+

निजीको अटेरी, सरकारी संस्थामा पीजी सिट थप्ने तयारी

२०८१ मंसिर  ३ गते १८:१३ २०८१ मंसिर ३ गते १८:१३
निजीको अटेरी, सरकारी संस्थामा पीजी सिट थप्ने तयारी

३ मंसिर, काठमाडौं । निजी मेडिकल कलेजले चिकित्साशास्त्रको स्नातकोत्तर तह (पीजी) पढाउन अस्वीकार गरेसँगै सरकारले सरकारी अस्पतालमै सिट बढाउने तयारी गरेको छ ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगले स्नातकोत्तर तह (पीजी) अन्तर्गतको एमडी, एमएस र एमडीएसका लागि सिट संख्या माग गर्न निजी मेडिकल कलेजलाई २१ भदौसम्मको समयसीमा दिएको थियो । तर पीजी पढ्ने विद्यार्थीलाई दिनुपर्ने निर्वाह भत्ताको विषयमा असहमति जनाउँदै निजी मेडिकल कलेजले आवेदन नै माग गरेका छैनन् ।

स्नातकोत्तर तह (पीजी) अन्तर्गतका आवासीय चिकित्सकलाई अधिंकाश निजी मेडिकल कलेजले कम तलब स्केलमा काम लगाएको भन्दै विरोध भएपछि चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोकिएको भत्ता दिने निश्चित नभएका कलेजलाई सिट नतोक्ने निर्णय गरेको थियो ।

आयोगले गरेको निर्णय मान्न तयार नभएको जिकिर गर्दै निजी मेडिकल कलेजका सञ्चालकले ६० लाख रुपैयाँमा मात्र पीजी कार्यक्रम पढाउन सक्ने जिकिर गरेका थिए । तर आयोगले भने पीजी पढ्ने विद्यार्थीलाई ८ औं तह मेडिकल अफिसर बराबरको निर्वाह भत्ता सुनिश्चित नभएसम्म निजी मेडिकल कलेजलाई सिट संख्या तोक्न नसकिने अडान राखेको छ ।

पीजीका लागि मेडिकल कलेज तथा प्रतिष्ठानहरुले स्वमूल्यांकन गरी आफ्ना संस्थामा कुन विषयमा कति सिट आवश्यक छ भनेर माग दाबी गर्दै चिकित्सा शिक्षा आयोगमा आवेदन दिनुपर्छ । त्यसको आधारमा आयोगले कलेजहरुको अनुगमन गरेर पिजीका लागि विद्यार्थी सिट निर्धारण गर्छ ।

आयोग उच्च स्रोतका अनुसार सरकारी अस्पतालले सिट संख्याको माग गरिसकेका छन् । यही हप्ता अनुगमनर निरीक्षण गरेर सिट संख्या तोक्न लागिएको छ ।‘अघिल्ला वर्षभन्दा यस बर्ष सरकारी अस्पतालको क्षमता विस्तार भएको भन्दै केही सिट बढाएर माग्नुभएको छ’, आयोग उच्च स्रोतले अनलाइनखबरसँग भन्यो, ‘शैक्षिक संस्थाको अनुगमन गर्दा पढाउने क्षमता भए हामीले सिट संख्या थप्ने योजना बनाएका छौं ।’

तर आयोगले दिएको समयसीमा भित्र आवेदन नदिएका कारण निजी मेडिकल कलेजमा सिट संख्या तोक्न नसकेको आयोगका अधिकारीहरु बताउँछन् । गत वर्ष स्नातकोत्तर तह (पिजी) मा करिब एक हजार ३०० सिट छुट्याइएको छ । जसमध्ये १४ वटा निजी मेडिकल कलेजका लागि ७०० भन्दा बढी सिट छुट्याइएको थियो ।

तर यस वर्ष निजी मेडिकल कलेजले आवेदन नदिएका कारण एमडी, एमएस र एमडीएसका करिब ७०० सिट खेर जाने देखिएको छ । चिकित्सा शिक्षा आयोगले भने सरकारी अस्पतालको क्षमता भए केही सिट थप्न सकिने जनाएको छ ।

आयोगका उपाध्यक्ष डा. अञ्जनीकुमार झाले अहिलेसम्म सरकारी अस्पतालले माग गरेको सिट संख्याको फाइल नखुलेको प्रतिक्रिया दिए । ‘आयोगले छिट्टै नै सरकारी संस्थाको अनुगमन गर्ने तयारी गरेको छ । त्यसपछि मात्रै कुन संस्थाले कति मागे भन्ने स्पष्ट होला’, डा. झाले अनलाइनखबरसँग भने ।

चिकित्सा क्षेत्रका विज्ञहरुका अनुसार, मेडिकल शिक्षाको पीजी अध्ययन अन्य विषय भन्दा फरक प्रकृतिको हुन्छ । एमबीबीएस अध्ययन पूरा गरी नेपाल मेजिकल काउन्सिलको परीक्षा पास गरेकाहरुले मात्र पीजी अध्ययन गर्न पाउँछन् ।

यो विशेष प्रकारको व्यावहारिक र सैद्धान्तिक तालिम हो, जसमा पूर्ण योग्यता प्राप्त चिकित्सकको निगरानी र निर्देशनमा काम गर्दै सिक्ने प्रक्रिया चलेको हुन्छ । बिरामीहरुको जाँच गर्दै सिक्ने हुनाले उनीहरुको कामबाट अस्पताल तथा मेडिकल कलेजहरुले आम्दानी पनि गरिरहेका हुन्छन् ।

तर, निजी मेडिकल कलेजमा पीजी अध्ययनरत विद्यार्थीमाथि श्रम शोषण भइरहेको आवाज उठिरहेको छ । निजी मेडिकल कलेजले पीजी अध्ययनरत विद्यार्थीलाई मासिक १८ देखि २० हजार रुपैयाँ मात्र दिने गरेका छन् ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव डा. टंक बराकोटीको नेतृत्वको समितिले पनि आवासीय चिकित्सकमाथि श्रम शोषण भएको ठहर गरेको थियो । त्यही समितिले आवासीय चिकित्सकहरुलाई ८ औं तहको चिकित्सकको बराबर निर्वाह भत्ता दिन चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई सुझाव दिएको थियो ।

पाँच वर्ष अध्ययन गरेर एमबीबीएस गरेको चिकित्सकलाई ८ औं तहको मेडिकल अफिसर सरहको सुविधा दिन सक्दिन भन्नु न्यायसंगत नभएको चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) का पूर्वडिन डा. जगदीश अग्रवाल बताउँछन् ।

आवासीय चिकित्सकहरूको कार्यक्षेत्र र जिम्मेवारी व्यापक छ । उनीहरूले अस्पतालमा लगातार ३६ घण्टासम्म एक सिफ्टमा ड्युटी गर्नुका साथै आकस्मिक विभाग, वार्ड, बिरामी भर्ना, डिस्चार्ज, विभिन्न चिकित्सकीय प्रक्रियाहरू, नमूना संकलन, रिपोर्टिङ, परामर्श जस्ता महत्वपूर्ण काम गर्छन् ।

आवासीय चिकित्सकहरूको दैनिक जीवन अत्यन्त कठिन हुन्छ । एमबीबीएस र एक वर्षको इन्टर्नसिपपछि डाक्टरहरूले पोस्ट ग्र्याजुएट (पीजी) अध्ययन गर्छन् । यो शैक्षिक कार्यक्रम विधा अनुसार ३ देखि ७ वर्षसम्म चल्न सक्छ । यो समयावधि विशेषज्ञ चिकित्सक बन्ने महत्वपूर्ण चरण हो, जहाँ उनीहरूले अधिकांश समय अस्पतालमै बिताउनुपर्ने हुन्छ ।

विकसित देशमा स्नातकोत्तर (पीजी) तहका विद्यार्थीहरूले शुल्क तिर्नुपर्दैन । अर्थ मन्त्रालयले आवासीय चिकित्सकलाई मेडिकल अफिसर बराबरको सेवा सुविधा दिने निर्णय गरिसकेको छ । जसअनुसार सरकारी संस्थामा यो नीति लागु भइसकेको छ ।

आवासीय चिकित्सकहरूको कार्यबोझ कम गर्ने, उचित सुविधा प्रदान गर्ने र नियमित सुपरीवेक्षणको व्यवस्था गर्ने जस्ता कदम तत्काल चाल्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको विज्ञहरु बताउँछन् । तर निजी मेडिकल कलेजहरु भने त्यसका लागि तयार छैनन् ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष डा. झाले भने, ‘डाक्टर भइसकेकालाई श्रम शोषणा गर्न पाइदैन । जबसम्म तोकिएको भत्ता सुनिश्चित हुँदैन निजी मेडिकल कलेजलाई सिट संख्या तोक्न सकिँदैन ।’

चिकित्सा शिक्षा आयोग निजी मेडिकल कलेज पीजी

धेरै कमेन्ट गरिएका

लेखक
पुष्पराज चौलागाईं
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय