन शर्मा परामर्श बैठक भन्दा पहिले केन्द्रीय समिति बस्नुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो, किनकि त्यहाँ उहाँको प्रस्ताव आउँछ भन्ने होला’, माअ‍ोवादीका एक शीर्ष नेता भन्छन्, ‘तर परामर्श बैठकहरु लामो समय चल्यो । यसले स्थानीय नेताहरुको कुरा नेतृत्वले सुन्ने अवसर पाए ।’

परामर्श बैठकपछि (असोज १२–१३ मा ) विनाशकारी बाढी पहिरो गयो, दशैं तिहार, छठ जस्ता चाडपर्व आए । चाडपर्व पनि सकिएकाले अब केन्द्रीय समिति बस्नुपर्ने शर्माको माग थियो । तर मंसिर मसान्तभित्र गाउँ सम्मेलन गर्ने निर्णय गरेको माओवादीमा केन्द्रीय समिति बैठक बस्नेमा भने नेताहरु ढुक्क देखिँदैनन् ।

उपचुनावमा सहकार्य

पुसमा मात्र केन्द्रीय समिति बोलाउने निर्णय गरेको माओवादी पदाधिकारी बैठकले स्थानीय उपचुनावमा सहकार्यको बाटो खुला गरेको छ । तर सहकार्यबारे माओवादीले शर्त राखेको छ ।

‘चुनावमा सहकार्य गर्ने अधिकार स्थानीय कमिटीलाई दिएका छौं । तर कांग्रेस र एमालेसँग सहकार्य हुँदैन’, एक पदाधिकारीले भने, ‘यद्यपि हाम्रो नीतिगत कुरा चाहिँ एक्लै जाने हो ।’

उनका अनुसार एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्ने नीति अन्तर्गत उपचुनाव हुने सबै ठाउँमा उम्मेदवारी तय हुन्छ । तर स्थानीय अवस्था हेरेर समाजवादी मोर्चामा रहेका दलहरुबीच चुनावी सहकार्य गर्न माओवादी तयार हुनेछ ।

‘गठबन्धन होइन, हुँदैन । तर आवश्यकता हेरेर सहकार्य गर्ने बाटो खोलेका छौ’, उनले भने ।