बहुमतबाटै भए पनि विधेयकहरू पास गर्ने सत्तारुढ दलको तयारी

१७ पुस, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन विधेयकलाई छिटो टुंगोमा पुर्‍याउन भनेर सत्तारुढ दुई दल नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसले गृहकार्य अगाडि बढाएका छन् ।

नेकपा एमालेले मंगलबार संसदमा विचाराधीन विधेयकहरू अगाडि बढाउने फोकल पर्सन नै तोकेको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

संसद्‌मा विचाराधीन विधेयक अगाडि बढाउन एमालेले तोक्यो फोकल पर्सन

कांग्रेसका शीर्ष नेताहरूले बुधबार विधेयकमाथि दफावार छलफल गरिरहेका संसदीय विषयगत समितिका सदस्यहरूसँग छलफल गरेका छन् ।

कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेका अनुसार कांग्रेसले आफ्नो तर्फबाट धारणा तय गरेर सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेकपा एमालेसँग छलफल गर्दैछ ।

एमाले र कांग्रेसका बीचमा संयुक्त छलफल बिहीबार गर्ने तयारी छ ।

‘सत्तारुढ दलले साझा धारणा तय गरेपछि अन्य दलसँग पनि छलफल गरिन्छ । हामी सकेसम्म सहमतिमै विधेयकहरू पास गर्न खोज्छौं नसके लोकतान्त्रिक प्रक्रिया पनि अपनाउनुपर्ने हुन सक्छ,’ कांग्रेसका प्रमुख सचेतक घिमिरेले भने ।

संघीय संसद सचिवालयका अनुसार हाल प्रतिनिधि सभामा १६ वटा विधेयक बिचाराधीन् छन् ।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा चार वटा विधेयक छ । संघीय निजामती सेवा विधेयक, अख्तियार ऐन संशोधन विधेयक, भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधन विधेयक र निर्माणमुखि सामग्री विधेयक राज्य व्यवस्था समितिमा दफावार छलफलमा छ ।

यो समितिमा रहेका विधेयक अगाडि बढाउने जिम्मेवारी एमालेको तर्फबाट सांसद रघुजी पन्तलाई दिइएको छ ।

अर्थ समितिमा रहेका विधेयकहरूमाथि छलफल गर्न र अगाडि बढाउने पहल लिने जिम्मेवारी सांसद सूर्य थापाले पाएका छन् ।

अर्थ समितिमा बैंक तथा वित्तीय संस्था विधेयक, सुरक्षित कारोबार ऐन संशोधन विधेयक, धितोपत्र ऐन संशोधन विधेयक, आर्थिक कार्यविधि ऐन संशोधन विधेयक र भन्सार विधेयक दफावार छलफलमा छ ।

कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक दफावार छलफलमा छ । यो विधेयक अगाडि बढाउने भूमिका खेल्ने जिम्मेवारी एमालेबाट सांसद नैनकला थापाले पाएकी छन् ।

शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा विद्यालय शिक्षा विधेयक र शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक दफावार छलफलमा छ ।

विद्यालय तहको शिक्षामा कुन तहको अधिकार क्षेत्र कति र निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित विद्यालयको विषयलाई लिएर विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथि बहस भइराखेको छ ।

यी लगायतका विषयमा छलफल गर्ने र दुवै पास गराउन भूमिका खेल्ने जिम्मेवारी सांसद छविलाल विश्वकर्माले पाएका छन् ।

पूर्वाधार विकास समितिमा जलस्रोत विधेयक छ । यो विधेयकलाई पास गर्ने गरी अगाडि बढाउने जिम्मेवारी एमाले सांसद गोकर्ण विष्टले पाएका छन् ।

बुधबार एमालेले झैँ कांग्रेसले पनि फोकल पर्सन तोक्नेछ । त्यसपछि दुई दलका सांसदले सम्बन्धित समितिको छलफलमा दलीय धारणा अनुसार भूमिका खेल्नेछन् ।

यस्तो अवस्थामा विपक्षी दलहरूले फरक मत राखेको खण्डमा सके कन्भिन्स् गराउने नसके बहुमतका आधारमा पास गरेर जाने नीति सत्तारुढ दलले लिएका हुन् ।

‘संसदले कानुन नै बनाए भन्ने जो परेको छ । त्यो चिर्न र समयाअनुकूल ऐन बनाउन समेत लोकतान्त्रिक अभ्यासको जरुरत पर्न सक्छ,’ एमालेका एक नेता भन्छन्, ‘अब द्रुत गतिमा संसदमा विचाराधीन विधेयक पास हुन्छन् । यसका लागि सबै उपाय खोजिनेछ ।’

यसका लागि पहल लिन र राजनीतिक समन्वय गर्न भनेर कांग्रेस र एमालेले संसदमा अर्को संयुक्त कार्यदल नै बनाएर काम गरिरहेका छन् ।

गत ९ पुसमा कांग्रेस र एमालेका शीर्ष नेताहरूले संसदको सञ्चालन र संसदमा छलफल गरिने बिजनेसबारे सहजीकरण गर्नेगरी संयुक्त कार्यदल बनाएका हुन् ।

कार्यदलमा एमालेबाट पार्टी सचिव एवं संसदीय मामिला विभाग प्रमुख योगेशकुमार भट्टराईसहित मुख्य सचेतक महेश बर्तौला, सचेतक सुनिता बराललगायत छन् । कांग्रेसबाट  संसदीय मामिला विभाग प्रमुख जीवन परियार, प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे, सचेतक सुशीला थिङ लगायत छन् ।

संसदमा विचाराधीन अवस्थामा रहेका सबै विधेयक पारित गर्ने वातावरण बनाउनेगरी दुई दलीय कार्यदल बनाएको हो । यो कार्यदलले विचाराधीन विधेयकहरुमाथि संसदमा छलफल गर्ने, सहमति नजुटेका विषयलाई शीर्ष तहमै छलफल चलाउने, संसदमा भएका अरु दलहरुसँग छलफल गर्ने लगायतका जिम्मेवारी पाएका छन् ।

यो कार्यदलको बैठक नियमितजसो बसिरहेको छ ।