सहकारी सचिवकै प्रश्न : सबै बचत सरकारले फिर्ता गर्ने हो र ?

२८ कात्तिक, काठमाडौं। विभिन्न सहकारीमा देखा परेको समस्या समाधान गर्नका लागि सरकारले आवश्यक कदम चालेको छ । सहकारी ठगीका सम्बन्धमा विभिन्न व्यक्तिहरुउपर अनुसन्धान अगाडि बढाएको छ भने समस्याग्रस्त सहकारीको बचत फिर्ताको पहल आफैँ लिएको छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयका सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेलले सहकारी संस्थाले सदस्यको बचत फिर्ता नगरेको, संचालकहरू फरार भएको वा सहकारी संस्था डुबेको अवस्थालाई ख्याल गरेर सरकार समस्या समाधानका लागि अग्रसरता लिएको बताए ।

बुधबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा उनले सहकारी संकट समाधानका लागि सरकारले सरकारले तीन वटा क्षेत्रमा एकसाथ काम गरिरहेको बताए ।

‘एउटा– कानूनी कारबाही। यहाँहरुले सुन्नुभएको छ । आम मिडियामा आईरहेका विषयहरु हुन् । कारबाहीको क्रममा कतिपय पदाधिकारीहरु हिरासतमा हुनुहुन्छ । कतिपय साधारण तारेखमा बाहिर बस्नुभएको होला । कतिपय फरार हुनुहुन्छ’ सचिव पोखरेलले भने ।

सहकारीको रकम अपचलनमा संलग्न रहेको आरोपमा ठूलो संख्यामा मानिसहरू आरोपित रहेको, कैयन प्रहरी हिरासतमा रहेको कैयनउपर अनुसन्धान चलिरहेको उनले जानकारी दिए ।

दोस्रोमा कानून परिमार्जन, संस्थागत प्रबन्ध र तेस्रोमा कानून कार्यान्वयनलाई सरकारले प्राथमिकता दिएर तीन वटै क्षेत्रको कामलाई एकसाथ अगाडि बढाएको उनले बताए ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयका सचिव पोखरेल सहकारीको वचत फिर्ताको सम्बन्धमा सरकारको भूमिकाबारे छलफल हुनुपर्ने बताएका छन् ।

संकटग्रस्त सहकारीका वचतकर्ताहरुको वचत रकम फिर्ता गर्ने कार्यलाई सरकारले प्रचलित कानून बमोजिम अघि बढाएको स्मरण गर्दै उनीले बाँकीका हकमा के गर्ने हो भनेर बौद्धिक सर्कलभित्र बहस हुन आवश्यक रहेको बताए । ‘…कहिलेकाहीँ बुझाइ के छ भने सहकारीमा राखिएका सबै बचत सरकारले फिर्ता दिने हो त ? यो कुरा यहाँहरु बौद्धिक सर्कलको बीचमा बहसको विषय छ’ सचिव पोखरेलले भने ।

तथापि, सरकारले बचतकर्ताको बचत सुरक्षामा प्रचलित कानूनको अधिनमा रही सम्पूर्ण निक्षेपकर्ताहरुको वचत सुरक्षा गर्ने सन्दर्भमा अत्यन्तै गम्भिर भएर काम गरिराखेको उनको भनाइ छ ।

‘चाहे ती साना हुन्, चाहे ती ठूला हुन् । सानाठूला नभनि कानूनसम्मत रुपमा चलेका, राखिएका, गरिएका कामहरुमा प्रचलित कानूनको अधिनमा रहेर गर्ने कुरामा सरकारले फरक मत राख्दैन, अत्यन्तै जिम्मेवार भएर सरकारले काम गरेको छ’ उनले भने ।

सरकारले संकटउन्मुख सहकारीहरुको अवस्था बुझने कामलाई पनि अघि बढाएको उल्लेख गर्दै उनले सरकारले सहकारीका समस्या ल्याउनेहरु उपर कानूनी कारबाही गरिरहेको दोहोर्‍याए ।

सरकारले सहकारी क्षेत्रको नियमनका लागि छुट्टै प्राधिकरण बनाउने कामलाई अघि बढाएको पनि सचिव पोखरेलले जानकारी दिए ।