विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथि कांग्रेसले चलायो नीतिबहस

२ माघ काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको शिक्षा विभागले आयोजना गरेको ‘शिक्षा विधेयक’माथिको छलफलमा पनि निजी विद्यालय र शिक्षक व्यवस्थापनको विषय पेचिलो बन्यो । संसद्को शिक्षा समितिमा रहेको विधेयकमा केन्द्रित हुँदै कांग्रेसले बुधबार नीतिबहस चलाएको हो ।

बहसमा कांग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले निजी र सरकारी क्षेत्र मिलेर जाने प्रतिबद्धता जनाए । ‘कांग्रेस प्रष्ट छ । निजी र सरकारी क्षेत्र मिलेर उदार दिलले देश बनाउन सक्छन् । निजी क्षेत्रले जनतालाई केन्द्रमा राखेर गर्ने लगानीलाई नकारात्मक सोच्न सकिँदैन,’ उनले भने, ‘ढुक्क हुनुहोस्, भरोसा गर्नुहोस् देश बनाउन अगाडि बढेका हातलाई रोक्न कुल्चन दिँदैनौँ । यसमा नेपाली कांग्रेस प्रतिबद्ध छ ।’

निजीलाई निषेध नगरौं– प्याब्सन

कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयमा भएको विमर्शमा सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरूले विधेयकमाथि आफ्नो धारणा राखे । नीति बहसमा निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन)का अध्यक्ष डिके ढुंगानाले संविधानले निजी क्षेत्रको परिकल्पना गरेकाले कम्पनीबाट बाहिर जान नसक्ने स्पष्ट पारे ।

‘सम्पत्तिको अधिकार हनन हुनु भएन । लगानी गरेका छौँ । कम्पनीबाहिर जान सक्दैनौं । हाम्रो दायित्व पूरा गर्छौं । सामुदायिक विद्यालयको विकासमा सहयोग गर्छौं,’ उनले भने । संविधानमा रहेको अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको प्रावधानलाई लिएर बहस हुने गरेकोमा उनले असन्तुष्ट जनाए ।

अध्यक्ष ढुंगानाले संविधानको धारा १७, २५ र ५० को चर्चा गर्दै संविधानले व्यापार व्यवसाय गर्न पाउने, सम्पत्तिको हक र सार्वजनिक र निजीको सहकार्यमा जोड दिएको तर्क गरे । निजीलाई निषेध नगर्न उनले चेतावनीसमेत दिए ।

स्थानीय सरकार मातहत बस्दैनौं– शिक्षक महासंघ

नीति बहसमा शिक्षकहरूले स्थानीय सरकार मातहत नबस्ने चेतावानी दिए । शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले स्थानीय तहबाट शिक्षकमाथि अन्याय भएको टिप्पणी गरे ।

‘पालिकाबाट अन्याय भएको छ । विभागीय कारबाहीको अधिकार पालिकास्तरमा रहँदा राजनीतिक आग्रहमा शिक्षक प्रताडित भएका छन् । अधिकार जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रमा राखिनु पर्छ,’ उनले भने, ‘शिक्षालाई एकल अधिकारमा राख्दा बर्बादीमा जान्छ । संविधनको अनुसूची ८ लाई ९ मा राख्नुपर्छ ।’

दरबन्दी मिलानको अधिकार पनि स्थानीय सरकारलाई दिन नहुने तर्क उनको छ । ‘दरबन्दी मिलान स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुनु भएन । दायित्व संघको छ । अधिकार स्थानीय तहको हुँदैन,’ उनले भने ।

शिक्षक महासंघ र सरकारबीच भएको सम्झौता कार्यान्वयन गर्न उनले ध्यानाकर्षण गराए । ‘एक लाख शिक्षक र ३० हजार कर्मचारी अस्थायी छन् । पेशागत सुरक्षा छैन । सहमतिअनुसार स्थायी हुनुपर्छ,’ उनले भने ।

फरक–फरक सेवा सुविधमा रहेका शिक्षकलाई एकै प्रकारको बनाउन अध्यक्ष सुवेदीले आग्रह गरे । ‘१८ थरी शिक्षकको पक्षमा छैनौं । बढुवा नभएका शिक्षक छन्, बढुवा हुनुपर्छ । शिक्षकको श्रेणी तोक्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘शिक्षकको मर्यादाक्रम तोकिनुपर्छ ।’

उनले सरकारसँग भएको सम्झौताको विषय उठाएपछि तत्कालीन उपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका खड्काले सहमति कार्यान्यन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । ‘जे सम्झौता गरेको छ त्यो कुनै पनि कारणले दायाँबायाँ गर्दैनौं,’ उनले भने, ‘बढीभन्दा बढी कुरा समावेश गरेर विधेयक पास गरौैं । मिल्न छुटेका कुरा पछि संशोधन गर्दै जाउ ।’

विधेयक विद्यार्थीमैत्री छैन– अभिभावक महासंघ

अभिभावकहरूले शिक्षा विधेयकमा विद्यार्थीका विषय समावेश नभएको विषय उठाए । ‘विधेयकमा विद्यार्थीको हकमा ठोस कुरा छैन । शिक्षकको मात्र आएको छ,’ अभिभावक महासंघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले भने । शिक्षालाई राज्यले दायित्व लिनुपर्ने, ईसीडीलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा अभिभावकबाट आउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । बहसमा सहभागी अन्य सदस्यहरूले समय सापेक्ष ढंगबाट शिक्षा ऐन बनाउन सुझव दिएका थिए ।

निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयनमा जोड : नैनसिंह महर

कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य एवं शिक्षा विभाग प्रमुख नैनसिंह महरले शिक्षा विधेयकमा निरन्तर बहस चलाइ रहेका छन् । सदनमा थन्किएर बसेको शिक्षा विधेयक निर्माणका लागि तिव्रता दिएको महरले बताए । ‘निशुल्क शिक्षाको संवैधानिक प्रावधान कार्यान्वयन गर्न प्रतिबद्ध छौं । शिक्षक संघ संगठनसँग सरकारले गरेका सम्झौताको कार्यान्वयन हुनुपर्छ । निजी क्षेत्रको लगानीको सुरक्षा र शिक्षामा गुणस्तरयता कायम गरेर शिक्षालाई विश्व स्तरमा प्रतस्पर्धा गर्ने बनाउनु पर्छ,’ उनले भने । सबैबाट संकलित सुझाव सरकारलाई बुझाएर विधेयकमा समावेश गरिने उनले बताए । ‘शिक्षा क्षेत्रले नयाँ प्रगतिका आयाम खोजेको छ । ती आयाम छुन नेपालमा कानुन नै नबन्नु दुखद विषय हो । हिउँदे अधिवेशनमा हल खोजिनुपर्छ,’ उनले भने ।

शिक्षालाई जीवनोपयोगी बनाउन सरकार गम्भीर हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए । ‘शिक्षालाई विश्व बजारमा प्रतिसपर्धा गर्न सक्ने खालको कसरी बनाउने ? अध्यापन गराउने शिक्षकका सेवा सुविधाका बारेमा के गर्ने?, व्यवस्थापन समित र अभिभावकको जिम्मेवारी के हुने ? राज्यले कति लगानी गर्ने ? शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि सरकार प्रस्ट हुनुपर्छ,’ उनले भने ।